अनुदेशक केे लिए नहीं मिल रहे योग्य अभ्यर्थी

इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्रदेश के जूनियर हाईस्कूलों में संविदा अनुदेशकों की भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। तीन काउंसलिंग के बाद भी प्रदेश में सात हजार एवं जिले में 226 सीटें खाली रह गई थीं। इलाहाबाद बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से तय अर्हता में कई विश्वविद्यालयोंकी डिग्री को अमान्य कर देने के बाद भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं।

बेसिक शिक्षा परिषद ने पांच महीने से खाली पड़े अनुदेशकों के पदों को एक बार फिर से भरने की कवायद शुरू की है। सर्व शिक्षा अभियान के ममफोर्डगंज स्थित कार्यालय में बुधवार को कला शिक्षण के रिक्त पदों के लिए काउंसलिंग शुरू हुई। जिसमें 124 आवेदकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षण, कंप्यूटर शिक्षा, गृहशिल्प एवं कृषि शिक्षण के लिए काउंसलिंग बृहस्पतिवार को भी होगी।

उच्च प्राथमिक में कला, कंप्यूटर और शारीरिक शिक्षा पढ़ाने के लिए जून में काउंसलिंग कराई गई थी। जिसमें तीन बार मेरिट कम करने के बाद भी 226 पद खाली रह गए थे।

 



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खुशखबरी: संविदाकर्मियों की होगी बंपर भर्ती

लखनऊ: अखिलेश सरकार में पहली बार एक साथ जुटे प्रदेशभर के निकाय अध्यक्षों केसम्मेलन में सपा सरकार के मंत्री आजम खां ने एक बेहतरीन तोहफा दिया है। इससे प्रदेश के हजारों संविदा कर्मियों को न सिर्फ राहत मिलेगी, बल्कि अब नए लोगों को भी मौका ‌मिलेगा। आजम ने संविदा कर्मियों की भर्ती पर लगी रोक हटाने का ऐलान किया है।

गौरतलब है कि पिछले साल अखिलेश सरकार बनते ही आजम खां ने प्रदेश के सभी निकायों में संविदा कर्मियों की नौकरी खत्म कर दी थी। अब राज्य सरकार जल्द ही नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रही है।
आजम के मुताबिक, संविदा कर्मियों की भर्ती निकायों की जरूरत के मुताबि‌क ही की जाएगी। खास बात यह है‌ि क कार्यदायी संस्‍था के माध्यम से ही भर्ती होगी।

इसके अलावा, सभी निकायों के अध्यक्षों व अधिकारियों को भर्ती करने के लिए निदेशालय से अनुमति भी लेनी होगी। गौरतलब है कि प्रदेश में 630 निकाय हैं। इनमें 13 नगर निगम, 194 नगर पालिका परिषद और 423 नगर पंचायत शामिल हैं।

एक अनुमान के मुताबिक, अगर इन सभी ‌निकायों में संविदा कर्मियों की भर्ती की जाती है, तो हजारों ‌बेराजगार युवकों के लिए यह फैसला वरदान साबित होगा। अब निकायों को भी खूबसूरत और मॉडर्न बनाने की कवायद शुरू होगी।‌ आजम खां ने बताया कि प्रदेश के सभी निकायों को पांच-पांच लाख रुपये ‌दिए जाएंगे। इससे उन्हें एक चौराहे का‌ निर्माण कराना होगा और उसका सौंदर्यीकरण भी करना होगा।

इसके अलावा, जिन भी विभागों के ‌भवन जर्जर हैं या फिर किराए के दफ्तरों में चल रहे हैं, अब उनका खुद का भवन होगा। इसके लिए मानक तय किए जा रहे हैं।

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टीजीटी-पीजीटी परीक्षा जल्द कराने पर बोर्ड गंभीर

Updated on: Thu, 14 Nov 2013 01:38 AM (IST)

