जिला प्रशासन ने कूड़ेदान में डाल दिया शिक्षा का अधिकार अधिनियम, प्रगति शून्य

फर्रुखाबाद: गरीबो और कमजोर वर्ग की जनता को मुफ्त शिक्षा दिलाने के लिए बनाया गया शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कम से कम फर्रुखाबाद के अफसरों ने तो कूड़े के ढेर में डाल दिया है| शासन से आई चिट्ठियो को एक दूसरे अधिनस्थो को मार्क करने के सिवाय इस अधिनियम का लाभ जनता को दिलाने के लिए कोई काम नहीं किया गया| अलबत्ता नतीजा ये है कि फर्रुखाबाद में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (अधिनियम में वर्णित जिला शिक्षा अधिकारी) और जिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष (जिलाधिकारी) के पास अपनी सफलता बताने के लिए एक भी एडमिशन इस योजना में 1 अगस्त तक नहीं है|
ऐसा नहीं कि अफसर काम नहीं कर रहे| हर रोज दौड़ रहे है| मगर गरीब और कमजोर वर्ग की जनता के बच्चो के लिए जितना प्रयास होना चाहिए था, शायद नहीं हुआ| इतना ही नहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तो ये आकड़े जुटाने तक में नाकामयाब रहे कि जिले में स्व वित्त पोषित विद्यालयों में कक्षावार कितनी सीटे है| इन्ही सीटो के आधार पर 25 प्रतिशत कमजोर और गरीब श्रेणी के बच्चो को स्कूल में प्रवेश दिलाना जिला शिक्षा समिति की जिम्मेदारी थी| मगर जिले में 1 अगस्त 2013 तक एक भी प्रवेश इस योजना में नहीं हो पाया|
 



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