The government today launched the exhaustive exercise for
holding consultations aimed at the drafting of a new national education policy
and invited suggestions and discussions towards that end.
मोदी सरकार ने देश
में नई शिक्षा
नीति बनाने के
लिए गणतंत्र दिवस
के मौके पर
राष्ट्रीय स्तर पर
विचार विमर्श करने
की प्रक्रिया शुरू
कर दी है।
मानव संसाधन विकास
मंत्रालय ने इस
नीति को तैयार
करने के लिए http://mygov.in वेबसाइट पर
यह प्रक्रिया शुरू
कर दी जिसमें
देश भर से
33 थीम पर सुझाव
मांगे गए है।
The launch was announced in all dailies across the country
on Monday with the public being asked to participate in the process on the
website http://www.mygov.in.
सरकार ने नई
शिक्षा नीति बनाने
के लिए एक
नया नारा भी
शुरू किया है
जो इस प्रकार
है "नई शिक्षा
नीति करे साकार,
ज्ञान योग्यता और
रोजगार"। मानव
संसाधन विकास मंत्रालय के
सूत्रों ने बताया
कि शिक्षा नीति
के लिए तैयार
"थीम पेपर" पर जून
माह तक विचार
विमर्श होगा और
उसके बाद जो
सुझाव आएंगे। उन
पर एक राष्ट्रीय
समिति में विचार
किया जाएगा। फिर
उस समिति के
निष्कर्षों तथा सुझावों
को केन्द्रीय शिक्षा
सलाहाकार बोर्ड (केब) की
बैठक में रखा
जाएगा। केब की
बैठक में नई
शिक्षा नीति को
अंतिम मंजूरी दी
जाएगी। नई शिक्षा
नीति को तैयार
करने के लिए
पहले राज्य स्तर
पर विचार विमर्श
होगा और उस
राज्य की जरूरतों
तथा सांस्कृतिक विशेषता
ओं को भी
ध्यान में रखा
जाएगा।
स्कूली शिक्षा तथा उच्च
शिक्षा एवं तकनीकी
शिक्षा के लिए
अलग-अलग थीम
पेपर तैयार किए
जा रहे हैं
जिनको ध्यान में
रखाकर ही विचार
विमर्श होगा। सूत्रों ने
बताया कि विचार
विमर्श में अकादमिक
जगत, उद्योग जगत
छात्रों तथा देश
के गणमान्य नागरिकों,
बुद्धिजीवियों को भी
शामिल किया जाएगा
और नई शिक्षा
नीति तैयार करते
हुए संविधान के
मूल्यों तथा देश
के सांस्कृतिक तथा
ऎतिहासिक मूल्यों को भी
ध्यान में रखा
जाएगा तथा ऎसी
शिक्षा नीति बनाई
जाएगी जो देश
के आर्थिक एवं
सामाजिक विकास तथा लोगों
को रोजगार दिलाने
में सहायक हो
तथा नागरिकों का
चरित्र निर्माण भी कर
सके।
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