HP LIFE - उद्यमकर्ताओं के लिए शिक्षण पहल

HP LIFE - उद्यमकर्ताओं के लिए शिक्षण पहल

प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती : काउंसलिंग शिक्षक बनने की गारंटी नहीं

खबर साभार :  हिन्दुस्तान 

प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती : काउंसलिंग शिक्षक बनने की गारंटी नहीं

खबर साभार :  हिन्दुस्तान 

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान-गणित अध्यापकों की जनपदवार पाँचवी कटऑफ सूचियाँ

हापुड़

परिषदीय विद्यालयों के बच्चों के साथ भेदभाव : केवल ओबीसी और अल्पसंख्यकों को वजीफा

• स्कूलों में केवल ओबीसी अल्पसंख्यकों को वजीफा
• नहीं भरे गए एससी एवं सामान्य वर्ग के छात्रों के फार्म 

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अब सामान्य एवं एससी-एसटी के बच्चों का हक मारा जा रहा है। इसका ताजा उदाहरण बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में सामने आया है। प्राथमिक विद्यालयों में चालू शैक्षिक सत्र में सामान्य एवं एससी-एसटी वर्ग के बच्चों को वजीफे के आवेदन से वंचित रखा गया, जबकि अल्पसंख्यक एवं ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए फार्म भरवा दिए गए हैं। एक साथ पढ़ने वाले इन बच्चों के साथ प्रदेश सरकार के पक्षपात रवैये से अभिभावकों में आक्रोश है।

कई वर्षों से लगातार प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में सभी वर्ग के छात्र-छात्राओं को वजीफा दिया जाता रहा है। सरकार का अभी तक सबसे अधिक जोर प्राथमिक विद्यालयों में एससी-एसटी के गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति देने पर रहा है। इस बार विद्यालयों में पहले ओबीसी छात्रों के छात्रवृत्ति फार्म भरवाने के बाद अल्पसंख्यक छात्रों के भी फार्म भरवा लिए गए, जबकि सामान्य और एससी-एससटी के बच्चों को इससे वंचित रखा गया। प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं प्रधानाध्यापिकाओं का कहना है कि शासन की ओर से उन्हें मात्र ओबीसी एवं अल्पसंख्यक छात्रों के ही वजीफे फार्म भेजे गए हैं। एससी-एसटी एवं सामान्य वर्ग के बच्चों वजीफे फार्म के बारे में विभाग से कोई जानकारी नहीं दी गई है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के बड़ी संख्या में अभिभावकों ने जब छात्रवृत्ति के बारे में स्कूलों के प्रधानाध्यापकों से संपर्क किया तो छात्रवृत्ति फार्म नहीं भरे जाने की बात सामने आई। अभिभावकों ने इस बारे में शिकायत क्षेत्र के एसडीएम एवं खंड शिक्षाधिकारी से की है।

 

UP Bus Conductor Recruitment : रोडवेज कंडक्टरों की भर्ती स्थगित

इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में कंडक्टरों की भर्ती स्थगित कर दी गई है। प्रधान प्रबंधक कार्मिक ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि वेबसाइट से कंडक्टरों की ऑनलाइन भर्ती तकनीकी कारणों से स्थगित कर दी गई है।

इसके लिए आगे अलग से सूचना दी जाएगी। ज्ञातव्य है कि पूरे प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया 15 अक्टूबर से शुरू होनी थी। 18 से 40 वर्ष के बीच आयु वाले अभ्यर्थियों के लिए 15 नवंबर तक चलने वाली इस भर्ती में प्रदेश भर में 1690 पदों में से इलाहाबाद परिक्षेत्र के लिए 60 पदनिर्धारित किए गए थे।

1690 पदों में एससी के लिए 72, एसटी के लिए 20 एवं ओबीसी के लिए 394 पद आरक्षित थे।

Publish Date:Fri, 17 Oct 2014 08:18 PM (IST) | Updated Date:Fri, 17 Oct 2014 08:18 PM (IST)

