उर्दू भाषा शिक्षकों के 4280 पदों पर होगी भर्ती

Updated on: Tue, 06 Aug 2013 09:49 PM (IST) उर्दू भाषा शिक्षकों के 4280 पदों पर होगी भर्ती जागरण ब्यूरो, लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित स्कूलों में उर्दू भाषा शिक्षकों के 4280 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इन पदों पर 11 अगस्त 1997 से पहले के मोअल्लिम-ए-उर्दू उपाधिधारकों और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन टीचिंग उत्तीर्ण करने वाले उन अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी जो भाषा शिक्षकों लिए आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण कर चुके होंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने शासनादेश जारी करते हुए इन पदों को भरने की अनुमति दे दी है। शासन ने इन रिक्त पदों को भरने की सभी कार्यवाही 31 अक्टूबर तक पूरा करने का निर्देश दिया है। हालांकि परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 27 व 28 जून को आयोजित टीईटी का परिणाम आना अभी बाकी है। कहां कितने पद खाली : अलीगढ़ में 109, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, संभल व रामपुर में से प्रत्येक में 108, बिजनौर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, लखनऊ, सीतापुर, आजमगढ़, देवरिया, संत कबीर नगर, बाराबंकी, गोंडा व बहराइच में से प्रत्येक में 107, आगरा, मैनपुरी, कानपुर नगर व इटावा में प्रत्येक में 38, हाथरस, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, कांशीराम नगर, जेपी नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, फर्रुखाबाद, औरैया, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, शामली, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई, लखीमपुर खीरी, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, झांसी, ललितपुर, जालौन, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, मीरजापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर, मऊ, बलिया, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, फैजाबाद, अंबेडकरनगर, सुलतानपुर, अमेठी, बलरामपुर, श्रावस्ती, चित्रकूट, बांदा और महोबा में से प्रत्येक में 33 पदों पर उर्दू भाषा शिक्षकों की भर्तियां होंगी।

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Shiksako ke bharti ke asar nahi ?

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LT Grade Teacher Uttar Pradesh Recruitment : शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की जगी उम्मीद

शिक्षा महकमे ने शासन को भेजा प्रस्ताव

इलाहाबाद। सूबे के राजकीय इंटरमीडिएट कालेज तथा हायर सेकेण्डरी स्कूलों में लंबे अर्से से खाली पड़े शिक्षकों के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द ही शिक्षा विभाग शुरू करने जा रहा है। इस आशय का प्रस्ताव शिक्षा विभाग की ओर से शासन को भेजा जा चुका है। राज्य के राजकीय माध्यमिक विालयों में इस समय प्रशिक्षित स्नातक वेतनमान के 3000 से भी अधिक पद खाली चल रहे हैं। इनकी नियुक्ति मंडल स्तर पर संयुक्त शिक्षा निदेशक के द्वारा की जाती है। इसके अलावा प्रवक्ता तथा प्रधानाचार्य के पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति की जाती है। इस समय प्रधानाचार्य के लगभग 2000 पद खाली हैं। चूंकि लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया काफी लंबी है इसलिए इनके खाली पदों पर नियुक्तियां जल्द होना मुश्किल है। प्रशिक्षित स्नातक के खाली पदों पर 50 प्रतिशत महिलाओं से भर्ती की जायेगी।
पिछले वर्ष शिक्षकों के 1200 टीजीटी के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दिए जाने से भर्ती प्रक्रिया रुक गई थी। अब सरकार पुन: नये सिरे से प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय किया है।
मंडल स्तर पर संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा आवेदन मांगे जाएंगे। सबसे पहले जो जूनियर हाईस्कूल को उच्चीकृत कर हाईस्कूल बनाया गया है, उन्हीं स्कूलों में इन शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी। यहां लगभग 8500 शिक्षकों की जरूरत बताई जा रही है।शिक्षा महकमे ने शासन को भेजा प्रस्ताव

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प्रधानाध्यापकों पर नहीं खाना बनवाने का जिम्मा

