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Thursday, November 7, 2013

अनुदेशक के रिक्त पदों की काउंसलिंग 13 व 14 को

लखनऊ (ब्यूरो)। बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में संविदा के आधार पर अनुदेशकों के रिक्त 7209 पदों को भरने के लिए काउंसलिंग 13 व 14 नवंबर को होगी। सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर कुमार ने सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय से इस बाबत भेजे गए प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। गौरतलब है कि उच्च प्राथमिक स्कूलों में शारीरिक और कार्य अनुभव शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। इसके आधार पर सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय ने 41,000 अंशकालिक अनुदेशक रखने के लिए जिलेवार आवेदन मांगा था। अप्रैल में काउंसलिंग के बाद भी 7209 पद रिक्त रह गए थे।

See also: http://uptetpoint.wapka.me/index.xhtml

जनवरी से सभी शासनादेश ऑनलाइन

• अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने एक जनवरी से सभी विभागों के शासनादेश ऑनलाइन कर देने के निर्देश दिए हैं, ताकि जनता को आसानी से जानकारी उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि द्वितीय चरण में 15 नवंबर तक 26 अन्य विभागों के शासनादेश ऑनलाइन कर दिए जाएं और शेष विभागों का कार्य जनवरी 2014 तक पूरा कराया जाए। इसमें तेजी लाने के लिए संबंधित विभागों के अनुभाग अधिकारियों का 11 नवंबर को विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। एनआईसी की ओर से हर विभाग में एक-एक कर्मचारी एक माह के लिए संबद्ध किया जाएगा, जिससे अनुभाग में कार्य कराने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

मुख्य सचिव बुधवार को शास्त्री भवन में शासनादेशों को ऑनलाइन करने एवं इंटरनेट पर अपलोड करने की प्रगति की समीक्षा के संबंध में बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सचिवालय प्रशासन द्वारा एनआईसी के माध्यम से निरंतर मॉनीटरिंग की जाए ताकि कार्यों में और अधिक तेजी आ सके। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में चयनित 10 विभागों शिक्षा (माध्यमिक एवं बेसिक), राजस्व, कार्मिक, परिवहन, नगर विकास, खाद एवं रसद, समाज कल्याण, विकलांग कल्याण, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विगत एक सितंबर से जारी शासनादेशों को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की प्रगति की निरंतर समीक्षा की जाए, ताकि जनहित में जारी होने वाले शासनादेश अपलोड होने से छूटने न पाएं। बैठक में सचिव सचिवालय प्रशासन अरविंद नारायण मिश्रा सहित अन्य विभागों के प्रमुख सचिव एवं सचिव उपस्थित थे।

•मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

•11 को सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों का विशेष प्रशिक्षण

झुकेंगे न टूटेंगे, डटकर करेंगे संघर्ष

जन समर्थन के आधार पर सरकार पर बनाएंगे दबाव

जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने ‘करो या मरो’ की तर्ज पर आंदोलन को आगे बढ़ाने की योजना तैयार की है। इसके तहत अभ्यर्थी प्रदेशव्यापी जनसंपर्क अभियान के तहत हर जिले में आम लोगों के बीच हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देंगे। इसी जनसमर्थन के आधार पर अभ्यर्थी सरकार पर दबाव बनाएंगे। उल्लेखनीय है कि शिक्षकों की रुकी भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने को शिक्षा निदेशालय पर 51 दिनों से क्रमिक अनशन चल रहा है। बावजूद इसके मांगों को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा। स्थिति यह है कि अनशनरत अभ्यर्थी अगर अपनी मांग को लेकर अधिकारियों के पास जाते भी हैं तो उन्हें डपटकर वापस लौटा दिया जाता है। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी के मद्देनजर सरकार ने 72825 शिक्षकों की भर्ती निकाली थी लेकिन शिक्षक पात्रता परीक्षा को अर्हता या पात्रता मानने को लेकर उठे विवाद के चलते मामला अदालत में पहुंचा और भर्ती अधर में लटक गई। इसके खिलाफ टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसके विरोध में प्रशिक्षु शिक्षक आवेदक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले शिक्षा निदेशालय पर अभ्यर्थियों का क्रमिक अनशन चल रहा है। आंदोलन के दौरान अभ्यर्थियों ने शांति मार्च, कैंडल मार्च के साथ जुलूस भी निकाला। इसमें दो बार पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ी।

