बेरोजगारों को छल रही सपा सरकार : भाजपा..

लखनऊ । भाजपा प्रवक्ता डॉ. चंद्रमोहन ने आरोप लगाया है कि अखिलेश सरकार बेराजगारों से छल-कपट कर एक नए घोटाले की नींव रख रही है। राजकीय इंटर कॉलेजों (जीआईसी) में 6645 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि, 30 अक्तूबर आ जाने के बावजूद सरकार अभी यह नहीं तय कर पाई है कि इन पदों को भरने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी ।

एससीईआरटी ने कठिनाई निवारण समिति के पास भेजा प्रश्नों का पुलिंदा

शिक्षक भर्ती मामला

एससीईआरटी ने कठिनाई निवारण समिति के पास भेजा प्रश्नों का पुलिंदा

इलाहाबाद : प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में साठ फीसदी सीटें भरने पर महकमा भले ही अपनी पीठ ठोंक रहा हो, लेकिन बिना तैयारी आगे बढ़ने के कारण उसे हर कदम पर नियमों में उलझना पड़ रहा है। दूसरे चरण की काउंसिलिंग में तरह-तरह के मामले सामने आए हैं उनमें से करीब एक दर्जन प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है लेकिन फिर करीब डेढ़ दर्जन नए प्रकरण सामने आए हैं। इनका जवाब खोजा जा रहा है।

प्रदेश भर में 72825 शिक्षकों की भर्ती की तीसरी काउंसिलिंग तीन नवंबर से शुरू होगी। इसके पहले ही राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) लखनऊ सारे मामलों का हल खोज लेना चाहती है। दूसरे चरण की काउंसिलिंग में मेरिट गिरने पर बड़ी तादाद में अभ्यर्थी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण केंद्रों (डायट) पर पहुंचे थे। हालत यह हो गई थी कि कई जिलों में पद से अधिक अभ्यर्थी आने पर डायट प्रशासन ने उनके अभिलेख लौटा दिए हैं। ज्यादा काउंसिलिंग होने से तमाम ऐसे बिंदु भी सामने आए जिस संबंध में प्रशिक्षण संस्थानों को कोई निर्देश नहीं था।

एससीईआरटी ने शिक्षक भर्ती के लिए बनी राज्य स्तरीय कठिनाई निवारण समिति को इस तरह के मामलों की पूरी सूची भेजी है। इसमें करीब डेढ़ दर्जन सवाल हैं और उनके जवाब समिति से मांगा गया है। इसमें पूछा गया है कि अन्नामलाई विश्वविद्यालय का पत्रचार से बीएड मान्य है या नहीं। बीकानेर का भागवत विद्यापीठ ट्रस्ट का बीएड भर्ती में माना जाएगा या नहीं। ऐसे ही दिल्ली विश्वविद्यालय का बीएलएड को मंजूरी दी जाए और रोहतक दयानंद विश्वविद्यालय का बीएड मान्य होगा या नहीं। समिति के अध्यक्ष बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा की अगुवाई में इनका उत्तर खोजने के लिए जल्द ही मंथन होगा। इन सवालों से समिति के अफसर भी हलकान हैं। नाम न छापने की शर्त पर वे कहते हैं कि एससीईआरटी प्रदेश की प्रमुख शिक्षक प्रशिक्षण संस्था है और उसका राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान (एनसीटीई) से सीधा संपर्क है। उसे सीधे केंद्र से इनका जवाब पूछना चाहिए। राज्य स्तरीय समिति आखिर देश स्तर के शैक्षिक संस्थानों के संबंध में क्या जवाब देगी।

यदि समिति संबंधित संस्थाओं के प्रमाणपत्र मानने से इनकार करने को कहती है तो उसे कोर्ट में जवाब देना पड़ सकता है और यदि मान लेती है तो सरकार गैर प्रांतों के प्रमाणपत्र मानती है या नहीं, यह भी तय नहीं है। फिलहाल असमंजस बरकरार है। हालांकि इस मुद्दे पर सचिव श्री सिन्हा कहते हैं कि समिति जल्द ही एससीईआरटी के सवालों पर विचार करने के बाद अपना निर्णय उसे सौंप देगी।

