72825 CASE SC UPDATE- ANTRIM PAR ANTRIM ORDER-NEXT DATE 25 FEB-2015

Bharti KA  bharta BANA SABHI LOG KHANE KE LIYE TAIYAR RAHE ! Satyanash kar ke manege sc ke jaudge !

SC दिल्ली-70% अंक पानेवाले जनरल अभ्यर्थियो,65% अंक पानेवाले ओबीसी अभ्यर्थियो को नौकरी, 25 फरवरी तक यूपी सरकार दे अनुपालन रिपोर्ट -

सुप्रीमकोर्ट Etv up

72825 Case Update : SUPREME COURT MEIN AAJ BHEE HOGEE SUNVAYEE

सभी अकेडमिक समर्थको का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगो ने मुझपे विश्वाश करके सहयोग किया दोस्तों ये लड़ाई सभी अकेडमिक समर्थको की थी लेकिन इसको लड़ा कुछ बहादुर लोगो ने आज मुझे ये कहते हुए बहुत खुसी हो रही है की हम लोग ९९%जंग जीत चुके है बस कल वेटेज को लेकर सुनवाई सुनवाई है

72825 CASE: अंतिम फ़ैसला या फिर एक नयी तारीख

अकादमिक और टेट मोर्चा की तरफ से बिगुल बज चुका  है , बड़े गाजे बाजे के अलग अलग पक्ष अपनी दावेदारी पेश कर रहा है ।

चारों और चंदे का शोर सुनाई दे रहा है । अकादमिक और टेट मोर्चा के अलावा अन्य कई मोर्चा के लोग भी अपनी अपनी अपील दाखिल कर चुके हैं , जिसमे काम टेट मार्क्स मोर्चा भी अलग से शामिल हुआ है ।

अब देखना ये है की कल क्या होगा ? ब्लॉग को पूर्ण विश्वास है की जीत सत्य की होगी , क्यूंकि सत्यमेव जयते

सत्य का साथ देने वालों को अग्रिम बधाई ! 

एकेडमिक टीम की प्रदेश मीटिंग : 14 दिसम्बर, रविवार, सुबह 11 बजे

एकेडमिक टीम की प्रदेश मीटिंग 

 14 दिसम्बर, रविवार, सुबह 11 बजे, 

चंद्रशेखर आजाद पार्क इलाहाबाद

जिलो में मीटिंग : १३ दिसंबर, शनिवार, जिलो के निर्धारित स्थानों पर  ..................... सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाहियों पर सभी एकडमिक समर्थकों से विस्तार में चर्चा के लिए और टीम के द्वारा वकीलों के फीस की व्यवस्था के लिए आपातकालीन बैठके आयोजित की जा रही है. 

शिक्षामित्रों के शिक्षक बनने में बड़ा अड़ंगा : अगली सुनवाई 5 जनवरी को

इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश के 1.72 लाख शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजन में बड़ा अड़ंगा लग गया है। एनसीटीई ने हाईकोट में जो हलफनामा दायर किया है उसके अनुसार शिक्षामित्र बिना टीईटी पास किए अध्यापक नहीं बन सकते।  

72825 Vacancy Case Update: अगली डेट १६ दिसंबर, मंगलवार को

आज की सुनवाई में शुरुवात के ४५ मिनट तक राज्य सरकार के वकील ने जज साहब के आदेश पर राज्य की एसएलपी पढ़ी और संशोधन तथा नियमों पर अपना पक्ष रखा. आज केवल राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा और एन०सी०टी०ई० की तरफ आज कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया

अंतिम में १५ मिनट तक चली बहस राज्य सरकार ने १२वे संसोधन को गलत और १५वे को सही बताया. सरकार के वकील ने कहा कि टेट पास कर लेने से सेलेक्शन का अधिकार नहीं बन जाता तथा केवल टेट मार्क्स को सेलेक्शन का अधार नहीं बनाया जा सकता. समय समाप्त हो जाने से आगे की बहस नहीं हो सकी. समय समाप्त होने से जज साहब ने Part-heared कर दिया तथा अगली डेट १६ दिसंबर, मंगलवार को है और उस दिन आगे सुनवाई जारी रहेगी.

