Must Read Story - About Teacher and Child

प्राथमिक पाठशाला की एक शिक्षिका ने अपने छात्रों को एक निबंध लिखने को कहा.
विषय था "भगवान से आप क्या बनने का वरदान मांगेंगे"
इस निबंध ने उस क्लास टीचर को इतना भावुक कर दिया कि रोते-रोते उस निबंध को लेकर वह घर आ गयी.
पति ने रोने का कारण पूछा तो उसने जवाब दिया इसे पढ़ें, यह मेरे छात्रों में से एक ने यह निबंध लिखा है..
निबंध कुछ इस प्रकार था:-
हे भगवान, मुझे एक टीवी बना दो
क्योंकि तब मैं अपने परिवार में ख़ास जगह ले पाऊं
और बिना रूकावट या सवालों के मुझे ध्यान से सुना व देखा जायेगा.
जब मुझे कुछ होगा तब टीवी खराब की खलबली पूरे परिवार में सबको होगी और मुझे जल्द से जल्द सब ठीक हालत में देखने के लिए लालायित रहेंगे.
वैसे मम्मी पापा के पास स्कूल और ऑफिसमें बिलकुल टाइम नहीं है
लेकिन मैं जब अस्वस्थ्य रहूँगा तब मम्मी का चपरासी और पापा के ऑफिस का स्टाफ मुझे सुधरवाने के लिए दौड़ कर आएगा. ..
दादा का पापा के पास कई बार फोन चला जायेगा कि टीवी जल्दी सुधरवा दो
दादी का फेवरेट सीरियल आने वाला हे
मेरी दीदी भी मेरे साथ रहने के लिए हमेशा सबसे लडती रहेगी.
पापा जब भी ऑफिस से थक कर आएँगे मेरे साथ ही अपना समय गुजारेंगे.
मुझे लगता है कि परिवार का हर सदस्य कुछ न कुछ समय मेरे साथ अवश्य गुजारनाचाहेगा
मैं सबकी आँखों में कभी ख़ुशी के तो कभी गम के आंसू देख पाऊंगा.
आज मैं "स्कूल का बच्चा" मशीन बन गया हूँ.
स्कूल में पढ़ाई घर में होमवर्क और ट्यूशन पे ट्यूशन
ना तो मैं खेल पाता हूँ न ही पिकनिक जापाता हूँ
इसलिए भगवान मैं सिर्फ एक टीवी की तरहरहना चाहता हूँ,
कम से कम रोज़ मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ अपना बेशकीमती समय तो गुजार पाऊंगा.
पति ने पूरा निबंध ध्यान से पढ़ा और अपनी राय जाहिर की.
हे भगवान ! कितने जल्लाद होंगे इस गरीब बच्चे के माता पिता !
पत्नी ने पति को करुण आँखों से देखा और कहा,......
यह निबंध हमारे बेटे ने लिखा है !!

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Download CTET Answer Key for CTET Exam Held on 28 July 2013

Download CTET Answer Key for CTET Exam

http://ctet.nic.in/ctetjuly2013/answerkey.htm -

PAPER-I	Set-A Set-B Set-C Set-D
PAPER-II	Set-P Set-Q Set-R Set-S

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CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

Keys for the Central Teachers Eligibility Test (CTET) –JULY 2013

The Central Board of Secondary Education has conducted the CTET-JULY 2013 on
28 July, 2013 throughout the country and abroad. The Board used the following Question
Paper Booklet Sets for Paper-I and Paper-II of the above test.

PAPER – I PAPER – II
A P
B Q
C R
D S

The Board has decided to upload the Answer Key of CTET-JULY 2013 Examination
on the CTET website to ensure transparency in our examination process and to bring
confidence in the candidates and our other stake holders as well.
In case of any discrepancy relating to question/incorrect answer keys, if any, should
be brought into the notice of the Assistant Secretary (CTET) with documentary proof along
with solution of the question so as to reach the CTET Unit on or before  22.08.2013 for our
consideration either on our E-mail http://www.ctet.nic.in.  /FAX No.2224103/22235775 or by
Registered/Speed Post. The representations received after the stipulated date, shall not be
entertained.

