उर्दू शिक्षको हेतु काउन्‍सलिंग दिनांक 29-10-2013 को, कटआफ जारी

 

फर्रुखाबाद: उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों में उर्दू भाषा के शिक्षको की नियुक्ति हेतु कट ऑफ जारी कर दी गयी है| फर्रुखाबाद में ये कट आफ इस प्रकार है-

सामान्य जाति- 61.15
अनसूचित जाति- 47.83
अन्य पिछड़ी जाति-57.68
विशेष आरक्षण में-
चलन क्रिया विकलांग-59.89
स्व० संग्राम सेनानी आश्रित-49.79
काउंसलिंग के लिए कुल सीटो 33 की संख्या के दो गुने अभ्यर्थी बुलाये गए है| अभ्यर्थियो को जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय फतेहगढ़ पर सभी मूल प्रपत्रों के साथ 29 अक्टूबर को बुलाया गया है|
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गणित व विज्ञान शिक्षकों की काउंसलिंग नवंबर में

• प्रदेश स्तर पर जारी की जाएगी मेरिट
• कटऑफ मेरिट माह के अंत तक या फिर नवंबर के पहले हफ्ते में

• बुलाए जाएंगे दोगुना अभ्यर्थी
• 31 दिसंबर तक चयनितों को सहायक अध्यापक को दे दी जाएगी नौकरी

लखनऊ। जूनियर हाईस्कूलों में गणित व विज्ञान शिक्षकों की भर्ती के लिए काउंसलिंग नवंबर में कराने की तैयारी है। इसके लिए कटऑफ मेरिट माह के अंत तक या फिर नवंबर के पहले हफ्ते में जारी की जाएगी। काउंसलिंग के लिए दोगुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, ताकि टॉप मेरिट के अभ्यर्थियों के न आने पर दूसरों को मौका दिया जा सके। मेरिट प्रदेश स्तर पर जारी की जाएगी और इसे फार्म भरने वाली वेबसाइट पर ही देखा जा सकेगा। काउंसलिंग के बाद 31 दिसंबर तक चयनितों को सहायक अध्यापक की नौकरी दे दी जाएगी।

बेसिक शिक्षा परिषद के जूनियर हाईस्कूलों में 58,666 गणित व विज्ञान शिक्षकों के पद खाली हैं। इसमें से 29,334 शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए 11 अक्तूबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय की मानें तो नेशनल इंफॉरमेटिक सेंटर से आवेदनों का पूरा ब्यौरा मांग लिया गया है। एनआईसी से मिलने वाले ब्यौरे का परिषद कार्यालय में मिलान करने के बाद जिलों को भेजा जाएगा। इसके बाद मेरिट का अनुमोदन जिला समिति से कराते हुए इसे जारी किया जाएगा। इस प्रक्रिया में कम से कम 8 से 10 दिन लगने का अनुमान है। इसके आधार पर ही नवंबर से काउंसलिंग कराने की तैयारी है।

                                                       खबर साभार-:-अमर उजाला

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छात्रों ने तेज की हक की लड़ाई

टीईटी पास अभ्यर्थियों ने किया बुद्धि-शुद्धि यज्ञ

इलाहाबाद (ब्यूरो)। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे टीईटी पास अभ्यर्थियों ने अपने क्रमिक अनशन के 34 वें दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री की सद्बुद्घि के लिए बुद्धि-शुद्धि यज्ञ किया। अनशनकारियों ने यज्ञ के माध्यम ये सरकार से उनकी मांगों पर शीघ्र सुनवाई की मांग की। इस दौरान प्रदेश के कोने-कोने से आए बड़ी संख्या में टीईटी पास अभ्यर्थियों ने यज्ञ में आहुति डाली।

अनशनकारियों की मांग के समर्थन में रविवार को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, आदर्श शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन एवं विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी भी पहुंचे। इन संगठनों के पदाधिकारियों ने उनकी मांग के पूरी होने तक पूरे समर्थन की बात कही। आदर्श शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के डॉ. एसपी सिंह ने कहा कि दो-दो बार आवेदन के बाद भी प्रदेश सरकार इन बेरोजगारों के साथ लगातार छल कर रही है। प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रशांत ओझा ने आंदोलनकारियों की मांग का पूरी तरह समर्थन किया। अनशन एवं यज्ञ के दौरान दीपेन्द्र बहादुर, अशोक दुबे, आरती गुप्ता, राजेन्द्र कुमार, नीतू चौधरी, देवेन्द्र मिश्र आदि मौजूद रहे।

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सड़क हादसे में पुलिस भर्ती परीक्षा स्थगित

लखनऊ: पुलिस आरक्षी एवं समकक्ष पदों के लिए 27 अक्तूबर से होने वाली लिखित परीक्षा के लिए कुछ अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्रों में बदलाव करने के बाद अब खबर आ रही है कि परीक्षा ही स्‍थगित कर दी गई है।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक के हवाले से सूचना दी गई है कि यह परीक्षा फिलहाल ‌स्‍थगित कर दी गई और परीक्षा की अगली तारीख जल्द ही बता दी जाएगी।

