इलाहाबाद : शिक्षामित्रों पर टीईटी अनिवार्यता की कानूनी लड़ाई लंबी खिंचसकती है। प्रदेश भर के शिक्षामित्र टीईटी अनिवार्य किए जाने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश शिक्षामित्र संघ के प्रदेश मंत्री अनिल कुमार यादव ने कहा कि शिक्षामित्रों की भर्ती शिक्षा का अधिकार कानून के अस्तित्व में आने से पहले हुई है। इसके चलते शिक्षा मित्रों पर टीईटी की अनिवार्यता लागू नहीं होती। शिक्षामित्र संघ ने 18 जून को नई दिल्ली में धरना आयोजित किया है। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक निर्देश में शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने की बात कही है
Tuesday, June 4, 2013
Sunday, June 2, 2013
UPTET: फिर फंसीं संबद्ध प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियां
UPTET: फिर फंसीं संबद्ध प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियां
Recruitment in Govt. Aided School Again Blocked
कानपुर : संबद्ध प्राथमिक स्कूलों में खाली पदों पर शिक्षकों की नियुक्तियां फिर खतरे में पड़ गई हैं। हरजेंदर नगर इंटर कालेज में तीन जून को प्रस्तावित साक्षात्कार फिलहाल टाल दिया गया है।
जिले में एक दर्जन से अधिक इंटर कालेजों से संबद्ध प्राथमिक स्कूलों में वर्षो से शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं।
इस बीच शासन ने इन पदों को भरने की बार बार व्यवस्था बदली।
पहले शासनादेश जारी हुआ कि शासन की पूर्व अनुमति के बिना प्रबंधतंत्र खाली पदों पर नियुक्ति नहीं कर सकेंगे।
कई
प्रबंधकों ने अनुमति के लिए आवेदन किया पर शासन ने किसी को अनुमति नहीं
दी। इस बीच शासन ने खाली पदों को भरने की अनुमति देने का अधिकार जिला
विद्यालय निरीक्षकों को दे दिया तो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई।
यहां हरजेंदर नगर इंटर कालेज, माया देवी मोहन विद्यामंदिर बालिका इंटर कालेज समेत कुछ और कालेजों को नियुक्ति की अनुमति दी गई।
कालेजों के दिए विज्ञापन में टीईटी की अनिवार्यता के खिलाफ कुछ अभ्यर्थियों ने न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया।
उनका तर्क है कि हरजेंदर नगर इंटर कालेज में पहले भी इन पदों को भरने का विज्ञापन दिया गया था तब टीईटी की अनिवार्यता नहीं थी।
शिक्षा अधिकार अधिनियम में भी संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता नहीं है। इसलिए नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी जाए।
कोर्ट
ने इसपर जिला विद्यालय निरीक्षक से जवाब लगाने को कहा है। इसी के चलते
हरजेंदर नगर इंटर कालेज में प्रस्तावित 3 जून का साक्षात्कार टाल दिया
गया। दूसरे कालेजों के प्रबंधकों को भी कोर्ट के फैसले का इंतजार है।
उधर यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने टीईटी की अनिवार्यता पर तो फैसला दे दिया है पर टीईटी अर्हता मानी जाएगी या मेरिट पर नियुक्तियां होगी का फैसला आना शेष है।
जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्तियां कैसे की जा सकती हैं?
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कोर्ट में मामला जाने से साक्षात्कार की तैयारी नहीं हो पाई, इसीलिए टाला गया। नई तिथि 10 जून प्रस्तावित है।
-बलराम सिंह ओबेराय, अध्यक्ष हरजेंदर नगर कालेज प्रबंध समिति
News Source / Sabhaar : Jagran (02 Jun 2013 )
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News Analysis -
Recently Allahabad High Court Triple Bench Suggested to Adopt Some Guidelines Related to NCTE specified TET exam, And it Appears that Schools are Awaiting Government Order Regarding Such Issues.
Such issues will effect entire Government Aided Schools in Uttar Pradesh. So wait and watch to see what happens for such issues.
