Tuesday, September 17, 2013

मान्यता प्राप्त/सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में रिक्त शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पदों पर भर्ती के सम्बन्ध में निर्देश -


  

श्री संजय सिन्हा, अपर शिक्षा निदेशक, 0प्र0शिक्षा सामान्य-1, बेसिक अनुभाग इलाहाबाद ने अपने आदेश दि0 14-06-2013 के द्वारा संयुक्त सचिव, 0प्र0शासन, शिक्षा-06, अनुभाग, लखनऊ को पत्र जारी किया गया था, जिसमें यह संयुक्त सचिव, 0प्र0शासन से यह अपेक्षा की गई थी कि मान्यता प्राप्त/सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में रिक्त शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पदों पर भर्ती पर प्रतिबन्ध से मुक्त किया जाये। परन्तु संयुक्त सचिव, 0प्र0शासन, शिक्षा-06, अनुभाग, लखनऊ द्वारा उक्त के सम्बन्ध में कोई भी उत्तरालेख जारी नहीं किया गया है, जिसकी अद्यतन सूचना अप्राप्त है, जिस कारण चिन्हित जनपदों में भर्ती की कार्यवाही रूकी हुई है।
 


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नवीनीकरण को लेकर प्रेरकों का प्रदर्शन


Updated on: Mon, 16 Sep 2013 08:49 PM (IST)
नवीनीकरण को लेकर प्रेरकों का प्रदर्शन
जागरण संवाददाता, कुशीनगर : नवीनीकरण के लिए कलेक्ट्रेट पर बुलाए गए जनपद भर के प्रेरक उपेक्षा से आहत होकर सिर्फ कलेक्ट्रेट पहुंच धरना दिया बल्कि डीएम कैंप कार्यालय का घेराव कर विरोध जताया।
सोमवार को कलेक्ट्रेट पर धरना की अध्यक्षता कर रहे प्रेरक संघ के अध्यक्ष जवाहर शर्मा ने कहा डायट प्राचार्य की मनमानी से प्रेरकों का उत्पीड़न हो रहा है। जिससे जनपद भर के प्रेरक आहत हैं। उन्होंने कहा बार-बार की मांगों के बाद नवीनीकरण के लिए आज का दिन मुकर्रर किया गया था। इससे खार खाए प्रेरकों ने कलेक्ट्रेट मे डायट प्राचार्य जिला प्रशासन विरोधी नारे लगाए। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल रहा। यहां से हो हल्ला करने के बाद डीएम कैंप कार्यालय पहुंचे आक्रोशित प्रेरकों ने जिलाधिकारी के आवास का घेराव कर नवीनीकरण किए जाने का जमकर विरोध जताया।
इस दौरान ओम प्रकाश पांडेय, चंद्रभान शर्मा, धर्मेद्र, विरेंद्र तिवारी, राम निवास, सुदामा गुप्ता, निधि मिश्रा, बाबू नंद, पूनम त्रिपाठी, अर्चना सिंह, अनीता, चंद्रमति सिंह, रागिनी श्रीवास्तव, शांति देवी, चंदा यादव, सलेहा खातून, सुमन श्रीवास्तव, वसीमा खातून, कमलेश आदि प्रेरक मौजूद रहे।
 



सरकार से निराशा, अब अदालत से आशा


Updated on: Mon, 16 Sep 2013 07:53 PM (IST)
कानपुर, शिक्षा संवाददाता: यह त्रासदी डिग्री कालेजों के उन मानदेय शिक्षकों की है जिनकी शासनादेश अदालती आदेश के बाद भी नौकरी पक्की नहीं हो रही। मामले को पिछली सरकार ने राजनीतिक चश्मे से देखकर धता बताई तो वर्तमान सरकार वादाखिलाफी की भंवर में उलझाए हुए है। निराश शिक्षकों को अब न्यायालय के रास्ते न्याय मिलने की आशा है। उच्च न्यायालय में दाखिल उनकी अवमानना वाद पर सोमवार को सुनवाई होगी।
सहायता प्राप्त डिग्री कालेजों में शिक्षकों की कमी के चलते शासन ने 1998 में एक प्रक्रिया तय करके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अर्हता के लगभग 450 से अधिक शिक्षक शिक्षिकाओं को नियुक्ति दी। चयन अनुमोदन शासन द्वारा नामित समिति से किया गया। 2006 में तत्कालीन सपा सरकार ने संशोधन अधिनियम पारित करके 2006 तक निरंतर तीन वर्ष की सेवा करने वाले शिक्षकों को विनियमित करने का फैसला किया। इसके खिलाफ 2006 के बाद नियुक्त शिक्षकों ने न्यायालय में वाद दाखिल किया परंतु न्यायालय ने एक्ट की परिधि में रहे शिक्षकों को विनियमित करने पर रोक नहीं लगाई। इसके बाद सपा सरकार चली गयी। सुश्री मायावती के नेतृत्व वाली सरकार ने इस मामले को राजनीतिक चश्मे से देखा और फाइल गहरे दफन हो गयी।
इधर सपा सरकार लौटी तो शिक्षकों को उम्मीद बंधी क्योंकि सपा के घोषणापत्र में इसका वादा किया गया था। शिक्षक तभी से लगातार मांग उठा रहे हैं। वे दो बार मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसी बीच मानदेय शिक्षकों की 179 याचिकाओं की संयुक्त सुनवाई में न्यायालय ने विनियमितीकरण वेतनमान के अनुसार वेतन देने के आदेश जारी किए। फिलहाल शिक्षकों ने न्यायालय के आदेश के बावजूद विनियमितीकरण करने के खिलाफ उच्च न्यायालय में अवमानना वाद दाखिल किया है जिस पर मंगलवार को सुनवाई है।
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खत्म होने वाला सफर
शिक्षकों की नियुक्तियां हुईं: 1998
नियमितीकरण अधिनियम बना : 2006
इस बीच याचिकाएं हो गयीं : 179
संयुक्त सुनवाई हुई : 2009
कोर्ट का नियमितीकरण आदेश : 2010
शीर्षकोर्ट से विरोधी अपील रद : 2013
2006 तक नियुक्त शिक्षक : 450
वर्तमान में मानदेय शिक्षक : 1000
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लगता है कि सरकार की पसंद के शिक्षक सूची में कम हैं इसीलिए बार बार वादा करने के बावजूद शिक्षकों का आमेलन नहीं कर रही है। इस पर मुख्यमंत्री से निर्णायक बात की जाएगी।
- डॉ. विवेक द्विवेदी, पूर्व महामंत्री कूटा।