Friday, November 8, 2013

72825 Case Update: फैसला सुरक्षित 20 को आऐगा आर्डर



ETV NEWS UPDATE

 
 72825 ki bharti chahane vale sabhi avedako ko badahi. Aaj court ka fiasala reserve ho gaya hai aur 20 ko order aayega.


 

A BIG SALUTE & THANKS TO


  1. Hon. President for taking our matter seriously on behalf of All TET Qualified B.Ed. candidate
  2. All the member of Third Party
  3. All member of Anshan for 52 days
आज का घटनाक्रम---
  • cb यादव ने कोर्ट को बताया की सरकार ने नियमावली में संशोधन किया जिससे पुराना विज्ञापन स्वतः निष्प्रभावी हो गया..
  • third पार्टी वकील ने भी कोर्ट को बताया की academic no. की प्रक्रिया वर्षों से राजकीय विद्यालयों में नियुक्ति हेतु अपनाई जा रही है.. और यह निर्विवाद भी रही है...
  • सरकार की और से यह भी बताया गया की टेट को पात्रता भी स्वीकार किया जा चूका है...अतः अब TET मार्क्स का कोई औचित्य नही रह जाता...
  • तभी विरोधी पक्ष बीच में वेटेज की बात करने लगा, तो जज ने डांटते हुए कहा की आपको कल मौका दिया गया था...
  • कोर्ट third पार्टी के राजकीय विद्यालय वाले तर्क से और cb यादव के संशोधन वाले तर्क से पूर्ण संतुष्ट नज़र आया....
  • आप अफवाहों पर ध्यान दें. नया विज्ञापन ही लागू होगा... जय गुणांक
STATEMENT OF CANDIDATE:
आज मैं बहुत - बहुत खुश हूँ ,, क्युकी स्टे का भुत अब ख़त्म हुवा _______ फैसला चाहे जज साहब का 20/11/2013 को कुछ भी हो ,, लेकिन मैं खुश हूँ ,, आज एक गरीब इंसान को कितनी ख़ुशी मिली इसका बयाँ मैं किन शब्दों में करूँ ,, मेरे पास वो शब्द ही नहीं हैं ___________ लेकिन जज साहब के फैसले से 72825 गरीब परिवारो के चेहरे पे खोयी हुयी रौनक उसके पापी पेट में दो वक्त कि रोटी के रूप में वापस जायेगी ------ मेरी वज़ह से यदि किसी भाई के मर्यादा को ठेस पहुची हो तो मैं उस भाई से माफ़ी चाहुगा -------------------------------------------------------------- ___________ " दोस्तों इंसान धरती पर से कुछ साथ ले नहीं जाता ,बस वह साथ ले जाता है अपने अच्छे और बुरे कर्म " -- __________________ जय हिन्द ,, जय भारत ,, जय इंसानियत




See also: http://uptetpoint.wapka.me/index.xhtml

Jr School Teacher Vacancy Case Update ?Court No. - 1



Case :- WRIT - A No. - 52521 of 2013
Petitioner :- Neelam Kumari Gautam
Respondent :- State Of U.P.& 2 Ors.
Counsel for Petitioner :- Kshetresh Chnadra Shukla
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.K.Yadav
With
Case :- WRIT - A No. - 50787 of 2013
Petitioner :- Satya Prakash Singh And 4 Ors.
Respondent :- State Of U.P.& 3 Ors.
Counsel for Petitioner :- Shailesh Upadhyay, Radha Kant Ojha
Counsel for Respondent :- C.S.C., Sayed Nadeem Ahmad

Case :- WRIT - A No. - 55925 of 2013
Petitioner :- Shailendra Kumar Singh
Respondent :- State Of U.P. And 3 Others
Counsel for Petitioner :- Radha Kant Ojha,Shailesh Upadhyay
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Syed Nadeem Ahmad
Case :- WRIT - A No. - 58520 of 2013
Petitioner :- Arun Kumar & 3 Ors.
Respondent :- State Of U.P. & 3 Ors.
Counsel for Petitioner :- Rishi Kant Rai
Counsel for Respondent :- C.S.C.,B.P. Singh
And
Case :- WRIT - A No. - 58712 of 2013
Petitioner :- Jayant Kumar Singh And Anr.
Respondent :- State Of U.P.& 2 Ors.
Counsel for Petitioner :- Anil Kumar Aditya,Ajay Kumar Pandey
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Deo Dayal