(Jaiprakash Chaturvedi)
Assistant Secretary

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टीईटी में आपत्तियां नहीं होंगी सार्वजनिक

इलाहाबाद :राज्य शैक्षिक पात्रता परीक्षा में पूछे गए सवालों की आपत्तियों को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ऑनलाइन नहीं करेगा। दरअसल प्राधिकारी कार्यालय को इस बात की आशंका है कि ऐसा करने से उनके कामकाज पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। नियामक का कहना है कि आपत्तियों के बारे में किसी भी जिज्ञासा का जवाब प्रतियोगी छात्रों को रजिस्टर्ड डाक से उनके मूल पते पर भेज दिया जाएगा। छात्र चाहेंगे तो नियामक कार्यालय से सीधे संपर्क कर भी इसे हासिल कर सकते हैं।

 
गौरतलब है कि आपत्तियां और उनका निस्तारण सार्वजनिक न किए जाने पर छात्रों ने सवाल खड़े किए हैं। दो दिन पूर्व कई छात्रों ने भाषा टीईटी के रिजल्ट पर भी सवाल उठाते हुए नियामक के सचिव व राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। छात्रों ने मामले में कोर्ट की शरण लेने की भी बात कही। छात्रों का कहना है कि सवालों पर मिली आपत्तियों को सार्वजनिक किया जाए। शुक्रवार को प्राधिकारी कार्यालय में हुई बैठक में आपत्तियों को ऑनलाइन नहीं किए जाने की बात को दोहराया गया। अधिकारियों का मानना है कि यदि सभी आपत्तियों को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा तो आये दिन कोई न कोई अभ्यर्थी किसी आपत्ति को लेकर कोर्ट जाएगा। ऐसा होने से नियामक के कामकाज पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। अधिकारियों के मुताबिक जो अभ्यर्थी आपत्तियों को लेकर जिज्ञासा दिखाएगा, उसे जवाब उसके मूल पते पर रजिस्टर्ड डाक से भेज दिया जाएगा। उनकी इस समस्या का हल कार्यालय से सीधे संपर्क करने भी पर हो जाएगा।

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सरकारी नौकरी: रेलवे में खुल सकती है बाबुओं की भर्ती

इलाहाबाद/ब्यूरो | अंतिम अपडेट 14 अगस्त 2013 12:02 AM IST पर

रेलवे में ग्रुप सी श्रेणी में आने वाले बाबुओं की भर्ती खुल सकती है। कर्मचारी संगठनों की ओर से यह मसला उठने पर रेलवे भर्ती बोर्ड ने साफ कर दिया कि फ्रीजिंग के निर्धारित मानक से ज्यादा रिक्त पदों पर भर्तियां की जा सकती हैं।

बोर्ड के इस आदेश से इस बात की संभावना बढ़ गई है कि आरआरबी के जरिए इन पदों पर भर्ती जल्द खुलेगी। पिछले करीब दशक से मिनिस्टीरियल कैडर में आने वाले जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, जूनियर एकाउंट असिस्टेंट और एकाउंट क्लर्क के पदों पर भर्ती नहीं हुई।

जोनल रेलवे के अफसर रेलवे बोर्ड का स्पष्ट निर्देश न होने का हवाला देकर हजारों की संख्या में रिक्त हो चुके बाबुओं के पदों पर भर्ती रोके हुए हैं। इसके साथ ही फ्रीज किए गए पदों पर दिसंबर 2013 तक भर्तियों पर रोक बढ़ा दी है।

रेलवे के वाणिज्य, लेखा, स्टोर, सामान्य प्रशासन और कार्मिक विभाग में मिनिस्टीरियल कैडर के कर्मचारियों की भरमार है लेकिन पिछले दशक से खुली भर्तियां न होने के कारण इन विभागों में भर्तियां नहीं हुईं।

इलेक्ट्रिकल, मेकेनिकल, सिगनल समेत दूसरे विभागों में क्लर्कों की संख्या कम है लेकिन भर्ती न होने के कारण इनमें भी परेशानी बढ़ी है। इसे लेकर रेलवे ने कभी यह साफ नहीं किया कि भर्तियों पर रोक है या नहीं।

रेलवे बोर्ड के निदेशक स्थापना हर्षा दास ने एनसीआर समेत सभी जोनों, प्रोडक्शन यूनिट्स और रेलवे भर्ती बोर्ड को चिट्ठी भेजा है। इसमें साफ कहा है कि रोक सभी पदों के लिए नहीं है।

सन 1991 में भर्तियों पर लगाई गई रोक केवल 25 फीसदी सीलिंग लिमिट तक है। अन्य रिक्त पदों पर भर्तियों शुरू की जा सकती हैं।

