रेलवे ग्रुप बी अफसर बनने की अब बदलेगी व्यवस्था

इलाहाबाद। ग्रुप बी अफसर बनने की व्यवस्था में रेलवे बदलाव करने जा रहा है। अब रिक्त पदों की तुलना में योग्य अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा हुई तो प्रारंभिक और मुख्य जैसी दो परीक्षाओं से गुजरना होगा। रेलवे का प्रस्ताव है कि लोअर डिपार्टमेंटल क म्पटीटिव एक्जामिनेशन (एलडीसीई) के जरिए ग्रुप बी अफसर बनने के लिए 100 अंकों के बहु विकल्पीय सवालों के स्क्रीनिंग टेस्ट गुजरना पड़ेगा। इसमें रिक्त पदों से 20 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों की संख्या होने पर स्क्रीनिंग टेस्ट कराने और योग्य अभ्यर्थियों की संख्या इससे कम होने पर स्क्रीनिंग टेस्ट न कराने के विकल्प सुझाए गए हैं। इन बदलावों के लिए कर्मचारी संगठनों की राय मांगी गई है। संगठनों की रायशुमारी के बाद बोर्ड अंतिम फैसला करेगा।

ग्रुप सी कर्मचारियों को ग्रुप बी अफसर बनने के लिए विभागीय परीक्षा देनी होती है। अन्य पदोन्नति की तरह वरिष्ठता को इसमें आधार नहीं बनाया जाता। रेलवे में इसका लाभ उठाकर बड़ी संख्या में ग्रुप सी कर्मचारी अफसर बने हैं। अब रेलवे अब परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव करने जा रहा है। रेलवे बोर्ड के अफसरों के मुताबिक मुख्य एलडीसीई के पहले 100 अंकों के बहु विकल्पीय प्रश्नों की परीक्षा कराई जाएगी। इसके साथ शर्त यह है कि यह परीक्षा तभी होगी, जबकि रिक्त पदों की संख्या से 20 गुना ज्यादा योग्य अभ्यर्थियों की संख्या रहेगी। यदि रिक्त पदों की अपेक्षा योग्य अभ्यर्थियों की संख्या 20 गुना से कम होगी तो 100 अंकों का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं कराया जाएगा।

एससी/एसटी अभ्यर्थियों के मामले में रिक्त पदों के सापेक्ष योग्य अभ्यर्थियों की संख्या 10 गुना से कम होगी तो भी स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं कराया जाएगा। मुख्य परीक्षा में श्रेणीवार रिक्त पदों की तुलना में 10 गुना अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। रेलवे अफसरों का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव के पीछे गुणवत्ता में सुधार लाना है। आधिकारिक सूत्रों का दावा है कि अब गेंद कर्मचारी संगठनों के पाले में है।

•अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ी तो होंगी दो परीक्षाएं

 


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एनपीआरसी केंद्रों की मनमानी पर लगेगी लगाम

Updated on: Thu, 03 Oct 2013 07:17 PM (IST)

जागरण संवाददाता, बरेली : विद्यालयों से सूचनाएं एकत्र करने के लिए न्यायपंचायत में स्तर पर स्थापित एनपीआरसी केंद्र (न्यायपंचायत अनुसंधान केंद्र) आज कल स्कूल शिक्षकों के लिए छुट्टी मारने का साधन बन गया है। वहीं केंद्र भी अपनी मनमानी कर शिक्षकों को खूब परेशान कर रहे हैं। नतीजा दोनों की खींचतान में स्कूलों में पढ़ाई चौपट होती है। गुरुवार को फरीदपुर ब्लॉक में जब बीएसए चंद्रकेश सिंह यादव निरीक्षण करने पहुंचे तो सारी स्थिति सामने आ गई। तुमरिया प्राथमिक विद्यालय से शिक्षक गायब मिले थे। जवाब तलब करने पर मालूम हुआ किया एनपीआरसी सेंटर पर सूचना देने गए हैं। बीएसए ने तुरंत की शिक्षक को फोन किया और एनपीआरसी सेंटर को निर्देश दिया कि किसी भी शिक्षक को सूचना देने के लिए सेंटर पर नहीं बुलाया जाएगा और सूचना एकत्र करने के लिए सह समन्वयक को खुद न्यायपंचायत के विद्यालयों में जाना होगा। वहीं शिक्षक ने सफाई देते हुए कहा कि सेंटर पर आए दिन उनको बुलाया जाता है। जबकि सूचना एकत्र करने के लिए एनपीआरसी केंद्र खुद जिम्मेदार है।