पता चला है कि ऐसा परीक्षा के लिए किसी जिले में प्रश्नपत्र ले जा रही एक गाड़ी का एक्सीडेंट होने की वजह से किया गया है। बताया जा रहा है कि परीक्षा की शुचिता को बरकरार रखने के लिए बोर्ड ने यह फैसला लिया है।
  
हालांकि, परीक्षा नियंत्रक के हवाले से यह भी जानकरी दी गई है कि इसकी वजह से परीक्षार्थियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, ‘परीक्षार्थी अपने एडमिट कार्ड संभाल कर रखें, उसी के आधार पर अगली परीक्षा तिथि पर उन्हें परीक्षा में बैठने दिया जाएगा।’

इसके पहले, शनिवार को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती अमिताभ यश ने बताया था कि अपरिहार्य कारणों के चलते कुछ अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्रों में बदलाव किया गया है।

नए प्रवेश पत्र उनके पते पर प्रेषित किए जा चुके हैं। शनिवार से सभी अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट http://prpb.gov.in पर भी उपलब्ध करा दिए गए हैं।

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शिक्षा मित्रों के मानदेय पर एक राय नहीं : पीडी 5000 तो मंत्री चाहते हैं 8500 देना

•  शिक्षा मित्रों के मानदेय पर एक राय नहीं

• परियोजना निदेशक 5000 तो मंत्री चाहते हैं 8500 रुपये दिए जाएं

लखनऊ (ब्यूरो)। प्रदेश में शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने को लेकर चाहे मंत्री हों या फिर अफसर उनमें एक राय नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय ने वित्त वर्ष 2013-14 में मानदेय बढ़ाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 5000 रुपये का प्रस्ताव भेजा था। वहां से यह कहते हुए इसे वापस कर दिया गया कि राज्य सरकार पहले शासनादेश जारी करे फिर प्रस्ताव भेजे। राज्य परियोजना निदेशक ने मानदेय 3500 से 5000 करने का प्रस्ताव शासन को भेजते हुए आदेश जारी करने का अनुरोध किया। लेकिन एक दिन बाद ही मंत्री ने मानदेय 8500 रुपये करने संबंधी पत्र मानव संसाधन विकास मंत्री को भेज दिया।

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प्रदेश में 1,53,413 शिक्षा मित्र प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। इन्हें प्रतिमाह 3500 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। पर शिक्षा मित्र चाहते हैं कि जब तक शिक्षक नहीं बन जाते हैं, तब तक उनका मानदेय बढ़ा दिया जाए। इसी आधार पर परियोजना निदेशालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था। परियोजना निदेशक अमृता सोनी ने सचिव बेसिक शिक्षा को 14 अक्तूबर को मानदेय 5000 करने के लिए शासनादेश जारी करने संबंधी प्रस्ताव भेजा था।

एक दिन बाद 15 अक्तूबर को बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने मानव संसाधन विकास मंत्री को पत्र भेज दिया। इसमें अनुरोध किया गया है कि मानदेय 3500 से 8500 रुपये प्रति माह कर दिया जाए। मानदेय पर यह कार्यवाही शिक्षा मित्रों के भी गले नहीं उतर रही है। उप्र प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह कहते हैं कि पहले यह तय होना चाहिए कि कितना मानदेय बढ़ाया जाना है, फिर शासनादेश जारी करने के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जाता तो शायद इस पर विचार हो जाता।

खबर साभार : अमर उजाला 

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बीटीसी : प्रदेश स्तर पर बनेगी मेरिट : SCERT ने जारी किया परीक्षा कार्यक्रम

 इलाहाबाद (डीएनएन)। राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद (एससीईआरटी) ने वर्ष 2013 की बीटीसी परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। उसके अनुसार यह परीक्षा आगामी 22 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। इस वर्ष दो वर्षीय बीटीसी प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया में एक नया बदलाव किया गया है। ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि आवेदकों की मेरिट प्रदेश स्तर पर बनेगी। इसके पहले जिलेवार मेरिट तैयार होती रही है। 

एससीईआरटी ने सुविधा के लिए निर्णय किया है कि आवेदकों की संख्या से कट आफ दो गुना जारी होगी किन्तु प्रमाण पत्र आदि की जांच जिलेवार ही किया जायेगा। उसके बाद अभ्यर्थियों को दस जिलों में आवेदन करने का विकल्प दिया जायेगा। निर्धारित नियम के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची में सर्वप्रथम क्रमवार चयन किया जायेगा। सर्वप्रथम जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों (डायटों) में प्रवेश दिया जायेगा उसके बाद जो बचेंगे उन्हें निजी स्कूलों में प्रवेश मिलेगा। इसके लिए विकल्प की सुविधा अभ्यर्थी को दी जायेगी। 

