दिसम्बर में एक और टीईटी

 कमल तिवारी/एसएनबी शिक्षा मंत्री का अफसरों को जरूरी तैयारी करने का निर्देश खुशखबरी लखनऊ। प्रदेश के बीटीसी व बीएड अभ्यर्थियों के लिए है खुशखबरी।प्राथमिक स्कूलों में भर्ती के लिए दिसम्बर में एक और अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) करायी जाएगी। विभागीय शिक्षा मंत्री ने इस बाबत अफसरों को जरूरी तैयारी के निर्देश दे दिये हैं।दिसम्बर में होने वाली टीईटी केलिए भी शुल्क में कोई बदलाव नहीं होगा। टीईटी का शुल्क सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 व एससी-एसटी के लिए 150 रुपये रखा जाएगा। विकलांगों के लिए नि:शुल्क आवेदन की व्यवस्था बहाल होगी। टीईटी के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने कवायद शुरू कर दी है, लेकिन अफसरों को गत दिनों हुई टीईटी के रिजल्ट का इंतजार है। परिषद के आला अफसरों का कहना है कि सैद्धान्तिक सहमति बन गयी है, लेकिन एक टीईटी का रिजल्ट आने के बाद शासन से अगली टीईटी की अनुमति मांगी जाएगी। उल्लेखनीय है कि टीईटी बेहद चुनौती भरा काम हो गया है। टीईटी की पहली परीक्षा कराने का जिम्मा माध्यमिक शिक्षा परिषद ने लिया।परीक्षा निपट गयी, लेकिन भर्ती के फर्जीवाड़ा में आये तत्कालीननिदेशक को नौकरी के अंतिम दिन जेल में बिताने पड़े। इसके बाद टीईटी परीक्षा की कमान एससीईआरटी ने संभाली। वह एक परीक्षा आयोजित कर चुकी है.

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Upper Primary Teacher Recruitment UP : शासनादेश में उलझा अभ्यर्थियों का सपना

 
- जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों की नियुक्ति में आयु सीमा निर्धारण के बाद बढ़ीं मुश्किलें

- अब 35 वर्ष से अधिक के बीएड व टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी नहीं कर सकते आवेदन

 गोरखपुर : शासन के निर्देशों ने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को ही उलझा कर रख दिया है। आलम यह है कि टीईटी उत्तीर्ण करने के बाद भी अभ्यर्थी शासनादेश और कोर्ट के बीच पिस रहे हैं। उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। अब नए शासनादेश से सैकड़ों बीएड व टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के सपने उलझ कर रह गए हैं। 35 वर्ष से अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी चाहकर भी जूनियर हाईस्कूल में सहायक अध्यापक के लिए आवेदन नहीं कर सकते। जबकि प्राथमिक विद्यालयों में 40 वर्ष तक की आयु सीमा निर्धारित है।

पिछले माह ही शासन ने जूनियर हाईस्कूलों में गणित और विज्ञान वर्ग के अध्यापकों की भर्ती के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की आयु सीमा निर्धारित कर दी। शासन के अनुसार जल्द ही नियुक्ति के लिए विज्ञापन भी निकाला जाएगा। नए निर्देश के अनुसार 21 से 35 वर्ष तक के बीएड व टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही सहायक अध्यापकों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में 35 वर्ष तक या उसके बाद बीएड व टीईटी उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की परेशानी बढ़ गई है। उनका कहना है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए आयु सीमा 40 वर्ष है। यही नहीं उत्तर प्रदेश आयोग की सभी नियुक्तियों के अलावा पीसीएस, पीसीएस जे, लोअर सब आर्डिनेटर आदि भर्तियों में सामान्य वर्ग के लिए 40 वर्ष ही आयु सीमा निर्धारित की गई है।

बता दें कि, अभ्यर्थी अवधेश धर द्विवेदी और मनोज कुमार ने 35 वर्ष की उम्र में बीएड पूरा किया। इसके बाद उन्होंने टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) भी उत्तीर्ण की। ऐसे में उनकी उम्र 36 हो गई। वे खुश थे कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होते ही उनकी भी तैनाती हो जाएगी। पर, नए शासनादेश ने उनके सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। सिर्फ अवधेश और मनोज ही नहीं नए शासनादेश को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थी परेशान हैं। अधिकतर अभ्यर्थी बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। अंतिम समय में शिक्षक बनने का विचार आते ही बीएड आदि करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में उनकी आयु अधिकतम सीमा 35 वर्ष तक पहुंच जाती है

News Sabhaar : Jagran (9.8.13)
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UPTET / Shiksha Mitra News : प्राथमिक स्कूलों में अब नहीं रखे जाएंगे शिक्षामित्र

