कोटे के रिक्त पदों पर जागी सरकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सरकारी नौकरियों में कोटे के रिक्त पदों पर सरकार की नींद खुल गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि दलितों (एससी), आदिवासियों (एसटी) और अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के उम्मीदवारों की नियुक्ति में पिछड़ने के कारणों की समीक्षा की जाएगी। दो साल से चल रहे विशेष अभियान के बावजूद केंद्र अब तक 35.65 फीसद ऐसे पदों को भरने में नाकाम रहा है। इसी तरह आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अगले चरण के लिए करीब ढाई हजार करोड़ रुपये को मंजूरी दे दी है। 1दलित, आदिवासी और पिछड़ी जातियों के लोगों की उपेक्षा दूर करने के लिए केंद्र सरकार दो साल से विशेष अभियान चलाने का दावा कर रही है। इसके बावजूद इस साल मार्च तक ऐसी नियुक्तियों में सरकार को सिर्फ 64.35 फीसद ही सफलता मिली है। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने माना कि इन श्रेणियों में कुल 75 हजार से ज्यादा रिक्तियां पाई गई थीं। इनमें 44,427 सीधी नियुक्तियों के मामले थे, जबकि 31,095 पदोन्नति के। लेकिन सीधी नियुक्ति में भी सरकार महज 28,588 पद ही भर सकी। 35.65 फीसद ऐसे पद अब तक लंबित हैं। सरकार का दावा है कि पदोन्नति के लिए योग्य उम्मीदवारों की कमी की वजह से अभी तक बड़ी संख्या में पद खाली हैं। उधर, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना (एनएसीएसपी) के लिए 2,550 करोड़ रुपये को मंजूरी दे दी। 1जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सरकारी नौकरियों में कोटे के रिक्त पदों पर सरकार की नींद खुल गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि दलितों (एससी), आदिवासियों (एसटी) और अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के उम्मीदवारों की नियुक्ति में पिछड़ने के कारणों की समीक्षा की जाएगी। दो साल से चल रहे विशेष अभियान के बावजूद केंद्र अब तक 35.65 फीसद ऐसे पदों को भरने में नाकाम रहा है। इसी तरह आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अगले चरण के लिए करीब ढाई हजार करोड़ रुपये को मंजूरी दे दी है। 1दलित, आदिवासी और पिछड़ी जातियों के लोगों की उपेक्षा दूर करने के लिए केंद्र सरकार दो साल से विशेष अभियान चलाने का दावा कर रही है। इसके बावजूद इस साल मार्च तक ऐसी नियुक्तियों में सरकार को सिर्फ 64.35 फीसद ही सफलता मिली है। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने माना कि इन श्रेणियों में कुल 75 हजार से ज्यादा रिक्तियां पाई गई थीं। इनमें 44,427 सीधी नियुक्तियों के मामले थे, जबकि 31,095 पदोन्नति के। लेकिन सीधी नियुक्ति में भी सरकार महज 28,588 पद ही भर सकी। 35.65 फीसद ऐसे पद अब तक लंबित हैं। सरकार का दावा है कि पदोन्नति के लिए योग्य उम्मीदवारों की कमी की वजह से अभी तक बड़ी संख्या में पद खाली हैं। उधर, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना (एनएसीएसपी) के लिए 2,550 करोड़ रुपये को मंजूरी दे दी।