UPPSC : लोक सेवा आयोग पर चयन प्रक्रिया में ओवरलैपिंग फार्मूला लागू करने का आरोप 27 मई के बाद सभी साक्षात्कार पर सवाल

UPPSC : लोक सेवा आयोग पर चयन प्रक्रिया में ओवरलैपिंग फार्मूला लागू करने का आरोप

27 मई के बाद सभी साक्षात्कार पर सवाल

पीसीएस-2011 मेन्स, प्रवक्ता इतिहास एवं बीएड का परिणाम निरस्त करने के बाद तेज हुई मांग

इलाहाबाद (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 27 मई को आरक्षण लागू करने के तरीके में किए गए बदलाव के बाद घोषित कई परिणाम निरस्त कर दिए गए हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि 27 मई के बाद हुए सभी साक्षात्कार और चयन को आयोग कब निरस्त करेगा। पीसीएस-2011 मुख्य परीक्षा, राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता इतिहास एवं बीएड की अंतिम परीक्षा का परिणाम और अवर अभियंता के 543 पदों के लिए हुए साक्षात्कार को तो निरस्त कर दिया गया है। लेकिन अभी भी कई ऐसे परिणाम और साक्षात्कार हैं जो 27 मई के बाद हुए थे लेकिन निरस्त नहीं किए गए है।
प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि लोक सेवा आयोग कुछ चुनिंदा भर्ती के परिणाम तो निरस्त कर रहा है परंतु अभी तक 27 मई के बाद और 26 जुलाई के पहले हुए सभी साक्षात्कार और चयन को निरस्त नहीं किया है। प्रतियोगी छात्रों ने जून-जुलाई में हुए सभी साक्षात्कार और चयन की प्रक्रिया को नए आरक्षण नियमों के तहत बताया है। प्रतियोगी छात्र मनोज मिश्र, अखिलेश श्रीवास्तव का कहना है कि आयोग ने जून में राजकीय डिग्री कॉलेज के लिए प्रवक्ता समाज शास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान और पीडब्ल्यूडी के जेई पदों के लिए साक्षात्कार करवाए थे। इन पदों के लिए साक्षात्कार में आमंत्रण के पहले दौर में ही ओवरलैपिंग करवाकर आयोग ने आरक्षण के नए नियम को लागू किया है। इन पदों का रिजल्ट रद्द करके नए सिरे से साक्षात्कार कराने की मांग प्रतियोगी छात्रों ने की है।
आयोग ने जुलाई महीने में संस्कृति निदेशालय में क्षेत्र सहायक के पद पर साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया था। इसी प्रकार उच्च शिक्षा विभाग में प्रवक्ता माइक्रोबायोलॉजी, प्रवक्ता इतिहास, संस्कृति निदेशालय में संग्रहालयाध्यक्ष, वाणिज्यकर विभाग में सांख्यिकी अधिकारी और राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में रीडर पद के लिए साक्षात्कार हुआ था। प्रतियोगी छात्रों ने इन सभी पदों के रिजल्ट और साक्षात्कार को निरस्त कर नए सिरे से साक्षात्कार के लिए सूची बनाने की मांग की है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि आयोग ने इन सभी साक्षात्कार के लिए बुलावा भेजने में ही ओवरलैपिंग कराई है। ऐसे में यह आयोग के मानक के खिलाफ है।


News Sabhaar : Amar Ujala ( 9.8.13)

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आदरणीय श्रीमान जी विषय उत्तर प्रदेश सरकार एवं इलाहाबाद हाइकोर्ट द्वारा बी एड टी ई टी पास72825 की भर्ती के फैसले मे देरी कर हमारे अधिकारो का हनन कर रहे है जिस की वजह से हमारे सैकड़ो साथी आत्महत्या करके काल कवलित हो गये है ।

