तीन वर्ष बाद भी नहीं नियुक्त हुए शिक्षक

इलाहाबाद (डीएनएन)। उत्तर प्रदेश आरटीई (शिक्षा का अधिकार) कानून 2009 के मानकों पर खरा साबित नहीं हुआ है। यह कानून बनने के बाद केंद्र ने राज्यों को तीन वर्ष का समय दिया था कि वह इसके प्राविधानों के अनुसार अपने यहां शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती कर लें किन्तु उत्तर प्रदेश इस मामले में कुछ खास अभी तक नहीं कर सका है। आईटीई कानून के प्रभावी हो जाने के बाद अप्रैल 2013 में पहली बार जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के 3,06680 पद अभी भी खाली पड़े हैं जबकि दूसरे जैसे स्कूल में ढांचागत निर्माण कार्य अधिकांश तौर पर पूरा किया है। इस मामले की समीक्षा के लिए शिक्षा सलाहकार समिति (केब) की बैठक 10 अक्टूबर को बुलाई गई है। इस बैठक में देश में आरटीई कानून में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा होगी। केंद्र के मानव संसाधन मंत्रालय का मानना है कि शिक्षकों की भर्ती उनके प्रशिक्षण जैसे अहम कदम उठाने में जो राज्य बहुत पीछे हैं मंत्रालय उनके केंद्रांश में कटौती कर सकती है। देश में इस समय कुल लगभग 12 लाख शिक्षकों के पद प्राथमिक स्कूलों में खाली हैं। इसमें 40 प्रतिशत रिक्तियां उत्तर प्रदेश एवं बिहार में हैं। उपलब्ध आंकड़े यह बता रहे हैं कि वर्तमान में 20 प्रतिशत शिक्षक यानी 8.6 लाख अप्रशिक्षित हैं। इनमें 1.43 लाख शिक्षक केवल उत्तर प्रदेश में हैं। बिहार दूसरे स्थान पर है।

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पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, करें ऑनलाइन आवेदन

चंडीगढ़ में रिक्त पड़े बैकलॉ्ग कांस्टेबल पद की भर्ती के लिए आवेदन पद आमंत्रित ‌किए गए हैं। इन पदों की कुल संख्या 94 है। ये सभी पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इन पदों में से 38 पद पुरुष वर्ग के लिए, 47 पद महिला वर्ग के लिए तथा 9 पद एक्स एसएम के लिए हैं।

इन पदों के लिए वेतनमान 10300 से 34800 रुपये ग्रेड पे 3200 रुपये है। इन पदों के लिए कम से कम आयु 18 वर्ष तथा अधिक से अधिक 28 वर्ष होनी चाहिए। आयु का निर्धारण 1 जनवरी 2013 से माना जाएगा।

इन पदों के लिए आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन भरने की अंतिम तारीख 15 नवंबर 2013 तक है। इसके लिए आवेदक चंडीगढ़ पुलिस की वेबसाइट पर लाग ऑन करें।

अनिवार्य अहर्ता एवं आवेदन संबंधी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वेबसाइट http://chandigarhpolice.nic.in/const- recruitment-2013-94-sc.html पर जायें।

 

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पांच राज्यों में चुनाव की घोषणा आज संभव

नई दिल्ली। चुनाव आयोग शुक्रवार को राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली तथा मिजोरम के विधानसभा चुनावों की तिथि की घोषणा कर सकता है। आयोग सभी तैयारियां पूरी कर चुका है। बड़े राज्यों में दो या तीन चरण में जबकि दिल्ली व मिजोरम जैसे छोटे राज्यों में एक ही चरण में मतदान कराए जाएंगे। राज्यों में तिथियों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी।

 


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पीएचडी दाखिले में आरक्षण का पेंच

• अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। एलयू में पीएचडी में दाखिले के लिए आरक्षण का पेंच फंस गया है। आरक्षण के नियम पुख्ता ढंग से लागू किए बगैर ही पीएचडी में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अब आरक्षण व्यवस्था को किस आधार पर लागू किया जाए इसे लेकर बहस छिड़ गई है। अभी पीएचडी कोर्सेज में जूनियर रिसर्च फैलोशिप (जेआरएफ) पास अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर दाखिला देने के लिए वेरिफिकेशन का काम किया जा रहा है।विवाद खड़ा होने के बाद अब जेआरएफ पास स्टूडेंट को पीएचडी में दाखिले आरक्षण के नियमों के अंतिम रूप से तय होने के बाद ही मिलेंगे। यानि इन अभ्यर्थियों को अभी दाखिले के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। आरक्षण को लेकर उठे सवालों के बाद एलयू के कार्यवाहक कुलपति प्रो. एके सेन गुप्ता ने एक कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी की शुक्रवार की शाम को बैठक होगी