अभ्यर्थी अशोक दुबे, राजकुमार यादव, राम प्रकाश पटेल, सुमित भूपेंद्र सिंह पूरे मामले में सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हैं। कहते हैं कि सरकार खुद नहीं चाहती कि भर्ती हो, इसीलिए मामले को ठंडे बस्ते पर डाला गया है। परंतु हम न झुकेंगे न टूटेंगे, हक मिलने तक डटकर संघर्ष करेंगे

यह है रणनीति

शिक्षा निदेशालय पर चल रहे क्रमिक अनशन में प्रतिदिन अलग-अलग जिलों के अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। एक दिन रुकने के बाद वे पुन: अपने क्षेत्र में जाकर दूसरे अभ्यर्थियों से संपर्क स्थापित करेंगे। फिर सामूहिक रूप से आम लोगों के बीच हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। हस्ताक्षर पोस्ट कार्ड में होगा जिसे राज्यपाल व मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। इसके साथ ही स्थानीय सांसद, विधायकों से संपर्क स्थापित कर उन्हें मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा जाएगा।

दूसरी ओर टीजीटी एवं पीजीटी अभ्यर्थियों का माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय एलनगंज पर चल रहा धरना और अनशन बुधवार को भी जारी रहा। अभ्यर्थियों ने न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही।

अध्यक्षता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष डा. रुद्र प्रभाकर मिश्र ने कहा कि प्रदेश सरकार बेरोजगारों के साथ खेल-खेल रही है। इस दौरान पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की समस्याओं पर भी चर्चा की गई। इन्हीं समस्याओं को लेकर 10 नवंबर को 11 बजे चंद्रशेखर पार्क में बैठक बुलाई गई है। इस अवसर पर कमलेश त्रिपाठी, नीरज मिश्र व नीलम त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते टीजीटी-पीजीटी अभ्यर्थी।

कई चुनौतियां होंगी महाधिवक्ता के आगे

आरक्षण से जुड़े मसलों में होगी वीसी मिश्र के अनुभव और क्षमता का आकलन

हरिशंकर मिश्र, इलाहाबाद

प्रदेश के महाधिवक्ता के रूप में वीसी मिश्र की राह काफी कुछ मुश्किलों से भरा हुई है। सरकार को तमाम मामलों में हाईकोर्ट में फजीहत की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में उनके प्रशासनिक अनुभव और क्षमता की कड़ी परीक्षा तय है। हालांकि उन्होंने अधिवक्ताओं का असंतोष दूर करने की बात कहकर शासकीय पैनल में थोड़े-बहुत परिवर्तन के संकेत अभी ही दे दिए हैं।

हाईकोर्ट में कई मामले ऐसे हैं जिनमें कोई भी विपरीत आदेश सरकार के सामने समस्याएं खड़ा कर सकता है। पिछड़ी जातियों को आरक्षण में पर्याप्त प्रतिनिधित्व का मामला तो सीधे सपा के वोट बैंक से ही जुड़ा हुआ है। इसमें सरकार को जवाब दाखिल करना है। इसमें महाधिवक्ता को कड़े इम्तिहान से गुजरना होगा। इसके अलावा 72825 सहायक प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती, आयोग की परीक्षाओं को लेकर दाखिल याचिकाओं में भी कड़ी पैरोकारी की जरूरत है। सबसे अधिक चुनौती सरकारी विभागों से जवाब दाखिल कराने की है। हजारों मामलों में विभागों को जवाब दाखिल करना है लेकिन अधिकारी उदासीनता बरतते आ रहे हैं। इसके लिए उन्हें बाध्य करने के भी कोई उपाय करने होंगे।

Upper Primary Teacher Recruitment UP / Allahabad Highcourt,: Big Trouble comes and cut-off merit list for counsling may take some more time.

