शिक्षकों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाने के संकेत

माध्यमिक और बेसिक शिक्षकों की तरह इंटर कॉलेजों के राजकीय शिक्षकों की भी सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की उम्मीद बढ़ गई है। इसके साथ ही समयबद्ध वेतनमान भी इन शिक्षकों को देने की तैयारी है।
माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री विजय बहादुर पाल ने राजकीय शिक्षकों की दोनों मांगों पर सहमति जताते हुए मुख्यमंत्री से सिफारिश की है। साथ ही माध्यमिक शिक्षा सचिव जितेंद्र कुमार ने भी विभाग के अफसरों से इस बाबत रिपोर्ट मांगी है।
माध्यमिक और बेसिक शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है। वहीं इंटर के राजकीय शिक्षकों की सेवनिवृत्ति आयु 60 वर्ष है। राजकीय शिक्षक भी 62 वर्ष की मांग लंबे समय से कर रहे हैं।
इसके अलावा वे राजकीय कर्मचारियों की तरह एसीपी की भी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें न तो राजकीय कर्मचारी का लाभ दिया जाता है और न माध्यमिक शिक्षकों का।
  
इन्हीं मुद्दों पर राजकीय शिक्षक संघ की बैठक पिछले दिनों माध्यमिक शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री से हुई थी।
मंत्री विजय बहादुर पाल ने इन मांगों पर सहमति जताते हुए मुख्यमंत्री से इन्हें पूरा करने की सिफारिश की है। उधर, सचिव ने भी शिक्षा अनुभाग-एक व दो को अलग से पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने के साथ ही रिपोर्ट मांगी है।
एसीपी देने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पहले ही सिफारिश कर चुका है। माना जा रहा है कि जल्द ही कैबिनेट की बैठक में इन दोनों प्रस्तावों को लाया जाएगा।

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शिक्षक भर्ती में 40 वर्ष वालों को मिलेगा मौका!

बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राइमरी स्कूलों में गणित व विज्ञान शिक्षकों की भर्ती की आयु सीमा 35 से बढ़ाकर 40 वर्ष करने की तैयारी है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्रस्ताव पर शासन स्तर पर विचार चल रहा है। जानकारों की मानें तो इस पर शीघ्र ही निर्णय करते हुए शासनादेश जारी कर दिया जाएगा।

उच्च प्राइमरी स्कूलों में पहली बार विज्ञान व गणित के 29,334 शिक्षक के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन लिये जा रहे हैं। इसके लिए 21 से 35 वर्ष की आयु वालों को पात्र माना गया है। शिक्षक बनने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 24 सितंबर, ई-चालान 26 सितंबर तक बनवाने के बाद आवेदन 30 सितंबर तक किए जा सकते हैं। नवंबर 2011 में हुई टीईटी में पास हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं, जिनकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो चुकी है।

  
उन्होंने इस संबंध में शासन से लेकर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव तक से गुहार लगाई थी कि आयु सीमा 5 वर्ष और बढ़ा दी जाए, ताकि उन्हें भी मौका मिल सके। सूत्रों का कहना है कि इसके आधार पर ही परिषद ने प्रस्ताव बनाकर भेजा है जिस पर शीघ्र ही निर्णय होने की संभावना है।

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आंगनबाड़ी केंद्रों में न्यूट्रिशन काउंसलरों की होगी नियुक्ति

 

लखनऊ। बच्चों व महिलाओं में कुपोषण की बढ़ रही समस्या को देखते हुए सरकार अब आंगनबाड़ी केंद्रों में न्यूट्रिशन काउंसलर रखने जा रही है। ये काउंसलर ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को साफ-सफाई व खान-पान के बारे में जागरूक करेंगी। पहले चरण में 41 जिलों के 80 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों में 20 हजार काउंसलरों की नियुक्ति होनी है। यानी एक न्यूट्रिशन काउंसलर के जिम्मे चार आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे।