उनका कहना है कि मिनिस्टीरियल कैडर की खुली भर्ती में ग्रेड-पे 1900 रुपये के क्लर्क और ग्रेड-पे 2800 रुपये के सीनियर क्लर्क के 25 फीसदी रिक्त पदों और ग्रेड-पे 1900 के एकाउंट क्लर्क व ग्रेड-पे 2800 के जूनियर एकाउंट क्लर्क के 20 फीसदी रिक्त पदों को फ्रीज किया गया था।

इन पदों की भर्ती को लेकर रेलवे बोर्ड ने तय किया है कि 31 दिसंबर तक यह आदेश लागू रहेगा लेकिन मिनिस्टीरियल कैडर के अन्य रिक्त पदों पर जरूरत के अनुसार भर्ती की जाएगी।

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ऑनलाइन: यूपीपीसीएस मेंस-2011 का संशोधित रिजल्ट जारी

इलाहाबाद/ब्यूरो | अंतिम अपडेट 15 अगस्त 2013 1:40 AM IST पर

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2011 मुख्य परीक्षा का संशोधित परिणाम आखिरकार जारी कर दिया। आयोग की ओर से जारी रिजल्ट में कुल 1304 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है।

इससे पूर्व आयोग की ओर से चार जुलाई को घोषित परिणाम में 1316 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। नए रिजल्ट में 12 कम परीक्षार्थियों को सफल घोषित किया गया है।

लोक सेवा आयोग की ओर से इससे पूर्व चार जुलाई को घोषित परिणाम में आरक्षण प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया था। इसके कारण दूसरे चरण में भी आरक्षण कोटे के अभ्यर्थियों की ओवर लैपिंग से बड़ी संख्या में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी साक्षात्कार से बाहर हो गए।

प्रतियोगी छात्रों के विरोध के बाद पीसीएस मुख्य परीक्षा का परिणाम निरस्त कर दिया गया था। आयोग छात्रों के विरोध के बाद नया परिणाम जारी किया है।

मुख्य परीक्षा का आयोजन आठ दिसंबर 2011 से तीन जनवरी 2012 के बीच इलाहाबाद, लखनऊ और गाजियाबाद में किया गया था जिसमें 8481 परीक्षार्थी शामिल हुए थे।

आयोग ने कुल 389 पदों के लिए 1304 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया है। मुख्य परीक्षा के परिणाम की घोषणा के बाद अब प्रतियोगियों के अंदर नई उम्मीद जगी है।

'आयोग शीघ्र ही साक्षात्कार की तिथियों की घोषणा करेगा। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक, कट ऑफ सहित अन्य जानकारी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद ही जान सकेंगे।'
पीएन दुबे, परीक्षा नियंत्रक, लोक सेवा आयोग

 
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UP Police SI Recruitment 2013 : दरोगा भर्ती: अब 50% पदों पर होगी सीधी भर्ती

दरोगाओं की कमी को दूर करने के लिए पुलिस विभाग अब उनकी भर्ती की पुरानी प्रक्रिया को रद्द कर नई प्रक्रिया अपनाएगा।

डीजीपी देवराज नागर ने मातहत अधिकारियों को इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नियमों को सरलतम बनाने को कहा है।

इसमें यह भी कहा गया है कि 50 फीसदी पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी और बाकी पदों को वरिष्ठता के हिसाब से भरा जाएगा।

पूर्ववर्ती बसपा सरकार के दौरान दीवान से दरोगा बनाने की प्रक्रिया को खासा जटिल करने के साथ ही सीधी भर्ती के नियमों को भी कठिन बना दिया गया था। इसे लेकर कई अभ्यर्थी अदालत चले गए थे।

रैंकर दरोगा भर्ती में नियमों में बार-बार संशोधन की वजह से भर्ती प्रक्रिया पूरी होने और उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद भी अदालत ने अमल पर रोक लगा दी थी।

बसपा सरकार में यह परीक्षा 5200 पदों के लिए हुई थी, जिनमें लगभग 3200 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे।

भर्ती बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि बसपा सरकार के दौरान भर्ती प्रक्रिया इतने अधिक चरणों में कर दी गई थी कि इसमें कई महीने लग जाते।

नए प्रस्तावों के बाद पूरी प्रक्रिया अधिकतम तीन माह में सिमट जाएगी। वहीं अब ग्रुप डिस्कशन समेत कई बाध्यताओं को खत्म किया जा रहा है।

अब सीधी भर्ती और वरिष्ठता को ही आधार बनाया जाएगा। सीधी भर्ती में दौड़ की व परीक्षा में पूर्व में जोड़ी गई विभिन्न बाध्यताओं को समाप्त किया जाएगा।

