Monday, December 2, 2013

नेट : ओएमआर शीट की डमी जारी



नोएडा (ब्यूरो) यूजीसी की ओर से 29 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा (नेट) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए ओएमआर शीट की डमी कॉपी जारी कर दी गई है। पेपर-1 और पेपर-2 एक ही ओएमआर शीट पर होंगे, जो गुलाबी रंग की होगी। जबकि पेपर-3 की शीट केसरिया रंगी की होगी। साथ ही डुप्लीकेट ओएमआर शीट छात्र अपने साथ ले जा सकते हैं।यूजीसी ने छात्रों की सुविधा के लिए इन्हें जारी किया है। पहली शिफ्ट में पेपर-1 के 60 और पेपर-2 के 50 सवालों के जवाब देने के लिए एक शीट पर ही दो बॉक्स होंगे। इसकी डुप्लीकेट शीट हरे रंग की होगी। दूसरी शिफ्ट में पेपर-3 आयोजित कराया जाएगा। इस शीट पर 75 सवालों के जवाब देने होंगे।
 


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उफ! ये टीईटी



शिक्षा विभाग के अधिकारी हों या छात्र सभी के लिए टीईटी जी का जंजाल बना हुआ है। केंद्र ने तो नियम बनाया कि अच्छे और योग्य शिक्षक स्कूलों को मिलें। पर यूपी के लिए यह परेशानी का सबब बना हुआ है। सरकार अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए मोअल्लिम वालों को शिक्षक बनाना चाहती थी, लेकिन टीईटी ने खूब परेशान किया। अंतत: मोअल्लिम वालों के लिए अलग से टीईटी कराकर काम चलाया गया। अब प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भर्ती में यही टीईटी का झंझट खड़ा हो गया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि टीईटी मेरिट से शिक्षकों की भर्ती की जाए। आदेश आते ही बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारी परेशान हो गए। एक आला अधिकारी को तो टीईटी ने ऐसा परेशान किया कि वे भागे-भागे घूम रहे हैं। विभाग में इसको लेकर खूब चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है कि देखो टीईटी कितनों के पसीने छुड़ाता है।
 


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BA, BSc की पढ़ाई बंद करने की योजना!...



रविवार, 1 दिसंबर 2013
अमर उजाला, ‌दिल्‍ली

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने बीए और बीएससी की पढ़ाई को आउट ऑफ कोर्स बताते हुए बंद करने का प्रस्ताव किया है। इसकी जगह नया कोर्स लांच करने की तैयारी है।
इसका नाम बैचलर ऑफ वोकेशनल एजूकेशन (बीवोक) रहेगा जो पूरी तरह से रोजगार परक होगा। इंडस्ट्री की डिमांड के मुताबिक कोर्स करिकुलम तैयार किया जाएगा।
अगले साल वीवोक होगा लागू......
यूजीसी ने बीए, बीएससी की पढ़ाई को रिप्लेस करने का मसौदा तैयार कर लिया है। इसका सर्कुलर भी राज्य विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों की वेबसाइट, लॉगिन पर उपलब्ध है।
27 नवंबर को यूजीसी के वाइस चेयरमैन एस. देवराज की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रयोग के तौर पर बीवोक का नया कोर्स सत्र 2015-16 से लांच किया जाएगा। पहले फेज के दौरान देश के 200 कालेजों में यह कोर्स शुरू होगा।
अगले 10 सालों में संशोधित कोर्स देश के सभी राजकीय, अनुदानित और सेल्फ फाइनेंस कालेजों में पढ़ाने की योजना है। यह व्यवस्था कई फेज में लागू जाएगी। बीए, बीएससी की पढ़ाई अब रोजगार परक नहीं है। इसलिए इसमें बदलाव जरूरी है।
परफारमेंस बेस्ड होगी जांच.....
वाइस चेयरमैन ने कहा कि यूजीसी का अनुदान अब परफारमेंस बेस्ड कर दिया गया है। जिस कालेज के पास अच्छी फैकल्टी, रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजूकेशन क्वालिटी बढ़िया होगी, उसे अच्छा अनुदान दिया जाएगा। यूजीसी ने एजूकेशनल इंस्टीट्यूट को और जवाबदेह बनाने की कवायद की है। देवराज ने कहा है कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में इंग्लैंड और अमेरिका की तरह सुधार की जरूरत है।
वाइस चेयरमैन के मुताबिक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तहत देश के निजी शैक्षिक संस्थानों को 25 हजार करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाना है। इससे शैक्षिक गुणवत्ता में जबरदस्त सुधार की उम्मीद है।
 


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72825 Teacher Recruitment : प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में फंसेगा पेंच