केंद्र सरकार की समन्वित बाल विकास योजना के तहत ही इन्हें रखा जाएगा। राज्य सरकार के इस प्रोजेक्ट को केंद्र से मंजूरी भी मिल गई है। इस योजना में केंद्र सरकार 75 प्रतिशत अनुदान देगी जबकि 25 प्रतिशत हिस्सा प्रदेश सरकार को देना होगा।

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे तीन के अनुसार यूपी में 42 प्रतिशत बच्चे कम वजन व कुपोषण के शिकार हैं। कुपोषित बच्चों में सामान्य बच्चों की तुलना में मृत्यु की संभावना नौ गुना अधिक होती है।

इसको देखते हुए राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों में न्यूट्रिशन काउंसलर रखने का निर्णय किया है। इन काउंसलरों को सरकार प्रतिमाह तीन हजार रुपये मानदेय देगी। इनकी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर केंद्र से विस्तृत दिशा-निर्देश मांगे गए हैं। दिशा-निर्देश मिलते ही नियुक्ति शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कि न्यूट्रिशन काउंसलर आसपास के गांव की ही पढ़ी-लिखी लड़कियों को बनाया जाएगा।

कुपोषण से निपटने में न्यूट्रिशन काउंसलर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। केंद्र ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। अब इनकी नियुक्तियों के लिए केंद्र से दिशा-निर्देश मांगे गए हैं। वहां से गाइडलाइन आने के बाद इनकी नियुक्तियां की जाएंगी।

- आनंद कुमार सिंह, निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय

•पहले चरण में 41 जिले चयनित

80 हजार केंद्रों में 20 हजार काउंसलरों की होगी नियुक्ति

कुपोषण से बचाने की कवायद, बच्चों को जागरूक करेंगी

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60 Thousand Shiksha Mitra will get Pay of Rs 25000/- after samayojan / regularization in Primary Teacher Job

 News Sabhaar : Hindustan Epaper (22.9.13)

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Upper Primary Teacher Recruitment UP : Increase in Age Limit from 35 to 40 Years is Dismissed in Allahabad Highcourt

However one more writ of Shalini Gangwar regarding increase in age limit is pending in court for disposal.


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News Sabhaar : Hindustan Paper (22.9.13)

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बंद विद्यालयों के खुलने की उम्मीद जगी

नए शिक्षकों के पदस्थापन के बाद खुलेगी 902 विद्यालयों की तकदीर

इलाहाबाद (ब्यूरो)। अंतरजनपदीय शिक्षकों की काउंसलिंग के बाद जिले में बंद पड़े विद्यालयों के खुलने की उम्मीद जगी है। दो चरणों में अंतरजनपदीय स्थानांतरण के बाद मिले 805 शिक्षकों के पदस्थापन से 902 विद्यालयों में पठन-पाठन पटरी पर आने की संभावना है। सबसे खराब स्थिति कोरांव ब्लाक में है, यहां पर 24 विद्यालय बंद है जबकि 85 एकल शिक्षक वाले विद्यालय हैं।प्रदेश भर में हुए अंतरजनपदीय तबादले के बाद परिषदीय विद्यालयों के बड़ी संख्या में शिक्षकों को एक जिले से दूसरे जिले भेजा गया।

805 शिक्षकों ने दो चरणों में जिले में रिपोर्ट किया। बंद पड़े विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था शिक्षामित्रों अथवा दूसरे विद्यालयों के शिक्षकों के भरोसे चल रही है। जिले में इस समय 104 प्राथमिक और 44 उच्च प्राथमिक विद्यालय बंद पड़े हैं। इसके अतिरिक्त 591 प्राथमिक और 163 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मात्र एक शिक्षक तैनात है। नए शिक्षकों को कोरांव, मांडा, शंकरगढ़ जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में तैनाती मिलने के बाद एक बार फिर से काउंसलिंग को लेकर विवाद गहरा सकता है।

•कोरांव में सबसे अधिक 85 विद्यालय एक शिक्षक के भरोसे

 


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टीईटी के विरोध में उतरे शिक्षा मित्र

Updated on: Mon, 23 Sep 2013 12:15 AM (IST)

