इन्हें मिलेगा नायब तहसीलदार बनने का मौका

संग्रह अमीनों को फिर से नायब तहसीलदार बनने का मौका मिलेगा। हालांकि उन्हें इसके लिए एक सीढ़ी और पार करनी होगी। वे पहले राजस्व निरीक्षक बनेंगे फिर नायब की कुर्सी पाएंगे।

वहीं राजस्व निरीक्षक के एक चौथाई पद खुली भर्ती से भरे जाएंगे। पहले शत-प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाते थे।
राजस्व महकमा इन दिनों लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, रजिस्ट्रार कानूनगो और नायब तहसीलदार के पदों पर पदोन्नति व नियुक्ति से जुड़ी विसंगतियां दूर करने की कवायद में जुटा हुआ है।

  
राजस्व विभाग के अधिकारी बताते हैं कि यूपी अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक सेवा नियमावली की विसंगतियों को दूर करने के लिए राजस्वकर्मियों से जुड़े विभिन्न संगठनों की भी राय ली गई है।

इसके बाद वेतन समता समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया है। राजस्व परिषद ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है। अब शासन इसे कैबिनेट को भेजेगा।

इस तरह थी विसंगतियां
लेखपाल को राजस्व निरीक्षक के बाद नायब तहसीलदार बनने का मौका मिलता है लेकिन अमीन 6 प्रतिशत पदों पर सीधे नायब तहसीलदार बन जाते थे। हालांकि इस व्यवस्था को सरकार 2003 में समाप्त कर चुकी है।

अब नई व्यवस्था में लेखपाल तो राजस्व निरीक्षक पूर्व की तरह ही बनेगा लेकिन अमीन, संग्रह अमीन, भूमि अध्याप्ति अमीन, सर्वेक्षण अमीन और सर्वेक्षण काननूगो को राजस्व निरीक्षक के पद पर एक पदोन्नति हासिल करनी होगी।

इसके बाद सभी नियमानुसार कार्यकाल पूरा कर एक निश्चित कोटे में नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति पाएंगे।

75 प्रतिशत पद ही पदोन्नति से भरे जाएंगे
इस समय लेखपाल 94 प्रतिशत, भूमि अध्याप्ति अमीन 4 प्रतिशत और सर्वेक्षण अमीन व सर्वेक्षण कानूनगो दो प्रतिशत पदों पर पदोन्नति पाकर राजस्व निरीक्षक बनते हैं।

प्रस्तावित व्यवस्था में राजस्व निरीक्षक के 25 प्रतिशत पदों पर लोकसेवा आयोग से सीधी भर्ती की जाएगी। बाकी 75 प्रतिशत पद पदोन्नतियों से भरे जाएंगे।

प्रस्ताव के अनुसार राजस्व निरीक्षक के रिक्त पदों के 55 प्रतिशत पदों पर लेखपाल, 17 प्रतिशत पर संग्रह अमीन, 2 प्रतिशत पर भूमि अध्याप्ति अमीन और 1 प्रतिशत पर सर्वेक्षण अमीन व सर्वेक्षण कानूनगो पदोन्नति पाएंगे।

यह भी होगा बदलाव
वर्तमान में रजिस्ट्रार कानूनगो 9 प्रतिशत पदों पर और राजस्व निरीक्षक 41 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति पाकर नायब तहसीलदार बनते हैं। बाकी 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से भरे जाते हैं।

प्रस्तावित व्यवस्था में भूलेख लिपिक, सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो, रजिस्ट्रार कानूनगो और राजस्व निरीक्षकों का एक काडर राजस्व निरीक्षक बन जाएगा।

इससे नायब तहसीलदार के रिक्त 50 प्रतिशत पद राजस्व निरीक्षकों की पदोन्नति से भरे जाएंगे जबकि बाकी पदों के लिए सीधी भर्ती होगी।

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Benefit of RTI (Right To Information Act)

Benefit of RTI (Right To Information Act)

आरटीआई से एक फायदा हुआ,
पहले शिकायत करते थे,
नतीजा पता नहीं चलता था,
अब शिकायत करते हैं,
आरटीआई से पता करते हैं,
नतीजा पता चल जाता है,
शिकायत पर कुछ नहीं हुआ.
Grievance solution mechanism should also develop with the use of RTI.
Govt. should make some provision to solve grievance if they are genuine and can be solved with RTI.
So that wrongdoers will have some fear to not to make corrupt practices.

