चुनाव आते ही शिक्षामित्रो की याद

 जागरण ब्यूरो, लखनऊ : लोकसभा चुनाव की आहट ने सरकार को शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने की याद दिलायी है। बेसिक शिक्षा विभाग इस दिशा में सक्रिय हुआ है। इस मुद्दे पर उसने मानव संसाधन विकास मंत्रलय से चर्चा भी शुरू की है। मंशा है कि शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रति माह कर दिया जाए।

प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 1.7 लाख शिक्षामित्र हैं जिन्हें हर महीने 3,500 रुपये मानदेय मिलता है। मानदेय बढ़ाने के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी केंद्र सरकार को पत्र भेज चुके हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के एक उच्च अधिकारी के मुताबिक इस बारे में मानव संसाधन विकास मंत्रलय से बात की गई है। उन्होंने बताया कि मानदेय बढ़ाने के बारे में वित्त विभाग से मशविरा किया जाएगा। शिक्षामित्र खुद को स्थायी शिक्षक बनाये जाने या मानदेय बढ़ाने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद अप्रशिक्षित शिक्षामित्रों को स्थायी शिक्षक बनाना संभव नहीं था। लिहाजा बसपा सरकार ने शिक्षामित्रों को दूरस्थ शिक्षा के जरिये प्राथमिक शिक्षाशास्त्र में दो वर्षीय ट्रेनिंग दिलाने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से जनवरी 2011 में मंजूरी हासिल की। वहीं समाजवादी पार्टी ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए सत्ता में आने पर शिक्षामित्रों को स्थायी शिक्षक बनाने का चुनावी वादा किया। दो वर्षीय प्रशिक्षण पूरा करने वाले शिक्षामित्रों को स्थायी शिक्षक बनाने के बारे में सरकार सैद्धांतिक रूप से सहमत है।

point to be noted ...sarkaar jaanti hai TET se raahat nahi de paayegi tabhi maandey badhaane ki baat kar rahi hai

बेसिक शिक्षा विभाग इस बारे में शासनादेश भी जारी कर चुका है। शासनादेश के मुताबिक दो वर्षीय प्रशिक्षण पूरा करने वाले शिक्षामित्रों के पहले बैच को स्थायी शिक्षक के तौर पर जनवरी 2014 में समायोजित किया जाना था। ऐसा कर सपा सरकार अगले लोकसभा चुनाव में इसका फायदा उठाना चाहती थी। इस बीच हाई कोर्ट ने कक्षा आठ तक के शिक्षकों की नई भर्तियों में अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता का आदेश देकर सरकार के मंसूबों पर पानी फेर दिया। लिहाजा चुनाव के मद्देनजर सरकार शिक्षामित्रों को खुश करने के लिए अब उनका मानदेय बढ़ाने की दिशा में सक्रिय हुई है।

 


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