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Tuesday, December 16, 2014
जूनियर स्कूलों में पढ़ाने वाले अनुदेशकों ने शिक्षक भर्ती में वरीयता देने की मांग की
अनुदेशकों को शिक्षक भर्ती में मिले वरीयता लखनऊ। जूनियर स्कूलों में पढ़ाने वाले अनुदेशकों ने शिक्षक भर्ती में वरीयता देने की मांग की है। मांग को लेकर अनुदेशकों ने सोमवार को निशातगंज स्थित सर्वशिक्षा अभियान के परियोजना कार्यालय का घेराव किया। संगठन के प्रदेश मीडिया प्रभारी लवलेश तिवारी ने बताया कि अनुदेशकों के पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई वार्ता में निदेशक ने उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है।
आंगनबाड़ी केंद्रों की अब ऑनलाइन निगरानी : सभी केंद्रों को ऑनलाइन देनी होगी मासिक सूचना
- आंगनबाड़ी केंद्रों की अब ऑनलाइन निगरानी
- सभी केंद्रों को ऑनलाइन देनी होगी मासिक सूचना
- लापरवाह अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
लखनऊ। सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी और कड़ी करने जा रही है। इन केंद्रों की प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन जांची जाएगी। सभी केंद्रों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने यहां की रिपोर्ट की मैनेजमेंट इन्फॉरमेशन सिस्टम (एमआईएस) सॉफ्टवेयर के जरिये ऑनलाइन एंट्री करें। केंद्र सरकार भी इसी रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश को रकम जारी करेगी।
Job: Adolescent Health Counselor
Last Date:- 22ndDecember 2014
Mode of Application:- Offline
Mode of Selection:- Written Test and
Viva-Voce
राहत की दो खबरें
लखनऊ । राज्यकर्मियों व शिक्षकों के बढ़े हुए 7 फीसदी महंगाई भत्ते के भुगतान को हरी झंडी मिल गई है। इससे राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता 107 फीसदी हो जाएगा। जुलाई से नवंबर तक के डीए की बढ़ी रकम जीपीएफ में जमा होगी।
डीए बढ़ने से 18 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा फायदा
लखनऊ। राज्य कर्मियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं या शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी जिनका छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार पुनरीक्षित वेतन ढांचे में चयन नहीं हुआ उन्हें वेतन तथा महंगाई वेतन के योग का 212 प्रतिशत डीए मिलेगा। वहीं पेंशनरों की भी महंगाई राहत 7 फीसदी बढ़ने से उन्हें अब 107 प्रतिशत महंगाई राहत मिलेगी।
जूनियर हाईस्कूल शिक्षक के नियुक्ति पत्र के लिए अर्धनग्न प्रदर्शन
जूनियर शिक्षक गणित व विज्ञान नियुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी वैभव यादव ने कहा कि नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग करने पर अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसाई गईं, लेकिन सरकार ने अब तक उनकी मांगों को संज्ञान में नहीं लिया।
संगठन पदाधिकारी केके यादव ने कहा कि काउंसलिंग होने के बाद भी अब तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं करने के कारण सरकार की नीयत पर शक है। इसलिए अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद ही अनशन खत्म करेंगे। अब अगर सुनवाई नहीं हुई तो भूख हड़ताल व गोमती में समाधि लेना ही शेष है।
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