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19 को मोदी की कानपुर रैली के लिए जिम्मेदारियां सौंपी, प्रांशु बने रैली संयोजक

 FARRUKHABAD : भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री प्रत्याशी घोषित होने के बाद कानपुर में 19 अक्टूबर को सभा तय होने की सूचना पर वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक में प्रांशुदत्त द्विवेदी को जनपद से भीड़ जुटाने के लिए रैली संयोजक बनाया गया।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गौतम चौधरी, प्रदेश महामंत्री स्वतंत्र देव, क्षेत्रीय संगठन मंत्री ओमप्रकाश के नेतृत्व में मोदी की रैली में जनपद से भीड़ जुटाने को लेकर समीक्षा बैठक बुलायी गयी। जिसमें जिलाध्यक्ष जिला महामंत्रियों, जिला उपाध्यक्षों, पूर्व जिलाध्यक्षों के साथ-साथ लोकसभा टिकट के दावेदारों के साथ मंत्रणा हुई। दो सेकेंड की चर्चा में ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री प्रांशुदत्त द्विवेदी को रैली का संयोजक नियुक्त किया गया।

 

साथ ही साथ वाहन व्यवस्था की जिम्मेदारी रूपेश गुप्ता को वाहन व्यवस्था, पूर्व चेयरमैन मिथलेश अग्रवाल को भोजन व्यवस्था व जनपद से जाने वाली भीड़ को पानी मुहैया कराने की जिम्मेदारी प्रांशुदत्त द्विवेदी के साथ-साथ युवा मोर्चा को सौंपी गयी। पार्किंग की व्यवस्था प्रभात अवस्थी, प्रचार प्रसार का जिम्मा दिलीप भारद्धाज को दिया गया। मोदी की कानपुर में रैली की सूचना पर जनपद के भाजपा नेताओं में खुशी की लहर दौड़ गयी।

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नौ करोड़ के मंच से दिल्ली में गरजेंगे मोदी , समर्थकों के लिए मेट्रो में ‘यात्रा फ्री’

नई दिल्‍ली। नरेंद्र मोदी की रविवार को जापानी पार्क में होने वाली रैली की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस रैली में मोदी न केवल लोकसभा चुनाव के लिए बल्कि दिल्ली में फिर से भाजपा को सीएम की गद्दी दिलाने के लिए दहाडेंगे। खबर है कि मोदी के लिए रोहिणी के जापानी पार्क में करीब नौ करोड़ रुपये की लागत से हाइटैक मंच बनाया गया है। भीड़ जुटाने के लिए भाजपा ने इस रैली में आने वालों के लिए मेट्रो में ‘फ्री यात्रा’ की भी व्यवस्था की है।

भाजपा रैली में मुस्लिम समुदाय के लोगों की भीड़ को भी जुटाना चाहती है। इसके लिए दिल्‍ली के ज्‍यादातर मुस्लिम बहुल इलाकों की मस्जिदों में पर्चें भी बांटे गए हैं और लोगों को रैली में जुटने की अपील की गई है। इसी मकसद से कई इलाकों में पार्टी ने प्रभात फेरी भी निकाली।

भाजपा का टारगेट रैली में पांच लाख से ज्‍यादा लोगों की भीड़ जुटाने का है। इसकी पूरी तैयारी की गई है। दिल्‍ली के सभी इलाकों से करीब पांच हजार बसों में भरकर आम लोग यहां पहुंचेंगे। साथ ही भाजपा ने लोगों को सुगमता से रैली स्‍थल तक पहुंचने के लिए दिल्‍ली मेट्रो से 50 हजार टोकन का करार किया है। यानि मोदी की रैली में जा रहे लोगों को मेट्रो में मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा।

