सूबे के सभी फर्जी एनटीटी संस्थानों पर होगी एफआईआर

• फर्जी एनटीटी संस्थानों के ठेंगे पर शासन व प्रशासन
• रजिस्ट्रार परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने जारी किया नोटिस कसा शिकंजा
• प्रदेश में फर्जी संस्थाओं की वेबसाइट पर मांगी जानकारी

एनटीटी के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहीं संस्थाओं पर शासन और प्रशासन की सख्ती का भी असर नहीं पड़ रहा। सीएमपी गल्स डिग्री कॉलेज सिविल लाइंस, ज्योति शिक्षा निकेतन स्कूल नैनी, एसजेएस पब्लिक स्कूल झूंसी और कमला अग्रहरी गल्स डिग्री कॉलेज को नोटिस जारी होने के बावजूद गली-गली खुली अमान्य संस्थाएं कक्षाएं चला रही हैं।

निजी विश्वविद्यालयोंमें स्टेट यूनिवर्सिटी के नियम

यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई, सीसीआईएम, एमसीआई व बीसीआई के नियम व मानकों का पालन होगा जरूरी

लखनऊ। अब निजी विश्वविद्यालयोंमें भी राज्य विश्वविद्यालयोंकी तरह ही सारे नियम-कानून लागू होंगे। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तहत इन निजी विश्वविद्यालयोंमें भी यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई, सीसीआईएम, एमसीआई व बीसीआई आदि के नियम व मानकों का पालन करना जरूरी होगा। निजी विश्वविद्यालयोंमें प्रवेश मेरिट के आधार पर ही दिए जाएंगे और प्रवेश व परीक्षा का परिणाम ऑनलाइन करना अनिवार्य होगा। यही नहीं इन विश्वविद्यालयोंमें भी कम से कम 4 हजार स्टूडेंट होना जरूरी है।

19 फरवरी से 23 मार्च तक होंगी यूपी बोर्ड परीक्षाएं

लखनऊ (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाएं इस वर्ष 19 फरवरी से 23 मार्च के बीच होंगी। कक्षा 10 का परीक्षाफल 20 मई तो तथा 12वीं का परीक्षाफल 27 मई को घोषित कर दिया जाएगा। परीक्षाएं पूरी तरह से कैमरे की निगरानी में होंगी। हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सभी परीक्षा केंद्रों को स्वयं के खर्च पर कैमरे लगाने होंगे। ये निर्णय शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षा परिषद की बैठक में लिए गए। प्रमुख सचिव शिक्षा डॉ. सूर्य प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सभी परीक्षा केंद्रों के हर कक्ष में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी लगाने का फैसला किया गया है। सभी कमरों के साथ ही परीक्षा केंद्र पर छत के ऊपर दो स्टेटिक कैमरे लगाने होंगे, जिसमें से एक आगे और एक पीछे होगा।

उत्तर पुस्तिकाओं पर होगी नंबरिंग

72825 Bharti Case: प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती की सूची हाईकोर्ट में तलब : सरकार को एक सप्ताह का समय दिया

इलाहाबाद। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए चल रही काउंसलिंग में फर्जीवाड़ा के आरोप को देखते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने काउंसलिंग की सूची तलब कर ली है। जीतेंद्र सिंह सेंगर और 16 अन्य द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एमके गुप्ता ने सरकार को सूची प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।

खबर साभार : अमर उजाला

मॉडल स्कूलों में आठवीं तक दाखिले के लिए केंद्र से मांगा निर्देश : पहले साल नौवीं तक होगी पढ़ाई

लखनऊ : केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर स्थापित किए जा रहे मॉडल स्कूलों में दाखिले के लिए नवोदय विद्यालय की तर्ज पर प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की सरकार की मंशा है। अगले साल से संचालित होने वाले मॉडल स्कूलों की कक्षा छह से लेकर आठ तक में दाखिले के लिए नवोदय विद्यालय की तरह प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राज्य सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों से छूट देने के लिए केंद्र से दिशानिर्देश मांगा है। 

अब12वीं तक होंगे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय : मुख्य सचिव आलोक रंजन ने दिये संकेत

लखनऊ। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों को मॉडल स्कूलों की तर्ज पर विकसित किया जाएग। इसे अब आठवीं कक्षा से आगे बढ़कर 12वीं तक करने का प्रयास किया जाएगा। यह बात मुख्य सचिव आलोक रंजन ने गुरुवार को स्टडी हॉल एजुकेशनल फांउडेशन की ओर से पर्यटन भवन प्रेक्षागृह में आयोजित बालिका सशक्तीकरण कार्यक्रम में कही। इस अवसर पर केजीवीवी की छात्राओं ने बाल विवाह, शौच की समस्या और शराबी पति सहित महिलाओं से जुड़ी अन्य समस्याओं को उठाते हुए प्रदर्शनी भी लगाई। इसके अलावा नाट्य मंचन के जरिए महिलाओं के मुद्दों को दशार्या गया।  

शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बने शिक्षकों को वेतन भुगतान के आदेश : बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने सभी बीएसए को भेजा सर्कुलर

लखनऊ। प्रदेश में पहले चरण में शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक पदों पर समायोजित शिक्षकों को वेतन भुगतान के आदेश जारी कर दिये गये हैं। सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे आदेश में कहा गया है कि शैक्षिक कागजातों का सत्यापन पूरा होते ही उनकी तनख्वाह तत्काल रिलीज कर दी जाए। इसके लिए बीएसए को यह आदेश विशेष तौर पर भेजा गया है। 

72825 Teacher Recruitment : अभिलेखों का होगा सत्यापन

उरई। 72825 प्रशिक्षु भर्ती में काउंसलिंग के दौरान जिन अभ्यार्थियों के मूल अभिलेख जमा कर लिए गए हैं, उनके अभिलेखों के सत्यापन राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह के निर्देशन पर किए जा रहे हैं। इस दौरान किसी भी अभ्यार्थी के अभिलेख गलत मिले तो उन पर एफआईआर दर्ज होगी।