इस मसले जब बीएसए से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सूचना देने के लिए सेंटरों पर शिक्षकों को बुलाया जाता है। शिक्षक भी इसका फायदा उठाते हैं और एक घंटे की जगह पूरा दिन केंद्र पर ही बिता देते हैं। उन्होंने बताया अब इस स्थिति पर सख्ती से निपटा जाएगा। जिले के सभी एनपीआरसी सेंटरों को स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएंगे कि विद्यालय के शिक्षकों सूचना देने के लिए केंद्रों पर नहीं बुलाया जाएगा। इसके लिए सह समन्वयक नियुक्त है और उसी को अपना दायित्व निभाना होगा।

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अनुदेशकों को नहीं मिल सका मानदेय

• अमर उजाला ब्यूरो

मानदेय का इंतजार कर रहे अनुदेशकों ने पतरौआ में बुधवार को बैठक की। बैठक में अनुदेशकों ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तक मानदेय भुगतान की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है जबकि जुलाई से वह लोग सेवाएं दे रहे हैं।
अभी तक विभाग ने खाता संख्या भी नहीं लिया है। सवाल यह है कि बिना मानदेय के कितने दिन काम किया जाए। प्रेमपाल सिंह ने अध्यक्षता की। संचालन छत्रपाल सिंह कर रहे थे। इस बैठक में समरपाल सिंह, हरिओम सिंह, पूर्णिमा रानी, अरविंद, आंचल दीप ने समय से मानदेय दिलाने की मांग की।
चंदौसी। जिले के सरकारी जूनियर हाईस्कूलों में जुलाई से सेवारत अनुदेशकों को अभी तक मानदेय नहीं मिल सका। जबकि उनके सेवाकाल के चार महीने बीत गए।

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रिटायर्ड शिक्षकों को मिलेगी दोबारा नौकरी

देश में शिक्षकों की भारी कमी के मद्देनजर उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के गिरते स्तर को लेकर परेशान केंद्र सरकार ने राज्यों को रिटायर्ड शिक्षकों को दोबारा नौकरी पर रखे जाने की छूट देने का मन बना लिया है।

यही नहीं शिक्षकों के संकट को तत्काल हल करने के उद्देश्य से पीएचडी कर चुके छात्रों को भी अस्थायी शिक्षक नियुक्त करने की छूट राज्य सरकारों को मिल सकती है।

इसी महीने दस अक्तूबर को प्रस्तावित बैठक में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार समिति इस संबंध में कुछ ठोस फैसले ले सकती है।

पिछले एक दशक में देश में बड़े पैमाने पर उच्च शिक्षा के संस्थान खुले, छात्रों की संख्या भी एक करोड़ 70 लाख तक पहुंच गई। मगर विस्तार के अनुपात में शिक्षकों की भर्ती नहीं हो सकी। इसका सबसे बुरा प्रभाव शिक्षा के स्तर में भारी गिरावट के रूप में दिखने लगा है।

देश के विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में इस समय 8.17 लाख शिक्षक तैनात हैं जबकि तीन लाख से भी ज्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। उच्च शिक्षा के विस्तार की यह रफ्तार कायम रही तो वर्ष 2030 तक उच्च शिक्षा में छात्रों की संख्या 2.5 करोड़ तक पहुंच जाएगी।

