शिक्षकों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाने के संकेत

Posted on : 13-09-2013 | By : जेएनआई डेस्क |

माध्यमिक और बेसिक शिक्षकों की तरह इंटर कॉलेजों के राजकीय शिक्षकों की भी सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की उम्मीद बढ़ गई है। इसके साथ ही समयबद्ध वेतनमान भी इन शिक्षकों को देने की तैयारी है।

 माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री विजय बहादुर पाल ने राजकीय शिक्षकों की दोनों मांगों पर सहमति जताते हुए मुख्यमंत्री से सिफारिश की है। साथ ही माध्यमिक शिक्षा सचिव जितेंद्र कुमार ने भी विभाग के अफसरों से इस बाबत रिपोर्ट मांगी है।

माध्यमिक और बेसिक शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है। वहीं इंटर के राजकीय शिक्षकों की सेवनिवृत्ति आयु 60 वर्ष है। राजकीय शिक्षक भी 62 वर्ष की मांग लंबे समय से कर रहे हैं।

इसके अलावा वे राजकीय कर्मचारियों की तरह एसीपी की भी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें न तो राजकीय कर्मचारी का लाभ दिया जाता है और न माध्यमिक शिक्षकों का।

इन्हीं मुद्दों पर राजकीय शिक्षक संघ की बैठक पिछले दिनों माध्यमिक शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री से हुई थी।

मंत्री विजय बहादुर पाल ने इन मांगों पर सहमति जताते हुए मुख्यमंत्री से इन्हें पूरा करने की सिफारिश की है। उधर, सचिव ने भी शिक्षा अनुभाग-एक व दो को अलग से पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने के साथ ही रिपोर्ट मांगी है।

एसीपी देने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पहले ही सिफारिश कर चुका है। माना जा रहा है कि जल्द ही कैबिनेट की बैठक में इन दोनों प्रस्तावों को लाया जाएगा

 

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नए हाईस्कूल खोलने के प्रस्ताव पर केंद्र की आपत्ति

लखनऊ (ब्यूरो)। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के तहत उत्तर प्रदेश में नए स्कूल खोलने संबंधी प्रस्ताव पर आपत्ति लगा दी है। प्रदेश के अधिकारियों के काफी तर्क के बाद केवल महिला साक्षरता दर कम और अल्पसंख्यक बहुल जिलों में ही स्कूल खोलने पर सहमति दी है, पर राज्य सरकार को इसके लिए अलग से प्रस्ताव भेजना होगा। इसके अलावा अन्य सभी प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है।

 आरएमएसए राज्य परियोजना निदेशालय ने मई 2013 में 2558 करोड़ का प्रस्ताव भेजा था। इसमें 1396 नए हाईस्कूल खोलने तथा प्रत्येक स्कूलों में एक प्रधानाध्यापक, पांच सहायक अध्यापक तथा लिपिक व परिचालक के एक-एक पदों के लिए नौ महीने के वेतन की मांग की गई थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सोमवार को हुई प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड (पीएबी) की बैठक में इस पर चर्चा हुई। केंद्र के अधिकारियों ने कहा कि पूर्व में स्वीकृत स्कूलों में अभी तक शिक्षकों और अन्य स्टाफ की भर्तियां नहीं की जा सकी हैं। इसलिए नए स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्रदेश के सचिव बेसिक शिक्षा जितेंद्र कुमार ने इस पर तर्क दिया कि पुराने स्कूलों में भर्ती की प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने केंद्र से अनुरोध किया कि महिला साक्षरता दर कम वाले जिलों और अल्पसंख्यक बहुल जिलों में नए हाईस्कूल खोलने की अनुमति दे दी जाए। तय हुआ कि परियोजना निदेशालय नए सिरे से प्रस्ताव भेजे, जिस पर मंजूरी दी जा सकती है। पीएबी की बैठक में इसके अलावा 196 नये बालिका छात्रावासों के निर्माण, 236 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 77 प्रयोगशाला भवन व उपकरण की खरीद, 89 पुस्तकालय भवन, 95 आर्ट व क्राफ्ट कक्ष और 449 कम्प्यूटर कक्ष की स्थापना का प्रस्ताव पर सहमति दे दी है।

आरएमएसए विशेष जिलों में स्कूल खोलने के लिए अलग से भेजेगा प्रस्ताव

 

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आरक्षण मुद्दे पर प्रशासन-छात्रों में ठनी महापंचायत आज

