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Wednesday, November 5, 2014
सामाजिक अध्ययन व भाषा शिक्षकों की होंगी भर्तियां
Monday, November 3, 2014
Executive Engineer (Casting) Jobs at in Bangalore Metro Rail Corporation Limited (BMRCL), October 2014
Executive Engineer (Casting)
Last Date:- 30th November 2014
Mode of Application:- Offline
अगले साल आएगी नई शिक्षा नीति : प्रधानाध्यापक, शिक्षकों और छात्रों को भी नई नीति बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने की तैयारी
देश की नई शिक्षा नीति अगले साल तक अस्तित्व में आने की संभावना है। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने रविवार को कहा कि नई नीति के लिए सरकार अगले साल से राष्ट्रीय स्तर पर बहस शुरू कराएगी। हमारे पास एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए। इसके लिए राज्यवार और क्षेत्रवार चर्चा होगी। इसमें 7 महीने से लेकर 3 साल का समय लग सकता है, जिसे राजनीतिज्ञ, नौकरशाह और विशेषज्ञ मिलकर तैयार करेंगे।
किताबों की सुधरेगी क्वालिटी : बदलेगा मानक और जल्द मिलेंगी किताबें
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्कूलों की किताबों की क्वालिटी में और सुधार लाने की तैयारी है। कागज की मोटाई 60 ग्राम स्क्वॉयर मीटर (जीएसएम) से बढ़ाकर 70 करने और चमक भी बढ़ाने की तैयारी है। बेसिक शिक्षा निदेशालय के प्रस्ताव पर शासन स्तर पर सहमति बन गई है और जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी ले ली जाएगी। this
शुभ प्रभात मित्रो-
बंधुओ आप सभी ने कल मोहन मेरिट से भर्ती का कट ऑफ़ देख लिए होगा और इस कट ऑफ़ को देखने बाद टेट के उन नेताओ और टेट के उन समर्थको के पैरो के नीचे की जमीन खिसक गई होगी|
हट सकता है आठवीं तक फेल न करने का नियम
भुक्खल कमेटी की सिफारिश
क्या कहती है असर रिपोट
पढ़ने की क्षमता :देश में प्राथमिक स्कूलों के कक्षा तीन में पढ़ने वाले 40.2 फीसदी बच्चे ही पहली कक्षा की किताब पढ़ पाते हैं। यदि सरकारी स्कूलों के आंकड़े अलग करके देखें, तो यह प्रतिशत और भी कम 32 फीसदी है।’
गणित का ज्ञान : राष्ट्रीय स्तर पर सिफ 25.6 फीसदी छात्र ऐसे हैं, जो तीन अंकों को एक अंक से भाग कर प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। सरकारी स्कूलों में स्थिति ज्यादा चिंताजनक है। ’
गांव से शहर आने पर भी सीनियर रहेंगे शिक्षक
पदोन्नति में विसंगति पर हाईकोर्ट के निर्णय से शिक्षकों को राहत
अमर उजाला ब्यूरो
मथुरा। अब बेसिक के शिक्षकों के देहात से नगर क्षेत्र में स्थानांतरित होने पर उनकी वरिष्ठता पर असर नहीं पड़ेगा। उनका ग्रामीण क्षेत्र का अनुभव बरकरार रखा जाएगा। यह निर्णय हाईकोर्ट ने पदोन्नति प्रक्रिया में आने वाली विसंगतियों को देखते हुए जारी किया है।
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