परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी का फैसला ठंडे बस्ते में

इलाहाबाद (ब्यूरो)। यूपी बोर्ड परीक्षा में केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का फैसला ठंडे बस्ते में चला गया। परीक्षा से तीन महीने पहले नकल माफिया के दबाव में प्रमुख सचिव माध्यमिक को हटाए जाने के बाद अब नए प्रमुख सचिव के सामने उनकी घोषणा को पूरी कर पाना संभव नहीं दिख रहा है। मंगलवार को लखनऊ में नए प्रमुख सचिव माध्यमिक जितेन्द्र कुमार की ओर से बुलाई गई बैठक में सीसीटीवी सहित परीक्षा में सुधार के लिए किसी भी मु्द्दे पर चर्चा नहीं हुई।

यूपी बोर्ड परीक्षा में वित्तविहीन स्कूलों को केन्द्र नहीं बनाने और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को केन्द्र बनाने की घोषणा और उनकी निगरानी के लिए वरिष्ठ शिक्षाधिकारियोंको लगा दिए जाने के बाद नकल माफिया की परेशानी बढ़ गई थी। परीक्षा केन्द्रों एवं हर कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा दिए जाने की घोषणा के बाद केन्द्र व्यवस्थापकों एवं प्रबंधकों में खलबली मची हुई थी। सरकार के निर्देश पर यूपी बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक में नए प्रमुख सचिव ने परीक्षा तैयारियों की समीक्षा की।

इस दौरान पता चला है कि प्रमुख सचिव माध्यमिक ने सीसीटीवी कैमरा लगाने एवं जिला समिति की ओर से दागी को केन्द्र बनाने की सूचना पर कार्रवाई मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इन मु्द्दों पर कोई चर्चा नहीं होने से इस बात को बल मिल रहा है कि केन्द्रों पर सीसीटीवी नहीं लगाया जा सकेगा।

इससे पहले जुलाई में प्रदेश के सभी विद्यालयों में सीसीटीवी एवं बायोमेट्रिक लगाने की घोषणा की गई थी, इस बात को पूरे सत्र में लागू नहीं किया जा सका है।

परीक्षा से जुड़ी तैयारी बैठक में प्रमुख सचिव ने सीसीटीवी मामले को नहीं उठाया

परीक्षा केन्द्र बनाने में जिला समितियों के खिलाफ शिकायतों पर अधिकारियों की चुप्पी

यूपी बोर्ड परीक्षा के 26 जिलों के केंद्र तय

इलाहाबाद। शासन की ओर से बोर्ड परीक्षा के लिए अंतिम रूप से केंद्रों को जारी करने के लिए अंतिम तिथि 30 नवंबर तय होने के बाद भी प्रदेश भर में केंद्र बनाने का काम धीमा चल रहा है। अभी जिला समिति की ओर से मात्र 26 जिलों के ही केंद्रों पर फैसला हुआ है। बोर्ड अफसरों की माने तो जिला समिति की ओर से केंद्र तय होने के बाद मंडलीय समिति केंद्र तय करने के बाद इसके बारे में आपत्ति मांगेगी। इसके बाद केंद्र तय करके सभी क्षेत्रीय केन्द्रों को भेजा जाएगा।

विवाद वाले स्कूलों को भी बना दिया केंद्र : शासन ने निर्देश जारी किया था कि जिन स्कूलों में प्रबंधन व प्रधानाचार्य के बीच किसी भी तरह का विवाद है, उन्हें परीक्षा केंद्र कतई न बनाया जाए। इसके बावजूद शासन के निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन किया गया और ऐसे स्कूलों को केंद्र बना दिया गया है, जहां प्रबंधन-प्रधानाचार्य के बीच विवाद है ।