नियुक्ति प्रक्रिया चलती रहेगी,लेकिन नियुक्ति पत्र पर स्टे रहेगा

साधना मिश्रा के आदेश में साफ है की नियुक्ति प्रक्रिया चलती रहेगी,लेकिन नियुक्ति पत्र पर स्टे रहेगा,यानी अब ये मैटर हाईकोर्ट के भी अधीन ह गया है,इस आर्डर के अंतिम लाईन पढ़े 
:-High court lucknow order 29/10/2014 Court No. - 4
Case :- SERVICE SINGLE No. - 5571 of 2014
Petitioner :- Sadhana Mishra & 2 Ors. [Now Misb-Vires]
Respondent :- State Of U.P. Through Prin. Secy. Deptt. Of Basic Edu. Lko.
Counsel for Petitioner :- Vidhu Bhushan Kalia
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Anurag Srivastava,M.M.Asthana
Hon'ble V.K. Shukla,J.
Hon'ble Brijesh Kumar Srivastava-II,J.
On the matter being taken up today, an application has been moved by Sri Shiv Kumar Pathak and others as well as Sri Rakesh Kumar and others with a request that they have also interest in the matter as they are selected candidates and accordingly their view point should also be taken note of� at the point of when adjudication of the issues raised are to be done.
As issues that are being raised in the writ petition will have impact on the right of the incumbents� who are seeking relief, in view of this impleadment application is allowed and this Court proceeds to mention that all these incumbents who have been impleaded today would be treated to be before this Court in representative�capacity with the right of audience before this Court.
Learned Standing Counsel has accepted notice on behalf of the respondent nos. 1,2, and 3 and Sri M.M. Asthana, Advocate has accepted notice on behalf of the respondent no.5.
Learned Counsel for the petitioner is permitted to serve copy of the writ petition on counsel who represent� respondent no. 4 Board of Basic Education, U.P. Allahabad through its Secretary.
Each one of the respondent is granted six weeks time to file counter affidavit. Rejoinder affidavit may be filed within two weeks thereafter.
List after eight weeks.
In the present case this much is reflected that selection proceedings that are on going� they are pursuant to the� liberty accorded by the Apex Court� in Special Leave to Appeal No. 2939 of 2013 and order passed by Apex Court clearly proceeds to mention that whatever� action would be taken during this interregnum period in the matter of selection and appointment, same shall abide by final result of appeal that are pending in the� Apex Court. This much is also reflected that� as far as petitioners are concern, they have approached the Apex Court� and thereafter, liberty has been sought by them for filing present writ petition before this Court on 05.09.2014 and� accordingly petition has been filed, and as it has been enterained.� This much is also clarified that selection and appointment made, shall abide by final judgment of present writ petition also.
Order Date :- 29.10.2014

By Guddu Singh

BREAKING NEWS-72825 Vacancy

BREAKING NEWS
P.G BASE PAR B.ED KARNE WALO KO C.J COURT
NE KIYA BAHAR

वेश्यावृति को वैध करने पर हो रहा है विचार

डेस्क: देश में वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता देने के प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पैनल में आठ नवंबर को चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्लू) की प्रमुख ललिता कुमारमंगलम ने बुधवार को एक बयान जारी कर बताया कि पैनल की ओर से 8 नवंबर को इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

सेक्स वर्कर्स के पुनर्वास के लिए 2010 में दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पैनल का गठन किया था। 24 अगस्त 2011 के अपने आदेश में शीर्ष अदालत ने पैनल की बैठकों में राष्ट्रीय महिला आयोग को भी हिस्सा लेने का निर्देश दिया था।

इस पैनल को अनैतिक मानव तस्करी (रोकथाम) अधिनियम 1956 (आईटीपीए) में कुछ संशोधनों का सुझाव देना है, ताकि देश में रहने वाले सेक्स वर्कर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीवन-यापन कर सकें।

Indian Education System: What needs to change?

• Make education personal again
• What do we need to change about the Indian Education System?

 Education has been a problem in our country and lack of it has  been blamed for all sorts of evil for hundreds of years. Even  Rabindranath Tagore wrote lengthy articles about how Indian  education system needs to change.  Funny thing is that from the  colonial times, few things have changed. We have established  IITs, IIMs, law schools and other institutions of excellence;  students now routinely score 90% marks so that even students  with 90+ percentage find it difficult to get into the colleges of  their choice; but we do more of the same old stuff.

24 विद्यालयों में बनेंगे माडल शौचालय, 70000 रुपये प्रति विद्यालय भेजे गए

फरुखाबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विद्यालयों में शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा की उपलब्धता पर जोर से सर्व शिक्षा अभियान ने भी तैयारी कर ली है। अब शौचालय विहीन विद्यालयों में न केवल टायलेट का निर्माण होगा, अपितु विद्यालयों के नवीन शौचालय टायल्स व आधुनिक सुविधाओं से चमचमायेंगे भी। जिले के 24 विद्यालयों के खाते में माडल शौचालय निर्माण के लिए धनराशि पहुंच गई। विभागीय आंकड़ों की मानें तो जिले के 50 से अधिक परिषदीय विद्यालयों में शौचालय नहीं हैं।

JOB- School Teacher Lucknow, Uttar Pradesh

School Teacher
Lucknow, Uttar Pradesh
Global Classroom Pvt LtdJob Description
Editing, proofreading, consulting, writing English documents on MS Word and reviewing, will have to prepare, rewrite and edit copy to improve readability, Review or proofread to detect and correct errors in spelling, concept & syntax.