श्रीमान जी हमारी भर्ती जो 2011 से शुरु हुयी थी सरकार बदलने के कारण राजनितिक द्वेश के कारण हमारी भर्ती मे तरह तरह की रुकावटे डालकर हमे और हमारे परिवार को भुखो मरने पर मजबुर कर दिया गया है ।माननीय अरुन टण्डन जी के आदेशानुसार हमारी भर्ती का नया विज्ञापन जारी कर के हम सबसे दुबारा फार्म के नाम पर बीस से पच्चीस हजार रुपये वसुलकर एक दिन काउन्सलिँग करा के सरकार और कोर्ट मिलकर जबरन स्टे लगाकर हमारी भर्ती रुकवा दी गयी जबकी पिछली सरकार ने भी ईसी भर्ती मे विज्ञापन की प्रक्रिया हमलोगो से पूर्ण करवायी थी उस समय भी हमलोगो का दस हजार से बीस हजार तक खर्च हुआ था तभी से आज तक सैकड़ो डेट लगने के बावजुद आज तक हमारा फैसला नही आ पाया हद तो तब हो गयी जब ट्रिपल बैँच भी तीन महिने लटकाने के बाद फैसला न देकर केस को वापस उसी जज के पास भेज दिया जिसने स्टे लगाया था वो जज भी फैसला न देकर रिटायर हो गया और हम 2011 से आजतक वही के वही रह गये ।श्रीमान जी 12 मार्च से आज तक हमारे केस की फाइल एक भी डेट पर नही टेकअप किया गया जबकी डेट हर हफ्ते पड़ती है ।जिससे हमारा मानसिक शारीरिक और आर्थिक शोषण हो रहा है ।हमारे हजारो साथी कर्ज मे डुब गये है कई लोगो की डिग्रीयाँ भी काउन्सलिगं मे जमा करा ली गयी है जिससे वो अन्य नौकरियो से वचिँत हो गये है ।और हमारे सैकड़ो साथी आत्महत्या कर चुके है ।अब हम सबका कोर्ट और सरकार से विस्वास उठ गया है ।
अतः आप श्रीमान जी से सविनय निवेदन है कि आप हमारे अधिकारो की रक्षा करते हुऐ सरकार और कोर्ट से कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगे और जल्द से जल्द कोर्ट से फैसला रिलिज करवा के हमारी भर्ती सुनिश्चँत करे ।
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EK VISHAL ANDOLAN HETU ONLINE MEMBERSHIP FORM

72825 vacancy shuru karane hetu ban rahe group me sadasya banane ke liye niche diye gaye link par click kare;

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EMAIL OR FAX THIS LETTER

लिजिये दोस्तो वो लेटर जो  पतो पर भेजनी है लेटर सभी टीइटी पास लड़को लड़कियो को भेजनी है 
AAP CHAHE EMAIL OR FAX BHI KAR SAKATE HAI

1 - Chief Justice.The
Supreme Court of
India,. Tilak Marg, New
Delhi-110 001 (India )

2-Hon'ble Mr. Justice Shiva
Kirti Singh Chief Justice
Address, 1, Lal Bahadur
Shastri Marg, Allahabad.
Email: cj@allahabadhighcourt.in

3-Dr. Ashok Sahu
Location
National Human Rights
Commission, Faridkot
House, Copernicus Marg,
New Delhi, PIN 110001,
India
Faxed at Nos. 91-11-23382911/ 23382734 
e-mail : covdnhrc@nic.in 

4 -UTTAR PRADESH STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION
Manav Adhikar Bhawan
TC-34, V-1, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow-226010 
STD Code : 0522 
FAX : 2305808 
E-mail : uphrclko@yahoo.co.in 


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आदरणीय श्रीमान जी विषय उत्तर प्रदेश सरकार एवं इलाहाबाद हाइकोर्ट द्वारा बी एड टी ई टी पास72825 की भर्ती के फैसले मे देरी कर हमारे अधिकारो का हनन कर रहे है जिस की वजह से हमारे सैकड़ो साथी आत्महत्या करके काल कवलित हो गये है ।

