लोअर सबार्डिनेट परीक्षा सक्षम प्राधिकारी (राज्यपाल) को निर्णय लेने का निर्देश

निर्णय आने तक आयोग ओवरएज अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठाए या परीक्षा टालें

जागरण ब्यूरो, इलाहाबाद : लोअर सबार्डिनेट परीक्षा के तीन सत्र समाप्त करने से ओवरएज हुए अभ्यर्थियों पर हाईकोर्ट ने नरमी दिखाई है। अदालत ने कहा है कि सक्षम प्राधिकारी (राज्यपाल) आयु सीमा में छूट देने के मामले में दो माह में विचार कर निर्णय लें। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को आदेश दिया है कि जब तक सक्षम प्राधिकारी निर्णय नहीं ले लेते तब तक आयोग या तो ओवरएज हो चुके अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने दे अथवा निर्णय आने तक वर्ष 2008 व वर्ष 2013 की अधीनस्थ सेवा भर्ती परीक्षा को टाले रखे।

यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने श्रीप्रकाश श्रीवास्तव सहित दर्जनों अभ्यर्थियों की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है। याचियों का कहना था कि 2005, 2006, 2007 में परीक्षा आयोजित न किए जाने के कारण उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के अवसर से वंचित किया गया। याचिकाओं में आयु के कट ऑफ डेट को चुनौती दी गई। 2008 में 900 पदों की भर्ती होनी है। इसमें मुख्य रूप से कोऑपरेटिव सोसायटी एवं पंचायत के आडीटर/ लेखा परीक्षक के पद हैं। 2013 की परीक्षा में भी समान मुद्दा उठाए जाने के कारण सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई हुई। न्यायालय ने तमाम नियमावलियों का हवाला देते हुए 1992 की नियमावली को प्रभावी करार दिया और कहा कि इसी नियमावली से आयु निर्धारण में छूट का निर्णय दिया जाए। कोर्ट ने कहा है कि जिन वर्षो में परीक्षा नहीं हुई, उस वर्ष की जुलाई माह में अधिकतम आयु सीमा तय करते समय लोक सेवा आयोग से विमर्श कर निर्णय लिया जाए

 


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ऑनलाइन बाजार में लगी अखिलेश-लैपटॉप की बोली

• लखनऊ के छात्र ने लैपटॉप की बिक्री का रेट रखा 5999 रुपये
• वेबसाइट पर बिक रहे सीएम के ख्वाब

 

उच्च शिक्षा के लिए युवाओं को लैपटॉप से लैस करने में लगे मुख्यमंत्री अखिलेश के सपने ऑनलाइन मार्केट में बिकने पहुंच गए हैं। निशुल्क मिले लैपटॉप के खरीदार तलाशने के लिए लखनऊ और वाराणसी के छात्रों ने ऑनलाइन खरीद-फरोख्त करने वाली वेबसाइट पर इसके विज्ञापन अपलोड किए हैं। इन छात्रों ने सरकारी लैपटॉप को ‘अखिलेश लैपटॉप’ नाम दिया हैA। इंटरनेट की दुनिया में इसे आसानी से तलाश सकते हैं।

लैपटॉप बिक्री का यह विज्ञापन अपलोड किया गया है, सामान की ऑनलाइन खरीद-फरोख्त वाली वेबसाइट ‘ओएलएक्स डॉट इन’ पर। यहां किसी को भी अपना सामान बेचने या खरीदने के लिए मुफ्त में विज्ञापन पोस्ट करने की आजादी है। इसी वेबसाइट पर हजरतगंज (लखनऊ) और वाराणसी के छात्रों ने ‘अखिलेश लैपटॉप’ बेचने की इच्छा जताई है। हजरतगंज से छात्र अहमद ने महज 5999 रुपये ही बिक्री का मूल्य रखा है। वाराणसी के छात्र वाइपी सोनू 15 हजार रुपये ‘अखिलेश लैपटॉप’ बेचने का रेट बताया है। दोनों छात्रों की दलील है कि उन्हें अपने लैपटॉप पैसों की जरूरत के कारण बेचने पड़ रहे हैं।

अखिलेश लैपटॉप’ की अच्छी डिमांड

सिर्फ बेचने वाले नहीं, ‘अखिलेश लैपटॉप’ ऑनलाइन खरीद करने वाले बहुतेरे हैं। ओएलएक्स की वेबसाइट पर दो दर्जन से ज्यादा लोगों ने यही लैपटॉप खरीदने के लिए विज्ञापन पोस्ट किए हैं। किसी ने आठ हजार में तो किसी ने 10 हजार रुपये में खरीदने की इच्छा जताई।

 

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64 साल तक शिक्षक सेवाएं

Updated on: Fri, 01 Nov 2013 01:09 AM (IST)

जागरण ब्यूरो, लखनऊ : मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी पूरा करने के लिए सरकार अब 64 साल उम्र तक के शिक्षकों की सेवा लेगी। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की सेवा ली जाएगी। बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करेगी। पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1996 में संशोधन कर सदस्यों की संख्या 17 से बढ़ाकर 25 करने और राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1994 में भी संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है।

 



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यूजीसी नेट के गलत नतीजे को लेकर प्रदर्शन

नई दिल्ली (ब्यूरो)। यूजीसी की ओर से जारी नेट जेआरएफ परीक्षा के रिजल्ट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। नतीजों पर छात्र लगातार सवाल उठा रहे हैं और उसे छात्र विरोधी बता रहे हैं। इसी सप्ताह आइसा के प्रदर्शन के बाद बृहस्पतिवार को ऑल इंडिया यूजीसी विक्टिम स्ट्रगल फोरम के बैनर तले छात्रों ने यूजीसी पर प्रदर्शन किया। इसमें डीयू, जामिया, जेएनयू के छात्र शामिल हुए।