विशेष अनुमति याचिका के सहारे कई और मुद्दे उठाने की तैयारी

एकेडेमिक आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी भी लामबंद हो रहे

इलाहाबाद : 72825 सहायक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियों की भर्ती मामले में अभी और पेंच फंसने के आसार हैं। प्रदेश सरकार ने भले ही सुप्रीम कोर्ट न जाने का संकेत दिया है लेकिन एकेडेमिक आधार पर इन भर्तियों में शामिल होने के लिए आवेदन कर चुके अभ्यर्थी इसके लिए पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। उनका तर्क है कि हाईकोर्ट का फैसला अपनी जगह है लेकिन उनके लिए भी रास्ते तय होने चाहिए।

प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर सपा सरकार में जारी विज्ञापन के तहत आवेदन करने वाले अधिकांश अभ्यर्थी अब एकजुट होने लगे हैं। एक दिसंबर को लखनऊ में एक बैठक में वे अपनी अगली रणनीति तय करेंगे। उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करने के लिए अधिवक्ताओं से बातचीत भी हो चुकी है। सरकार की निगाह भी उनके अगले कदम पर है। 1यदि एकेडेमिक आधार वाले छात्रों की याचिका स्वीकार कर ली जाती है, तो सरकार की समस्याएं ही कम होंगी क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के पालन का अभी तक उसके पास कोई निश्चित रास्ता नहीं है। इन अभ्यर्थियों के अनुसार कई पक्ष ऐसे हैं जिनके आधार पर मामले को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें मुख्य रूप से टीईटी का परीक्षाफल उपलब्ध न होना है। वह पुलिस के पास सीलबंद है
News Sabhaar :जागरण ब्यूरो
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जजों की भर्ती, करें ऑनलाइन आवेदन




टीम डिजिटल शनिवार, 30 नवंबर 2013
राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में सिविल न्यायाधीश (‌कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग के कुल 187 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित िए गए हैं।
इन पदों में से 68 पद अनारक्षित हैं, शेष पद विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित िए गए हैं।
इन पदों के लिए आयु सीमा कम से कम 23 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु का निर्धारण 1 जनवरी 2014 सेकिया जाएगा।
प्रत्येक अनारक्षित तथा राजस्थान के बाहर के सभी आवेदकों के लिए परीक्षा शुल्क के तौर पर 250 रुपये तथा राजस्थान के आरक्षित वर्गों के लिए शुल्क में कुछ छूट दी गई है।
परीक्षा शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 17 दिसंबर, 2013 निर्धारित है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर, 2013 निर्धारित है।
इन पदों को भरने के लिए तीन चरणों में परीक्षा का आयोजन िया जाएगा। अनिवार्य योग्यता एवं अधिक जानकरी के लिए http:// hcraj.nic.in/ rjs-notification -25112013.pdf या http:// www.hcraj.nic.in / पर लॉग ऑन करें।
http:// hcraj.nic.in/ rjs-notification -25112013.pdf
hcraj.nic.in
 


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कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में शैक्षणिक व शिक्षणेत्तर कर्मियों के चयन के संबंध में आदेश

 TET Qualification is MANDATORY ,
Kasturba Gandhi Vidhyalay Mein Shikshak Banne Ke Liye TET Jaruree Hai
लखनऊ । कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) में वार्डन और शिक्षक बनने के लिए टीईटी अनिवार्य कर दी गई है। नए शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी की अनिवार्यता होगी और जो शिक्षक काम कर रहे हैं, उनके लिए यह अनिवार्य नहीं होगा। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने सोमवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही चयन प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया गया है।
सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 11 से 14 वर्ष की लड़कियों को मुफ्त आवासीय शिक्षा देने के लिए केजीबीवी खोले गए हैं। इन स्कूलों में लड़कियों को कक्षा 6 से 8 तक की मुफ्त शिक्षा के साथ रहने और खाने की व्यवस्था रहती है। प्रमुख सचिव ने शासनादेश जारी करते हुए कहा है कि 100 छात्राओं के लिए केजीबीवी में एक वार्डन, चार फुल टाइम शिक्षक, 4 पार्ट टाइम शिक्षक, लेखाकार एक, रसोइया एक, सहायक रसोइया दो, चौकीदार एक और एक चपरासी रखा जाएगा। इसी तरह 50 छात्राओं के लिए फुल टाइम और पार्ट टाइम तीन-तीन शिक्षक व सहायक रसोइया एक तथा अन्य सभी पदों पर एक समान भर्तियां होंगी।



भर्ती प्रक्रिया के लिए जिलाधिकारी से नामित एडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। जिसमें डायट प्राचार्य एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के तीन सदस्य, महिला समाख्या की एक प्रतिनिधि के साथ संबंधित जिले का बीएसए सदस्य सचिव होगा।


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