Monday, May 20, 2013

अंशकालिक संविदा शिक्षकों की तैनाती जुलाई में



अंशकालिक संविदा शिक्षकों की तैनाती जुलाई में
उच्च प्राथमिक स्कूलों में रखे जाने हैं 41 हजार संविदा शिक्षक

लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में 41 हजार अंशकालिक संविदा शिक्षकों की तैनाती 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी। सर्व शिक्षा अभियान का राज्य परियोजना निदेशालय इस संबंध में सोमवार से जिलों को दिशा-निर्देश भेजेगा। इसमें संविदा की शर्तों का प्रारूप भी शामिल होगा। इसके अलावा बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि नेशनल इन्फॉरमेटिक्स सेंटर (एनआईसी) से चयनितों का सत्यापन करा लें, ताकि कोई गड़बड़ी हो।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा अनिवार्य की गई है। इस अधिनियम के तहत उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को विशेष शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। इसमें कला, शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य और कार्य अनुभव की शिक्षा देना अनिवार्य किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत पिछले साल ही इसके लिए संविदा शिक्षकों की भर्ती की जानी थी, लेकिन नहीं की गई। सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय ने इस साल इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था।
इसमें कला, शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा तथा कार्य अनुभव की शिक्षा के लिए 41307 पदों के लिए आवेदन मांगे गए। इसके लिए करीब पांच लाख आवेदन आए। काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब चयनितों को तैनाती देने की प्रक्रिया शुरू की जानी है

News Source / Sabhaar : Amar Ujala (20.5.13)

टीजीटी-पीजीटी व प्रधानाचार्य के रिक्त तीन हजार पदों का विज्ञापन शीघ्र

इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी, पीजीटी और प्रधानाचायरे के रिक्त करीब तीन हजार पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इसके लिए माह के अन्तिम हफ्तें में विज्ञापन जारी करने जा रहा है। जिससे कि अभ्यर्थी संबंधित पदों के लिए समय रहते आवेदन कर सके। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सूत्रों ने बताया कि शासन के निर्देश पर प्रदेश के सभी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय 30 जून 2014 तक टीजीटी, पीजीटी और प्रधानाचायरे के रिक्त होने वाले पदों का अधियाचन दें जिससे कि समय रहते विज्ञापित करके उन पदों पर नियुक्ति की जा सके और शिक्षण कार्य प्रभावित न होने पाये।

Saturday, May 18, 2013

DAV Public School - Teacher Recruitment Advertisement


Basic Education UP / UPTET /Anudeshak : बेसिक शिक्षा में बाजारवाद बर्दाश्त नहीं

Basic Education UP / UPTET /Anudeshak : बेसिक शिक्षा में बाजारवाद बर्दाश्त नहीं
   
पीलीभीत : प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री योगेश प्रताप सिंह ने कहा कि सपा सरकार बेसिक शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार लाने के लिए प्रयासरत है। बेसिक शिक्षा में बाजारवाद हावी नहीं होने दिया जाएगा।
श्री सिंह शुक्रवार को शहर के शिवाजी शिक्षा निकेतन विद्यालय में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ द्वारा आयोजित मंडलीय सम्मेलन में बोल रहे थे। मुख्य अतिथि राज्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सपा सरकार सत्तारूढ़ होने के बाद से बेसिक शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार लाने का निरन्तर प्रयास कर रही है। सुधार लाने के लिए सरकार ने 72 हजार शिक्षकों की भर्ती का कार्य पूर्ण कर लिया था किंतु न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी। 
प्रदेश के बेसिक विद्यालयों में 41 हजार अनुदेशकों की शीघ्र ही नियुक्ति कर दी जाएगी।
 उन्होंने कहा कि शिक्षा समाज व अच्छे व्यक्ति का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाती है। शिक्षा में तेजी से हो रहे व्यवसायीकरण को रोकने की भी बात कही। शिक्षा को मात्र रोजगार का माध्यम न बनाते हुए उसके माध्यम से समाज व राष्ट्र का निर्माण करने का संदेश दिया। कुछ लोग सरकारी शिक्षा को आज पीछे करने पर काम कर रहे। उनके मनसूबों को किसी भी हालत में सफल नही होने दिया जाएगा। 
उन्होंने शिक्षकों की पदोन्नति के बारे में कहा कि प्रदेश के जिन शिक्षकों की पदोन्नति लंबित है उन सभी की 20 मई तक पदोन्नति कर दी जाएगी। 
बीएसपी सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि उनके समय में विद्यालयों की मान्यताएं बिकती थी किंतु सपा की सरकार में ऐसा कदापि नहीं है। बल्कि मान्यताओं का सरलीकरण कर दिया गया है, जिससे बेसिक शिक्षा का स्तर उठाया जा सके। सम्मेलन की अध्यक्षता अरविंद जायसवाल ने की। संचालन सत्यप्रकाश उर्फ बिट्टू ने किया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री सुशील सिन्हा, सपा नेता रत्नेश गंगवार, सीनियर बेसिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष भद्रपाल गंगवार, जिला पंचायत सदस्य गायत्री गंगवार, रामप्रताप गंगवार, बीडी प्रजापति ने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर शाहूजी महाराज पब्लिक स्कूल के बच्चों ने सरस्वती वंदना व स्वागत गीत प्रस्तुत किए। विद्यालय के प्रबंधक मुरारीलाल गंगवार ने बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री को पगड़ी पहनाकर व तलवार भेंट कर उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम में पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुवंर सुदीप सिंह, चंद्रपाल मौर्य, बरेली के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार, बदायूं के बीएल गुप्ता, प्रेमसागर, खरगसेन गंगवार, विद्या सागर शुक्ला, तेज प्रकाश वर्मा सहित बड़ी संख्या में बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक व शिक्षिकाएं मौजूद थीं
News Source / Sabhaar : Jagran (Updated on: Fri, 17 May 2013 10:17 PM (IST))