Hon'ble Vikram Nath,J.
On 23.10.2013 the following order was passed :
These three writ petitions have challenged the Government Order dated 11.7.2013, issued by the Principal Secretary, Basic Education, filed as Annexure-1 to the writ petition. By the said order the Government has taken a decision to fill up 29,334 vacant posts of Assistant Teachers of Science and Mathematics stream in Junior High Schools, managed and controlled by the Basic Education Board. The said Government Order further provides the procedure for making the selection to the said posts.
Writ Petition No.52521 of 2013 has been filed by a prospective candidate, who claims to possess the educational and other eligibility qualifications for being appointed as Assistant Teacher in a Junior High School in the Arts stream. According to learned counsel for the petitioner there is no separate gradation or cadre with regard to the Assistant Teachers of Junior High Schools of the Art or Science or Mathematics stream, the cadre is one and the same and, therefore, if the selections is made only for Science and Mathematics stream, the candidates who are eligible for other stream are put to loss. The following questions have been framed by learned counsel for the petitioner for consideration in the said writ petition :
(1) Whether the Government Order dated 11.7.2013 (Annexure No.1 to the writ petition) is against the Rules 15 and 17-A of the U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981 ?
(2) Whether the State Govt. has committed illegality in issuing direction to Basic Education Authorities for filling up the vacancies of Assistant Teachers in Upper Primary School (Class 6 to only for Science and Maths teaching subjects ignoring other teaching subjects while the Govt. has taken examination of Teachers Eligibility Test (T.E.T.) for all kind of teaching subjects candidates ?
Writ Petition Nos.50787 and 55925 of 2013 have been filed by the Assistant Teachers of Primary Institutions who claim to possess the qualifications and eligibility for being promoted as Assistant Teachers in Junior High Schools in Science and Mathematics stream. According to the petitioners the amendment in the Rules by providing for filling up 50% vacancies of Science and Mathematics stream by direct recruitment is detrimental to their interest inasmuch as their chance for promotion are drastically reduced. It is further their case that in so far as Assistant Teachers of Junior High Schools of the stream other than Science and Mathematics is concerned that is primarily Art stream the posts are to be filled up 100% by promotion and, therefore, Teachers in the same cadre as that of the petitioners working as Assistant Teachers in Primary Institutions but possessing qualifications for promotion as Assistant Teachers in Junior High Schools, Art stream would have better chance of promotion.
It is further case of the petitioners that although the relevant Rules provide for filling up the vacancies of Assistant Teachers in Junior High Schools in Science and Mathematics stream by direct recruitment but the same is subject to fulfillment of certain conditions and it is only when the Government comes to conclusion that either there is non-availability of Assistant Teachers in Primary Institutions for being promoted to the post of Assistant Teachers in Junior Hgh Schools in Science and Mathematics stream and there is need for such Teachers then open selection can be made to fill up such posts. He further submits that apparently no such exercise or decision has been undertaken by the State before amending the Rules for filling up 50% posts of Assistant Teachers of Junior High Schools in Science and Mathematics stream by direct recruitment.
Another submission raised by Sri R.K. Ojha, learned Senior Counsel for the petitioners in the aforesaid two writ petitions is that inclusion of the qualification of B.Ed. Degree is not in accordance to law inasmuch as the relevant Rules of 1981 applicable to the Junior High Schools, managed and controlled by the Basic Education Board does not provide B.Ed. as a necessary qualification as such by the Government Order such qualification cannot be inserted. This argument at the behest of the petitioners, who are already working as Assistant Teachers in Primary Schools, cannot be sustained. However, a candidate who may be interested in applying against the advertisement may raise such a point provided he fulfills all other qualifications other than B.Ed. As such this argument does not lie in the mouth of the petitioners in the present two writ petitions.
Sri A.K. Yadav, learned counsel appearing for the Basic Education Board and Sri S.C. Dwivedi, learned Additional Chief Standing Counsel appearing for the State-respondents may obtain complete instructions in the matter in the light of facts and grounds recorded above so that this matter may be finally thrashed out without causing any further interference in the selection process, which has already commenced.
In case instructions are not received by the next date from the Board and State Government, court will be left with no other option but to proceed to pass appropriate orders in the light of the submissions advanced.
Put up this case in the additional cause list on 30.10.2013.
Copy of the order may be provided to Sri A.K. Yadav, learned counsel appearing for the Basic Education Board and Sri S.C. Dwivedi, learned Additional Chief Standing Counsel for the State-respondents free of cost within 24 hours for necessary compliance.
The matter had been fixed for 30.10.2013 but due to paucity of time could not be taken up. Today it has been taken up after eight days of date fixed in the order. Sri S.C. Dwivedi, learned Additional Chief Standing Counsel and Sri A.K. Yadav, learned counsel appearing for the Basic Education Board have prayed for further time to file counter affidavits.
It appears that the State Government as also the Basic Education Board are not realizing the seriousness of the matter as in the absence of any appropriate instructions or counter affidavits relying upon the arguments raised by the petitioners the entire selection process of 29334 Assistant Teachers of Science and Mathematics Stream for the Junior High Schools in the State of U.P. may fall in jeopardy. As a last opportunity this matter is being fixed for Wednesday, 13.11.2013.
List in the additional cause list on 13.11.2013.
On the said date the Principal Secretary / Secretary (Basic) as also the Secretary of the U.P. Basic Education Board shall remain present before this court to assist the court in adjudication of the matter. It would be open to them to file their counter affidavits on or before the said date.
Copy of the order may be provided to Sri S.C. Dwivedi, learned Additional Chief Standing Counsel and Sri A.K. Yadav, learned counsel appearing for the Basic Education Board free of cost within 24 hours for necessary compliance.
Order Date :- 7.11.2013


 


See also: http://uptetpoint.wapka.me/index.xhtml

सभी शिक्षकों को समान वेतन संभव नहीं

  