UP Basic Education Mid Day Meal Scheme :

राज्य सरकार ने जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में दिया जवाब

इलाहाबाद । राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में साफ किया है कि प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील बनवाने का जिम्मा प्रधानाध्यापकों का नहीं है। उनका कार्य मात्र मिड डे मील की निगरानी करना और तैयार होने के बाद उसे चखना है। मिड डे मील बनाने के लिए अलग से कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं। प्रधानाचार्य परिषद मेरठ की जनहित याचिका पर कोर्ट द्वारा मांगे गए जवाब में प्रदेश सरकार ने बताया है कि मिड डे मील की नियमावली 2004 में प्रावधान है कि खाना बनाने के कार्य में अध्यापकों का समय नहीं जाया होना चाहिए, जिससे वह अध्यापन का अपना मूल कार्य न कर सकें। यह नीति पूरे प्रदेश मेें समान रूप से लागू है।

इससे पूर्व याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश शिवकीर्ति सिंह और न्यायमूर्ति विक्र मनाथ की खंडपीठ ने मत व्यक्त किया था कि पूरे प्रदेश में मिड डे मील वितरण की एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब भी मांगा था। प्रधानाचार्य परिषद की याचिका में कहा गया था कि बागपत और मुजफ्फरनगर जिलों में मिड डे मील वितरण का कार्य एनजीओ को सौंपा गया है जबकि मेरठ जिले में यह जिम्मेदारी प्रधानाध्यापकों के पास है। अध्यापक बच्चों को पढ़ाएंगे या खाना बनवाएंगे।

पक्षकारों के अधिवक्ताओं की मांग पर कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के लिए 26 अगस्त की तिथि नियत की है

News Sabhaar : अमर उजाला (6.8.13)

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बीजेपी के पोस्टर में अकेले मोदी, स्लोगन होगा- ‘नई सोच नई उम्मीद’

लोकसभा चुनाव बस कुछ महीने दूर हैं. भारतीय जनता पार्टी का चुनावी प्लान तैयार है| पार्टी का चेहरा होंगे चुनाव समिति के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, और नारा होगा- “नई सोच नई उम्मीद”|
सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक, 2014 लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी का नया चुनावी स्लोगन होगा… ‘नई सोच नई उम्मीद’| इसके लिए एक पोस्टर तैयार किया गया जिसमें सिर्फ मोदी की तस्वीर होगी|
गौरतलब है कि गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी को पार्टी का पीएम उम्मीदवार घोषित किए जाने को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं| ऐसे में यह चुनावी पोस्टर इस शंका को दूर कर देता है कि बीजेपी का पीएम उम्मीदवार कौन होगा|
  
क्या है पोस्टर में
इस पोस्टर में बाएं तरफ मोदी की तस्वीर है| वहीं दाएं तरफ पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल, और बीच में लिखा होगा-नई सोच नई उम्मीद|
बीजेपी में होंगे बस मोदी ही मोदी
बीजेपी के ब्लू आईड ब्वाय नरेन्द्र मोदी के प्रचार का ब्लू प्रिंट अब तैयार हो चला है| पार्टी की प्रचार समिति ने तय किया है कि जल्दी ही मोदी के नाम पर प्रचार आगे बढ़ेगा और नारा भी ऐसा होगा जो मोदी के ही इर्द गिर्द घुमेगा| यानी बीजेपी में होंगे बस मोदी ही मोदी|
मोदी की तस्वीर के साथ छपे इस नारे को पूरे देश में घऱ घऱ तक पहुंचाने की मुहिम जल्दी ही शुरू की जाएगी| इस नारे के पीछे होगा बीजेपी का कमल निशान और मोदी की तस्वीर| और दावा होगा कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति और साथ ही मोदी का कुशल नेतृत्व|
संघ ने दी हरी झंडी
संघ और बीजेपी नेताओं की बैठक में संघ ने ये भी साफ कर दिया है कि मोदी की ताजपोशी की तैयारियां शुरू की जाएं| हालांकि समय सीमा को लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है लेकिन इतना तय है कि मोदी खेमा विधानसभा चुनावों के पहले मोदी को पीएम इम वेटिंग बनाने के मूड में है|
सूत्रों की माने तो आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू जैसे तमाम आला नेता प्रचार करेंगे. जरुरत पड़ी तो नेता साथ भी मैदान में कूदेंगे| यानी संघ की हरी झंडी के बाद नई सोच नई उम्मीद के नारे के साथ मोदी के नाम को भुनाने की कोशिश जल्दी ही शुरू हो जाएगी|



