Tuesday, September 3, 2013

उर्दू शिक्षकों की भर्ती में नया पेच

उर्दू शिक्षकों की भर्ती में नया पेच

मोअल्लिम-ए-उर्दू संगठन ने पेश किया कार्मिक विभाग का पुराना शासनादेश

अदीब की उपाधि को हाईस्कूल के बराबर वेटेज देने की मांग


लखनऊ : सरकार के अल्पसंख्यक कार्ड को उर्दू शिक्षकों की भर्ती के जरिये तुरुप के पत्ते में तब्दील करने में जुटा बेसिक शिक्षा विभाग एक नई कश्मकश से गुजर रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की भर्ती में नया पेच फंस गया है। असमंजस की वजह वर्ष 1983 में कार्मिक विभाग की ओर से जारी हुआ एक शासनादेश है जिसे लेकर मोअल्लिम-ए-उर्दू उपाधिधारकों का संगठन बेसिक शिक्षा विभाग के सामने हाजिर हुआ है।1इस शासनादेश में कहा गया है कि जिन पदों पर भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल या समकक्ष हो, उन पर नियुक्ति के लिए ‘अदीब’ की उपाधि हाईस्कूल के समकक्ष मानी जाएगी। इसी शासनादेश के आधार पर मोअल्लिम-ए-उर्दू उपाधिधारक उर्दू शिक्षकों की भर्ती में ‘अदीब’ की उपाधि को गुणवत्ता अंक निर्धारण में हाईस्कूल के बराबर वेटेज देने की मांग कर रहे हैं। मोअल्लिम-ए-उर्दू एसोसिएशन की इस नई फरमाइश से बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर हतप्रभ हैं। एक तो उन्हें इस शासनादेश की जानकारी नहीं है। दूसरा, उनका कहना है कि अदीब की योग्यता को उन नौकरियों के लिए माना गया है जिनके लिए शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल है जबकि शिक्षकों की भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक है। बहरहाल, इस समस्या का हल ढूंढ़ने के लिए बेसिक शिक्षा महकमे ने न्याय और कार्मिक विभागों से राय मांगी है। 1बेसिक शिक्षा विभाग की दिक्कत यह है कि परिषदीय स्कूलों में उर्दू शिक्षकों के 4280 पदों पर भर्ती के लिए बीती 17 अगस्त को शासनादेश जारी किया जा चुका है। शासनादेश में अभ्यर्थियों के चयन के लिए गुणवत्ता अंक निर्धारित करने की प्रक्रिया तय कर दी गई है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत गुणवत्ता अंक में अभ्यर्थी को हाईस्कूल में मिले अंक प्रतिशत का 10 फीसदी जोड़ा जाना है। 1


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विनियमितीकरण पर बनी सहमति


तदर्थ शिक्षक

6दो और मांगों पर भी शासन की सैद्धांतिक रजामंदी 16शिक्षक संगठनों संग माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री ने की बैठक


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लखनऊ : विधान मंडल के आगामी सत्र के दौरान विधान भवन घेरने और गिरफ्तारियां देने पर आमादा माध्यमिक शिक्षकों के संगठनों की लंबित मांगों में से कुछ के पूरी होने की उम्मीद जगी है। शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री विजय बहादुर पाल के साथ शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक में अशासकीय सहायताप्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में छह अगस्त 1993 से लेकर 31 दिसंबर 2000 तक नियुक्त ों के विनियमितीकरण पर सैद्धांतिक सहमति बनी है। 1यह मांग पूरी होने पर तकरीबन 3800 लाभान्वित होंगे। ों के विनियमितीकरण के बारे में माध्यमिक शिक्षा महकमा वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजकर मंजूरी लेगा। सीटी वेतनमान से प्रोन्नत शिक्षकों को चयन वेतनमान के लिए सीटी की सेवा अवधि का लाभ दिये जाने पर भी बैठक में रजामंदी बनी। एलटी वेतनमान के शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान दिये जाने के लिए स्नातकोत्तर की अनिवार्यता समाप्त करने पर भी शासन ने सहमति जतायी है। शिक्षक संगठनों के मुखर विरोध का कारण बनी जनशक्ति निर्धारण की प्रक्रिया पर कोई आम सहमति नहीं बन पायी। बैठक में उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ के चंदेल गुट और ठकुरई गुट के प्रतिनिधियों के अलावा शर्मा गुट के शिक्षक विधायक जगवीर किशोर जैन और सुरेश कुमार त्रिपाठी मौजूद थे। शिक्षक दल के नेता ओम प्रकाश शर्मा ने कहा है कि संगठनों की मांग को पूरा करने के बारे में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री पहले भी आश्वासन दे चुके हैं। हमें आश्वासन की एक घुट्टी और पिलाने की कोशिश की गई है लेकिन उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ को मुख्यमंत्री को ओर से ठोस नतीजों की घोषणा का इंतजार है।