श्रीमान जी हमारी भर्ती जो 2011 से शुरु हुयी थी सरकार बदलने के कारण राजनितिक द्वेश के कारण हमारी भर्ती मे तरह तरह की रुकावटे डालकर हमे और हमारे परिवार को भुखो मरने पर मजबुर कर दिया गया है ।माननीय अरुन टण्डन जी के आदेशानुसार हमारी भर्ती का नया विज्ञापन जारी कर के हम सबसे दुबारा फार्म के नाम पर बीस से पच्चीस हजार रुपये वसुलकर एक दिन काउन्सलिँग करा के सरकार और कोर्ट मिलकर जबरन स्टे लगाकर हमारी भर्ती रुकवा दी गयी जबकी पिछली सरकार ने भी ईसी भर्ती मे विज्ञापन की प्रक्रिया हमलोगो से पूर्ण करवायी थी उस समय भी हमलोगो का दस हजार से बीस हजार तक खर्च हुआ था तभी से आज तक सैकड़ो डेट लगने के बावजुद आज तक हमारा फैसला नही आ पाया हद तो तब हो गयी जब ट्रिपल बैँच भी तीन महिने लटकाने के बाद फैसला न देकर केस को वापस उसी जज के पास भेज दिया जिसने स्टे लगाया था वो जज भी फैसला न देकर रिटायर हो गया और हम 2011 से आजतक वही के वही रह गये ।श्रीमान जी 12 मार्च से आज तक हमारे केस की फाइल एक भी डेट पर नही टेकअप किया गया जबकी डेट हर हफ्ते पड़ती है ।जिससे हमारा मानसिक शारीरिक और आर्थिक शोषण हो रहा है ।हमारे हजारो साथी कर्ज मे डुब गये है कई लोगो की डिग्रीयाँ भी काउन्सलिगं मे जमा करा ली गयी है जिससे वो अन्य नौकरियो से वचिँत हो गये है ।और हमारे सैकड़ो साथी आत्महत्या कर चुके है ।अब हम सबका कोर्ट और सरकार से विस्वास उठ गया है ।

अतः आप श्रीमान जी से सविनय निवेदन है कि आप हमारे अधिकारो की रक्षा करते हुऐ सरकार और कोर्ट से कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगे और जल्द से जल्द कोर्ट से फैसला रिलिज करवा के हमारी भर्ती सुनिश्चँत करे ।

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लिजिये दोस्तो वो लेटर भेजनी है लेटर सभी टीइटी पास लड़को लड़कियो को भेजनी है

PLEASE AAP SABHI TET PAS BED CANDIDATE SE REQUEST HAI KI ES LETTER KO EMAIL OR FAX KARE , SHAYAD HAMARI KISMET KHUL JAYE. APANE DOSTO PARCHITO KO BHI FARWAD KARE AUR KAHE KI VO BHI ES LETTER KO SEND KARE . DHANYVAD.

Online fax karne ke liye niche diye gaye link per click kare:

http://www.gotfreefax.com/

Shri Pranab Mukherjee

Email: presidentofindia@rb.nic.in

Fax: +91 11 23017290(Fax)

Dr. Manmohan Singh

Prime Minister of India

Email:    manmohan@sansad.nic.in

Fax : +91 11 23016857

Shri B. L. Joshi

Governor of Uttar Pradesh

 Email    :governor@up.nic.in

Office Fax :+91 522 2223892

Akhilesh Yadav

Chief Minister of Uttar Pradesh

Email: cmup@up.nic.in

Fax: 0522-2239234

               

Hon’ble Mr. Justice Laxmi Kanta Mohapatra

Member Administrative Comm.

E-mail Id:lkmohapatra@allahabadhighcourt.in

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10 ko aa sakata hai TET result

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चैन से घूमना है तो बीमा चाहिए