फोरम के सदस्य सौरभ ने बताया कि आंसरशीट में एक प्रश्न की री-चेकिंग के लिए 5000 रुपये लेना छात्र विरोधी है। आंसरशीट में सफेद स्याही के इस्तेमाल को प्रतिबंधित बताकर छात्रों को फेल कर दिया गया। यूजीसी ने यह नहीं बताया कि आंसरशीट में पानी या पसीने की बूंद गिरने पर भी कॉपी जांची जाएगी या नहीं। ऐसी गलत नीतियों से छात्रों का भविष्य अधर में है। इसको लेकर फोरम ने यूजीसी को ज्ञापन भी सौंपा।

छात्रों का कहना है कि अगर मांगें नहीं मानी जाती हैं तो मंत्रालय का घेराव करेंगे। छात्रों ने इस साल के नेट जेआरएफ के रिजल्ट में दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।

 


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सचिन की संपत्ति जानकर चौंक जाएंगे आप

 दुनिया में अपनी बल्लेबाजी और अपने बेहतरीन खेल से पूरी दुनिया में करोड़ो दिलों पर राज करने वाले मास्टर ब्लास्टर कुल संपत्ति के मामले में भी अपने साथी खिलाड़ियों से आगे हैं।

वेल्‍थ एक्स के ताजा रिपोर्ट में जारी किए गए आंकड़ो के मुताबिक सचिन तेंदुलकर की कुल संपत्ति 976 करोड़ रुपए है। वेल्‍‌थ एक्स की रिपोर्ट में भारत के पांच बल्लेबाजों को शामिल किया गया है। इसमें सूची में सचिन पहले नंबर पर हैं।

टीएनएन के मुताबिक सचिन तेंदुलकर के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम आता है। वेल्‍थ एक्स के डाटा के मुताबिक महेंद्र सिंह धोनी की संपत्ति 300 करोड़ रुपए है। वहीं युवराज सिंह की कुल संपत्ति 180 करोड़, राहुल द्रविड़ 120 करोड़ और विराट कोहली की कुल संपत्ति 90 करोड़ रुपए आकी गई है।

  
सचिन तेंदुलकर पिछले 24 वर्षों से लगातार क्रिकेट खेल रहा है और इस वर्ष वेस्टइंडीज के खिलाफ वो अपना अंतिम क‌ि‌क्रेट मैच खेलेंगे। कल हरियाणा के खिलाफ अंतिम रणजी मैच में भी सचिन ने 79 रनों की पारी खेल अपनी मुबंई टीम को जीत दिलाई। सचिन ने अपना पहला रणजी मैच भी जीता था और अंतिम रणजी मैच भी जीता है।

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धनतेरस से एक दिन पूर्व हीरो इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम का हुआ शुभारंभ

FARRUKHABAD : जनपद में धनतेरस से एक दिन पूर्व हीरो इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम का बेबर रोड भोलेपुर में शुभारंभ किया गया। शोरूम का शुभारंभ बाबा बालकदास ने फीता काटकर किया।

हीरो इलेक्ट्रिक बाइक कंपनी के सर्विस इंजीनियर अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि बाइक की बैट्री एक बार में छः घंटे बिजली से चार्ज करने के बाद 60 से 70 किलोमीटर तक चल सकेगी। बाइक में पेट्रोल की कोई आवश्यकता नहीं है। बाइक के रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है।

बाइकों की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहेगा। जिसमें एक गाड़ी ऐसी भी है जो प्रति घंटा 60 से 80 किलोमीटर तक प्रति घंटा चल सकेगी। लेकिन इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अत्यंत आधुनिक तकनीक से बनायी गयी यह गाड़ी जनपद में पहली बार आयी है। जो कि बड़े शहरो में पहले से उपलब्ध है और अच्छी मात्रा में इसकी मांग के अनुरूप विक्री भी की जा रही है।

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नौकरशाह नहीं लेंगे राजनीतिक आकाओं से मौखिक निर्देश : सुप्रीम कोर्ट

 नई दिल्ली: नौकरशाही में सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में आदेश दिया है कि प्रशासनिक अफसरों के तबादले और पदोन्नति के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र को सिविल सर्विस बोर्ड गठित करना चाहिए और ये बोर्ड तीन महीने के भीतर गठित किए जाएं।

पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रह्मण्यम समेत 82 पूर्व नौकरशाहों ने नौकरशाही में सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि राजीनितक हस्तक्षेप की वजह से अधिकारी कोई कदम नहीं उठा पाते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि नौकरशाह सरकार से कोई भी आदेश मौखिक नहीं, बल्कि लिखित में लें।

कोर्ट ने कहा कि नौकरशाहों को बार-बार ट्रांसफर किए जाने से बचा जाना चाहिए, ताकि सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से सचमुच गरीब लोगों को फायदा हो सके। संसद से भी कहा गया कि वह इसके लिए कानून बनाए और जब तक ऐसा कानून नहीं बना दिया जाता, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाए।

  
कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि प्रशासनिक अफसर मौखिक निर्देशों का पालन करते भी हैं, तो उन्हें लिखित में दर्ज करें, वरना आरटीआई का उद्देश्य नाकाम हो जाएगा। यदि प्रशासनिक अफसर मौखिक निर्देशों का पालन करते हैं, तो इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए उच्चाधिकारियों के निर्देश लिखित में ही होने चाहिए।

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