Allahabad

टीजीटी-पीजीटी परीक्षा जल्द कराने पर बोर्ड गंभीर

लखनऊ ( उप ब्यूरो)। अदालती विवाद में फंसी होने के बावजूद टीजीटी-पीजीटी परीक्षा के आयोजन को लेकर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड गंभीर है। इसके लिए जल्द ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक और हलफनामा पेश किया जाएगा। बोर्ड इससे पहले एक हलफनामा देकर परीक्षा आयोजित कराने की अनुमति मांग चुका है। अधिकारियों के अनुसार अनुमति मिलते ही परीक्षा की तारीख घोषित कर दी जाएगी।

फिलहाल इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (टीजीटी) तथा परास्नातक प्रवक्ताओं (पीजीटी) की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा रखी है। बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार अदालत में सही तथ्य न प्रस्तुत किए जाने से यह परीक्षा रोकनी पड़ गई अन्यथा सिर्फ परिणाम के लिए ही इंतजार करना पड़ता। अदालत ने माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों के रिक्त पदों को भरने के साथ ही रिक्तियों के सत्यापन को भी कहा था। पंद्रह दिन पहले बोर्ड की ओर से सदस्यों का संख्या के संबंध में स्पष्टीकरण के साथ ही परीक्षा कराने की अनुमति मांगी गई थी। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. देवकी नंदन शर्मा ने पिछले दिनों इस परीक्षा को लेकर उठाए गए कदमों की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने निर्देश दिया कि चूंकि सत्यापन का कार्य भी पूरा हो गया है इसलिए इसकी जानकारी भी हलफनामा के जरिए अदालत को दे दी जाए। बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार टीजीटी 2011 की लिखित परीक्षा में 3,34,816 अभ्यर्थियों को शामिल होना है।

 


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अब 16 तक जमा होंगे नेट के फॉर्म

लखनऊ (ब्यूरो)। यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) के आवेदन फॉर्म अब 16 नवंबर तक जमा किए जा सकेंगे। अभी तक फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 14 नवंबर तक थी।

लविवि में यूजीसी नेट परीक्षा के प्रभारी प्रो. एके शर्मा ने बताया कि स्टूडेंट अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट और अटेंडेंस शीट 16 नवंबर तक जमा कर सकेंगे। इसके लिए एलयू के सीपीएमटी भवन में दो काउंटर बनाए गए हैं। इस बार यूजीसी नेट के लखनऊ केन्द्र पर 20 हजार से अधिक आवेदन फॉर्म जमा होने की उम्मीद है। लगभग इतने ही अभ्यर्थी बीते साल भी यूजीसी नेट परीक्षा में शामिल हुए थे। प्रो. शर्मा ने बताया कि अभी दो काउंटर पर फॉर्म जमा किए जा रहे हैं। अगर आगे के तीन दिन में फॉर्म जमा करने वालों की भीड़ बढ़ती है तो दो काउंटर और बढ़ा देंगे। 15 नवंबर को मुहर्रम के अवकाश के बावजूद भी फॉर्म जमा करने की व्यवस्था की जा रही है। मालूम हो कि यूजीसी नेट के ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के लिए बैंक चालान के माध्यम से फीस जमा करने की आखिरी तारीख 4 नवंबर थी।

हालांकि इस दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्वर डाउन हो गया था। इसके बाद यूजीसी ने पहले ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की तारीख 9 नवंबर कर दी थी लेकिन ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट आउट जमा करने की आखिरी तारीख नहीं बढ़ाई थी।

•लखनऊ विश्वविद्यालय मंे अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 15 को भी जमा होंगे फॉर्म

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निकाय स्कूलों में शिक्षक की सुविधाएं होंगी एक समान

लखनऊ (ब्यूरो)। निकाय के स्कूलों में रखे गए स्थायी शिक्षकों की सुविधाएं एक समान की जाएगी। यही नहीं मनमाने तरीके से चयन प्रक्रिया पर भी रोक लगेगी। इस संबंध में नगर विकास विभाग जल्द एक प्रस्ताव तैयार कर नगर विकास मंत्री आजम खां को मंजूरी के लिए भेजेगा। इसके अलावा शिक्षकों के रिटायरमेंट की आयु में भी समानता लाने पर विचार किया जा रहा है।