राज्यों के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी यही हाल है। मगर यहां पर शिक्षकों के रिटायरमेंट की अवधि 60 साल से बढ़ाकर 65 साल कर दिये जाने से फौरी तौर पर कुछ राहत मिल गई है।

राज्य सरकारों ने शिक्षकों की रिटायर होने की उम्र सीमा बढ़ाने से इंकार कर दिया है। अब कैब की बैठक में अवकाश के बाद राज्यों में शिक्षकों को कांट्रेक्ट के आधार पर दोबारा नियुक्ति देने पर विचार किया जाएगा।

यही नहीं टीचर्स एंड टीचिंग मिशन के तहत उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को शिक्षक पेशा के प्रति आकर्षित करने के लिए भी उपाय किये जाने पर राज्यों को जोर देने को कहा गया है।

 

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Upper Primary Teacher Recruitment UP : Eligibility of Professional Degree Holder in Junior Teacher Recruitment Matter

 

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH 

?Court No. - 23 

Case :- SERVICE SINGLE No. - 5348 of 2013 

Petitioner :- Ved Vishal Chaudhary 

Respondent :- State Of U.P.Prin.Secy.Basic Edu.Civil Sectt.Lucknow & Ors. 

Counsel for Petitioner :- Rajeev Narain Pandey 

Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ajay Kumar 

Hon'ble Sudhir Kumar Saxena,J. 

Sri Sanjay Sinha, Secretary Basic Education Board, U.P. has appeared today alongwith his counsel Sri Mukund Asthana. 

Sri Sinha informs that he has written to NIC to remove the guidelines which have been impugned in this petition and guidelines have been removed by the NIC. 

Since last date for submitting application has been expired, a proposal has been sent to State Government to extend last date. 

In view of this assurance given by Sri Sinha, this petition has been rendered infructuous. It is accordingly dismissed as such. 

Order Date :- 30.9.2013 

kkv/ 

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH 

?Court No. - 23 

Case :- SERVICE SINGLE No. - 5348 of 2013 

Petitioner :- Ved Vishal Chaudhary 

Respondent :- State Of U.P.Prin.Secy.Basic Edu.Civil Sectt.Lucknow & Ors. 

Counsel for Petitioner :- Rajeev Narain Pandey 

Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ajay Kumar 

Hon'ble Sudhir Kumar Saxena,J. 

Sri M.M. Asthana, Advocate states that since Secretary, Basic Shiksha Parishad, U.P., Allahabad is required to appear in a case before the High Court at Allahabad, as such he could not come. He would appear before this Court on the next date. 

Put up this petition on 30th September, 2013, on which date, Secretary, Basic Shiksha Parishad, U.P., Allahabad will appear before this Court. 

Copy of the affidavit has been filed today, upon which petitioner may file reply within the aforesaid period. 

Order Date :- 25.9.2013 

kkv/ 

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH 

?Court No. - 23 

Case :- SERVICE SINGLE No. - 5348 of 2013 

Petitioner :- Ved Vishal Chaudhary 

Respondent :- State Of U.P.Prin.Secy.Basic Edu.Civil Sectt.Lucknow & Ors. 

Counsel for Petitioner :- Rajeev Narain Pandey 

Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ajay Kumar 

Hon'ble Sudhir Kumar Saxena,J. 

Heard learned counsel for petitoner, Sri Ajay Kumar for Basic Shiksha Parishad and Sri Prashant Jaiswal for State. 

In pursuance of an advertisement dated 29.8.2013, petitioner has tried to apply for the post of Assistant Teacher in Upper Primary School for Science/Math Classes but due to illegal impugned guidelines (Annexure No.1), petitioner could not fill his form. Para 4 of the form is not in consonance with the Government Order dated 23.8.2013. Government Order does not make any specific mention of B.Sc. BAMS, BHMS and BUMS subjects and the impugned guidelines have introduced a new criteria. BCA has been included but there is no mention of BBA while both have Maths as one subject. 

