प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों 40 हजार शिक्षकों की जरूरत

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के महामंत्री व मारवाड़ी इंटर कॉलेज के प्रवक्ता प्रवीण दीक्षित बताते हैं कि योग्य शिक्षकों के जरिए कॉलेजों में उनकी कमी पूरा किए जाने की जो योजना बनाई जा रही है वह छात्रों के हित में होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पात्रता परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के बाद जो शिक्षक आएंगे, वह योग्य होंगे।

एक नजर में प्रदेश के माध्यमिक स्कूल :

• - सरकारी व सहायता प्राप्त : करीब सात हजार।
• - कानपुर में सरकारी व सहायता प्राप्त : 121।
• - इन स्कूलों में करीब 75 हजार शिक्षक अध्यापन कार्य कर रहे हैं।
• - अभी करीब 40 हजार शिक्षकों की और जरूरत है।
• - 80 फीसद स्कूल ऐसे हैं जिनमें स्थाई प्रधानाचार्य नहीं है।

2011 की टीजीटी-पीजीटी पहले कराने पर अड़े प्रतियोगी

जासं, इलाहाबाद : टीजीटी-पीजीटी संघर्ष मोर्चा ने फिर 2011 की परीक्षा पहले कराने का राग छेड़ा है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि इससे जूनियर छात्रों का भला होगा। साथ ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भी कुछ सुझाव दिए हैं। शहर के चंद्रशेखर आजाद पार्क में रविवार को प्रतियोगी छात्रों की बैठक हुई। इसमें सभी ने एक स्वर से कहा कि 2011 की परीक्षा पहले होनी चाहिए। साथ ही परिणाम आने से पहले की-आंसरशीट भी जारी की जाए। परीक्षा के समय ह्वाइटनर का प्रयोग वर्जित हो। परीक्षा के साथ कार्बन कापी भी उपलब्ध कराई जाए। छात्रों ने कहा कि पीजीटी की परीक्षा व साक्षात्कार पहले हो, ताकि टीजीटी की सीट खाली न रहे। छात्रों ने बोर्ड के समक्ष सभी मांगें रखी हैं। यहां पर टीजीटी-पीजीटी संघर्ष मोर्चा 2013 के सदस्य दीपांकर वर्मा, धर्मराज सिंह, अजय सिंह, अंकुर सिंह, अमरेंद्र सिंह, जय सिंह, स्वतंत्र श्रीवास्तव, कृष्ण गोपाल, सुधीर वर्मा, संपूर्णानंद आदि मौजूद थे।

सिर्फ आठवीं तक ही बिना केंद्रीय मदद के दिया जाता था वजीफा

अपने बूते छात्रवृत्ति योजना नहीं चला पाएगी सरकार

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। आठवीं तक के विद्यार्थियों को वजीफा न देने के फैसले से साफ हो गया है कि राज्य सरकार अपने बूते छात्रवृत्ति योजना चलाने की स्थिति में नहीं है। सिर्फ इन्हीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को बिना केंद्रीय मदद के छात्रवृत्ति दी जा रही थी। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े जानकारों का कहना है कि आठवीं तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति न दिए जाने के फैसले से स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या घटना तय है।

शासन जारी करेगा चौथी काउंसिलिंग का कार्यक्रम

मैनपुरी, भोगांव: प्रशिक्षु शिक्षक चयन प्रक्रिया में आवेदकों को नियुक्ति के लिए फिलहाल प्रतीक्षा करनी होगी। तीसरे दौर की काउंसिलिंग का ब्योरा वर्गवार अब तक कई जनपदों से शासन को न मिल पाने के चलते प्रक्रिया में फिलहाल देरी हो रही है। कई जनपदों में पद खाली रह जाने के चलते चौथे दौर की काउंसिलिंग का रास्ता साफ हो रहा है।

72825 प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामला

भर्ती पूर्ण : सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत होगी चयनितों की सूची