दिल्ली प्रदेश भाजपा ने रैली को ‘विकास रैली’ का नाम दिया है। रैली के जरिए गुजरात की तुलना दिल्‍ली से की जाएगी। रैली के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और जो लोग रैली में नहीं पहुंच सकेंगे वे भी नरेंद्र मोदी को् आसानी से सुन सकेंगे।

भाजपा ने दावा किया है कि मोदी की रैली में 36 देशों के राजदूतों ने आने की सहमति दे दी है। इस रैली के लिए 43 देशों के राजदूतों को अमंत्रण भेजा गया था। इस रैली में अमेरिकी और ब्रिटेन के राजदूत शामिल नहीं होंगे। रैली को सफल बनाने के लिए लोगों को फेसबुक, मोबाइल रिंग टोन और मोबाइल एप के जरिए मोदी का संदेश लोगों तक पहुंचायाजा रहा है और उन्‍हें रैली के लिए आमंत्रित किया जा रहा है।

आयोजकों का कहना है कि मंच करीब 20 हजार वर्ग फुट क्षेत्र में होगा। यहां तीन मंच होंगे, जिनमें एक मुख्य मंच होगा। इसका केंद्रीय भाग 10 फुट ऊंचा होगा। उसके पास ही दो अन्य मंच होंगे। पीछे दो स्क्रीन होंगे और मैदान के अंदर 20 एलईडी स्क्रीन लगाए जाएंगे। मंच को जीवंत बनाने के लिए डाइनेमिक बैकड्रटॉप होगा, जिसमें चलते हुए दृश्य दिखाई देंगे। स्‍टेज को लोटस थीम पर बनाया गया है। कमल के बीच में मोदी होंगे। इतना ही नहीं मोदी की एंट्री को भी धमाकेदार बनाई जा रही है। मोदी लोगों के बीच से निकलते हुए स्‍टेज में एंट्री कर सकते हैं। स्‍टेज से सीढ़ियां चढ़ते हुए मोदी पोडियम तक पहुंचेंगे। जब मोदी बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि वह कमल के बीच से बोल रहे हैं।

  आयोजकों ने बताया कि माइक में ऐसा सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे भाषण के हर शब्द साफ तौर पर सुनाई दें। ‘सात कैमरा शूट’ के जरिए रैली को कवर किया जाएगा। रैली के सीधे प्रसारण के लिए अलग-अलग जगह पर एलईडी स्क्रीन लगाए जाएंगे। इसके अलावा स्क्रीन पर दिखाए गए रैली के डेमो में मंच के बीच में मोदी के खड़े होने के लिए बने पोडियम और उसके पीछे कमल का फूल दिखाया जाएगा।

मौसम विभाग के मुताबिक 29 सितंबर को आसमान में बादल और बारिश की संभावना है। इस लिहाज से भाजपा ने मोदी की रैली के लिए वॉटर प्रूफ टैंट की व्‍यवस्‍था की है। रैली का 40 फीसदी टैंट वॉटर प्रूफ होगा और 60 फीसदी टैंट साधारण टैंट होगा।

भाजपा नेताओं का कहना है कि इस रैली के लिए करीब ढाई लाख लोगों को लाने के लिए 5 हजार बसों लगाया जा रहा है। ये बसें राजधानी के अलग-अलग इलाकों से आएंगी। इतना ही नहीं लोगों को रैली मैदान में ले जाने के लिए 200 से ज्‍यादा ई-रिक्‍शों का इंतजाम किया गया है जो रैली खत्‍म होने के बाद लोगों को छोड़ने भी जाएंगे। रैली के दौरान आने वाले लोगों को गाइड करने के लिए 5000 वालियंटरों को भी लगाया गया है।