06 Jun 2013 06:20,

Updated on: Tue, 23 Apr 2013 12:27 PM (IST) अपने सैर सपाटे को और भी चिंता मुक्त बनाने के लिए जरूरी है कि आप ट्रैवल बीमा के बारे में जानें। साथ ही, जहां तक संभव हो उसका उपयोग भी करें। यह बीमा आप और आपके परिवार को यात्रा के दौरान किसी दुर्घटना, मेडिकल इमरजेंसी, एयरपोर्ट पर सामान गुम हो जाने, पासपोर्ट खोने जैसी स्थितियों में आपको आर्थिक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। कुछ कंपनियां हवाई यात्रा में देरी अथवा फ्लाइट कैंसिल होने की स्थिति में भी बीमा कवर देती हैं। आम तौर पर आपको एक निश्चित अवधि के लिए बीमा कवर मिलता है। लेकिन आप अलग अलग कंपनियों से उनकी ट्रैवल बीमा योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं। कुछ कंपनियां बिजनेस ट्रैवलर के लिए विशेष पैकेज भी देती हैं। फायदे का ट्रैवल बीमा: सबसे बड़ा फायदा यह है कि विदेश में किसी आपात परिस्थिति में आपको मेडिकल सहायता काफी मंहगी पड़ सकती है। ट्रैवेल बीमा कराने पर विदेश में व्यक्तिगत दुर्घटना की स्थिति में आपको बड़ी राहत मिल सकती है। किसी कारणवश अगर आपको देश वापस भेजा जाता है, अथवा किसी रिश्तेदार के मृत शरीर को वापस देश में लाना है तो बीमा

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बच्चे सीखेंगे नैतिकता का भी पाठ

• परिषदीय स्कूलों के लिए नया कार्यक्रम,
• हर माह पैरेंट टीचर मीटिंग

लखनऊ। परिषदीय स्कूलों में बच्चों को अब पढ़ाई के साथ नैतिक मूल्यों की जानकारियां भी दी जाएंगी। बच्चों को प्रार्थना सभा के दौरान समाज में व्याप्त कुरीतियों के बारे में भी जानकारियां दी जाएंगी। पढ़ाई के पहले घंटे में उसे भाषा शिक्षा की जानकारी दी जाएगी। बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है इसकी जानकारी देने के लिए प्रत्येक माह पैरेंट टीचर मीटिंग भी बुलाई जाएगी। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद बच्चों को शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों की जानकारी देना भी अनिवार्य हो गया है। इसलिए प्रार्थना सभा के दौरान बच्चों को समाज में व्याप्त कुरीतियों, शिष्टाचार और अच्छे संस्कार की जानकारियां दी जाएंगी। प्रत्येक स्कूल का पहला घंटा भाषा शिक्षा के लिए होगा। बच्चों में अभिव्यक्ति कौशल विकसित करने पर भी जोर दिया जाएगा। दूसरे घंटे में बच्चों को गणित की शिक्षा दी जाएगी। इसमें पहाड़ा व गिनती का अभ्यास कराया जाएगा। बच्चों को मन में जोड़ व घटाने की सीख भी दी जाएगी।

प्राथमिक कक्षाओं में भाषा व गणित की वर्कबुक पर अभ्यास कराया जाएगा। कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों में पर्यावरणीय अध्ययन व सामाजिक अध्ययन के विविध विषयों को समझाया जाएगा। स्कूलों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा और उनकी उपस्थिति और गैरहाजिरी का पूरा विवरण रखा जाएगा। शिक्षकों की उपस्थिति का भी इसी तरह पूरा ब्यौरा स्कूलों में रखा जाएगा। छुट्टी पर जाते हैं तो उसके कारणों को स्पष्ट करना होगा। स्कूलों में शिक्षकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

शिक्षकों के स्कूल में रहने का समय नए सिरे से तय

राज्य सरकार ने शिक्षकों का स्कूल में रहने का समय भी तय कर दिया है। शिक्षक प्रतिदिन साढ़े 7 घंटे सप्ताह में 45 घंटे स्कूल में रहेंगे। इस अवधि में वह प्रतिदिन जाड़े में साढ़े 5 घंटे और गर्मियों में साढ़े 4 घंटे बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके बाद शेष बचने वाले समय में पढ़ाने की तैयारियों और अन्य शिक्षणेत्तर कार्यों में लगाएंगे। प्रधानाध्यापक स्कूल के लिए समय सारिणी तैयार करेगा। स्कूल में किताबों की सूची प्रदर्शित की जाएगी और किताबों को छोड़कर सहायक पुस्तक या कुंजी के प्रयोग प्रतिबंधित होगा। स्कूलों में बच्चों की समितियों और बाल सभा समितियां, पुस्तकालय समिति, प्रार्थना, साफ सफाई समिति, भोजन समिति का गठन किया जाएगा।

 Source: अमर उजाला ब्यूरो, 8 aug,13

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