• अमर उजाला ब्यूरो

इलाहाबाद। आरक्षण की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर आंदोलनकारियों और जिला प्रशासन में ठन गई है। मंगलवार को प्रस्तावित ‘आरक्षण बचाओ महापंचायत’ पर प्रतियोगी अड़े हैं। इसमें शामिल होने के लिए जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष शरद यादव, अपना दल की अनुप्रिया पटेल, इंडियन जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष डॉ.उदित राज समेत अनेक नेताओं के शामिल होने के दावे किए जा रहे हैं। इसके विपरीत जिला और पुलिस प्रशासन ने नेताओं और छात्रों का जमावड़ा रोकने के लिए हर स्तर पर चौकसी बढ़ा दी है। तैयारी है कि सभी बड़े नेताओं को रास्ते में ही रोक लिया जाए। इसको लेकर सोमवार को पुलिस और आंदोलन की अगुवाई करने वाले छात्र नेताओं के बीच लुका-छिपी का खेल भी दिन भर चला। पुलिस की चौकसी तथा गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए आंदोलनकारियों ने घोषणा की है कि जहां तक शरद यादव या अन्य नेता पहुंच जाएं वहीं सभा होगी। यहां तक कि सर्किट हाउस पहुंचने की भी उनकी पूरी कोशिश होगी। हालांकि उन्होंने पहले केपी ग्राउंड ही पहुंचने की घोषणा की है। जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी भी देंगे।

जिला प्रशासन ने सामाजिक न्याय मोर्चा की ओर से प्रस्तावित महापंचायत पर बृहस्पतिवार को ही रोक लगा दी थी। इसके विरोध में अनशन कर रहे तीनों नेताओं मोर्चा के अध्यक्ष दिनेश सिंह यादव, संचालक मुकुंद लाल मौर्य, मीडिया प्रभारी मनोज यादव को पुलिस ने रविवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से आंदोलन की सफलता के प्रयास में जुटे अन्य छात्र नेता भूमिगत हो गए हैं। कहीं वे भी न गिरफ्तार कर लिए जाएं इसके लिए सोमवार को अधिकतर नेताओं ने मोबाइल आफ कर दिया।

अनुप्रिया को रायबरेली में रोका, बाकी पर निगरानी

इलाहाबाद/वाराणसी (ब्यूरो)। प्रशासन और शासन की रोक के बावजूद सामाजिक न्याय मोर्चा की 17 सितंबर को केपी इंटर कॉलेज मैदान पर प्रस्तावित आरक्षण बचाओ महापंचायत में शामिल होने आ रहीं अपना दल की महासचिव एवं विधायक अनुप्रिया पटेल को रायबरेली में ही रोक लिया गया। महापंचायत के लिए जनता दल युनाइटेड के अध्यक्ष शरद यादव और इंडियन जस्टिस पार्टी (इंजपा) के अध्यक्ष उदितराज भी मंगलवार सुबह इलाहाबाद पहुंच रहे हैं। शासन और प्रशासन की तैयारी है कि शरद यादव को इलाहाबाद पहुंचने से पहले रोक लिया जाए और उदितराज को बम्हरौली हवाई अड्डे पर उतरने के बाद वहीं से वापस भेज दिया जाए। इधर, वाराणसी में अपना दल के मंडल अध्यक्ष गगन प्रकाश यादव ने पार्टी महासचिव व विधायक अनुप्रिया पटेल को इलाहाबाद पंचायत में जाने से रोके जाने की तीखी निंदा करते हुए सरकार की इस कार्रवाई को लोकतंत्र विरोधी करार दिया है। इस मामले को लेकर मंगलवार को यहां जोरदार विरोध प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया है।

•समर्थकों का दावा, रोक के बावजूद महापंचायत को संबोधित करेंगे शरद यादव

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विज्ञान व गणित शिक्षक के लिए 40 वर्ष वाले पा सकते हैं मौका

लखनऊ (ब्यूरो)। बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राइमरी स्कूलों में गणित व विज्ञान शिक्षकों की भर्ती की आयु सीमा 35 से बढ़ाकर 40 वर्ष करने की तैयारी है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्रस्ताव पर शासन स्तर पर विचार चल रहा है। जानकारों की माने तो इस पर शीघ्र ही निर्णय करते हुए शासनादेश जारी कर दिया जाएगा।

उच्च प्राइमरी स्कूलों में पहली बार विज्ञान व गणित के 29,334 शिक्षक के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन लिये जा रहे हैं। इसके लिए 21 से 35 वर्ष की आयु वालों को पात्र माना गया है। शिक्षक बनने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 24 सितंबर, ई-चालान 26 सितंबर तक बनवाने के बाद आवेदन 30 सितंबर तक किए जा सकते हैं। नवंबर 2011 में हुई टीईटी पास करने वाले हजारों की संख्या में ऐसे हैं जिनकी आयु सीमा 35 से अधिक हो चुकी है। उन्होंने इस संबंध में शासन से लेकर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव तक से गुहार लगाई थी कि आयु सीमा 5 वर्ष और बढ़ा दी जाए, ताकि नवंबर 2011 में टीईटी पास करने वालों को भी मौका मिल सके। सूत्रों का कहना है कि इसके आधार पर ही परिषद ने प्रस्ताव बनाकर भेजा है जिस पर शीघ्र ही निर्णय होने की संभावना है। 

 

Source-AU, 17 Sept,13

 