                                                

                                                         .                                   ................. सूचना द्वारा बिनीत सिंह, एकेडमिक टीम, सुप्रीम कोर्ट

TET MORCHA MEIN AAPSEE MATBHED

TET MORCHA MEIN 10 DECEMBER KO SUPREME COURT MEIN LEKAR SUNVAI MEIN AAPSEE MATBHED UJAGAR HUE HAIN.

Ek Post: टेट सपोर्टर भी स्वीकार कर रहे है कि...

टेट सपोर्टर भी स्वीकार कर रहे है कि सुनवाई में एकेडमिक का पक्ष मजबूत है और फैसला बदल सकता है

GOOD EVENING FRIENDS..

1) kal ki suprime court ki bahas ko alag alag log apne dhang se tor marod rhe hai jabki hakikat ka ku6 bhag hi

apko pta chala hoga..bas itna smjh lijiye ki acd ki taraf se best senior wakil rakesh diwedi aur gov. Wakil venkat

ramini kahi na kahi ku6 aise point utha diye hai jo ki aj ke 3 sal tak ki court baji me single bench se d.b ya s.c

tak nai uthe the..

शिक्षक भर्ती ः 91 अंक वाले को काउंसलिंग में शामिल करें

इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्राथमिक विद्यालयों मेें 72825 प्रशिक्षु सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए जारी काउंसलिंग में कला वर्ग की टीईटी उत्तीर्ण छात्रों को भी शामिल करने का हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। अभ्यर्थी चंचला को टीईटी में 91 अंक प्राप्त हुए हैं। उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर विज्ञान और कला वर्ग की अलग-अलग मेरिट बनाने को चुनौती दी है। अधिवक्ता अनिल बिसेन और अग्निहोत्री कुमार ने पक्ष रखते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक ) नियमावली में चयन की योग्यता मात्र स्नातक है। इसमें विज्ञान स्नातक या कला स्नातक का भेद नहीं है। टीईटी परीक्षा में भी विज्ञान और कला वर्ग के अलग-अलग प्रश्नपत्र नहीं थे। इसलिए चयन में विज्ञान और कला की अलग-अलग मेरिट बनाना गलत है।

सचिव बेसिक शिक्षा को अवमानना नोटिस

जागरण संवाददाता, इलाहाबाद: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा लखनऊ एचएल गुप्ता को अवमानना नोटिस जारी कर 9 जनवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सचिव से स्पष्टीकरण मांगा है कि उन्होंने याची कालेज को वित्तीय अनुदान दिये जाने के आदेश का पालन क्यों नहीं किया।

हाईकोर्ट में आईटीआई अनुदेशकों के विज्ञापन को चुनौती

इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में अनुदेशकों के 2498 पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन और सेवा नियमावली की वैधता को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय ने मामले में प्रदेश सरकार से छह सप्ताह में जवाब तलब किया है, किंतु चयन प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है। हालांकि चयन याचिका के निर्णय की विषय वस्तु होगा।

अनुदेशकों के 2498 पदों की भर्ती को चुनौती

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उप्र औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशकों के 2498 खाली पदों की भर्ती विज्ञापन एवं नियमावली 2014 के नियम 9 (13), 15 एवं 17 की वैधानिकता के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार से 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। 

72825 Bharti Case: प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती की सूची हाईकोर्ट में तलब : सरकार को एक सप्ताह का समय दिया

इलाहाबाद। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए चल रही काउंसलिंग में फर्जीवाड़ा के आरोप को देखते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने काउंसलिंग की सूची तलब कर ली है। जीतेंद्र सिंह सेंगर और 16 अन्य द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एमके गुप्ता ने सरकार को सूची प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।

खबर साभार : अमर उजाला

सुप्रीम कोर्ट में 72825 teacher केस की सुनवाई 25 नवंबर को !