Petitioner was unable to applied in extended date of online advertisement. And his application is to be entertained by 14th Nov 2013

If anybody (visitor) have better knowledge about case then he/she can put his views through comment.

And for any correction of information they can inform through comments. So that same can be updated.

See Case details :

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 1

Case :- WRIT - A No. - 57330 of 2013

Petitioner :- Devendra Prakash Srivastava
Respondent :- State Of U.P.And 2 Ors.
Counsel for Petitioner :- Ratnakar Upadhyay
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.K. Yadav
And
Case :- WRIT - A No. - 58786 of 2013

Petitioner :- Sanjay Kumar And Anr.
Respondent :- State Of U.P.& Another
Counsel for Petitioner :- S.K.Shukla
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.K.Yadav

Hon'ble Vikram Nath,J.
Heard learned counsel for the parties.
The issue is as to whether the Basic Education Board could have fixed a cut off date for registration prior to the last date of submitting the application form without mentioning the last date of registration in the advertisement issued in the newspaper.
According to the petitioner the advertisement mentioned that application could be submitted from 01.10.2013 till 11.10.2013. However, when the petitioners tried to log on into the website after 5th October, 2013, their application forms were not accepted on the ground that you have not registered up to 5th October, 2013. Writ Petition No. 57730 of 2013 - Devendra Prakash Srivastava Vs. State of U.P. and others was filed with the aforesaid allegation on 9th October, 2013.
Upon hearing the learned counsel for the petitioner, Sri A. K. Yadav, learned counsel appearing for Basic Education Board was granted time to obtain instructions.
In Writ Petition No.58786 of 2013 it has been stated in para 6 that on 09.10.2013 when petitioner tried to log on the website he also faced similar difficulty. Accordingly, he had sent representation by registered post to all the concerned authorities on 9th October, 2013 itself.
Sri A. K. Yadav, learned Standing Counsel as also Counsel for the Basic Education Board has stated upon instructions that it is true that advertisement did not mention any cut off date for registration and only date mentioned was with regard to the submission of the application forms. The factual situation which emerges is that there was no cut off date for registration and as such non consideration of the claim of the petitioners who had make their efforts within time for submission of application forms as mentioned in the advertisement is totally unjustified and cannot be sustained.
Accordingly, petitions succeed and are allowed. The respondents are directed to entertain the application of the petitioners to be within time provided they approach the Secretary of the Basic Education Board on or before 14th November, 2013 along with certified copy of this order.
Order Date :- 6.11.2013
SS

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2901052
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 1

Case :- WRIT - A No. - 57330 of 2013

Petitioner :- Devendra Prakash Srivastava
Respondent :- State Of U.P.And 2 Ors.
Counsel for Petitioner :- Ratnakar Upadhyay
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.K. Yadav

Hon'ble Vikram Nath,J.
Put up on 06.11.2013.
Order Date :- 31.10.2013
RPS

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2897826

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 1

Case :- WRIT - A No. - 57330 of 2013

Petitioner :- Devendra Prakash Srivastava
Respondent :- State Of U.P.And 2 Ors.
Counsel for Petitioner :- Ratnakar Upadhyay
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.K. Yadav

Hon'ble Vikram Nath,J.
Sri� A.K. Yadav, learned Standing Counsel as also appearing for the respondent no.3, Basic Education Board, may obtain instructions within 48 hours.
Put up in the additional cause list on 31.10.2013.
Order Date :- 28.10.2013
RPS

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2885134

Upper Primary Teacher Recruitment UP / Allahabad Highcourt : Final Decision of Neelam Kumari Gautam Case

Upper Primary Teacher Recruitment UP / Allahabad Highcourt : Final Decision of Neelam Kumari Gautam is not updated on Allahabad HC Website, And we will try to update as soon as possible after available on Allahabad HC website