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टीजीटी-पीजीटी 2012 में ऑनलाइन आवेदन

इलाहाबाद : टीजीटी (प्रशिक्षित स्नातक)-पीजीटी (प्रवक्ता) 2012 परीक्षा के लिए अब अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन के लिए तैयार रहना होगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इसके लिए शासन को एक प्रस्ताव भी भेजा है। 1अगस्त के अंतिम व सितंबर के पहले सप्ताह में टीजीटी-पीजीटी 2011 परीक्षा होने के ठीक बाद टीजीटी-पीजीटी 2012 परीक्षा की कवायद तेज हो जाएगी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव वंशगोपाल मौर्य के मुताबिक टीजीटी पीजीटी के अब तक छह हजार पदों के लिए अधियाचन प्राप्त हो चुका है। इस बार से परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव किए जाने की तैयारी है इसकी शुरुआत पहले आवेदन पत्रों से होगी। परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से अब ऑनलाइन आवेदन ही मांगे जाएंगे। दरअसल ऑफलाइन आवेदनों में मिलने वाली तमाम गड़बड़ियों से होने वाली दिक्कतों के चलते ऑनलाइन आवेदन का फैसला किया गया है। 1इलाहाबाद : टीजीटी (प्रशिक्षित स्नातक)-पीजीटी (प्रवक्ता) 2012 परीक्षा के लिए अब अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन के लिए तैयार रहना होगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इसके लिए शासन को एक प्रस्ताव भी भेजा है। 1अगस्त के अंतिम व सितंबर के पहले सप्ताह में टीजीटी-पीजीटी 2011 परीक्षा होने के ठीक बाद टीजीटी-पीजीटी 2012 परीक्षा की कवायद तेज हो जाएगी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव वंशगोपाल मौर्य के मुताबिक टीजीटी पीजीटी के अब तक छह हजार पदों के लिए अधियाचन प्राप्त हो चुका है। इस बार से परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव किए जाने की तैयारी है इसकी शुरुआत पहले आवेदन पत्रों से होगी। परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से अब ऑनलाइन आवेदन ही मांगे जाएंगे। दरअसल ऑफलाइन आवेदनों में मिलने वाली तमाम गड़बड़ियों से होने वाली दिक्कतों के चलते ऑनलाइन आवेदन का फैसला किया गया है।

               

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UP State Engineering Selection : इंजीनियरिंग की डिग्री से ही न मिलेगी सरकारी नौकरी