रैली सुबह 10 बजे शुरू होगी जो दोहपर 1 बजे तक चलेगी। इस रैली में मोदी करीब 11.30 बजे आएंगे। रैली के दौरान मोदी करीब 1 घंटे तक बोलेंगे। मोदी रैली में हेलीकॉपटर से आएंगे। रोहिणी पर उनका हेलीकॉप्‍टर उतारा जाएगा। इसके लिए पवन हंस और सिविल एविऐशन के डायरेक्‍टर जनरल से मंजूरी ले ली गई है।

रैली स्थल पर 10 प्रवेश द्वारों का अनोखा नामकरण किया गया है भाजपा ने रैली स्थल के 10 प्रवेश द्वारों के नाम विकास द्वार, समृद्धि द्वार, सुशासन द्वार, युवा शक्ति द्वार, महिला शक्ति द्वार, अंत्योदय द्वार, संकल्प द्वार, वृद्धा सम्मान द्वार, संस्कार द्वार और सेवा द्वार रखा है।

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30 सितम्बर को होगा पराविधिक स्वयं सेवकों का साक्षात्कार

 FARRUKHABAD : तहसील अमृतपुर में पराविधिक स्वयं सेवकों का चयन करने के लिए तहसीलदार अमृतपुर ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि 30 सितम्बर को 25 पदों पर साक्षात्कार किया जायेगा।

सिविल जज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फर्रुखाबाद के निर्देशानुसार तहसीलदार अमृतपुर ने जारी विज्ञप्ति में कहा है कि फर्रुखाबाद में 25 पराविधिक स्वयं सेवकों का चयन किया जाना है। तहसील अमृतपुर के पराविधिक स्वयं सेवकों के पदों पर आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया गया है कि वह तहसील अमृतपुर के कार्यालय में समय प्रातः 10 बजे 30 सितम्बर 2013 को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया है। अभ्यर्थी अपने समस्त मूल शैक्षिक प्रमाणपत्र एवं उनकी प्रमाणित छायाप्रतियां व मूल निवास प्रमाणपत्र अथवा वोटर पहचानपत्र के साथ उपस्थित होंवे। जिसके लिए यात्रा भत्ता अथवा अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।

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Upper Primary Teacher Recruitment UP / Allahabad Highcourt : Writ in Court regarding Educational Qualification for Junior Teacher Recruitment Process UP

Actually I don't know details i.e. what happened in court for below writ petition. But this writ matter is discussed on facebook, 
However I felt , You do not afraid of such cases as NCTE and Govt. will solve this issue.

And the best thing is there is NO STAY on recruitment process and all writs / cases will be disposed soon.

Best Wishes to All Junior Teacher Job Aspirants.


Yeh case facebook par charcha mein hai - Court No. - 1
Case :- WRIT - A No. - 53620 of 20137
Petitioner :- Jitendra Singh And 4 Ors.
Respondent :- State Of U.P.& 2 Ors.
Counsel for Petitioner :- Sadanand Mishra,Seemant Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Santosh Kumar
Hon'ble Vikram Nath,J.
Learned counsel for the petitioners is permitted to implead the National
Council for Teachers Education, New Delhi through its Secretary and the
Northern Region National Council for Teachers Education at Jaipur through
its Secretary as respondent nos.4 and 5. He may give due notice to the learned
counsel representing the aforesaid two authorities within 24 hours and inform
him about the date fixed in the matter.
Put up as a fresh case on Tuesday, 1.10.2013.
Order Date :- 27.9.2013

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2827586

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Some people on facebook give interpretation / hearing details of this case as  -

