रेलवे में डेढ़ लाख पदों पर भर्ती जल्द

जलपाईगुड़ी। रेलवे राज्यमंत्री अधीर रंजन चौधरी ने रविवार को कहा कि रेलवे बहुत जल्द  अपने रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए बड़े पैमाने पर भर्तियां करेगा। उन्होंने कहा कि रेलवे में खाली पड़े पदों को भरने के लिए करीब 1.60 लाख लोगों की जल्द ही भर्ती की जाएगी। एक सवाल के जवाब में चौधरी ने कहा, ममता द्वारा घोषित ज्यादातर प्रोजेक्ट पीपीपी मॉडल के थे लेकिन हमें इन प्रोजेक्टों को लेने वाला कोई नहीं मिल रहा है।

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एक्शन रिसर्च टीम करेगी शिक्षा व्यवस्था में सुधार

•अमर उजाला ब्यूरो
लखनऊ। बेसिक शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सर्व शिक्षा अभियान ने अब हर ब्लॉक में एक्शन रिसर्च टीम बनाने का निर्णय किया है। इसमें दो सह समन्वयक और तीन शिक्षक होंगे। इन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के एक प्रवक्ता को प्रशिक्षक बनाया जाएगा। इस संबंध में सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय ने डायट प्राचार्य तथा बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेजा है।
सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि एक्शन रिसर्च टीम के लिए चयनित होने वालों को तीन दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें प्रति सदस्य 200 रुपये के हिसाब से उन पर खर्च किया जाएगा। डायट से नामित होने वाले प्रशिक्षक का यह दायित्व होगा कि प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से सभी शामिल हाें। इसकी रिपोर्ट तैयार कर वे राज्य परियोजना निदेशालय भेजेंगे। एक्शन रिसर्च टीम ब्लॉक स्तर पर शिक्षण संबंधी समस्याओं का निदान करेगी।
•हर ब्लॉक में बनेगी टीम
•दो सह समन्वयक व तीन शिक्षक होंगे शामिल

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पश्चिमी उप्र में हाईकोर्ट बेंच पर विचार नहीं

  जाब्यू, लखनऊ : पश्चिमी उप्र में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की मांग को लेकर जारी आंदोलन को खारिज करते हुए राज्य सरकार ने इलाहाबाद से अन्यत्र खंडपीठ बनाने से इन्कार किया है। विधानसभा में कांग्रेस के अनुग्रह नारायण सिंह के सवाल पर लिखित जवाब में मुख्यमंत्री की ओर से बताया गया कि सरकार इस बारे में कोई विचार नहीं कर रही है। अलबत्ता भाजपा के सुरेश खन्ना द्वारा हाईकोर्ट में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के प्रश्न पर बताया गया कि सरकार की ओर से हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए अनुरोध किया जाएगा।

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UPTET : 72825 Teacher Recruitment Case Status in Allahabad High Court

UPTET : 72825 Teacher Recruitment Case Status in Allahabad High Court

Pending
Special Appeal Defective : 237 of 2013 [Allahabad]
Petitioner:	SHIV KUMAR PATHAK AND OTHERS
Respondent:	STATE OF U.P. AND OTHERS
Counsel (Pet.):	V.K. SINGH
Counsel (Res.):	C.S.C.
Category:	Special Appeals Special Appeals-Against Final Order Of Single Judge In Writ Petition
Date of Filing:	01/03/2013
Last Listed on:	13/09/2013 in Court No. 35
Next Listing Date (Likely):	20/09/2013

This is not an authentic/certified copy of the information regarding status of a case. Authentic/certified information may be obtained under Chapter VIII Rule 30 of Allahabad High Court Rules.

 Source : http://allahabadhighcourt.in/casestatus/caseDetailA.jsp?type=SPLAD&num=237&year=2013

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विधानसभा में गूंजेगा उम्र घटाने का मुद्दा

इलाहाबाद : उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं गणित विषय के शिक्षकों की नई भर्ती में आयु सीमा कम होने मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अभ्यर्थियों ने प्रदेशभर में जनसंपर्क कर सबको एक मंच पर लाने की मुहिम छेड़ी है। इसके साथ ही शिक्षक विधायक सुरेश त्रिपाठी से मुलाकात की। उन्होंने सरकार के फैसले का विरोध करते हुए विधानसभा में मामले को उठाने की घोषणा की। कहा कि शिक्षकों की भर्ती में पूर्व की भांति आयुसीमा 40 वर्ष हो इसके लिए वह बेसिक शिक्षा मंत्री एवं सचिव से मुलाकात कर चुके हैं। सरकार पर दबाव बनाने के लिए वह मामले

को विधानसभा में उठाएंगे, क्योंकि आयु सीमा पांच साल कम होने से हजारों अभ्यर्थियों का सपना टूटेगा।

वर्षो से रोजगार की आस में दिनरात मेहनत कर रहे अभ्यर्थियों को न्याय दिलाना उनका ध्येय है, जरूरत

पड़ी तो इसके लिए धरना पर बैठेंगे। अभ्यर्थियों के दल में अरविंद शुक्ल, वाईएन पांडेय, डीपी मिश्र, अमित

तिवारी, विमलेश कटियार, दयाशंकर, राजेश राय, संतोष राय, पवन उपाध्याय शामिल रहे।

 


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आज से शासनादेश होंगे ऑनलाइन

लखनऊ (एसएनबी)। उत्तर प्रदेश सरकार ने ई-गवन्रेन्स की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपने सभी शासनादेशों को ऑन लाइन निर्गत करने तथा इन्टरनेट पर अपलोड करने का निर्णय लिया है । सचिवालस प्रशासन विभाग की तरफ से इस बारे में जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि 16 सितम्बर से जारी होने वाले शासनादेशों को वैध तभी माना जायेगा जब वह सरकार के वेबसाइट पर उपलव्ध होंगे। इस सम्बंध में मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने पिछले दिनों कड़े निर्देश जारी किए थे। सचिवालस प्रशासन विभाग के सचिव अरविंद नारायण मिश्रा ने बताया कि प्रथम चरण में दस विभागों माध्यमिक व बेसिक शिक्षा विभाग, राजस्व, कार्मिक, परिवहन, नगर विकास, खाद्य एवं रसद, समाज कल्याण, विकलांग कल्याण, आईटी एवं इलेकट्रानिक तथा महिला एवं बाल विकास विभाग में यह व्यवस्था लागू की गयी है। उन्होंने बताया कि आगामी एक नवम्बर से यह व्यवस्था प्रदेश के अन्य 24 विभागों में तथा एक जनवरी 2014 से समस्त विभागों में लागू हो जायेगी। उन्होंने बताया कि अगर किसी विभाग का शासनादेश मैनुअली जारी हुआ तो इस संबंध में कड़ी कार्रवाई की जायेगी। इस योजना के तहत लगभग 150 शासनादेश वेबसाइट पर अपलोड किए जा चुके हैं। गौरतलब है कि पुलिस समेत कई महत्वपूर्ण विभागों के फर्जी हस्ताक्षर से शानादेश जारी होने के मामले प्रकाश में आये थे।

फर्जीवाड़ा रोकने के लिए राज्य सरकार ने लिया फैसला पहले चरण में दस विभागों नवम्बर से 24 तथा एक जनवरी 2014 से सभी विभागों में लागू हो जाएगी यह व्यवस्था

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