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 1

Case :- WRIT - A No. - 52521 of 2013

Petitioner :- Neelam Kumari Gautam
Respondent :- State Of U.P.& 2 Ors.
Counsel for Petitioner :- Kshetresh Chnadra Shukla
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.K.Yadav

Hon'ble Vikram Nath,J.
Put up on 06.11.2013.
Order Date :- 31.10.2013
RPS

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2897863
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 1

Case :- WRIT - A No. - 55925 of 2013

Petitioner :- Shailendra Kumar Singh
Respondent :- State Of U.P. And 3 Others
Counsel for Petitioner :- Radha Kant Ojha,Shailesh Upadhyay
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Syed Nadeem Ahmad

Hon'ble Vikram Nath,J.
For orders see orders of date passed in WRIT - A No. - 52521 of 2013, Neelam Kumari Gautam vs. State Of U.P.& 2 Ors.
Order Date :- 23.10.2013
pk
http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2874581

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 24

Case :- WRIT - A No. - 52521 of 2013

Petitioner :- Neelam Kumari Gautam
Respondent :- State Of U.P.& 2 Ors.
Counsel for Petitioner :- Kshetresh Chnadra Shukla
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.K.Yadav

Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J.
1. Submission of learned Counsel for the petitioner is that the government order dated 11.07.2013 is contrary to the U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981 and U.P. Basic Education (Teachers) (Sixteenth Amendment) Service Rules, 1981 (as amended by Sixteenth Amendment Rules, 2012). He further submits that the amended Rule 15 provides that each vacancy should be advertised in two newspapers.
2. The grievance of the petitioner is that by the impugned government order dated 11.07.2013 and the advertisement dated 19.08.2013 the selection process has been initiated only in respect of two subjects (i) Mathematics and (ii) Science, whereas there are large number of vacancies in other subjects also. He further submits that the government order and the advertisement will cause serious prejudice to the interest of the candidates other than Mathematics and Science as they would become junior to the persons selected in pursuance of this advertisement.
3. Learned Standing Counsel seeks time to get instructions.
4. Put up this case in Additional Cause List on 07.10.2013, before appropriate Bench.
Order Date :- 24.9.2013
DS

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2817746

See also: http://uptetpoint.wapka.me/index.xhtml

BTC 2013 Counseling : मेरिट में पिसे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी

कौशांबी : बीटीसी 2013 की काउंसिलिंग में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी ओबीसी व एससी वर्ग के अभ्यर्थियों से जूझते नजर आए। मेरिट की मारामारी में वह पिछड़ चुके हैं। नतीजतन सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से सीट छिन गई। बुधवार को हुए साक्षात्कार में भी 76 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।

बीटीसी 2013 की प्रवेश प्रक्रिया में हर मोर्चे पर सामान्य वर्ग पुरुष के अभ्यर्थियों को चुनौती मिल रही है। बुधवार को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होना था। साक्षात्कार के लिए ओबीसी के 119, एससी के 18 और जनरल के 61 अभ्यर्थी बुलाए गए थे। मेरिट हाई होने के कारण सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी चूक गए। जिसका खामियाजा यह रहा कि ओबीसी व एससी वर्ग ने सीटें छीन लीं। अभ्यर्थियों की मेरिट को देखकर लोग पसीने छोड़ रहे थे। डायट प्राचार्य प्रेम प्रकाश मौर्य की मौजूदगी में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हुआ। देर शाम तक साक्षात्कार लिया गया। सभी अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों से अभिलेखों का मिलान किया गया। प्राचार्य प्रेम प्रकाश मौर्य ने बताया कि सामान्य वर्ग के साक्षात्कार में 76 अभ्यर्थी नहीं आए। इनकी अनुपस्थिति का ब्यौरा शासन को भेज दिया गया है। डायट प्राचार्य ने बताया कि निदेशालय के निर्देश पर साक्षात्कार हो रहा है

News Sabhaar : Jagran (06 Nov 2013 08:58 PM (IST))