सरकारी वेबसाइट वाले शासनादेश वैध

 मैनुअल शासनादेश जारी नहीं कर सकेंगे 10 विभाग

लखनऊ। दस सरकारी विभाग अब मैनुअल शासनादेश (जीओ) जारी नहीं कर सकेंगे। शासन ने कहा है कि वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड शासनादेश ही वैध माने जाएंगे। मैनुअल शासनादेश जारी करने का मामला सामने आने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने इस व्यवस्था को लेकर

कड़ा शासनादेश जारी किया है। मुख्य सचिव ने पिछले दिनों बैठक कर सरकार के शासकीय कार्यों में

पारदर्शिता लाने के लिए सभी विभागों को चरणबद्ध तरीके से ऑनलाइन शासनादेश जारी करने और उसे सरकारी वेबसाइट http:// shasanadesh.up.nic.in पर उपलब्ध कराने को कहा था।

सरकारी कार्यों में पारदर्शिता के लिहाज से यह काममुख्यमंत्री अखिलेश यादव के प्राथमिकता वाले कामों में शामिल है। मुख्य सचिव ने पहले चरण में एक सितंबर से 10 विभागों को यह कार्य शुरू करने का निर्देश दिया था। अब उन्होंने सभी प्रमुख सचिवों, सचिवों, मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को शासनादेश जारी कर फैसले का कड़ाई से पालन कराने को कहा है। उन्होंने कहा कि एक नवंबर से 25 अन्य विभागों में यह व्यवस्था लागू की जाएगी। एक जनवरी 2014 से सभी विभाग ऑनलाइन जीओ जारी करने लगेंगे। उन्होंने निर्देश दिया कि किसी भी दशा में इन विभागों में कोई भी शासनादेश मैनुअल जारी न किया जाए।

वित्त विभाग ने पहले चरण वाले दस विभागों में शामिल नहीं है लेकिन विभाग ने शासन की इस पहल को हाथोंहाथ लेते हुए अपने यहां भी इस व्यवस्था को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। सचिव वित्त हिमांशु कुमार ने वित्त विभाग में इस व्यवस्था को सख्ती से लागू करने का आदेश जारी किया है।

http:// shasanadesh.up.n ic.inपर देखें इन विभागों के जीओ • शिक्षा (माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा)

• राजस्व

• कार्मिक

• परिवहन

• नगर विकास

• खाद्य एवं रसद

• समाज कल्याण

• विकलांग कल्याण

• आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स

• महिला एवं बाल विकास

वित्त विभाग ने लागू की व्यवस्था

वित्त विभाग ने शासन की इस पहल को हाथोंहाथ लेते हुए अपने यहां इस व्यवस्था को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। सचिव वित्त हिमांशु कुमार ने वित्त विभाग में इस व्यवस्था को सख्ती से लागू करने

का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि पहले चरण में जिन दस विभागों में यह व्यवस्था शुरू की जानी है, वित्त विभाग उनमें शामिल नहीं है।

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