ऐसे ही सीधी भर्ती से भरे जाने वाले दरोगा के चार हजार से अधिक पदों के लिए 2011 में हुई परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी।

अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि नियमों में मनमाने संशोधन कर परीक्षा नहीं कराई जा सकती है।

डीजीपी ने इस मामले में भी पुरानी प्रक्रिया को रद्द करते हुए नए सिरे से सरल प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षा कराने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा है

News Sabhaar : Amar Ujala ( 15.8.13)

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Retirement Age Central Government Employees : नहीं बढ़ेगी केंद्रीय कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा बढ़ाने से इन्कार कर दिया है। हालांकि, सरकार वैज्ञानिकों की सेवानिवृत्ति की उम्रसीमा बढ़ाने पर जरूर विचार कर रही है। ऐसी अटकलें थीं कि सरकार सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर देगी।

कार्मिक मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा को बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। कार्मिक मंत्रालय का बयान हाल ही में मीडिया में आई उन खबरों के बाद आया है जिनमें कहा गया था कि मंत्रालय ने इस बाबत प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कैबिनेट की स्वीकृति मांगी है। यह खबर करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए निराश करने वाली है।

कार्मिक मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक इससे पहले वित्त मंत्रालय और संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श किया जाता है। वित्ता मंत्रालय की अनुमति के बिना यह संभव नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार खर्च में कटौती कर चालू खाता घाटे को कम करने के उपाय तलाश रही है, ऐसे में सेवानिवृत्तिकी उम्र सीमा बढ़ाने से खजाने पर अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा।

केंद्र में कार्यरत अधिकांश कर्मचारी 60 वर्ष की उम्र में रिटायर होते हैं। शिक्षकों और वैज्ञानिकों के मामले में यह सीमा 62 साल है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम जैसे राज्यों में सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 वर्ष है। हालांकि, केंद्र सरकार वैज्ञानिकों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा को बढ़ाकर 64 वर्ष करने पर विचार कर रही है। अधिकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में इस पर विचार के लिए एक समिति का गठन भी कर चुके हैं



News Sabhaar : Jagran (17.6.13)

 
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UP Teacher Recruitment : बहुत हुई मनमानी, अब SSC करेगा टीचर्स की भर्ती

प्रदेश के सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता (स्नातक वेतनमान शिक्षक) के पदों पर अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भर्ती करेगा।

अभी तक कॉलेज प्रबंधन जिला विद्यालय निरीक्षकों से मिलीभगत करके शिक्षकों की भर्ती कर लेता था। सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार ने इस संबंध में मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया है।

उन्होंने कहा है कि 30 जून 2013 के बाद रिटायर होने वाले शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए यह व्यवस्था प्रभावी होगी।

राज्य सरकार निजी स्कूलों को अच्छे शिक्षण कार्य के लिए अनुदान पर लेती है। अनुदान पर आने के बाद इन स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को सरकारी वेतनमान मिलने लगता है।

इसके चलते कॉलेज प्रबंधन शिक्षकों की भर्तियों में खेल करता है। इस पर रोक लगाने के लिए शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया बदल दी गई है।

सचिव माध्यमिक शिक्षा ने कहा है कि सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने के लिए विधिक व्यवस्था की गई है।

इसके बाद भी प्रबंधन जान-बूझकर समय से चयन बोर्ड को प्रस्ताव नहीं भेजता है और रिक्तियों पर नियुक्तियां कर वेतन निकालने का प्रयास करता है।

निदेशालय 30 जून 2013 के बाद शिक्षकों के रिटायर होने से खाली पदों का जिलेवार ब्यौरा एकत्र कराकर रखेगा।

इसमें यह भी ब्यौरा होगा कि कितने पदों के लिए बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया तथा बोर्ड कितने पदों को भरने की कार्यवाही कर रहा है।

जिला विद्यालय निरीक्षक जुलाई 2013 के बाद पे बिल पर हस्ताक्षर करने से पहले कॉलेज प्रबंधन से यह प्रमाण पत्र लेंगे कि 30 जून 2013 के बाद शिक्षकों के रिटायर होने से खाली रिक्तियों का प्रस्ताव बोर्ड को भेज दिया गया है और इन पर सीधे नियुक्तियां नहीं की गई हैं।

इसके बाद भी यदि शिक्षकों की भर्तियों की जानकारी मिलती है तो दोषी जिला विद्यालय निरीक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी

News Sabhaar :  amarujala.com (14 अगस्त 2013)

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