According to Washeem Ahamad- न्यायमूर्ति विक्रम नाथ के कोर्ट नंबर एक में हमारे साथी सदानंद मिश्रा और उनके मित्र सीमांत सिंह ने कन्नौज के जितेन्द्र सिंह की याचिका संख्या 53620 पर शानदार बहस करते हुए जूनियर की भर्ती के ताबूत में पहली कील ठोंक दी ,,,, अब एकैडमिक वालों को पता चलेगा कि टेट मेरिट वालों से टकराने का क्या अंजाम होता है ,,अभी तो यह मात्र आगाज है,,,,,
याचिका पर बहस करते हुए हमारे वकीलों ने कोर्ट का ध्यान सरकार द्वारा NCTE की गाइड लाइन के उल्लंघन पर दिलाया जिसमें विज्ञान-गणित के शिक्षकों के लिए जूनियर में विज्ञान वर्ग का टेट पास होना अनिवार्य बताया गया है,,,जबकि बी.ए.गणित वालों ने कला वर्ग का टेट पास किया है,,,, जाहिर है वो NCTE द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता जूनियर का विज्ञान वर्ग का टेट पास होना पूरी नहीं करते ,, साथ ही बी.सी.ए.,बी.बी.ए.,बी.एस.सी.होम साइंस, B.U.M.S, B.H.M.S के पाठ्यक्रम को विज्ञान-गणित शिक्षकों की भर्ती के लिए अपर्याप्त बताया गया है ,,,,,
याचिका पर हुई बहस के बाद जज साहब ने पहले तो अपने माथे पर आय पसीना पोछने के बाद मंद स्वर में जो कहा उसे ना बताना ही बेहतर है वरना विज्ञान के एकैडमिक पुराधाओं के पैरों तले जमीन खिसक जायेगी,,,,उसके बाद जज साहब ने याचिकाओं में उठाये सभी बिंदुओं पर सहमति देते हुए हमारे वकीलों को अपनी ओर से एक परामर्श दिया कि NCTE को आप लोगों ने पार्टी क्यों नहीं बनाया ,,,,
कोर्ट ने सरकारी वकील को निर्देश दिया है कि वो अगली सुनवाई में (एक अक्टूबर ) में इस बारे में सरकार से निर्देश प्राप्त करके आये,,,,,

ये तो हुई कानूनी बात,,,, अब आते हैं असली मुद्दे पर,,,,,ऊपरी तौर से तो ऐसा लग रहा है कि इस मुकदमें का मकसद बी.ए गणित वालों समेत बी.सी.ए.,बी.बी.ए.,बी.एस.सी.होम साइंस, B.U.M.S, B.H.M.S को भर्ती से बाहर करवाना है ,,लेकिन इसके परिणाम उम्मीद से कुछ ज्यादा दूरगामी होने की उम्मीद है ,,,,, बी.ए. गणित वालों को बाहर करने पर वो अपील में जायेंगे और तर्क देंगे कि NCTE एवं सरकार द्वारा उन्हें विज्ञान वर्ग का का टेट देने का विकल्प नहीं दिया गया था जबकि वो गणित शिक्षक बनने के लिए गणित से स्नातक की अहर्ता रखते हैं,,,, जाहिर है यह गलती बी.ए मैथ वालों की ना होकर NCTE और सरकार की है ,,,, इसका एक ही न्यायसंगत निदान है,,,, एक और टेट हो जिसमें विज्ञान और कला वर्ग के टेट अलग-अलग समय पर हों जिससे कोई अभ्यर्थी दोनों ही वर्ग के टेट दे सके ,,,,,,मेरी जानकारी के अनुसार इसी केस में एक और समस्या भी आई है,,,, सरकार ने बी.बी.ए. बी.सीए. वालों के वर्ग का निर्धारण करने के लिए इंटर में उनके विषयों को आधार बनाया है,,यदि ऐसा है तो कला वर्ग के वो अभ्यर्थी जिन्होंने विज्ञान से इंटर किया है जूनियर में विज्ञान-गणित के शिक्षक बनने योग्य हो जाते हैं,,,,,,,,

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Actually I don't know details i.e. what happened in court.
However I felt , You do not afraid of such cases as NCTE and Govt. will solve this issue.

And the best thing is there is NO STAY on recruitment process and all writs / cases will be disposed soon.

Best Wishes to All Junior Teacher Job Aspirants.