विवेक वाष्ण्रेय/ एसएनबी नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समान कार्य-समान वेतन का सिद्धांत वहां लागू नहीं होता जहां नियुक्तियां वैधानिक नियमों के आधार पर नहीं हुई हों। निर्धारित चयन प्रक्रिया के बिना किसी स्कीम के तहत नियुक्त किए गए कर्मचारियों को उन लोगों के समान वेतन नहीं दिया जा सकता जिनकी नौकरी तयशुदा वैधानिक नियमावली के तहत हुई हो। जस्टिस केएस राधाकृष्णन और एके सीकरी की बेंच ने मध्य प्रदेश में शिक्षा गारंटी स्कीम के तहत भर्ती किए गए शिक्षाकर्मियों की याचिका का निपटारा करते हुए यह बात कही। बेंच ने राज्य सरकार से कहा कि छह से 14 साल के बीच की उम्र के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के कार्यक्रम के तहत भर्ती शिक्षाकर्मियों को सिर्फ ढाई हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। यह राशि बहुत कम है। राज्य सरकार मानदेय बढ़ाने पर विचार कर सकती है। गौरतलब है कि प्राथमिक अध्यापकों के समान वेतन का विवाद राज्य सरकार के आदेश के कारण ही पैदा हुआ था। जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी ने अध्यापक कैडर को प्रदत्त कुछ लाभ शिक्षाकर्मियों को प्रदान करने का आदेश पारित किया। यह आदेश 21 फरवरी, 2011 को आया, लेकिन छह माह बाद ही 12 अगस्त, 2011 को इस आदेश को वापस ले लिया गया। आदेश को वापस लेने का शिक्षाकर्मियों ने बड़ी तादाद में विरोध किया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में इस संबंध में कई याचिकाएं दायर की गई। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने याचिकाएं खारिज कर दीं। हाई कोर्ट का मत था कि आदेश को वापस लेने में किसी तरह की खामी नहीं है। एकल पीठ ने यह जरूर कहा कि संविधान के अनुच्छेद 23 तथा 43 के तहत याचियों का मानदेय बढ़ाया जा सकता है या नहीं, इस पर राज्य सरकार गंभीरता से विचार करे। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को सही ठहराया। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ गोपाल चावला तथा अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा गारंटी स्कीम पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के तहत शुरू की गई। इसी स्कीम के तहत शिक्षाकर्मी और संविादकर्मी नियुक्त किए गए। उन्हें गुरुजी भी कहा जाता है, लेकिन ये शिक्षाकर्मी या अध्यापक वैधानिक तरीके से सृजित किए गए पदों तथा निर्धारित चयन प्रक्रिया के तहत नियुक्त नहीं किए गए। इन शिक्षाकर्मियों की न्यूनतम योग्यता हायर सेकेंडरी है। उसके बाद इसे बढ़ाकर बीटीआई और डीईडी कर दिया गया। विभिन्न शिक्षा केन्द्रों पर नियुक्त शिक्षाकर्मियों को दो साल के प्रशिक्षण के बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। निर्धा रित चयन प्रक्रिया के बिना किसी स्कीम के तहत नियुक्त कर्म चारी इसके पात्र नहीं हो सकते शिक्षा गारंटी स्कीम के तहत नियुक्त अध्यापकों के मानदेय में बढ़ोतरी करे सरकार : सुप्रीम कोर्ट


See also: http://uptetpoint.wapka.me/index.xhtml

संस्था प्रमुखों के पदों को भरने का रास्ता साफ



इलाहाबाद (ब्यूरो) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ठप पड़ी चयन प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट की ओर से प्रधानाचार्यों- संस्था प्रमुखों के पदों के लिए साक्षात्कार पर लगी रोक हटने के बाद चयन बोर्ड अब साक्षात्कार की तिथि घोषित करने की तैयारी में जुट गया है। पदों के सत्यापन सहित कई अन्य आपत्तियों को लेकर चयन बोर्ड ने संस्था प्रमुखों के साक्षात्कार पर रोक लगा दी थी।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष प्रो. देवकी नंदन शर्मा ने बताया कि कोर्ट की रोक के कारण प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापकों के लगभग एक हजार पदों की चयन प्रक्रिया ठप पड़ी थी। उन्होंने बताया कि रोक हटने की जानकारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर डाल दी गई है। इसके बारे में प्रधानाचार्यों के पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। प्रधानाचार्यों के खाली पदों को भरने के साथ ही चयन बोर्ड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को तेज करने में जुट जाएगा।
उन्होंने बताया कि 2011 की टीजीटी-पीजीटी परीक्षा पर लगी रोक के बारे में चयन बोर्ड ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। इस मामले में भी कोर्ट की रोक हटते ही परीक्षा की तैयारी शुरू होगी। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व में चयनित शिक्षकों के समायोजन के बारे में भी कानूनी सलाह ली जा रही है। प्रो. शर्मा ने बताया कि साक्षात्कार की नई तिथि की घोषणा अगले सप्ताह कर दी जाएगी।
 


See also: http://uptetpoint.wapka.me/index.xhtml