इलाहाबाद (ब्‍यूरो)। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षामित्रों की नियुक्ति नहीं करने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट की मोहर लग गई है। तीन जजों की पूर्णपीठ ने इस विधिक प्रश्न का समाधान करते हुए कहा है कि दो जून 2010 का शासनादेश आने के बाद चयनित शिक्षामित्रों को नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं रहा। पूर्णपीठ ने यह भी तय किया कि चयन हो जाने का मतलब नियुक्ति पाने का हकदार होना नहीं है। दो जून के शासनादेश द्वारा प्रदेश सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षामित्रों की तैनाती की योजना वापस ले ली है। कोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत मामला बताते हुए कहा कि इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
हाईकोर्ट में सैकड़ों शिक्षामित्र अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर कहा कि वर्ष 2009-10 सत्र के लिए उनका चयन शिक्षामित्र के लिए किया गया। चयनित होने के बाद उनको न तो प्रशिक्षण पर भेजा गया और न ही नियुक्ति दी गई। प्रदेश सरकार ने दो जून 2010 को शासनादेश जारी कर शिक्षामित्रों की योजना ही वापस ले ली है। प्रकरण को एकल न्यायपीठ ने पूर्णपीठ के लिए इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए संदर्भित किया क्या शासनादेश जारी होने के बाद पूर्व में चयनित हो चुके शिक्षामित्रों को नियुक्ति पाने का अधिकार है अथवा नहीं। प्रदेश सरकार का कहना था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रभाव में आ जाने के कारण और एनसीटीई द्वारा न्यूनतम अर्हता निर्धारित कर देने के बाद शिक्षामित्र योजना को वापस लेने की आवश्यकता महसूस की गई। न्यायमूर्ति विनीत सरन, न्यायमूर्ति प्रकाश कृष्ण और न्यायमूर्ति संजय मिश्र की पूर्णपीठ ने प्रकरण सुनवाई करते हुए कहा कि शिक्षामित्र नियमित कर्मचारी नहीं हैं। वह 11 माह की संविदा पर नियुक्त होते हैं और यदि उनका कार्य संतोषजनक रहा तो अगले सत्र के लिए पुन: 11 माह हेतु उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है। मौजूदा प्रकरण में याचीगण पूर्णरूप से चयनित नहीं हैं और यदि चयनित भी होते तो उससे नियुक्ति पाने का अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। पूर्णपीठ ने इस निरीक्षण के बाद प्रकरण वापस एकल न्यायाधीश के पास भेज दिया है

News Sabhaar : अमर उजाला (9.8.13)

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UPPSC : लोक सेवा आयोग पर चयन प्रक्रिया में ओवरलैपिंग फार्मूला लागू करने का आरोप 27 मई के बाद सभी साक्षात्कार पर सवाल

UPPSC : लोक सेवा आयोग पर चयन प्रक्रिया में ओवरलैपिंग फार्मूला लागू करने का आरोप

27 मई के बाद सभी साक्षात्कार पर सवाल

पीसीएस-2011 मेन्स, प्रवक्ता इतिहास एवं बीएड का परिणाम निरस्त करने के बाद तेज हुई मांग

इलाहाबाद (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 27 मई को आरक्षण लागू करने के तरीके में किए गए बदलाव के बाद घोषित कई परिणाम निरस्त कर दिए गए हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि 27 मई के बाद हुए सभी साक्षात्कार और चयन को आयोग कब निरस्त करेगा। पीसीएस-2011 मुख्य परीक्षा, राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता इतिहास एवं बीएड की अंतिम परीक्षा का परिणाम और अवर अभियंता के 543 पदों के लिए हुए साक्षात्कार को तो निरस्त कर दिया गया है। लेकिन अभी भी कई ऐसे परिणाम और साक्षात्कार हैं जो 27 मई के बाद हुए थे लेकिन निरस्त नहीं किए गए है।
प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि लोक सेवा आयोग कुछ चुनिंदा भर्ती के परिणाम तो निरस्त कर रहा है परंतु अभी तक 27 मई के बाद और 26 जुलाई के पहले हुए सभी साक्षात्कार और चयन को निरस्त नहीं किया है। प्रतियोगी छात्रों ने जून-जुलाई में हुए सभी साक्षात्कार और चयन की प्रक्रिया को नए आरक्षण नियमों के तहत बताया है। प्रतियोगी छात्र मनोज मिश्र, अखिलेश श्रीवास्तव का कहना है कि आयोग ने जून में राजकीय डिग्री कॉलेज के लिए प्रवक्ता समाज शास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान और पीडब्ल्यूडी के जेई पदों के लिए साक्षात्कार करवाए थे। इन पदों के लिए साक्षात्कार में आमंत्रण के पहले दौर में ही ओवरलैपिंग करवाकर आयोग ने आरक्षण के नए नियम को लागू किया है। इन पदों का रिजल्ट रद्द करके नए सिरे से साक्षात्कार कराने की मांग प्रतियोगी छात्रों ने की है।
आयोग ने जुलाई महीने में संस्कृति निदेशालय में क्षेत्र सहायक के पद पर साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया था। इसी प्रकार उच्च शिक्षा विभाग में प्रवक्ता माइक्रोबायोलॉजी, प्रवक्ता इतिहास, संस्कृति निदेशालय में संग्रहालयाध्यक्ष, वाणिज्यकर विभाग में सांख्यिकी अधिकारी और राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में रीडर पद के लिए साक्षात्कार हुआ था। प्रतियोगी छात्रों ने इन सभी पदों के रिजल्ट और साक्षात्कार को निरस्त कर नए सिरे से साक्षात्कार के लिए सूची बनाने की मांग की है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि आयोग ने इन सभी साक्षात्कार के लिए बुलावा भेजने में ही ओवरलैपिंग कराई है। ऐसे में यह आयोग के मानक के खिलाफ है।