Videography will be happen in TGT PGT Exam UP to Check Corrupt Elements


Warrant issued to Arrest UP Secretary Anil Sant

UP News : प्रमुख सचिव शिक्षा का गिरफ्तारी वारंट
सीजेएम ने अनिल संत को कोर्ट में पेश करने को कहा
डीजीपी दो हफ्ते में करें आदेशों का पालन

Warrant issued to Arrest UP Secretary Anil Sant 

अवमानना मामले में सीजेएम ने कई अफसरों को पेश करने के दिए आदेश
लखनऊ (ब्यूरो)। हाईकोर्ट के आदेशों का पालन न करने को लेकर दायर अवमानना याचिका में बार-बार कोर्ट में बुलाने पर उपस्थित न होने के कारण सीजेएम प्रमोद कुमार त्यागी ने कई अफसरों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर सीजेएम ने कुंदन लाल के मामले में शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव अनिल संत के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए 25 मई को कोर्ट में पेश करने को कहा है।
सीजेएम ने नोवा इंस्टीट्यूट व नवीन कुमार के मामले में एलडीए के अधिशासी अभियंता आरएन सिंह व नजूल अधिकारी नंदलाल सिंह को गिरफ्तार करके 25 मई को कोर्ट में पेश करने का आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई 29 मई को होगी। सीजेएम ने त्रिलोचन सिंह के मामले में अतिरिक्त कृषि निदेशक (प्रशासन) तथा श्यामा देवी की याचिका पर बाल विकास पुष्टाहार के निदेशक देवेंद्र कुमार वर्मा के खिलाफ 27 मई का गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। श्यामा देवी मामले की सुनवाई 30 मई तथा त्रिलोचन मामले की सुनवाई 31 मई को हाईकोर्ट में होगी।
सीजेएम ने अमरेश शुक्ला के मामले में फैजाबाद की सिविल लाइन स्थित सेंट्रल बैंक के मुख्य प्रबंधक अभिताभ गुप्ता तथा हजरतगंज स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी एससी भयाना को गिरफ्तार करके 27 को पेश करने का आदेश जारी किया है।
पंकज कुमार के मामले में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हजरतगंज के शाखा प्रबंधक एचएस बरार तथा नरीमन प्वाइंट मुंबई के जनरल मैनेजर (एचआरडी) एपी शुक्ला को 25 मई को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया है।

UPTET / RTE News : बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा दे सरकार

UPTET / RTE News : बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा दे सरकार

 लखनऊ : उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि प्रदेश में बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत सभी बच्चों को शीघ्र से शीघ्र शिक्षा मुहैया कराना सुनिश्चित कराया जाए। इसके लिए सभी संसाधनों का प्रयोग किया जाए। पीठ ने कहा कि बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान किया जाना सरकार का दायित्व है।
मुख्य न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह व न्यायमूर्ति डीके अरोड़ा की पीठ ने दिनेश चन्द्र वर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका पर यह आदेश दिए हैं। जनहित याचिका में कहा गया कि 2002 में संविधान में 86वां संशोधन कर यह कहा गया कि छह से चौदह साल के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराई जाए वह भी नजदीक के विद्यालय में। 2002 में अधिनियम बना तथा 2011 में प्रदेश सरकार ने नियमावली बनाई लेकिन अब तक इसे अमल में लाया नहीं गया
पीठ ने कहा कि इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस कानून के प्रावधान को अमली जामा पहनाने के लिए प्रदेश सरकार को बहुत बड़ा ढांचा तैयार करना पड़ेगा। पीठ ने राज्य सरकार से कहा है कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा नजदीकी विद्यालय में सुनिश्चित कराने की व्यवस्था करें। याचिका में कहा गया कि प्रदेश सरकार अधिनियम को लागू कर बच्चों को आवश्यक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए

UP Higher Education - GIC Lecturer Result Declared - प्रवक्ता परिणाम घोषित

UP Higher Education - GIC Lecturer Result Declared - प्रवक्ता परिणाम घोषित

इलाहाबाद : उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता संगीत गायन,चित्रकला व भौतिकी के लिए हुई सीधी भर्ती परीक्षा में 25 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सीधी भर्ती परीक्षा में 15 मई को संगीत गायन के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हुआ। इसमें पांच अभ्यर्थी सफल हुए। चित्रकला के लिए 16 मई को हुए साक्षात्कार में तीन व भौतिकी विषय के लिए 15 व 16 मई को हुए साक्षात्कार में 17 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। आयोग के सचिव की ओर से इस बारे में शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।