हस्ताक्षर अभियान से करेंगे संगठितइलाहाबाद : उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं गणित विषय के शिक्षकों की आयुसीमा कम करने से नाराज अभ्यर्थियों ने संगठित होकर आंदोलन शुरू करने की योजना बनाई है। इसके विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाकर सारे अभ्यर्थियों को एक मंच पर लाने की मुहिम शुरू की गई है। गौरतलब है कि शिक्षकों की भर्ती में अबकी आयुसीमा 40 साल से पांच साल कम करके 35 वर्ष कर दी गई है जिससे अभ्यर्थियों में रोष है। इसके खिलाफ अभ्यर्थी लगातार आवाज उठा रहे हैं। 15

 Source: DJ, 17 Sept-13

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सोमवार को अभ्यर्थियों ने अर्धनग्न अवस्था में जुलूस निकाला

टीइटी अभ्यर्थी हाईकोर्ट के पास आज से शुरू करेंगे क्रमिक अनशन

इलाहाबाद : नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने में हो रहे विलंब से टीइटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। सोमवार को अभ्यर्थियों ने अर्धनग्न अवस्था में जुलूस निकाला। लक्ष्मी टाकीज चौराहे से निकला जुलूस आनंद भवन, नेतराम चौराहा और कचहरी डाकघर होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थी मनोज मौर्य ने कहा कि सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं कर रही है, इससे स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। इसके विरोध में मंगलवार से हाईकोर्ट के पास क्रमिक अनशन शुरू किया जाएगा। अभ्यर्थियों ने समाजवादी पार्टी की नेत्री डॉ. रंजना बाजपेई से मुलाकात कर भर्ती प्रक्रिया अविलंब शुरू कराने की मांग की।1बता दें कि परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी के मद्देनजर सरकार ने 72,825 शिक्षकों की भर्ती निकाली थी लेकिन शिक्षक पात्रता परीक्षा को अर्हता या पात्रता मानने को लेकर उठे विवाद के चलते मामला अदालत में पहुंचा और भर्ती अधर में लटक गई जिसके खिलाफ टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार के ढुलमुल रवैए के कारण लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका है। प्राथमिक शिक्षक पद के लिए दो बार आवेदन हुआ।

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परिषदीय शिक्षकों को फिर करनी होगी भाषा, गणित व विज्ञान की पढ़ाई

  

लखनऊ (एसएनबी)। प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में तैनात शिक्षकों को अब फिर भाषा, गणित व विज्ञान की पढ़ाई करनी होगी। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में कार्यरत तीन लाख 31 हजार शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सर्व शिक्षा अभियान से 33.14 करोड़ की धनराशि जारी की गयी है। 50-50 के बैच में इन शिक्षकों को प्री ट्रेनिंग व पोस्ट ट्रेनिंग की परीक्षा देनी होगी। परिषदीय स्कूलों की ट्रेनिंग में पहली बार एडेड स्कूलों, समाज कल्याण व एडेड मदरसा के शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों पर नजर रखी जाएगी। ट्रेनिंग पर आने वाले शिक्षकों की हर दिन तीन बार पांच-पांच मिनट की वीडियो रिकार्डिग करायी जाएगी और दस-दस फोटो भी खींचे जाएंगे। सर्व शिक्षा अभियान की राज्य परियोजना निदेशक अमृता सोनी ने प्रशिक्षण के लिए जिलेवार राशि भी जारी कर दी है। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को जिला व ब्लाक स्तर पर बीच- बीच में ट्रेनिंग दिलायी जाएगी। सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 25 सितम्बर तक कार्ययोजना मांगी गयी है। ट्रेनिंग के लिए मिली धनराशि का इस्तेमाल जनवरी 2014 तक करना होगा। प्रशिक्षण के दौरान कक्षा पांच तक के स्कूलों के शिक्षकों को भाषा व गणित तथा कक्षा 6-8 तक के शिक्षकों को गणित व विज्ञान की ट्रेनिंग दी जाएगी। सतत मूल्यांकन वाले पांच जिलों बलरामपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, ललितपुर व रायबरेली के शिक्षकों को इस ट्रेनिंग कोर्स से अलग रखा गया है। ट्रेनिंग में आने वाले शिक्षकों की मदद के लिए एक लर्निंग किट तैयार करायी गयी है। न्याय पंचायत व नगर शिक्षा संसाधन केन्द्रों पर होने वाले प्रशिक्षण को मान्यता नहीं दी जाएगी। सिर्फ ब्लाक व नगर संसाधन केन्द्रों को ही प्रशिक्षण के लिए अधिकृत किया गया है। इसकी मॉनीटरिंग डायट प्राचार्य, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व जिला शिक्षा समन्वयक के स्तर से होगी। उल्लेखनीय है कि शिक्षकों को अभी तक विषय विशेष की ट्रेनिंग देने कीबजाय रिफ्रेसर कोर्स कराये गये हैं।

कार्यरत तीन लाख 31 हजार शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए 33 करोड़ की धनराशि जारी ट्रेनिंग के पहले व बाद में देनी होगी परीक्षा, एडेड, समाज कल्याण व मदरसा शिक्षकों को भी किया जाएगा प्रशिक्षित

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