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इस समय सूबे में 70 डायट है और निजी कालेजों की संख्या 451 है। अभी हाल में सरकार ने 267 नये बीटीसी कालेजों को सम्बद्घता प्रदान की है। सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में कुल 10450 सीटें हैं जबकि निजी कालेजों में 33000 सीटें हैं। सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में 4600 रुपये शुल्क निर्धारित है जबकि निजी स्कूलों में 22 हजार रुपये पेड सीट पर शुल्क ली जाती है। उसके अलावा निजी स्कूल 44 हजार शुल्क प्रति वर्ष लेते हैं।

खबर साभार :डेली न्यूज एक्टिविस्ट

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Upper Primary Teacher Recruitment UP/ Allahabad Highcourt : Writ Regarding Quality Points in Upper Primary Teacher Selection

 HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 1
Case :- WRIT - A No. - 51486 of 2013
Petitioner :- Alok Kumar Yadav And 2 Ors.
Respondent :- State Of U.P.& 5 Ors.
Counsel for Petitioner :- Alok Kumar Yadav
Counsel for Respondent :- C.S.C.,B.P.Singh,Deo Dayal,R.A.Akhtar
Hon'ble V.K. Shukla,J.
Learned Standing Counsel has accepted notice on behalf of the respondent no.1 and Sri B.P. Singh, Advocate has accepted notice on behalf of the respondent nos. 2 to 5. and Sri R.A. Akhtar, Advocate has accepted notice on behalf of the respondent no.6.
Each one of the respondent is granted six weeks time to file counter affidavit. Rejoinder affidavit may be filed within two weeks thereafter.
List on 11.11.2013. 
In the present case, petitioners are assailing the validity of Rule in question to the effect and extent, it proceeds to award marks in lieu of training qualification. Petitioners' submission is that under Appendix-12 of Rule 14 (3) of U.P. Basic Education Teacher (Service) Rules,1981, in lieu of Ist, IInd and IIIrd Division, in theory and practical different set of marks has been provided for i.e. in case incumbent has passed his B.Ed Examination in Ist Division, then he is entitled for 12 marks in theory and 12 marks in Practical. In case incumbent has passed his B.Ed Examination in IInd Division, then he is entitled for 6 marks in theory and 6 marks in Practical and� similarly if incumbent has passed his B.Ed Examination in IIIrd Division, then he is entitled for 3 marks in theory and 3 marks in Practical. Petitioners' submission is that in the State of U.P. there are various Universities established and in the said University in question, different parameters have been provided for awarding marks in Ist, IInd and IIIrd Division. Petitioners submission is that oince� Universities have fixed different parameter for awarding in Ist, IInd and IIIrd Division, then candidates who have pursued their course from the Universities, wherein higher percentage� has been� provided for higher division, would be� in disadvantageous situation. Petitioners have tried to� demonstrate before this Court, the parameters� fixed� by different Universities for awarding division in paragraph 10. 
In view of this, petitioners submit that said criteria� on the face of it is arbitrary and unreasonable� and criteria has been provided to compute marks in lieu of academic qualification� ought to have been adhered for bringing the� candidates on common equal pedestal. 
Prima facie looking into the arguments advanced all the respondents are directed to file counter affidavit within one month. Rejoinder affidavit may be filed within two weeks. It is made clear that selection and appointment be� made,� but same shall abide by final order to be passed by this Court.
Order Date :- 20.9.2013
T.S.


Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2812371
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If anybody/ visitor have better knowledge regarding this writ / related matter then he can provide his information thorough comments.

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शिक्षकों के बच्चों को सहायता के लिए मांगे आवेदन

• फीस की रसीद के साथ 11 तक कर सकेंगे अप्लाई

लखनऊ। स्कूली शिक्षकों के व्यावसायिक शिक्षा ले रहे बच्चों को सालाना 15000 रुपये की मदद के लिए 11 नवंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक बासुदेव यादव ने इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेज दिए हैं। शिक्षकों को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा और इसके साथ फीस की रसीद लगानी होगी।

बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद के सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा लेने पर विभाग सालाना 15000 रुपये की मदद देता है। शिक्षकों को यह मदद केवल एक बच्चे के लिए दी जाती है। बच्चा यदि एक साल फेल हो गया है तो अगले साल उसी सेमेस्टर के लिए सहायता राशि नहीं दी जाएगी।

• इन पाठ्यक्रमों के लिए दी जाती है मदद
  
  
  चार वर्षीय डिग्री कोर्स जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, ऑटोमोबाइल व केमिकल टेक्नोलॉजी, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चर, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, फार्मेसी इंस्ट्रुमेंटेशन तथा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एवं तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक फार्मस ऑफ मेडिसिन, पशु चिकित्सा, बीफार्मा डिप्लोमा |
  

(खबर साभार : अमर उजाला)

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