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शिक्षक भर्ती पर रोक हटाने को हाईकोर्ट की शरण में

  जाब्यू, इलाहाबाद : प्रदेश में 72835 शिक्षकों की भर्ती पर लगी रोक हटाने के लिए अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की शरण ली है। छात्रों के एक समूह ने उच्च न्यायालय में अर्जी देकर कहा है कि उन्हें भी पक्षकार बनाया जाए। इस मामले में हाईकोर्ट में पहले से ही सुनवाई चल रही है। अभ्यर्थियों में अमित सिंह फतेहपुर, विपुल यादव, कपिल यादव, हरिओम गुप्ता, जितेंद्र, अतुल यादव, अजय ठाकुर, प्रभात मिश्र, सुशील यादव, मनोज पांडेय आदि हैं। अभ्यर्थियों के अनुसार इस भर्ती के न शुरू होने से युवा हताशा में हैं। कई अभ्यर्थी आत्महत्या कर चुके हैं। अदालत से रोक हटाने की गुहार की जाएगी।

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एक प्रति छात्र, दूसरी एजेंसी के पास और तीसरी बोर्ड में रहेगी

• दो की जगह ओएमआर शीट की तीन कापियां बनवाएगा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड

हरिशंकर मिश्र, इलाहाबाद

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को मिलने वाले अंकों का हिसाब-किताब अब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भी रखेगा। इसके लिए अभ्यर्थियों के ओएमआर शीट (उत्तर पुस्तिका) की एक प्रति अब बोर्ड कार्यालय में भी रखी जाएगी। कोई भी विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में बोर्ड इस शीट से मिलान कर सकेगा। इस व्यवस्था के बाद न सिर्फ गड़बड़ियों को रोका जा सकेगा, बल्कि अदालती विवादों में भी कमी आएगी।

अब तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ओएमआर शीट की एक भी प्रति कार्यालय में नहीं रखता था। परीक्षा के लिए दो ओएमआर शीट तैयार की जाती थी। इनमें एक प्रति छात्र अपने स्थान ले जाते थे जिससे वे वेबसाइट पर जारी उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान करते थे। दूसरी शीट परिणाम तैयार करने वाली एजेंसी को भेज दिया जाता था। बीते सालों में ऐसे कुछ मामले पकड़े गए जिसमें ओएमआर शीट में अंकों में हेरफेर करके अपने चहेतों को नियुक्ति दिलाने का प्रयास किया गया। इसमें बोर्ड के भी कुछ लोग शामिल थे और एजेंसी की मिलीभगत की बात भी सामने आई। अभी हाल ही में टीजीटी-पीजीटी-2 011 की भर्ती की मामला हाईकोर्ट में जाने के बाद भी बोर्ड को ओएमआरशीट की प्रति न रखने का खामियाजा भुगतना पड़ा और हाईकोर्ट ने इस परीक्षा पर रोक लगा दी। इसके बाद इस पर गंभीरता से विचार शुरू हुआ और पिछले दिनों हुई बोर्ड की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई। 1माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव वंश गोपाल मौर्य के अनुसार यदि एक शीट यहां रहेगी तो परीक्षाफल में गड़बड़ी नहीं की जा सकेगी। जरूरत पड़ने पर बोर्ड में रखी प्रति से अंकों का मिलान किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अब तीन कापियां तैयार कराई जाएंगी जिसमें एक प्रति छात्र के पास, एक एजेंसी के पास और एक बोर्ड के पास रहेगी।

टीजीटी-पीजीटी परीक्षा के लिए अनुमति मांगेगा चयन बोर्ड

जाब्यू, इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी-पीजीटी-2 011 के अदालत में चल रहे विवाद में जल्द ही हलफनामा लगाएगा। इसके साथ ही परीक्षा संपन्न कराने के लिए हाईकोर्ट से अनुमति भी मांगी जाएगी। बोर्ड के सचिव वंश गोपाल मौर्य के अनुसार वर्तमान में सदस्यों का कोरम पूरा है। इसलिए बोर्ड निर्णय लेने में सक्षम है। अनुमति मिल जाने पर टीजीटी-पीजीटी परीक्षा के पांच लाख अभ्यर्थियों के भविष्य की राह खुल सकेगी।

एक प्रति छात्र, दूसरी एजेंसी के पास और तीसरी बोर्ड में रहेगी

 


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