एक लाख शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को सौगात
यूपी में खाद्य सुरक्षा तत्काल नहीं: अखिलेश
जागरण ब्यूरो, लखनऊ : शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को अब राज्य कर्मचारियों के समान वेतन मिलेगा। कैबिनेट ने वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दी है। इस फैसले से बेसिक, माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक शिक्षा महकमों के अलावा चिकित्सा शिक्षा और कृषि शिक्षा से जुड़े शिक्षण संस्थानों के तकरीबन एक लाख शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा। 1कैबिनेट ने रिजवी वेतन समिति की सिफारिश को मानते हुए यह फैसला किया है। प्रस्ताव के मुताबिक सभी शिक्षण संस्थाओं में समान श्रेणी वाले पदों पर उसी तरह वेतनमान और ग्रेड पे दिया जाएगा जिस तरह राज्य कर्मचारियों को दिया जाता है। इस फैसले से शिक्षण संस्थाओं में सामान्य श्रेणी के 26 संवर्गो के शिक्षणोत्तर कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इनमें अवर अभियंता, वाहन चालक, लेखा संवर्ग, लेखा परीक्षक, लिपिक, आशुलिपिक, फार्मासिस्ट, स्टेनोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, एक्स-रे टेक्नीशियन, डेंटल हाइजीनिस्ट, ट्यूबवेल आपरेटर, पंप आपरेटर आदि संवर्ग शामिल हैं।मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश सरकार तत्काल यूपी में खाद्य सुरक्षा लागू नहीं करेगी। खाद्य सुरक्षा को लागू करने से भारी आर्थिक बोझ बढ़ेगा जिसे सरकार वर्तमान में वहन करने की स्थिति में नहीं है।1मुख्यमंत्री ने यह बात कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि राशन सामग्री के परिवहन और अन्य बिन्दुओं को लेकर सरकार पहले आकलन करेगी फिर इसे लागू करने पर विचार किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि दिल्ली और हरियाणा सहित कई राज्यों ने खाद्य सुरक्षा को लागू कर दिया है। ऐसे में प्रदेश सरकार पर खाद्य सुरक्षा को लागू करने का दबाव बढ़ गया है।1एयरपोर्ट बनाने का रास्ता साफ1प्रदेश सरकार ने अपनी ओर से मुरादाबाद, मेरठ, फैजाबाद और सैफई में एयरपोर्ट स्थापित करने का रास्ता साफ कर दिया है। राज्य सरकार ने इन चारों स्थानों की हवाई पट्टियों को जस का तस एयर पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपने का निर्णय किया है। 1कैबिनेट ने मंगलवार को फैजाबाद और मुरादाबाद की हवाई पट्टियों के लिए अतिरिक्त नि:शुल्क एवं समस्त भार मुक्त भूमि भारत सरकार को उपलब्ध कराने का निर्णय भी किया। इसके अलावा मेरठ स्थिति डा. भीमराव अम्बेडकर हवाई पट्टी को भी जस का तस एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया को उपलब्ध कराने का निर्णय किया है।1बताते चलें कि मेरठ में एयरपोर्ट की स्थापना के लिए एएआइ ने अतिरिक्त भूमि मी मांग की थी लेकिन प्रदेश सरकार ने अधिग्रहण पर आने वाले खर्च का आधा भार ग्रहण करने का प्रस्ताव किया था जिस पर एएआइ का जवाब अभी अपेक्षित है। इस बीच एएआइ ने राज्य सरकार से कहा कि फिलहाल उसे हवाई पट्टी यथास्थिति में ही सौंप दी जाए। 1प्रदेश के चार महानगरों इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर एवं गाजि़याबाद में अत्याधुनिक सुविधायुक्त कंट्रोल रूम की स्थापना को मंजूरी। प्रत्येक अत्याधुनिक कंट्रोल रूम को 75 नए चार पहिया वाहन एवं मोटर साइकिल जीपीएस प्रणाली युक्त उपलब्ध कराई जाएगी। 1सचिवालय कर्मियों पर मेहरबानी : सचिवालय के सहायक समीक्षा अधिकारियों का ग्रेड वेतन बढ़ाने के साथ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के भत्ते में इजाफे का फैसला किया है। इस फैसले से लगभग सवा चार सौ कर्मचारी लाभान्वित होंगे। सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भत्ते बढ़ाए गए है। इस निर्णय से चतुर्थ श्रेणी के लगभग 1500 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। झांसी विकास प्राधिकरण का दायरा बढ़ा : कैबिनेट ने मंगलवार को झांसी विकास प्राधिकरण का दायरा बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। दायरा बढ़ने की वजह से प्राधिकरण की जद में 62 गांव और शामिल होंगे। 1अन्य फैसले : शहरों के विकास के लिए नगरीय निकायों, विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद को स्टांप एवं निबंधन विभाग द्वारा सीधे तौर पर दी जाने वाली दो फीसदी स्टाम्प ड्यूटी की मौजूदा व्यवस्था को समाप्त कर उसे सरकारी खजाने में जमा कर बजट के माध्यम से धन आवंटित करने की व्यवस्था मंजूर। दूसरे विश्वयुद्ध के प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक या उनकी विधवाओं की पेंशन को 2500 से बढ़ाकर 4000 रुपये प्रति माह करने फैसला किया गया है।
इस शर्त के कारण ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां तो पूरी तरह से छंटती नजर आ
रही हैं। ऐसे में युवा सवाल कर रहे हैं कि चयन के बाद उन्हें गांवों में
विकास कार्यों की जिम्मेदारी निभानी होगी या आतंकियों से मुठभेड़ करनी
होगी।
