शिक्षामित्रों को शिक्षक बनाने का प्रस्ताव निदेशालय ने भेजा

•उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा नियमावली में संशोधन का भ्‍ाी दिया है सुझाव
लखनऊ । बेसिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के 1.76 लाख शिक्षामित्रों को दो वर्षीय प्रशिक्षण के बाद परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक बनाने संबंधी प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। इसमें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन का सुझाव भी दिया गया है। शिक्षामित्रों को टीईटी के दायरे में रखने या बाहर किए जाने पर विचार के लिए शासन स्तर पर जल्द ही अफसरों की एक बैठक बुलाई जाएगी। वहीं टीईटी की अनिवार्यता संबंधी हाईकोर्ट के 30 मई के आदेश पर न्याय विभाग से भी राय ली जाएगी।

राज्य सरकार शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षण के बाद प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक बनाना चाहती है, लेकिन हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की अधिसूचना के आधार पर कक्षा 8 तक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए टीईटी को अनिवार्य कर दिया है। बेसिक शिक्षा निदेशालय के नियमावली में संशोधन के सुझाव में टीईटी आड़े आ रही है। शिक्षामित्र टीईटी देने के लिए तैयार नहीं है।
वे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी तक से विरोध दर्ज करा चुके हैं। इसलिए शासन स्तर पर यह तय किया गया है कि नियमावली को संशोधित करने से पहले अधिकारियों से राय ले ली जाए। इसके आधार पर अंतिम निर्णय किया जाएगा।


Source: • अमर उजाला ब्यूरो

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