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105 कालेजों में बढ़ीं सीटें



6अन्य कालेजों का पांच सितंबर तक आवेदन होगा मान्य


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जौनपुर : वीर बहादुर सिंह पूर्वाचल विश्वविद्यालय से जुड़े 105 कालेजों के स्नातक व स्नातकोत्तर की सीट वृद्धि कर दी गई है। इसके लिए सोमवार को कालेजों को बकायदा पत्रक भी जारी कर दिया गया है। वहीं अन्य कालेजों से आवेदन बढ़ाने के लिए पांच सितंबर तक आवेदन की तिथि निर्धारित की गई है।1 इंटरमीडिएट में काफी संख्या में छात्रों के उत्तीर्ण करने के कारण कालेजों में स्नातक प्रवेश के लिए समस्या उत्पन्न हो गई थी। जिसके लिए विश्वविद्यालय से जुड़े 421 कालेजों में से 105 कालेजों ने आवेदन कर रखा था। जिसके लिए स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर कालेजों को पत्र जारी कर दिया गया है। टीडी कालेज में कुल 1339 सीटे बढ़ाई गई हैं। जिसमें स्नातक स्तर पर बीए में 530, बीएससी मैथ में 154 व बीएससी बायो में 150 सीटें बढ़ाई गई है। प्रवेश समिति ने बाकी कालेजों से पांच सितंबर तक आवेदन उपलब्ध कराने को कहा है। जिस पर सात सितंबर तक सीट निर्धारण किया जाएगा। 12.85 करोड़ का बजट पारित1वीर बहादुर सिंह पूर्वाचल विश्वविद्यालय के खेल कूद परिषद की बैठक सोमवार को कुलपति सभागार में हुई। जिसमें विश्वविद्यालय के वार्षिक खेलकूद का दो करोड़ 85 लाख 88 हजार 350 रुपये का बजट पारित किया गया। जिसमें से दो करोड़ रुपये विश्वविद्यालय के इंडोर स्टेडियम में लगाया जाएगा। इस दौरान अंतर महाविद्यालयीय खेलकूद के आवंटन व कोच व पर्यवेक्षकों की तैनाती के नामों के पैनल पर चर्चा के बाद फैसला भी हुआ। अंतर महाविद्यालयीय खेलकूद प्रतियोगिता महाविद्यालयों को आवंटित करते हुए तिथियों का फैसला किया गया। बैठक में कुलपति प्रो.सुंदरलाल, वित्त अधिकारी अमलचंद, विश्वविद्यालय खेलकूद परिषद अध्यक्ष दीदार यादव, सचिव देवेंद्र सिंह, डा.राकेश सिंह, रजनीश सिंह, अशोक सिंह, प्रदीप आदि मौजूद रहे।1

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Monday, September 2, 2013

CTET July 2013 examination results declared

CTET July 2013 examination results declared

Zee Media Bureau

Delhi: The results for the Central Teacher Eligibility Test (CTET) 2013 were declared by Central Board of Secondary Education (CBSE) on Monday.

The candidates, who appeared for the exams, can access the results from the CBSE website http://ctet.nic.in/ctetjuly2013/welcome.aspx. They can view the result after submitting the roll number on the website.

The CTET examination, which was held on July 28, makes a candidate eligible for teacher's appointment from classes 1-8.

The examination was conducted by CBSE which had increased the time for the examination from 1.30 hours to 2:30 hours.

click below for result
 http://cbseresults.nic.in/ctet/ctet13_jul.htm


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शिक्षामित्र भी जल्द ही शिक्षक बनेंगे : चौधरी

जागरण संवाददाता, लखनऊ : बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने शिक्षामित्रों को जल्द ही शिक्षक बनाए जाने का भरोसा दिया है। यह आश्वासन उन्होंने उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रतिनिधि मंडल को रविवार को दिया। प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश के शिक्षामित्रों की मांगों को शिक्षामंत्री के समक्ष रखते हुए उन्हें पूरा करने की मांग की। शिक्षामंत्री ने कहा कि शिक्षामित्र व्यर्थ में परेशान न हों। सभी शिक्षामित्रों का प्रशिक्षण पूरा कराकर उन्हें शिक्षक के पद पर समायोजित कर दिया जाएगा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल रविवार को बेसिक शिक्षामंत्री से मिलने पहुंचा था। शिक्षामित्रों ने मानदेय में वृद्धि और समायोजन में आ रही दिक्कतों के बारे में अवगत कराया। प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक शिक्षामंत्री ने कहा कि शिक्षामित्रों की समस्याओं पर पहले से ही विचार किया जा रहा है।

