चार हफ्ते में ईमेल नीति बनाए केंद्र: हाई कोर्ट

 नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को सरकारी डाटा को विदेशी एजेंसियों की पहुंच से दूर रखने के लिए केंद्र सरकार को चार हफ्ते के भीतर ईमेल नीति बनाने का आदेश दिया। यानी एक माह बाद देश के सरकारी विभागों में जीमेल या याहू जैसे विदेशी सर्वर से संचालित ईमेल सेवा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस नीति के बनने के बाद सरकारी डाटा भारत से बाहर स्थित सर्वर पर नहीं जा पाएगा। न्यायमूर्ति बीडी अहमद व न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने यह आदेश सोशल नेटवर्किंग साइटों के खिलाफ भाजपा नेता केएन गोविंदाचार्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। साथ ही कोर्ट ने मेल के जरिये फेसबुक को शिकायत भेजने के लिए डिजिटल सिग्नेचर जरूरी बनाने की बाबत केंद्र सरकार को अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया। नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को सरकारी डाटा को विदेशी एजेंसियों की पहुंच से दूर रखने के लिए केंद्र सरकार को चार हफ्ते के भीतर ईमेल नीति बनाने का आदेश दिया। यानी एक माह बाद देश के सरकारी विभागों में जीमेल या याहू जैसे विदेशी सर्वर से संचालित ईमेल सेवा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस नीति के बनने के बाद सरकारी डाटा भारत से बाहर स्थित सर्वर पर नहीं जा पाएगा। न्यायमूर्ति बीडी अहमद व न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने यह आदेश सोशल नेटवर्किंग साइटों के खिलाफ भाजपा नेता केएन गोविंदाचार्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। साथ ही कोर्ट ने मेल के जरिये फेसबुक को शिकायत भेजने के लिए डिजिटल सिग्नेचर जरूरी बनाने की बाबत केंद्र सरकार को अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया।

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अब विद्यालयों की मान्यता भी ऑनलाइन

 जल्द ही तैयार होगा ड्राफ्ट शिक्षा विभाग की हरी झंडी

इलाहाबाद : परीक्षार्थियों का पंजीकरण ऑनलाइन करने के बाद अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद विद्यालयों की मान्यता भी ऑनलाइन करने जा रहा है। शिक्षा निदेशक वासुदेव यादव ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कराया जा रहा है। बहुत जल्द ही इस दिशा में काम शुरू कर दिया जाएगा। वर्तमान में सीबीएसइ और आइएससीइ बोर्ड द्वारा विद्यालयों को ऑनलाइन मान्यता ही दी जाती है, जबकि बोर्ड में इसकी प्रक्रिया काफी लंबी है। किसी भी संस्था द्वारा आवेदन करने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक के अनुमोदन और उसके बाद अन्य अधिकारियों की संस्तुति में काफी समय लग जाता है। इस समय भी बड़ी संख्या में आवेदन लंबित हैं। यूपी बोर्ड की सचिव शकुंतला यादव के अनुसार ऑनलाइन होने के बाद यह प्रक्रिया आसान हो जाएगी।

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16 लाख कर्मचारियों को डीए की सौगात

10 फीसद वृद्धि के साथ महंगाई भत्ते के भुगतान का शासनादेश जारी, बढ़ी दरों का नगद भुगतान जनवरी से

लखनऊ : सरकार ने राज्य कर्मचारियों, सहायताप्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं और स्थानीय नगरीय निकायों के कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को मूल वेतन के 90 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता (डीए) देने का शासनादेश जारी कर दिया है। इसका लाभ तकरीबन 16 लाख कर्मचारियों को मिलेगा जिनमें पेंशनर भी शामिल हैं। अभी कर्मचारियों को मूल वेतन के 80 प्रतिशत की दर से डीए मिलता है। 1कर्मचारियों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ता एक जुलाई 2013 से दिया जाएगा। एक जुलाई से लेकर 30 नवंबर तक की बकाया राशि कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। इस राशि को भविष्य निधि खाते में एक दिसंबर 2013 से जमा माना जाएगा और उस पर भविष्य निधि पर लागू ब्याज दर भी इसी तारीख से प्रभावी होगी। वहीं महंगाई भत्ते की बढ़ी दर का नगद भुगतान पहली दिसंबर से किया जाएगा। यानी दिसंबर 2013 का भुगतान जनवरी 2014 में होगा। ऐसे कर्मचारी जिनका भविष्य निधि खाता नहीं खुला है, उनको बकाया नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी) के रूप में दिया जाएगा लेकिन राशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो, वह नगद दी जाएगी। 1नई पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए के एरियर की 10 प्रतिशत राशि और राज्य सरकार/नियोक्ता का इसके बराबर योगदान उनके टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी। एरियर की शेष 90 फीसदी राशि उन्हें एनएससी के रूप में दी जाएगी। ऐसे कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या छह महीने में रिटायर होने वाले हैं, उन्हें बढ़े हुए डीए की पूरी राशि नगद दी जाएगी। सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र और कंप्यूटर सहायक एवं सहायक समीक्षा अधिकारी संघ के अध्यक्ष सौरभ सिंह ने शासन के प्रति आभार जताया है।