विशेष आरक्षित श्रेणी के पद खाली रखे जाएंगे

72,825 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का मामला

इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्रदेश सरकार की ओर से चल रही 72825 शिक्षकों की भर्ती में विशेष आरक्षित श्रेणी के रिक्त

पदों को खाली रखा जाएगा। इन पदों को किसी दूसरी श्रेणी के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जाएगा। विशेष आरक्षित श्रेणी में देखने, सुनने और चलने में असमर्थ स्वतंत्रता सेनानी आश्रित, भूतपूर्व सैनिक आश्रित अभ्यर्थी शामिल हैं। शासन की ओर से इस आशय का पत्र सभी जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य को भेजा गया है।

शासन ने विशेष आरक्षित श्रेणी के पदों को किसी भी हाल में दूसरी श्रेणी से भरने से मना किया है। डायट इलाहाबाद के काउंसलिंग प्रभारी गोविंद राम ने बताया कि 16 एवं 17 अक्तूबर को दूसरी काउंसलिंग में अतिरिक्त घोषित किए गए 135 अभ्यर्थियों ने अपने प्रमाणपत्र वापस लिए।

News Sabhar : Amar Ujala (18.10.14)

शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर जोर : मुख्य सचिव आलोक रंजन ने दिए निर्देश

• शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर जोर 
• अधिकारियों के स्कूल निरीक्षण का लक्ष्य तय कर रिपोर्ट लेें : आलोक रंजन
• 61 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के भवनों का निर्माण कार्य नवम्बर तक कराने का निर्देश

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने बेसिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्वीकृत 6475 अतिरिक्त कक्ष निर्माण की पुनरीक्षित लागत का शासनादेश 15 दिन में जारी करने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव ने शौचालयविहीन विद्यालयों में स्वीकृत 2047 बालक शौचालय एवं 1271 बालिका शौचालयों का निर्माण कार्य 31 दिसम्बर तक हरहाल में पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने विद्यालयों की अवस्थापना सुविधाओं के साथ-साथ शिक्षा की गुणवत्ता के लिए नियमित निरीक्षण पर जोर देते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड संसाधन केन्द्र के समन्वयकों को विद्यालयों के निरीक्षण का लक्ष्य आवंटित कर निरीक्षण आख्या लेने के निर्देश दिये। उन्होंने विद्यालयों के कायरें में विद्यालय प्रबन्ध समितियों की भागीदारी बढ़ाने और सक्रिय बनाने हेतु उनका प्रशिक्षण इसी माह कराने के निर्देश दिये। 

मुख्य सचिव ने शुक्रवार को एनेक्सी में बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि 61 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के अपूर्ण भवनों का निर्माण कार्य नवम्बर तक अवश्य पूर्ण करा दिया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कमजोर वर्ग की कक्षा 6 से 8 तक अध्ययनरत 71953 बालिकाओं को आगे की शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत हॉस्टल स्थापित कराये जाएं। उन्होंने कहा कि मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत विद्यार्थियों को निर्धारित मीनू के अनुसार गुणवत्तायुक्त भोजन नियमित रूप से उपलब्ध कराने का निरीक्षण टास्क फोर्स के माध्यम से कराया जाए साथ ही मध्याह्न भोजन व्यवस्था का कार्य विद्यालय प्रबन्ध समितियों को प्रतिनिधानित करने के आदेश यथाशीघ्र कराने पर गम्भीरता से विचार किया जाय। उन्होंने कहा कि जनपद लखनऊ में मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय किचन का निर्माण कार्य जल्द पूरा कराकर नवम्बर से बच्चों को नियमित रूप से भोजन की आपूत्तर्ि सुनिश्चित करायी जाए। मुख्य सचिव ने कर्मचारी संगठनों की समस्याओं को दूर करने के लिए भी कदम उठाने का निर्देश दिया है। बैठक में सचिव बेसिक शिक्षा हीरा लाल गुप्ता तथा निदेशकों के साथ अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।