Tuesday, June 4, 2013

UPTET : उच्च प्राथमिक में भर्ती का रास्ता साफ...

 UPTET : उच्च प्राथमिक में भर्ती का रास्ता साफ...
*रिक्तियों के 50 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती से भरा जाएगा..
*आवेदकों से लिया जाएगा एफिडेविड..
*शिक्षा निदेशालय में तैयार किया जा रहा शासनादेश का ड्राफ्ट..
इलाहाबाद। यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीइटी) 2011 देने के बाद नियुक्ति का इंतजार करने वालों के लिए राहत भरी खबर है। बेसिक शिक्षा परिषद उच्च प्राथमिक कक्षाओं में खाली पड़े विज्ञान,गणित शिक्षकों के पदों पर जल्द ही नियुक्तियां करेगा। इसके लिए सीधी भर्ती होगी। शिक्षा निदेशालय मेंशासनादेश का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिसे शासन के पास भेजा जाएगा। इसमें अगर जरूरत हुई तो संशोधन कर शासनादेश जारी कर दिया जाएगा।
प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 29,334 पद कला और विज्ञान के हैं, जिसमें 14,667 पद कला और 14a,667 पद विज्ञान एवं गणित के हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं कला के रिक्त पदों के 50 प्रतिशत पर सीधी भर्ती जिलेवार की जाएगी। नवंबर 2011 में हुए टीईटी उच्च प्राथमिक स्तर में कुल 519665 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें से 209789 उत्तीर्ण हुए थे। तभी से ही आवेदक भर्ती का इंतजार कररहे हैं। खास यह कि इसके लिए टीईटी 2013में होेने वाली उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षाएं पास करने वाले आवेदकों को भी मौका दिया जा रहा है। टीईटी 2013 की परीक्षाएं 27 और 28 जून को हैं। इसके बाद ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।
टीईटी 2011 में विवाद के बाद सारे साक्ष्य पुलिस के पास हैं। पास परीक्षार्थियों के सत्यापन के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के पास कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसे में प्रक्रिया शुरू होने पर सभी आवेदकों से एफिडेविड लिया जाएगा। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा का कहना है कि एफिडेविड में आवेदकों को यह लिखना होगा कि उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी सूचनाएं सही हैं। उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी भी तरह की सूचना में कुछ भी गलत हुआ तो सीधे कार्रवाई की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट जाएंगे शिक्षामित्र

Shiksha Mitra News : सुप्रीम कोर्ट जाएंगे शिक्षामित्र

इलाहाबाद : शिक्षामित्रों पर टीईटी अनिवार्यता की कानूनी लड़ाई लंबी खिंचसकती है। प्रदेश भर के शिक्षामित्र टीईटी अनिवार्य किए जाने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश शिक्षामित्र संघ के प्रदेश मंत्री अनिल कुमार यादव ने कहा कि शिक्षामित्रों की भर्ती शिक्षा का अधिकार कानून के अस्तित्व में आने से पहले हुई है। इसके चलते शिक्षा मित्रों पर टीईटी की अनिवार्यता लागू नहीं होती। शिक्षामित्र संघ ने 18 जून को नई दिल्ली में धरना आयोजित किया है। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक निर्देश में शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने की बात कही है

Sunday, June 2, 2013

UP-POLICE-RECRUITMENT-2013-FOR-20000-CONSTABLE

RBI-RECRUITMENT-JOBS-2013-525-ASSISTANT-VACANCIES-AT-VARIOUS-STATE

UPTET: फिर फंसीं संबद्ध प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियां

UPTET: फिर फंसीं संबद्ध प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियां
Recruitment in Govt. Aided School Again Blocked

कानपुर  : संबद्ध प्राथमिक स्कूलों में खाली पदों पर शिक्षकों की नियुक्तियां फिर खतरे में पड़ गई हैं। हरजेंदर नगर इंटर कालेज में तीन जून को प्रस्तावित साक्षात्कार फिलहाल टाल दिया गया है
जिले में एक दर्जन से अधिक इंटर कालेजों से संबद्ध प्राथमिक स्कूलों में वर्षो से शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं।

 इस बीच शासन ने इन पदों को भरने की बार बार व्यवस्था बदली। 
पहले शासनादेश जारी हुआ कि शासन की पूर्व अनुमति के बिना प्रबंधतंत्र खाली पदों पर नियुक्ति नहीं कर सकेंगे। 

कई प्रबंधकों ने अनुमति के लिए आवेदन किया पर शासन ने किसी को अनुमति नहीं दी। इस बीच शासन ने खाली पदों को भरने की अनुमति देने का अधिकार जिला विद्यालय निरीक्षकों को दे दिया तो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई। 

यहां हरजेंदर नगर इंटर कालेज, माया देवी मोहन विद्यामंदिर बालिका इंटर कालेज समेत कुछ और कालेजों को नियुक्ति की अनुमति दी गई। 

कालेजों के दिए विज्ञापन में टीईटी की अनिवार्यता के खिलाफ कुछ अभ्यर्थियों ने न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। 
उनका तर्क है कि हरजेंदर नगर इंटर कालेज में पहले भी इन पदों को भरने का विज्ञापन दिया गया था तब टीईटी की अनिवार्यता नहीं थी

 शिक्षा अधिकार अधिनियम में भी संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता नहीं है। इसलिए नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी जाए। 
कोर्ट ने इसपर जिला विद्यालय निरीक्षक से जवाब लगाने को कहा है। इसी के चलते हरजेंदर नगर इंटर कालेज में प्रस्तावित 3 जून का साक्षात्कार टाल दिया गया। दूसरे कालेजों के प्रबंधकों को भी कोर्ट के फैसले का इंतजार है। 

उधर यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने टीईटी की अनिवार्यता पर तो फैसला दे दिया है पर टीईटी अर्हता मानी जाएगी या मेरिट पर नियुक्तियां होगी का फैसला आना शेष है

 जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्तियां कैसे की जा सकती हैं?

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कोर्ट में मामला जाने से साक्षात्कार की तैयारी नहीं हो पाई, इसीलिए टाला गया। नई तिथि 10 जून प्रस्तावित है।

-बलराम सिंह ओबेराय, अध्यक्ष हरजेंदर नगर कालेज प्रबंध समिति

News Source / Sabhaar : Jagran (02 Jun 2013 )
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News Analysis -
Recently Allahabad High Court Triple Bench Suggested to Adopt Some Guidelines Related to NCTE specified TET exam, And it Appears that Schools are Awaiting Government Order Regarding Such Issues.

Such issues will effect entire Government Aided Schools in Uttar Pradesh. So wait and watch to see what happens for such issues.

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