राज्य ब्यूरो,लखनऊ| सूबे में लंबे अरसे से चले आ रहे उठापटक के बीच सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती पूर्ण कर ली गई है। ज्ञात है कि 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ से ही काफी विवादित रही है जिसे कोर्ट द्वारा अंततः सुलझा दिया गया। शिक्षाधिकारियोंने बताया कि प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है एवम चयनित अभ्यर्थियों की सूची निदेशालय को उपलब्ध करा दी गई है अतः अब तृतीय काउंसिलिंग तक के अभ्यर्थियों का विवरण सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा तथा उसके बाद ही नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। कोटेवार बची हुई रिक्तियों के बाबत पूछने पर परिषद के निदेशक श्री एस वी सिंह ने बताया कि विशेष आरक्षण की सीटों पर बैकलाग रिक्तियों के माध्यम से भर्ती की जाएगी तथा शिक्षामित्र कोटे की बची हुई सीटों पर शासन से निर्देश प्राप्त होने के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकेगा। उन्होंने यह भी बताया कि समस्त शिक्षामित्रों के समायोजन के बाद उनके लिए अलग से कोटा निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है अतः संभावना है कि विशेष आरक्षण व शिक्षामित्र कोटें की रिक्तियों को फ्रीज रखा जाय।

72825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती पूर्ण

सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत होगी चयनितों की सूची

8वीं तक के बच्चों को इस साल वजीफा नहीं

• सरकार के पास फंड नहीं :
• पौने तीन करोड़ विद्यार्थियों की उम्मीदों को झटका

अजीत बिसारिया

लखनऊ। बेहतर शिक्षा की उम्मीद पाले पौने तीन करोड़ नौनिहालों को सरकार तगड़ा झटका देने वाली है। सूबे में इस साल पहली से आठवीं कक्षा तक के छात्र-छात्राओं को वजीफा नहीं दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि वजीफा देने के लिए सरकार के पास फंड नहीं है। इस संबंध में सभी जिलास्तरीय अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है। हालांकि, औपचारिक आदेश विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश होने के बाद जारी किया जाएगा।

पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना (कक्षा एक से 10 तक) के लिए 340 करोड़ रुपये की जरूरत होती है, लेकिन मूल बजट में सरकार ने समाज कल्याण विभाग को सिर्फ दो करोड़ रुपये ही दिए थे। यही विभाग सामान्य, अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देता है।

•औपचारिक आदेश अनुपूरक बजट पेश होने के बाद

नौनिहालों की उम्मीदों पर भारी चुनावी फायदा

परिषदीय स्कूलों में तैनात होंगे विषय विशेषज्ञ

झांसी। अब परिषदीय स्कूलों में अंग्रेजी, गणित व विज्ञान विषय पर अधिक जोर दिया जाएगा।

इसके लिए विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। इसकी विभागीय स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जनपद में 1200 प्राथमिक व 660 जूनियर हाईस्कूल संचालित किए जा रहे हैं। प्राथमिक स्कूल में एक लाख 26 हजार 713 व जूनियर हाईस्कूलों में 66 हजार 939 बच्चे अध्ययनरत हैं। उच्च अधिकारियों को शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि अंग्रेजी, गणित व विज्ञान विषय में बच्चों का शैक्षिक स्तर कमजोर है। इस संबंध में विगत दिनों शासन स्तर पर हुई उच्च अधिकारियों की बैठक में रणनीति तैयार की गई थी।

Junior School: भावी शिक्षक फिर छेडें़गे आंदोलन

इलाहाबाद : काउंसिलिंग कराने के बावजूद नियुक्ति पत्र न मिलने से खफा गणित-विज्ञान अभ्यर्थियों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। भावी शिक्षकों ने तय समय पर नियुक्ति न मिलने पर फिर आंदोलन छेड़ने का अल्टीमेटम दिया है। भावी शिक्षक जूनियर नियुक्ति मोर्चा के बैनर तले बेसिक शिक्षा परिषद के खिलाफ आंदोलन करेंगे। पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के लिए शासन ने 29334 गणित-विज्ञान विषय के सहायक अध्यापक पद की भर्ती निकाली है। 

इसकी पांच चरण की काउंसिलिंग भी पूरी हो चुकी है, परंतु कोर्ट द्वारा रोक लगाने से किसी को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया है। इससे नाराज अभ्यर्थी लगातार आवाज उठा रहे हैं।