रमण शुक्ला, लखनऊ : सूबे के निर्माण महकमों में अब इंजीनियर बनना आसान नहीं होगा। सरकार ने सहायक अभियंता (एई) की भर्ती प्रक्रिया बदल दी है।
बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (बीटेक) पास युवाओं को अब लोक निर्माण विभाग (पीडब्लयूडी) सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग (आरइएस) और ऊर्जा महकमे में एई बनने के लिए संयुक्त चयन लिखित परीक्षा पास करना होगा। सरकार ने अब सभी निर्माण महकमों के लिए एक साथ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार आयोजित कराने का निर्णय किया है। इसी तरह की तैयारी उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम और उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (यूपीआरएनएन) के लिए भी है।
दरअसल, अब तक निर्माण महकमों से लेकर निगमों में एई का चयन सीधे साक्षात्कार के आधार पर किया जाता था। ऐसे में कई बार होता यह था कि अभ्यर्थी ज्यादा अंक के आधार पर साक्षात्कार में तो चयनित हो जाते थे लेकिन इंजीनियरिंग विद्या से संबंधित समुचित तकनीकी एवं व्यवहारिक ज्ञान नहीं होने के कारण तमाम विभागीय प्रशिक्षण के बाद भी काम में फिसड्डी साबित होते थे। निर्माण महकमों के पड़ताल में सामने आया है कि काम में फिसड्डी साबित होने वाले इंजीनियरों में ज्यादातर इंजीनियर निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के डिग्रीधारी है। ऐसे में सरकार ने योग्य इंजीनियरों की तलाश के लिए एई की पूरी चयन प्रक्रिया बदल दी है।
गौर करने की बात यह है कि उत्तर प्रदेश इंजीनियर्स एसोसिएशन व निर्माण महकमों के आलाधिकारियों ने ही सरकार से एई के चयन में साक्षात्कार से पहले लिखित परीक्षा कराने की सिफारिश की थी। एसोसिएशन के अध्यक्ष एए फारूकी ने तो भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करने की मांग को लेकर मुख्य सचिव से लेकर नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग को कई पत्र भी लिखे। उल्लेखनीय है कि निर्माण महकमों में हजारों की संख्या में एई के पद खाली हैं। ऐसे में सरकार ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को बदलते हुए पहली बार एक मुश्त एई की लिखित भर्ती परीक्षा आयोजित कराने जा रही है। लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।
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सभी संवर्ग की होगी परीक्षा
सरकार ने सभी इंजीनियरिंग संवर्ग यानी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के अलावा कंप्यूटर इंजीनियर के लिए एक साथ परीक्षा आयोजित कराने का निर्णय किया है।
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चयन का बदला मानदंड
सरकार अब तक अलग-अलग महकमों के लिए समय-समय पर साक्षात्कार लोक सेवा आयोग के माध्यम से करती थी। यह पहला मौका है जब संयुक्त परीक्षा आयोजित कराने का निर्णय किया गया है।
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कार्य कुशलता का बदला पैमाना
पीडब्लयूडी के प्रमुख सचिव रजनीश दुबे का कहना है कि केवल साक्षात्कार से योग्य इंजीनियरों के चयन में कई समस्याएं आड़े आ रही थी। ऐसे में इंजीनियरों की तकनीकी, सैद्धांतिक और व्यवहारिक कार्यकुशलता को परखने के लिए चयन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है।

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कहां कितने एइ के पद हैं खाली
विभागपद
सिंचाई- 800
पीडब्लयूडी- 200
लघु सिंचाई- 153
आरइएस- 104
यूपीआरएनएन- 130
सेतु निगम- 60


News Sabhaar : Jagran (4.8.13)

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Anything for Govt Job!! : Woman impersonating as Central Teacher Eligibility Test candidate caught

|Dummy|CTET|candidate | CTET 2013
AHMEDABAD: A woman who tried to impersonate an acquaintance to lend her a helping hand in an exam faced arrest after an exam supervisor caught her and registered a police complaint, on Sunday. Police have charged the original examinee - who was to take the Central Teacher Eligibility Test (CTET) - and the proxy candidate and have begun investigating.

According to Shahibaug police, Rekha Nimkar, a resident of Shahibaug, was a supervisor at a cantonment school for CTET examination. While going through the candidate list, she saw a woman candidate who was trying to hide her face. Suspicious, Nimkar demanded identity documents and checked the photographs.

She found that the examinee was Dimple Patel, a resident of Navrangpura, rather than Malshree Dhilwa, the candidate mentioned in the list. Nimkar informed the center supervisors. Patel tried to argue but eventually confessed that she was sitting in for the original candidate.

Investigators said that Malshree, a teacher, had to clear the examination to get job in a central board affiliated school. While she was confident about her knowledge, she was afraid of the online examination. Then one of her relatives offered a way out asked his friend Dimple to appear in the exam. Dimple however did not know

News Source / Sabhaar : timesofindia.indiatimes.com (31.7.13)

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