प्रदेश में कुल 630 निकाय है। इनमें कुल 78 स्कूल हैं, जिसमें नगर निगमों में 34, पालिका परिषदों में 42 और नगर पंचायतों में 2 स्कूल चल रहे हैं।

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कोर्स पूरा कर लेने पर ही छात्र के खाते में भेजें फीस

लखनऊ(ब्यूरो)। छात्रों की शुल्क की प्रतिपूर्ति किए जाने में हुई अनियमितताओं पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। पिछले वर्षों में फीस वापस पाने वाले छात्रों ने कोर्स पूरा किया भी या नहीं, इसका कोई ब्यौरा संबंधित विभागों के पास मौजूद नहीं है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि छात्रों की फीस का भुगतान तभी किया जाए, जब उन्होंने कोर्स पूरा कर लिया हो और परीक्षा दे रहे हों। यह भी कहा कि आधी फीस कोर्स पूरा होने पर और बाकी रिजल्ट आने के बाद दी जाए।

इतना ही नहीं, छात्रों के खाते में भेजी गई रकम संस्थान को शुल्क भुगतान में ही इस्तेमाल हो। इस राशि को किसी और काम में लगाने की अनुमति न दी जाए। वहीं, राज्य के महाधिवक्ता ने अदालत को आश्वस्त किया कि जब तक संस्थानों की पिछली शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं कर दी जाती, उन्हें अगले सत्र में ‘जीरो फी’ पर दाखिला लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। सत्र 2011-12 के शुल्क प्रतिपूर्ति न किए जाने के तमाम मामले हाईकोर्ट में विचाराधीन हैं। अदालत ने पाया कि कुछ संस्थानों ने एक दिसंबर 2012 और 21 दिसंबर 2012 को एनआईसी की वेबसाइट पर डाटा अपलोड किया था, उन्हें शुल्क प्रतिपूर्ति कर दी गई जबकि इन्हीं तारीखों में या उससे पहले डाटा अपलोड करने वाले अन्य संस्थानों को प्रतिपूर्ति से मना कर दिया गया।

लखनऊ जिले में सत्र खत्म होने के बाद 29 नवंबर 2012 को डाटा अपलोड करने वाले संस्थानों को भी भुगतान कर दिया गया। यही स्थिति गाजियाबाद में भी देखने को मिली। इसे देखते हुए हाईकोर्ट ने शुल्क प्रतिपूर्ति में पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी।

•शुल्क प्रतिपूर्ति मामले में हाईकोर्ट का राज्य सरकार को आदेश

•शुल्क प्रतिपूर्ति में गड़बड़ी पर अदालत सख्त

 

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अनुदेशक के रिक्त पदों की काउंसलिंग आज से

लखनऊ। उच्च प्राथमिक स्कूलों में अनुदेशक के रिक्त 7209 पदों के लिए काउंसलिंग बुधवार और बृहस्पतिवार को होगी। इस संबंध में जिलेवार मेरिट जारी कर दी गई है। इसके आधार पर काउंसलिंग की जाएगी। गौरतलब है कि उच्च प्राथमिक स्कूलों में शारीरिक और कार्य अनुभव शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है।

मोहर्रम की छुट्टी अब 15 को

लखनऊ। प्रदेश में मोहर्रम की छुट्टी अब 15 नवंबर को होगी। यह जानकारी सामान्य प्रशासन ने दी है। विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक वर्ष 2013 के लिए जारी सार्वजनिक अवकाशों की सूची में मोहर्रम का अवकाश 14 नवंबर को दिखाया गया है, लेकिन मोहर्रम एक दिन बाद होने की वजह से छुट्टी 15 नवंबर को कर दी गई है।

 

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राम-लीला के निर्माता व कलाकारों के खिलाफ परिवाद