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केंद्रीय कर्मियों को त्याेहारों का तोहफा

 

महंगाई भत्ते में इसी महीने होगी 10 फीसदी की बढ़ाेतरी
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता इस महीने दस फीसदी बढ़ जाएगा। महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी जुलाई महीने से लागू होगी। इस समय महंगाई भत्ता मूल वेतन का 80 फीसदी है लेकिन अब यह 90 फीसदी हो जाएगा। केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 30 लाख पेंशनरों को इस बढ़ोतरी से फायदा होगा।
जून में खुदरा महंगाई दर (सीपीआई-औद्योगिक मजदूरों के लिए) के आंकड़े आने के बाद महंगाई भत्ता 80 फीसदी से बढ़ा कर 90 फीसदी करने का फैसला किया गया। 30 अगस्त को जारी खुदरा महंगाई दरों के आंकड़ों के मुताबिक औद्योगिक श्रमिकों के लिए यह दर 11.63 फीसदी हो गई थी। जुलाई में जारी इसके अनुमानित प्रावधान 11.06 फीसदी से यह कहीं ज्यादा थी।
महंगाई भत्ते में दहाई अंक की बढ़ोतरी तीन साल बाद हो रही है। इससे पहले सितंबर, 2010 में सरकार ने महंगाई भत्ते में दस फीसदी की बढ़ोतरी की थी। यह दर भी जुलाई, 2010 से लागू की गई थी। अप्रैल 2013 में महंगाई भत्ता मूल वेतन के 72 फीसदी से बढ़ा कर 80 फीसदी कर दिया गया था। गौरतलब है कि सरकार महंगाई भत्ते में इजाफे के हिसाब के लिए पिछले 12 महीने के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिकों से जुड़े आंकड़ों) का इस्तेमाल करती है। यही वजह कि महंगाई भत्ते के आकलन के लिए जुलाई 2012 से लेकर जून 2013 तक के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। एजेंसी
महंगाई भत्ता अब मूल वेतन का 90 फीसदी हो जाएगा
50 लाख कर्मचारियों और 30 लाख पेंशनरों को फायदा
तीन साल बाद हो रही दहाई अंक की बढ़ोतरी

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40 वर्ष हो जूनियर शिक्षक भर्ती की आयु सीमा


   लखनऊ। बीएड टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने रविवार को बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी से मुलाकात कर शिक्षक भर्ती में आयु सीमा बढ़ाकर 40 वर्ष किए जाने की मांग की है। ये बढ़ी हुई आयु सीमा परिषदीय भर्ती, एलटी ग्रेड, ग्राम्य विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी तथा जूनियर हाई स्कू लों में क्लर्क और समूह घ की भर्तियों में लागू किए जाने की मांग उठाई गई। इस प्रतिनिधि मंडल में धर्मेंद्र सिंह, अशोक तिवारी, एसके निगम, विनय कुमार, राजेश यादव, मो.रईस समेत अन्य शामिल रहे।



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शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने की मांग




अमर उजाला ब्यूरो

संभल। टीईटी संघर्ष मोर्चा की बैठक में शिक्षक दिवस पर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरु करने की मांग की जाएगी। नगर के शहीद भगत सिंह पार्क में संपन्न टीईटी संघर्ष मोर्चा की बैठक में वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश में 72825 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया न्यायालय में लंबित है। जिससे शिक्षकों की भर्ती नहीं हो सकी है। इसी संबंध में पांच सितंबर को टीईटी संघर्ष मोर्चा मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपेगा। साथ ही दस सिंतबर को लखनऊ में होेने वाले धरने को सफल बनाने को लेकर संपर्क अभियान चलाने का निर्णय लिया। इसमें रामवीर सिंह, राजपाल सिंह, आनंद कुमार, शमीम, मुहम्मद हिलाल, प्रदीप त्यागी, गुफरान अरशद, मिंजार, फुरकान, अमित, कीर्ति, सुमित, विशन सिंह, संजय शर्मा, मुकेश, अनुज, सुभाष उपस्थित थे। अध्यक्षता महिपाल सिंह संचालन सुनील कुमार ने किया।


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