IMPORTANT NEWS FROM SACHIVALAYA
>>>>IMPORTANT NEWS FROM SACHIVALAYA<<<<<<<<<<<<
ABHI ABHI SACHIVALYA KE EK ADHIKARI KE ANUSHAR,,,,,,,,,,,,,,,COUNCLEL
1. TB KE TET KO PATRATA PARIKSHA MANA HAI (JISKE ADHARPAR TET MERIT NAHI BAH SAKTI) ATAH OLD ADD KA KOI MATLAB NAIH RAHA,,,,,,,,,,,,,
2. TB NE KAHA HAI KI WEAGHTEGE DENA SARKAR KA KAM HAI IS ISTHITI ME WRIT 150 (JISME JUDGE SE TB SE VIEW MANGA THA) KA KOI ADHAR NAHI BACHATA,,,,,,,,,
3. UNHONE BATAYA KI GOVT VAKIL NE KAHA HAI KI TB KA ORDER WRIT 150 PAR B PRABHAVI HAI...........ATAH GOVT KO COUNSILLING SURU KARNE KA PURA ADHIKAR HAI OR,,,,,,,,,,,,,HUMLOG TB KE ORDER SE ADHAR PAR (JISME BASE OF SELECTION/
ABHI ABHI SACHIVALYA KE EK ADHIKARI KE ANUSHAR,,,,,,,,,,,,,,,COUNCLEL
1. TB KE TET KO PATRATA PARIKSHA MANA HAI (JISKE ADHARPAR TET MERIT NAHI BAH SAKTI) ATAH OLD ADD KA KOI MATLAB NAIH RAHA,,,,,,,,,,,,,
2. TB NE KAHA HAI KI WEAGHTEGE DENA SARKAR KA KAM HAI IS ISTHITI ME WRIT 150 (JISME JUDGE SE TB SE VIEW MANGA THA) KA KOI ADHAR NAHI BACHATA,,,,,,,,,
3. UNHONE BATAYA KI GOVT VAKIL NE KAHA HAI KI TB KA ORDER WRIT 150 PAR B PRABHAVI HAI...........ATAH GOVT KO COUNSILLING SURU KARNE KA PURA ADHIKAR HAI OR,,,,,,,,,,,,,HUMLOG TB KE ORDER SE ADHAR PAR (JISME BASE OF SELECTION/
72,825 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की राह में अब भी पेंच फंसा हुआ है।
जागरण ब्यूरो, लखनऊ : उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ ने प्राथमिक शिक्षकों
की भर्ती के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को भले ही अनिवार्य ठहरा
दिया हो लेकिन परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72,825 पदों पर शिक्षकों की
नियुक्ति की राह में अब भी पेंच फंसा हुआ है। 1परिषदीय प्राथमिक स्कूलों
में 72,825 रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए 13 नवंबर 2011 को
आयोजित टीईटी से पहले शासन ने यह तय किया था कि शिक्षकों का चयन सिर्फ
टीईटी की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। बाद में अखिलेश सरकार ने यह तय
किया कि टीईटी सिर्फ पात्रता परीक्षा होगी और शिक्षकों का चयन शैक्षिक
मेरिट के आधार पर किया जाएगा।1सपा सरकार के इस फैसले को हाई कोर्ट में
चुनौती दी गई। यह मामला हाई कोर्ट की इलाहाबाद और लखनऊ खंडपीठों के सामने
लंबित है। गर्मी की छुट्टी के कारण हाई कोर्ट बंद है। लिहाजा इस मामले की
सुनवाई जुलाई से पहले नहीं हो पायेगी। इन परिस्थितियों में 72,825 पदों पर
शिक्षकों की भर्ती के लिए काउन्सिलिंग प्रक्रिया के जुलाई से पहले शुरू
होने के आसार नहीं हैं।जागरण ब्यूरो,
Saturday, June 1, 2013
UPTET : 72,825 शिक्षकों की काउंसिलिंग इसी माह
UPTET : 72,825 शिक्षकों की काउंसिलिंग इसी माह
Is news se Bhrmit Hone ki Jaroorat nahin hai ki - 72825 bhrtee ki counslling iseee mah se shuru ho jayegee,
Jagran mein ye jo news aayee hai vhe Sunil Kumar ji ka Court ka order dekhe bager aayee hai aur logon ko pareshaan hone ki jaroorat nahin hai.
Jagran, Hindustan both are reputed news papers.
Jagran mein ye jo news aayee hai vhe Sunil Kumar ji ka Court ka order dekhe bager aayee hai aur logon ko pareshaan hone ki jaroorat nahin hai.
Jagran, Hindustan both are reputed news papers.