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खंड शिक्षाधिकारियों की बदलेगी तैनाती व्यवस्था

लखनऊ। खंड शिक्षाधिकारी अब केवल कार्यालय का ही काम नहीं करेंगे। उन्हें अपना मूल काम स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था में सुधार लाने का काम करना होगा। स्कूलों का लगातार निरीक्षण करना होगा और शिक्षकों के साथ बच्चों की उपस्थिति अनिवार्य करानी होगी। इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की नहीं की जाएगी बल्कि फील्ड से उन्हें हटाकर कार्यालयों में लगाया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस संबंध में शीघ्र ही शासनादेश जारी करने की तैयारी है।

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Public Service Commission Recruitment 2013

 Public Service Commission Recruitment 2013 www.mpsc.gov.in Maharashtra Public Service

Commission of vacancies Research Officer / Statistical Officer / Establishment Officer / Statistical Officer (Inspection) / District Statistical Officer, GSS,

Total 50 vacancies.

Age Limit: Below 33 year.    

Relaxation in age as per government rules.  

Qualification: Master's degree with 45 % marks in Technical.

Selection process: Interview and Written Test.

Application fee: 

Gen/Obc: Rs. 260/-

Reserved Ones: Rs. 135/-

Pay scale: Rs. 9300- 34800/- + gp of Rs. 4400/-.

Candidates may apply through online www.mpsc.gov.in. 

  

last date to apply is 21.11.2013.

Last date for fee submission: 22.11.2013

How to apply:  www.mpsc.gov.in

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State Bank Of India Technical Officer Recruitment 2013

Name : State Bank Of India
Number of Post: 30 Posts
Qualification : Degree in engineering (Mechanical/ Production/ Electrical/ Electronics/ Chemical/ Pharma/ Textile Technology/ Metallurgy) from a recognized Indian / Foreign University / Institute
Age Limit: Maximum 65 years (Born on or after 02 October 1948)
Selection Process : The candidates will be selected according to their performance in the Personal interview.
How To Apply : Click to the below link of Application format to download the form and email the duly filled application form to dgm.crpd@sbi.co.in latest by 16 November 2013.Send the hard copy of the filled application along with the photocopy of important documents to the mentioned address before 23 November 2013.
The General Manager
State Bank of India Central Recruitment & Promotion Department
Atlanta Building, 3rd Floor,
Plot no. 209, BBR, Block No. III,
Nariman Point, Mumbai 400 021(Maharashtra)
Important Dates :
• Opening Date for Registration: 28 October 2013
• Closing Date for Registration: 16 November 2013
• Last Date of Receipt of hard copy of the application: 23 November 2013
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यूपी में खुलेंगे 226 नए राजकीय हाईस्कूल

लखनऊ (ब्यूरो)। प्रदेश में इस साल 226 नए राजकीय हाईस्कूल खुलेंगे। केंद्र ने इन स्कूलों को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत ये राजकीय हाईस्कूल 18 अल्पसंख्यक बहुत जिलों में खोले जाएंगे। इससे पहले केंद्र ने 1396 प्रस्ताव राज्य सरकार ने भेजा था, जिसे केंद्र ने नामंजूर कर दिया था। उसके बाद अल्पसंख्यक बहुल इलाकों के लिए नए 700 स्कूलों का प्रस्ताव भेजा गया था, इनमें से 226 को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही इन स्कूलों के लिए 1130 सहायक अध्यापक और हर स्कूल के लिए एक प्रधानाध्यापक, एक क्लर्क, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती की मंजूरी दे दी है।

प्रदेश में अब तक 1021 नए राजकीय हाईस्कूल खुल चुके हैं। पिछले साल किसी स्कूल को मंजूरी नहीं मिली थी। इस साल भी पुराने स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति न होने के कारण केंद्र ने यूपी के प्रस्तावों को खारिज कर दिया था। उसके बाद प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में स्कूल खोलने की गुजारिश की थी। इस पर केंद्र ने नए सिरे से प्रस्ताव मांगे थे। राज्य सरकार ने फिर 700 नए स्कूलों का प्रस्ताव भेजा था। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत केंद्र ने नए स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति को भी मंजूरी दी है।

 


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