टीईटी के विरोध में उतरे शिक्षा मित्र

पीलीभीत : उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की बैठक में शिक्षक पात्रता परीक्षा का विरोध किया गया। शिक्षा मित्रों ने इसके विरोध में मुखर होते कहा कि शिक्षा मित्र टीईटी के दायरे में नहीं आते।

रामलीला मैदान पर हुई बैठक में जिलाध्यक्ष राम सिंह राठौर ने शिक्षा मित्रों को संबोधित करते हुए कहा कि एकजुट होकर हक की लड़ाई लड़े।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मानदेय में महज 15 सौ रुपये की बढ़ोत्तरी की है। सरकार कोई ध्यान नहीं देती। लिहाजा इसका जवाब आगामी लोकसभा चुनाव में दिया जाएगा। बैठक में वीरपाल सिंह, आदर्श पटेल, सोमपाल सिंह, वीर सिंह गंगवार, राकेश त्रिवेदी, हरिओम पांडे, सूर्यकांत मिश्रा, कामिल हुसैन, भगवान दास मौर्य, देश राज मौर्य, जाने आलम, रवि प्रकाश, उमेश यादव, मीना अग्निहोत्री, सुरेश राठौर, हरि शंकर वर्मा, कृष्ण कुमार, ज्ञानेंद्र भोजवाल, शहनाज परवीन, गुनजा, राना उपकारी, मीनेश, रजिया सुल्तान, प्रदीप कुमार, त्रिमोहन सिंह, ममता वर्मा, भुवनेश्वरी शर्मा, शीला गंगवार, झंडू सिंह, महिपाल मौर्य, किशोर कुमार, बाबू राम राठौर, भागीरथ, मो. सादिक खां, काली चरन वर्मा, शांति स्वरूप भारती आदि मौजूद रहे। ं आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में प्रांतीय महामंत्री विश्वनाथ सिहं ने कहा कि शिक्षा मित्रों को 2014 तक उन्हीं विद्यालयों में बतौर सहायक अध्यापक पद पर समायोजित किया जाएगा। अध्यक्ष महेंद्र पाल वर्मा ने कहा कि प्रथम व तृतीय सेमेस्टर का परीक्षा फल इसी माह घोषित होगा। बैठक में शैलेंद्र गंगवार, अजय पाल, गीता देवी, जगदीश गंगवार, जगदीश प्रसाद, भूराशाह, नरोत्तम लाल, रामवीर माथुर, संजी सिंह, नरेश शर्मा, विमला देवी, पीतांबर बाबू, इंद्रजीत, झंडू सिंह, सरोज दीक्षित आदि रहे।

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नियुक्ति का मामला विस में गूंजा

विस में उठा सफाई का मुद्दा
इलाहाबाद : संगमनगरी की ध्वस्त सफाई व्यवस्था को शहर उत्तरी के विधायक अनुग्रह नारायण सिंह ने विधानसभा (विस) में उठाया। उन्होंने मामले में नियम 301 के तहत जानकारी भी मांगी। 1विधायक ने विस को जानकारी दी कि शहर की सफाई व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। मुख्य मार्गो, प्रमुख इमारतों व ऐतिहासिक भवनों और संस्थानों के सामने कूड़े का ढेर लगा है। नालियां गंदगी से बजबजा रही हैं। मुहल्ले और गलियों की स्थिति इससे भी ज्यादा बदतर है। इविवि, महालेखाकार, उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा कार्यालयों, चंद्रशेखर आजाद पार्क, अस्पतालों के सामने गंदगी होने से बीमारियां फैल रही है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि शहर की सफाई व्यवस्था ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत एडब्ल्यूपी को दी गई है। कंपनी को कई मशीनें और वाहन भी दिए गए हैं, फिर भी सफाई व्यवस्था पटरी पर नहीं आ रही है। ऐसे में विधायक ने स्थायी सफाई कर्मियों की संख्या हेल्थ मैन्युअल के अनुसार बढ़ाने और कंपनी के करार को निरस्त करने की मांग की।
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