Basic
Shiksha Pramukh Sachiv Sunil Kuma ka jo bayan Hindustan News Paper
mein aayaa hai usmein likhaa hai - ki Sunil Kumar ji ne abhee Allahaabd
High Court ki Triple Bench ka Order Dekhaa Nahin Hai aur yahee baat is
neeche dee gayee news mein bhee hai -
"उनका कहना है कि अभी हमनें कोर्ट का आदेश देखा नहीं है "
"उनका कहना है कि अभी हमनें कोर्ट का आदेश देखा नहीं है "
See Complete Judgement of Allahaabd High Court Here - http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2617665
OR See Important Points Here - http://naukri-recruitment-result.blogspot.in/2013/05/biggest-uptet-related-tb-decision.html
लखनऊ : प्राथमिक व उच्च प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षकों की भर्ती के लिए
अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य ठहराये जाने के हाई कोर्ट की
पूर्ण पीठ के निर्णय के बाद बेसिक शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। पूर्ण
पीठ के इस निर्णय से अदालती दांव पेंच में अब तक उलझी 72,825 शिक्षकों की
नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में होने
वाली इन नियुक्तियों के लिए बेसिक शिक्षा विभाग इसी माह 15 जून के आसपास
काउन्सिलिंग शुरू कराने की तैयारी कर रहा है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों
में रिक्त 72,825 शिक्षकों के पदों पर होने वाली भर्ती के लिए प्रदेश के
सभी जिलों में कुल मिलाकर तकरीबन 69 लाख आवेदन आये थे। काउन्सिलिंग के
पहले दिन ही बीती चार फरवरी को अदालत ने भर्ती पर रोक लगा दी थी। अब भर्ती
का रास्ता साफ होने के कारण बेसिक शिक्षा विभाग नये सिरे से काउन्सिलिंग
शुरू करने की योजना बना रहा है। 1इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आने की वजह
यह थी कि एक-एक अभ्यर्थी ने कई जिलों में आवेदन किया है। जाहिर है कि अपनी
पसंद के किसी एक जिले में चयन होने के बाद अभ्यर्थी अन्य जिलों की
काउन्सिलिंग में हिस्सा नहीं लेगा। यदि अन्य जिलों में उसका चयन हुआ भी
होगा तो वह वहां अपना दावा छोड़ेगा। ऐसी हालत में वे जिले जहां सीटें कम
हैं, वहां काउन्सिलिंग एक राउंड में खत्म होने की संभावना है। वहीं दूसरी
ओर सीतापुर और लखीमपुर खीरी जैसे जिलों में जहां सीटें ज्यादा हैं,
काउन्सिलिंग कई राउंड में चलेगी।
प्रमुख
सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने बताया कि ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों की
सुविधा के लिए काउन्सिलिंग के दो राउंड के बीच कम से कम एक हफ्ते का समय
देना होगा। इस हिसाब से चयन प्रक्रिया पूरी होने में ढाई महीने लगेंगे।
उनका कहना है कि अभी हमनें कोर्ट का आदेश देखा नहीं है लेकिन इस बारे में
जो जानकारी मिली है उसके आधार पर हम चाहेंगे कि विभाग को जल्द से जल्द यह
शिक्षक मिल जाएं। इसलिए हमारी कोशिश होगी कि काउन्सिलिंग की प्रक्रिया हम
15 जून के आसपास शुरू कर दें।
प्राथमिक व उच्च प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षकों की भर्ती के लिए अध्यापक
पात्रता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य ठहराये जाने के हाई कोर्ट की पूर्ण
पीठ के निर्णय के बाद बेसिक शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। पूर्ण पीठ के
इस निर्णय से अदालती दांव पेंच में अब तक उलझी 72,825 शिक्षकों की
नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। 1परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में होने
वाली इन नियुक्तियों के लिए बेसिक शिक्षा विभाग इसी माह 15 जून के आसपास
काउन्सिलिंग शुरू कराने की तैयारी कर रहा है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों
में रिक्त 72,825 शिक्षकों के पदों पर होने वाली भर्ती के लिए प्रदेश के
सभी जिलों में कुल मिलाकर तकरीबन 69 लाख आवेदन आये थे। काउन्सिलिंग के
पहले दिन ही बीती चार फरवरी को अदालत ने भर्ती पर रोक लगा दी थी। अब भर्ती
का रास्ता साफ होने के कारण बेसिक शिक्षा विभाग नये सिरे से काउन्सिलिंग
शुरू करने की योजना बना रहा है। 1इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आने की वजह
यह थी कि एक-एक अभ्यर्थी ने कई जिलों में आवेदन किया है। जाहिर है कि अपनी
पसंद के किसी एक जिले में चयन होने के बाद अभ्यर्थी अन्य जिलों की
काउन्सिलिंग में हिस्सा नहीं लेगा। यदि अन्य जिलों में उसका चयन हुआ भी
होगा तो वह वहां अपना दावा छोड़ेगा। ऐसी हालत में वे जिले जहां सीटें कम
हैं, वहां काउन्सिलिंग एक राउंड में खत्म होने की संभावना है। वहीं दूसरी
ओर सीतापुर और लखीमपुर खीरी जैसे जिलों में जहां सीटें ज्यादा हैं,
काउन्सिलिंग कई राउंड में चलेगी। 1प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार
ने बताया कि ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए काउन्सिलिंग के
दो राउंड के बीच कम से कम एक हफ्ते का समय देना होगा। इस हिसाब से चयन
प्रक्रिया पूरी होने में ढाई महीने लगेंगे। उनका कहना है कि अभी हमनें
कोर्ट का आदेश देखा नहीं है लेकिन इस बारे में जो जानकारी मिली है उसके
आधार पर हम चाहेंगे कि विभाग को जल्द से जल्द यह शिक्षक मिल जाएं। इसलिए
हमारी कोशिश होगी कि काउन्सिलिंग की प्रक्रिया हम 15 जून के आसपास शुरू कर
दें
News Source / Sabhaar : Jagran Epaper Allahabad Pg. No. 12 , (1.6.2013)
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Statement of Sunil Kumar , Pramukh Basic Shiksha Sachiv Published in Hindustan Epaper (1.6.2013) -
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According to Blog analysis - TB Decision mein bataya gaya hai ki -
Base of Selection / Other Writs ko Vapas Appropriate Benches mein Bhej Diyaa gayaa hai ,
See here - http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2617665 - Let the judgement be accordingly placed before the respective benches for appropriate orders
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