News Sabhaar : Amar Ujala ( 9.8.13)

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आदरणीय श्रीमान जी विषय उत्तर प्रदेश सरकार एवं इलाहाबाद हाइकोर्ट द्वारा बी एड टी ई टी पास72825 की भर्ती के फैसले मे देरी कर हमारे अधिकारो का हनन कर रहे है जिस की वजह से हमारे सैकड़ो साथी आत्महत्या करके काल कवलित हो गये है ।

श्रीमान जी हमारी भर्ती जो 2011 से शुरु हुयी थी सरकार बदलने के कारण राजनितिक द्वेश के कारण हमारी भर्ती मे तरह तरह की रुकावटे डालकर हमे और हमारे परिवार को भुखो मरने पर मजबुर कर दिया गया है ।माननीय अरुन टण्डन जी के आदेशानुसार हमारी भर्ती का नया विज्ञापन जारी कर के हम सबसे दुबारा फार्म के नाम पर बीस से पच्चीस हजार रुपये वसुलकर एक दिन काउन्सलिँग करा के सरकार और कोर्ट मिलकर जबरन स्टे लगाकर हमारी भर्ती रुकवा दी गयी जबकी पिछली सरकार ने भी ईसी भर्ती मे विज्ञापन की प्रक्रिया हमलोगो से पूर्ण करवायी थी उस समय भी हमलोगो का दस हजार से बीस हजार तक खर्च हुआ था तभी से आज तक सैकड़ो डेट लगने के बावजुद आज तक हमारा फैसला नही आ पाया हद तो तब हो गयी जब ट्रिपल बैँच भी तीन महिने लटकाने के बाद फैसला न देकर केस को वापस उसी जज के पास भेज दिया जिसने स्टे लगाया था वो जज भी फैसला न देकर रिटायर हो गया और हम 2011 से आजतक वही के वही रह गये ।श्रीमान जी 12 मार्च से आज तक हमारे केस की फाइल एक भी डेट पर नही टेकअप किया गया जबकी डेट हर हफ्ते पड़ती है ।जिससे हमारा मानसिक शारीरिक और आर्थिक शोषण हो रहा है ।हमारे हजारो साथी कर्ज मे डुब गये है कई लोगो की डिग्रीयाँ भी काउन्सलिगं मे जमा करा ली गयी है जिससे वो अन्य नौकरियो से वचिँत हो गये है ।और हमारे सैकड़ो साथी आत्महत्या कर चुके है ।अब हम सबका कोर्ट और सरकार से विस्वास उठ गया है ।
अतः आप श्रीमान जी से सविनय निवेदन है कि आप हमारे अधिकारो की रक्षा करते हुऐ सरकार और कोर्ट से कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगे और जल्द से जल्द कोर्ट से फैसला रिलिज करवा के हमारी भर्ती सुनिश्चँत करे ।
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EK VISHAL ANDOLAN HETU ONLINE MEMBERSHIP FORM

72825 vacancy shuru karane hetu ban rahe group me sadasya banane ke liye niche diye gaye link par click kare;

follow the link and submit the online form for membership of new andolan group:

https://docs.google.com/forms/d/1VV5lv06dLmUzoBjtFHnA6p5ViqMCkF2IVzdpjfFcvTM/viewform

EMAIL OR FAX THIS LETTER

लिजिये दोस्तो वो लेटर जो  पतो पर भेजनी है लेटर सभी टीइटी पास लड़को लड़कियो को भेजनी है 
AAP CHAHE EMAIL OR FAX BHI KAR SAKATE HAI

1 - Chief Justice.The
Supreme Court of
India,. Tilak Marg, New
Delhi-110 001 (India )

