अगले साल आएगी नई शिक्षा नीति : प्रधानाध्यापक, शिक्षकों और छात्रों को भी नई नीति बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने की तैयारी

देश की नई शिक्षा नीति अगले साल तक अस्तित्व में आने की संभावना है। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने रविवार को कहा कि नई नीति के लिए सरकार अगले साल से राष्ट्रीय स्तर पर बहस शुरू कराएगी। हमारे पास एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए। इसके लिए राज्यवार और क्षेत्रवार चर्चा होगी। इसमें 7 महीने से लेकर 3 साल का समय लग सकता है, जिसे राजनीतिज्ञ, नौकरशाह और विशेषज्ञ मिलकर तैयार करेंगे।

किताबों की सुधरेगी क्वालिटी : बदलेगा मानक और जल्द मिलेंगी किताबें

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्कूलों की किताबों की क्वालिटी में और सुधार लाने की तैयारी है। कागज की मोटाई 60 ग्राम स्क्वॉयर मीटर (जीएसएम) से बढ़ाकर 70 करने और चमक भी बढ़ाने की तैयारी है। बेसिक शिक्षा निदेशालय के प्रस्ताव पर शासन स्तर पर सहमति बन गई है और जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी ले ली जाएगी। this

शुभ प्रभात मित्रो-

बंधुओ आप सभी ने कल मोहन मेरिट से भर्ती का कट ऑफ़ देख लिए होगा और इस कट ऑफ़ को देखने बाद टेट के उन नेताओ और टेट के उन समर्थको के पैरो के नीचे की जमीन खिसक गई होगी|

हट सकता है आठवीं तक फेल न करने का नियम

भुक्खल कमेटी की सिफारिश

क्या कहती है असर रिपोट

पढ़ने की क्षमता :देश में प्राथमिक स्कूलों के कक्षा तीन में पढ़ने वाले 40.2 फीसदी बच्चे ही पहली कक्षा की किताब पढ़ पाते हैं। यदि सरकारी स्कूलों के आंकड़े अलग करके देखें, तो यह प्रतिशत और भी कम 32 फीसदी है।’

गणित का ज्ञान : राष्ट्रीय स्तर पर सिफ 25.6 फीसदी छात्र ऐसे हैं, जो तीन अंकों को एक अंक से भाग कर प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। सरकारी स्कूलों में स्थिति ज्यादा चिंताजनक है। ’

गांव से शहर आने पर भी सीनियर रहेंगे शिक्षक

पदोन्नति में विसंगति पर हाईकोर्ट के निर्णय से शिक्षकों को राहत

अमर उजाला ब्यूरो 

मथुरा। अब बेसिक के शिक्षकों के देहात से नगर क्षेत्र में स्थानांतरित होने पर उनकी वरिष्ठता पर असर नहीं पड़ेगा। उनका ग्रामीण क्षेत्र का अनुभव बरकरार रखा जाएगा। यह निर्णय हाईकोर्ट ने पदोन्नति प्रक्रिया में आने वाली विसंगतियों को देखते हुए जारी किया है।

डिग्री टीचर्स के 4500 पद शीघ्र भरे जाएंगे ः नाईक

अमर उजाला ब्यूरो

कानपुर। प्रदेश के राजकीय और अनुदानित डिग्री कॉलेजों में खाली टीचर्स के करीब 4500 पद जल्द भरे जाएंगे। प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने इसके संकेत दिए हैं। वह शनिवार को छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी के 29वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने कानपुर आए थे। राज्यपाल ने कहा कि डिग्री टीचर्स के खाली पदों का ब्यौरा राज्य विवि के कुलपतियों से मांगा है। 

कनिष्ठ सहायक के 80 फीसदी पदों पर सीधी भर्ती

इलाहाबाद (ब्यूरो)। कनिष्ठ सहायकों के अस्सी फीसदी पदों पर सीधी भर्ती होगी, जबकि बाकी के 20 फीसदी पद समूह ‘घ’ के कर्मचारियों को प्रोन्नति देकर भरे जाएंगे। शासन ने उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली 2014 जारी कर दी है और इसके साथ ही लिपिक संवर्ग के विभिन्न पदों के लिए वेतन निर्धारण भी कर दिया गया है। लिपिक संवर्ग में कनिष्ठ सहायक के साथ वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का पद भी शामिल किया गया है। कनिष्ठ सहायक का पद छोड़कर बाकी के पद शतप्रतिशत पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। 

समूह ग की भर्ती से रोक हटी

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधीन आने वाले सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक इंटर कॉलेजों में समूह ग (लिपिक संवर्ग) की भर्ती पर लगी रोक हटा दी गई है। भर्तियां माध्यमिक शिक्षा परिषद नियमावली में दी गई व्यवस्था के आधार पर की जाएंगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक अवधेश नरेश शर्मा ने इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दे दिया है।

उन्होंने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी प्रक्रिया के तहत की जाएगी। गड़बड़ी की शिकायत पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

माध्यमिक शिक्षा परिषद निजी क्षेत्र के स्कूलों को समय-समय पर अनुदान सूची पर लेती है। इन स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मियों की भर्ती का अधिकार स्कूल प्रबंधन को होता है। इनमें से 50 फीसदी से अधिक अल्पसंख्यक छात्रों को शिक्षा देने वाउले स्कूलों को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया जाता है।