कमेटी में पूर्व प्रवेश समन्वयक प्रो. राजीव पांडेय, एलयू में लीगल सेल के डायरेक्टर डॉ. डीएनएस यादव, यूजीसी एकेडमिक स्टॉफ कॉलेज के डायरेक्टर प्रो. पद्मकांत, प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े केमेस्ट्री विभाग के प्रो. अनिल मिश्रा व शिक्षाशास्त्र विभाग की डॉ. अमिता बाजपेई शामिल है। यह कमेटी तय करेगी कि पीएचडी में अंतिम रूप से अभ्यर्थियों को किस प्रकार प्रवेश दिया जाए। बीते वर्षों में पीएचडी में दाखिले के लिए जो व्यवस्था थी उसके तहत सीटों को ओपन कैटेगरी, ओबीसी, एससी व एसटी कैटेगरी में विभाजित किया जाता था। ओपन कैटेगरी में सामान्य वर्ग के स्टूडेंट के अलावा ओबीसी व एससी-एसटी के ऐसे अभ्यर्थी जो ऊंची रैंक वाले हैं उन्हें भी मौका दिया जाता था। मगर इस बार यह व्यवस्था लागू करने को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। वहीं लखनऊ विवि के प्रवक्ता प्रो. एनके पांडेय ने बताया कि पीएचडी में जो भी सीटें हैं उन्हें विभागवार आरक्षण के निर्धारित मानकों के अनुरूप भरा जाएगा और दाखिला दिया जाएगा।

•जेआरएफ स्टूडेंट को अब अंतिम निर्णय के बाद ही मिलेंगे दाखिले

 


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पचास केद्रों पर होगी लोकसेवा आयोग की परीक्षा

Updated on: Fri, 04 Oct 2013 01:47 AM (IST)

मुरादाबाद। लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी पद के लिए परीक्षा छह अक्टूबर को शहर के 50 केंद्रों पर होगी। एडीएम सिटी प्रवीण मिश्रा ने गुरुवार को परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की।

छह अक्टूबर को सचिव लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा होगी। कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में एडीएम सिटी ने कहा कि उपस्थिति सूची का प्रारुप बदल दिया गया है। परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिका का संकलन सही तरीके से करें। पुस्तिका कटी फटी नहीं होनी चाहिए। परीक्षा केंद्रों पर बिजली, पंखे, सफाई, जनरेटर व्यवस्था व परीक्षा कक्ष के बाहर रोल नंबर लिस्ट सही ढंग से चस्पा करने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर एसपी सिटी महेंद्र यादव ने पुलिस की उचित व्यवस्था का प्लान बताया। बैठक में सिटी मजिस्ट्रेट नगेंद्र शर्मा, एसएलओ जगमोहन, डिप्टी कलेक्टर विजय शर्मा, डीएसओ श्रवण कुमार यादव आदि मौजूद रहे।

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बीटीसी में आवेदन का आज अंतिम मौका

लखनऊ (ब्यूरो)। बीटीसी में संशोधित आवेदन पत्र जमा करने का अंतिम मौका शुक्रवार को है। अभ्यर्थी अब भी संशोधित आवेदन जमा नहीं कर पाए तो उन्हें शायद ही मौका मिले। इस बार 6,68,700 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन भरे हैं। काफी संख्या में आवेदकों ने फार्म भरते समय गलतियां की थीं। ऐसे आवेदकों को 2 सितंबर तक फार्म संशोधित करते हुए संबंधित जिले के डायटों में जमा करना था। प्रदेश में 6,911 अभ्यर्थियों ने फार्म में संशोधन तो किया लेकिन डायट में जमा नहीं किए। एससीईआरटी ने अभ्यर्थियों को 21 सितंबर तक समय दिया तो 4,907 अभ्यर्थी फिर फार्म जमा नहीं कर पाए। ऐसे लोगों को शुक्रवार तक का अंतिम मौका दिया गया है।

 


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