Contention is that Parishad has changed the criterion contrary to government order. It cannot add or subtract what is provided in Government Order. 

Sri Ajay Kumar could not justify the change of criterion. In these circumstances, authentic version must come. 

Secretary, Basic Shiksha Parishad-IV, Allahabad will file personal affidavt and will also appear in this Court on 25.9.2013. 

List on 25.9.2013 for further hearing. 

Order Date :- 20.9.2013 

VB/-

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Upper Primary Teacher Recruitment UP : Eligibility of Professional Degree Holder in Junior Teacher Recruitment Matter

 

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH ?Court No. - 23 

Case :- SERVICE SINGLE No. - 5348 of 2013 

Petitioner :- Ved Vishal Chaudhary 

Respondent :- State Of U.P.Prin.Secy.Basic Edu.Civil Sectt.Lucknow & Ors. 

Counsel for Petitioner :- Rajeev Narain Pandey 

Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ajay Kumar 

Hon'ble Sudhir Kumar Saxena,J. 

Sri Sanjay Sinha, Secretary Basic Education Board, U.P. has appeared today alongwith his counsel Sri Mukund Asthana. 

Sri Sinha informs that he has written to NIC to remove the guidelines which have been impugned in this petition and guidelines have been removed by the NIC. 

Since last date for submitting application has been expired, a proposal has been sent to State Government to extend last date. 

In view of this assurance given by Sri Sinha, this petition has been rendered infructuous. It is accordingly dismissed as such. 

Order Date :- 30.9.2013 

kkv/ 

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH 

?Court No. - 23 

Case :- SERVICE SINGLE No. - 5348 of 2013 

Petitioner :- Ved Vishal Chaudhary 

Respondent :- State Of U.P.Prin.Secy.Basic Edu.Civil Sectt.Lucknow & Ors. 

Counsel for Petitioner :- Rajeev Narain Pandey 

Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ajay Kumar 

Hon'ble Sudhir Kumar Saxena,J. 

Sri M.M. Asthana, Advocate states that since Secretary, Basic Shiksha Parishad, U.P., Allahabad is required to appear in a case before the High Court at Allahabad, as such he could not come. He would appear before this Court on the next date. 

Put up this petition on 30th September, 2013, on which date, Secretary, Basic Shiksha Parishad, U.P., Allahabad will appear before this Court. 

Copy of the affidavit has been filed today, upon which petitioner may file reply within the aforesaid period. 

Order Date :- 25.9.2013 

kkv/ 

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH 

?Court No. - 23 

Case :- SERVICE SINGLE No. - 5348 of 2013 

Petitioner :- Ved Vishal Chaudhary 

Respondent :- State Of U.P.Prin.Secy.Basic Edu.Civil Sectt.Lucknow & Ors. 

Counsel for Petitioner :- Rajeev Narain Pandey 

Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ajay Kumar 

Hon'ble Sudhir Kumar Saxena,J. 

Heard learned counsel for petitoner, Sri Ajay Kumar for Basic Shiksha Parishad and Sri Prashant Jaiswal for State. 

In pursuance of an advertisement dated 29.8.2013, petitioner has tried to apply for the post of Assistant Teacher in Upper Primary School for Science/Math Classes but due to illegal impugned guidelines (Annexure No.1), petitioner could not fill his form. Para 4 of the form is not in consonance with the Government Order dated 23.8.2013. Government Order does not make any specific mention of B.Sc. BAMS, BHMS and BUMS subjects and the impugned guidelines have introduced a new criteria. BCA has been included but there is no mention of BBA while both have Maths as one subject. 

Contention is that Parishad has changed the criterion contrary to government order. It cannot add or subtract what is provided in Government Order. 

Sri Ajay Kumar could not justify the change of criterion. In these circumstances, authentic version must come. 

Secretary, Basic Shiksha Parishad-IV, Allahabad will file personal affidavt and will also appear in this Court on 25.9.2013. 

List on 25.9.2013 for further hearing. 

Order Date :- 20.9.2013

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