नमस्कार साथियों,हमारी आज की बात सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक से भर्ती चाहने वालो के लिए, क्या सुप्रीमकोर्ट ने नये विज्ञापन को रद कर दिया है या राज्य सरकार ने नये विज्ञापन को रद्द कर दिया है? १७ दिसम्बर के बाद से सभी लोगो ने सुप्रीमकोर्ट का आदेश पढ़ लिया होगा,मैंने भी पढ़ा है और समझा भी है मैं प्रत्येक बहस में सुप्रीमकोर्ट में था और पूरी बहस सुनी भी है.
- 1-बीच में गेम का नियम चेंज हो सकता है,मतलब आपकी न्यू ऐड पूरी तरह सुरक्षित है.
- 2-सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश पुराने विज्ञापन को ध्यान में रखते हुए आया है,साथ ही ३ लाख पदों का जिक्र है जो २०११ में था आज ये पद लगभग चार लाख है.
- 3-सुप्रीमकोर्ट का आदेश है की जनरल में टेट ७०%(१०५ नंबर),और अदर के लिए ६५%(९८ नंबर) तक की नियुक्ति करनी है,अगर सरकार इतने नंबर तक के अभ्यर्थियों की नियुक्ति करती है तो कुल पदों की संख्या लगभग १लख आठ हजार के ऊपर होगी.
- 4-राज्य सरकार को इसके लिए विज्ञापन में संसोधन करना पड़ेगा,
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राज्य सरकार अगर सुप्रीमकोर्ट के डंडे से १०५ तक की नियुक्ति करने को तैयार होती है,तो सभी टेट पास का समायोजन क्यों नही?
अगर सबके समायोजन के लिए सरकार पर दबाव डालने की कोई बात होगी तो मै समायोजन के पक्ष में रहूँगा,लेकिन शर्त ये है की सिर्फ १०५ या ९८ की बात नही आएगी सभी टेट पास भाई बहन का समायोजन हो मै समर्थन करूँगा लेकिन अगर ------
टेट और एकेडमिक विज्ञापन की बात आती है तो मै एकेडमिक की तरफ से रहूँगा.जय यूपी टेट संघ.
By : uddu Singh
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