2-Hon'ble Mr. Justice Shiva
Kirti Singh Chief Justice
Address, 1, Lal Bahadur
Shastri Marg, Allahabad.
Email: cj@allahabadhighcourt.in

3-Dr. Ashok Sahu
Location
National Human Rights
Commission, Faridkot
House, Copernicus Marg,
New Delhi, PIN 110001,
India
Faxed at Nos. 91-11-23382911/ 23382734 
e-mail : covdnhrc@nic.in 

4 -UTTAR PRADESH STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION
Manav Adhikar Bhawan
TC-34, V-1, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow-226010 
STD Code : 0522 
FAX : 2305808 
E-mail : uphrclko@yahoo.co.in 


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आदरणीय श्रीमान जी विषय उत्तर प्रदेश सरकार एवं इलाहाबाद हाइकोर्ट द्वारा बी एड टी ई टी पास72825 की भर्ती के फैसले मे देरी कर हमारे अधिकारो का हनन कर रहे है जिस की वजह से हमारे सैकड़ो साथी आत्महत्या करके काल कवलित हो गये है ।

श्रीमान जी हमारी भर्ती जो 2011 से शुरु हुयी थी सरकार बदलने के कारण राजनितिक द्वेश के कारण हमारी भर्ती मे तरह तरह की रुकावटे डालकर हमे और हमारे परिवार को भुखो मरने पर मजबुर कर दिया गया है ।माननीय अरुन टण्डन जी के आदेशानुसार हमारी भर्ती का नया विज्ञापन जारी कर के हम सबसे दुबारा फार्म के नाम पर बीस से पच्चीस हजार रुपये वसुलकर एक दिन काउन्सलिँग करा के सरकार और कोर्ट मिलकर जबरन स्टे लगाकर हमारी भर्ती रुकवा दी गयी जबकी पिछली सरकार ने भी ईसी भर्ती मे विज्ञापन की प्रक्रिया हमलोगो से पूर्ण करवायी थी उस समय भी हमलोगो का दस हजार से बीस हजार तक खर्च हुआ था तभी से आज तक सैकड़ो डेट लगने के बावजुद आज तक हमारा फैसला नही आ पाया हद तो तब हो गयी जब ट्रिपल बैँच भी तीन महिने लटकाने के बाद फैसला न देकर केस को वापस उसी जज के पास भेज दिया जिसने स्टे लगाया था वो जज भी फैसला न देकर रिटायर हो गया और हम 2011 से आजतक वही के वही रह गये ।श्रीमान जी 12 मार्च से आज तक हमारे केस की फाइल एक भी डेट पर नही टेकअप किया गया जबकी डेट हर हफ्ते पड़ती है ।जिससे हमारा मानसिक शारीरिक और आर्थिक शोषण हो रहा है ।हमारे हजारो साथी कर्ज मे डुब गये है कई लोगो की डिग्रीयाँ भी काउन्सलिगं मे जमा करा ली गयी है जिससे वो अन्य नौकरियो से वचिँत हो गये है ।और हमारे सैकड़ो साथी आत्महत्या कर चुके है ।अब हम सबका कोर्ट और सरकार से विस्वास उठ गया है ।

अतः आप श्रीमान जी से सविनय निवेदन है कि आप हमारे अधिकारो की रक्षा करते हुऐ सरकार और कोर्ट से कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगे और जल्द से जल्द कोर्ट से फैसला रिलिज करवा के हमारी भर्ती सुनिश्चँत करे ।

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लिजिये दोस्तो वो लेटर भेजनी है लेटर सभी टीइटी पास लड़को लड़कियो को भेजनी है

PLEASE AAP SABHI TET PAS BED CANDIDATE SE REQUEST HAI KI ES LETTER KO EMAIL OR FAX KARE , SHAYAD HAMARI KISMET KHUL JAYE. APANE DOSTO PARCHITO KO BHI FARWAD KARE AUR KAHE KI VO BHI ES LETTER KO SEND KARE . DHANYVAD.

Online fax karne ke liye niche diye gaye link per click kare:

http://www.gotfreefax.com/

Shri Pranab Mukherjee

Email: presidentofindia@rb.nic.in

Fax: +91 11 23017290(Fax)

Dr. Manmohan Singh

Prime Minister of India

Email:    manmohan@sansad.nic.in

Fax : +91 11 23016857

Shri B. L. Joshi

Governor of Uttar Pradesh

 Email    :governor@up.nic.in

Office Fax :+91 522 2223892

Akhilesh Yadav

Chief Minister of Uttar Pradesh

Email: cmup@up.nic.in

Fax: 0522-2239234

               

Hon’ble Mr. Justice Laxmi Kanta Mohapatra

Member Administrative Comm.

E-mail Id:lkmohapatra@allahabadhighcourt.in

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