आज सुप्रीम कोर्ट में 72825 teacher केस की सुनवाई नही हो पाई। सरकारी वकील द्वारा एक सप्ताह का समय माँगा गया अब कोर्ट ने अगले सप्ताह अपने केस को लिस्ट करने को कहा हे। सुप्रीम कोर्ट में 25 नवंबर को एकेडमिक के केस की सुनवाई है.

प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को अवमानना नोटिस

जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा हीरालाल गुप्ता व अन्य 6 अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर 19 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया, क्यों न उनके विरुद्ध आरोप निर्धारण किया जाए। कोर्ट में हाजिर होने के लिए इन सभी अधिकारियों को सरकारी खजाने से टीए, डीए का भुगतान न करने का निर्देश भी दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि आदेश पालन करने की दशा में अनुपालन रिपोर्ट के साथ हलफनामा दाखिल किया जाए।

72825 Bharti Court Update from Facebook Gallery

 Kapildev Yadav: 1:35pm Nov 15

सुभ संध्या मित्रो-

मित्रो सुप्रीमकोर्ट में पड़ी सभी याचिकाओ को फ़ाइनल हियरिंग के लिए 18 नवम्बर 2014 की डेट लग गई है| सभी मित्रो को बताना चाहता हूँ की हम इस डेट पर अधिवक्ता को खड़ा करना अति आवश्यक है क्योकि हम साधना मिश्र की हाईकोर्ट लखनऊ में पड़ी याचिका को या तो सुप्रीमकोर्ट में सीधे मगवाने के लिए कोर्ट से कहेगे क्योकि सुप्रीमकोर्ट ने ही इस याचिका को हाईकोर्ट में सुने जाने का आदेश दिया था| हम सभी अकेडमिक साथियों को विश्वास दिलाते है

PROF. VS NON PROF. JRT BHRTEE PAR DATE EXTEND HO GAYEE HAI,

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 59

Case :- WRIT - A No. - 39466 of 2014

Petitioner :- Satyendra Kumar Singh And 4 Others

Respondent :- State Of U.P. Thru Secy. And 3 Others

Counsel for Petitioner :- Shailendra,Vibhu Sinha

Counsel for Respondent :- C.S.C.,Abhishek Srivastava,Ashok Kumar Yadav,D.P.Rajbhar,R.P. Shukla

Hon'ble Rajan Roy,J.

शिक्षक भर्ती मामले में सुनवाई 10 दिसम्बर को

हाईकोर्ट ने नहीं किया चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप

इलाहाबाद (एसएनबी)। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 72 हजार 825 अध्यापकों की नियुक्तियां इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं पर पारित आदेश के अधीन होंगी। 

हाईकोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर प्रदेश सरकार एवं नेशनल काउंसिल फार टीर्चस एजूकेशन (एनसीटीई) व अन्य विपक्षियों से 28 नवम्बर तक जवाब मांगा है। 

पीजी अभ्यर्थियों के चयन पर कोर्ट ने मांगा जवाब

अमर उजाला ब्यूरो

72 हजार सहायक अध्यापकोें की भर्ती का मामला

हाईकोर्ट के निर्णय के आधीन रहेंगी नियुक्तियां

इलाहाबाद। स्नातक में 45 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को 72,825 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के सवाल पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि मामले में नियुक्तियां याचिका पर हुए अंतिम निर्णय पर निर्भर करेंगी। नीरज कुमार राय और 30 अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। मामले में सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।

एआरओ भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

भर्ती पर फिलहाल रोक नहीं

जागरण संवाददाता, इलाहाबाद :इलाहाबाद हाईकोर्ट में सहायक समीक्षा अधिकारियों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। आशीष सिंह की सिविल अपील एवं अन्तर्वर्ती अर्जी को सुनवाई हेतु 6 सप्ताह बाद पेश करने का आदेश दिया है।