बिना पढ़ाए वेतन ले रहे केंद्रीय मंत्री कठेरिया

आगरा (अंकुर पंडित)। डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के केएम इंस्टीट्यूट में रीडर केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री डॉ. रामशंकर कठेरिया कक्षा में बिना जाए वेतन पा रहे हैं। नौ नवंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल के पहले विस्तार में शपथ लिए जाने के बाद से वह एक पूर्णकालिक मंत्री हैं। तब से एक भी दिन उन्होंने कक्षा नहीं ली है। बावजूद इसके नवंबर महीने की पूरी तनख्वाह प्राप्त की। उनकी कुल मासिक तनख्वाह 1.14 लाख रुपये है। इसमें पीएफ आदि के रुपये काटने के बाद 87 हजार रुपये उनके इलाहाबाद बैंक के खाते में विश्वविद्यालय के एकाउंट डिपार्टमेंट ने जमा कराए हैं। डॉ. कठेरिया ने साल 2009 में सांसद बनने के बाद सक एक भी दिन ऑफिशियल छुट्टी नहीं ली है।

दो-तिहाई पिछड़े छात्र शुल्क भरपाई से रहेंगे वंचित

लखनऊ। छात्रवृत्ति और शुल्क की भरपाई की बाट जोह रहे विद्यार्थियों के लिए हकीकत निराश करने वाली है। आवेदन करने वाले पिछड़े वर्ग के दो-तिहाई और सामान्य वर्ग के आधे छात्रों के लिए यह सहूलियत नहीं मिल पाएगी। मांग और उपलब्ध बजट के आधार पर समाज कल्याण और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधिकारी इस नतीजे पर पहुंचे हैं। इस बारे में गहन विचार-विमर्श के लिए बुधवार को मुख्य सचिव ने अपने कार्यालय में संबंधित अफसरों की बैठक बुलाई है।

फेसबुक, ट्विटर से जुड़ेंगे इंटर कालेज

मथुरा (ब्यूरो)। अब यूपी बोर्ड के सभी विद्यालयों का अपना फेसबुक और ट्विटर एकाउंट होगा। इसके जरिए सभी कालेज माध्यमिक शिक्षा विभाग के फेसबुक और ट्विटर एकाउंट से जुड़ सकेंगे। शिक्षा निदेशक के निर्देशानुसार माध्यमिक स्तर की शिक्षा के सुचारु और गुणवत्ता सुधारने के लिए किए जा रहे क्रियाकलापों को अधिकारियों, कर्मचारियों, छात्र-छात्राओं तक पहुंचाने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग यह पहल कर रहा है।

दागी स्कूलों को केंद्र बनाने की सिफारिश तैयार की गई सूची में नकल के आरोपी स्कूल भी शामिल

इलाहाबाद। शासन एवं यूपी बोर्ड की ओर से बोर्ड परीक्षा 2015 के लिए परीक्षा केन्द्र तैयार करने में सावधानी बरतने के आदेश के बाद भी परीक्षा व्यवस्था से जुड़े अधिकारी चेत नहीं रहे हैं। जिला एवं मंडलीय समितियों की ओर से तैयार केन्द्रों की सूची में दागी विद्यालयों को शामिल कर लिया गया है। परीक्षा केन्द्र की सूची तैयार करने की पहली जिम्मेदारी जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी को सौपी गई है। इस सूची को तय करने में जिला विद्यालय निरीक्षकों की हीलाहवाली के कारण प्रमुख सचिव माध्यमिक ने अब सूची की निगरानी सीधे मंडलायुक्तों को सौप दिया है।

सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक, बीमा और पेट्रोलियम कंपनियां बनवायेंगी परिषदीय स्कूलों में शौचालय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के सहयोग से बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शौचालय बनवाए जाएंगे। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को इस संबंध में बैंक, बीमा क्षेत्र और पेट्रोलियम कंपनी के अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें विचार-विमर्श के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों को बताया गया कि प्रदेश के करीब 896 स्कूलों में शौचालय नहीं हैं। बैठक में तय हुआ है कि जल्द ही शौचालय बनाने का काम शुरू कर दिया जाए।

72825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती की चौथी काउन्सलिंग इसी माह : अभी भी खाली पड़ें हैं लगभग 24 % पद

राज्य मुख्यालय | प्रदेश में चल रही 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भती में बचे हुए खाली पदों पर इसी माह के आखिरी हफ्ते में चौथी काउंसलिंग कराने की तैयारी है। इससे पहले राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद सभी जिलों का ब्योरा दुरुस्त करने के लिए एनआईसी को डाटा सौंपेगा। इस भती में अभी लगभग 24 फीसदी पद खाली हैं।

ऑनलाइन होंगे नौकरियों के रिक्त पद

सीएम ने सेवायोजन विभाग को सौंपी जिम्मेदारी16विभागों, निगमों और उपक्रमों से मांगा गया ब्यौरा

बेरोजगारों को अब चार लाख विभिन्न पदों पर मनचाही नौकरियों में आवेदन करने की जानकारी घर बैठे मिलेगी। सरकार सभी पदों की रिक्तियां ऑनलाइन करने जा रही है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसकी जिम्मेदारी सेवायोजन विभाग को सौंपी है। सेवायोजन विभाग की वेबसाइट 666.2ी6ं8Aंल्ल.1¬ पर सभी विभागों, निगमों और उपक्रमों को रिक्त पद उपलब्ध कराने होंगे। मुख्य सचिव आलोक रंजन तीन दिसंबर को सभी विभागों के प्रमुखों के साथ इसका खाका खीचेंगे।1करीब एक लाख शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है जबकि अन्य सरकारी विभागों में विभिन्न श्रेणियों के तीन लाख से अधिक पद खाली हैं। कई विभागों में तो सिर्फ 30 से 40 फीसद कर्मियों के भरोसे काम हो रहा है। 

शिक्षक भर्ती में मांगा अवसर

इलाहाबाद (ब्यूरो)। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विवि से बीएड करने वाले अभ्यर्थियों ने सरकार से कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें विशिष्ट बीटीसी 2007 एवं 2008 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में मौका देने की मांग की है। 
अभ्यर्थियों का कहना है कि 2011 में जारी 72825 शिक्षकों और विज्ञा-गणित शिक्षक भर्ती में भी उन्हें अवसर दिया जाए। इन अभ्यर्थियों बताया कि कोर्ट के आदेश की प्रति शासन के प्रतिनिधियों को भेज दिया गया है।