 लखनऊ (एसएनबी)। बहुचर्चित फिल्म राम- लीला में धार्मिक भावनाओं को आहत कर अश्लीलता फैलाने के मामले में आरोपित फिल्म निर्माता किशोर लुल्ला, निदेशक संजय लीला भंसाली, कलाकार रणवीर सिंह व दीपिका पादुकोण सहित 19 लोगों के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रीति सिंह की अदालत में परिवाद दायर किया गया है। इस पर अदालत ने परिवाद को दर्ज करने का आदेश देते हुए वादी के बयान के लिए 19 नवम्बर की तिथि नियत की है। अदालत में बी फार आल संस्था के अध्यक्ष विवेक चित्रांशी की ओर से परिवाद प्रस्तुत कर वकील अक्षय कटियार ने कहा कि राम लीला फिल्म 15 नवम्बर को पूरे देश में रिलीज होने जा रही है। कहा गया कि भगवान राम, विष्णु के सातवें अवतार में हैं एवं हिन्दू धर्म के लोगों के आराध्य हैं। कहा गया कि राम लीला फिल्म में धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर अश्लीलता को फैलाने का कुत्सित प्रयास किया गया है। परिवाद में निर्देशक संजय लीला भंसाली, निर्मार्ता किशोर लुल्ला, सिनेमेटो ग्राफर रवि अशोक, एटीटर राजेश जी पाण्डेय, वितरक इरोज इन्टर नेशनल, एक्टर रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, रिचा चड्ढा, गुलशन दीरेह, बरखा विष्ट, अभिमन्यु शेखर सिंह, प्रियंका चोपड़ा व अशुल त्रिवेदी को तलब कर दण्डित करने की मांग की गयी है। दुराचारी को सात साल की कड़ी कैद व जुर्माना लड़की का अपहरण कर दुराचार करने के मामले में आरोपित समीर उर्फ काशिफ को अपर सत्र न्यायाधीश रणधीर सिंह ने सात वर्ष के कठोर कारावास सहित पन्द्रह हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शशि पाठक ने कहा कि वादी शिफात हुसैन ने थाना ठाकुरगंज में रिपोर्ट दर्ज करायी की उसकी पुत्री रायल कोचिंग सेन्टर भोला खेड़ा चौपटिया एवं अवस्थी कोचिंग में पढ़ने जाती थी। रास्ते में अभियुक्त समीर वादी की पुत्री पर छींटाकशी करता था। कहा गया कि घटना से 3-4 दिन पहले अभियुक्त समीर ने कोचिंग सेन्टर जाकर वादी की पुत्री का मोबाइल छीन लिया। इस घटना के बाद वादी की पुत्री ने कोचिंग जाना बन्द कर कर दिया। आरोप है कि वादी की पुत्री अचानक घर के पास से गायब हो गयी। कहा गया कि अभियुक्त ने पीड़िता का अपहरण कर उसके साथ दुराचार किया। घोटाले के मामले में दोनों पक्षों ने दी अर्जी लखनऊ (एसएनबी)। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक में करोड़ों रुपये का घोटाला करने के मामले में आरोपित तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक नवल किशोर की सम्पत्ति कुर्क करने की मांग को लेकर विवेचक की ओर से विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) वीके श्रीवास्तव की अदालत में अर्जी दी गई है। वहीं दूसरी ओर आरोपित नवल किशोर की ओर से आरोप मुक्त करने की मांग को लेकर एक अर्जी दाखिल की गयी है। अदालत ने दोनों अर्जियों पर 20 नवम्बर को सुनवाई करने का आदेश दिया। विवेचना का आदेश लखनऊ (एसएनबी)। लूटपाट कर मारपीट करने के मामले में आरोपित राशि सिंह, जय सिंह, धम्रेन्द्र सिंह एवं रवीन्द्र सिंह के विरुद्ध विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टीना सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश थानाध्यक्ष वजीरगंज को दिया है। अदालत में वादी वीके सिंह की ओर से अर्जी प्रस्तुत कर वकील अजरुन सिंह यादव ने कहा कि गत 19 अगस्त को वादी सायं छह बजे कचहरी से छतर मंजिल होकर जा रहा था। शहीद स्मारक के पास जीप पर सवार अभियुक्तों ने उसे रोककर गन्दी-गन्दी गालियां देते हुए पकड़ लिया। कहा गया कि अभियुक्त ने वादी के सीने पर तमंचा लगाकर 12 सौ रुपये लूट लिए राहगीरों के आने पर अभियुक्त जान-माल की धमकी देते हुए फरार हो गये।
     

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