B. Ed Primary Teacher Recruitment UP : बीएड बेरोजगारों ने मांगा इंसाफ

B. Ed Primary Teacher Recruitment UP : बीएड बेरोजगारों ने मांगा इंसाफ

गाजीपुर (ब्यूरो)। बीएड बेरोजगारों की बैठक मंगलवार को ददरीघाट स्थित हनुमान मंदिर पर हुई जिसमें इंसाफ की मांग उठाई गई। वक्ताआें ने कहा कि यह सरकार बीएड बेरोजगारों की विरोधी है। अगर सरकार ने बीएड बेरोजगारों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नहीं बनाया तो हम लोग आंदोलन करने को बाध्य होंगे। प्रदेश में सर्वे के मुताबिक डेढ़ लाख शिक्षकों के पद भरने की बात कही गई थी। लेकिन सरकार ने सिर्फ 72825 शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित कराई। सभी ने कहा कि एक माह के भीतर नियुक्ति नहीं हुई तो हम लोग पूरे प्रदेश में चक्काजाम करेंगे। बैठक में लाल साहब यादव, राजेश सिंह, संजय, रविंदर यादव, अनिता यादव, अजीत यादव, निलंबर राम, आशीष आदि थे। अध्यक्षता लालसाहब एवं संचालन संजय सिंह ने किया


Sabhaar : Amar Ujala (10.7.13)

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UP Police Recruitment

As per source this writ is concrned with UP Police Recruitment,

Allahabad Highcourt said - Rules of the game cannot be altered midway

गुरु जी पढ़ाएं या तबादले का जुगाड़ लगाएं

• सत्र शुरू, लेकिन नहीं हो पाए परिषदीय शिक्षकों के स्थानांतरण

• मनचाहे जिलों में ट्रांसफर के लिए सत्ता के गलियारों में शिक्षक

   

  

   

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20 अगस्त तक भरे जाएंगे हाईस्कूल और इंटर के फार्म

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इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा-2014 के लिए संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र जमा करने की तारीखें घोषित कर दी हैं। बिना विलंब के फार्म 20 अगस्त तक जमा किए जा सकेंगे। 1 यूपी बोर्ड के सचिव उपेंद्र कुमार ने बताया कि प्रधानाचार्यो द्वारा संस्थागत छात्रों के फार्म राजकोष में परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद सभी संलग्नकों सहित 31 अगस्त तक जिला विद्यालय निरीक्षकों को दिए जाएंगे। प्रधानाचार्य प्रति आवेदन पत्र 50 रुपये विलंब शुल्क के साथ संस्थागत छात्रों के फार्म 20 सितंबर तक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा कर सकेंगे। इसी तरह व्यक्तिगत छात्रों के फार्म सौ रुपये विलंब शुल्क के साथ छह सितंबर तक पंजीकरण केंद्र पर जमा किए जा सकेंगे। पंजीकरण केंद्र के अग्रसारण अधिकारी की ओर से ऐसे फार्म सभी संलग्नकों सहित 20 सितंबर तक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा किए जा सकेंगे।

Anudeshak recruitment in UP :प्रत्यावेदन देने वाले अनुदेशकों की सूची की फाइनल

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Anudeshak recruitment in UP :प्रत्यावेदन देने वाले अनुदेशकों की सूची की फाइनल

विकलांग, महिला को समीप के क्षेत्र में दी वरीयता

•बीएसए बोले : डीएम से कराया अनुमोदन

पीलीभीत। स्कूल आवंटन पर नाराजगी व्यक्त करने वाले अनुदेशकों से बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रत्यावेदन लेकर सूची फाइनल कर दी गई है। विकलांग और महिला अनुदेशकों को ब्लाक क्षेत्र से समीप के स्कूलों में वरीयता दी गई है। इसकी पुष्टि देर शाम बीएसए मनोज कुमार ने की।
बता दें कि जिले में 731 अनुदेशकों की नियुक्ति हुई है। पूर्व में मुख्यालय से दूसरे ब्लॉक में स्कूल आवंटन को लेकर अनुदेशकों से नाराजगी डीएम अदिति सिंह के सामने जताई थी। अनुदेशकों का कहना था कि उनके मूलनिवास से स्कूल आवंटन 100 से 120 किमी तक कर दिया गया है, जो शासनादेश के नियमों के खिलाफ है। इस पर डीएम ने तुरंत एक्शन लेते हुए बीएसए को तलब किया था, तीन दिन के भीतर सूची फाइनल करने के निर्देश दिए थे। इस मामले में श्री कुमार ने इच्छुक अनुदेशकों से उनके प्रत्यावेदन मांगे थे। अधिकारियों का कहना था कि अनुदेशक भर्ती प्रक्रिया में करीब साढ़े पांच सौ महिलाएं है जबकि स्कूलों की संख्या 275 है। सभी को समीप क्षेत्र के स्कूल दिया जाना संभव नहीं है।
स्कूल आवंटन को लेकर मुख्यालय पर काफी प्रदर्शन भी किए गए। फिलहाल सोमवार को अनुदेशकों की फाइनल सूची जारी कर दी गई। बीएसए मनोज कुमार ने बताया कि प्रत्यावेदन देने वालों की समस्याओं का निराकरण किया गया है। जिन अनुदेशकों का संशोधन नहीं हो सका है उसका कारण डाक सहित उनके स्थायी पत्ते पर भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि अनुदेशकों को डिजीटल ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए सोमवार की रात से ही टीमें कार्य करने में लग जाएगी। सर्वर डाउन होने की दिक्कत कार्य में आ रही है।




Sabhaar : अमर उजाला (9.7.13)

UP Bumper Recruitment पंचायतीराज विभाग में भर्ती की तैयारियां तेज

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एकेडमिक रिकॉर्ड और इंटरव्यू से होगी भर्ती

Gram Panchyat Adhikari
लखनऊ। पंचायतीराज विभाग ने ग्राम पंचायत अधिकारियों के रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी तेज कर दी है। भर्ती कार्यवाही की प्रक्रिया और भर्ती कार्यक्रम (कैलेंडर) पर मुहर लगाने के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत अधिकारियों के करीब 2900 से अधिक पद रिक्त हैं। पद खाली होने की वजह से एक-एक अधिकारी के पास कई-कई गांव की जिम्मेदारी है। विभाग ने इस समस्या को दूर करने के लिए जल्दी से जल्दी भर्ती कार्यवाही शुरू करने की योजना बनाई है।
मुख्य सचिव ने प्राथमिकता के आधार पर रिक्त पदों की भर्ती शुरू करने को कहा है। विभाग ने इसकी पहल करते हुए भर्ती में अड़ंगा बन रहे डोएक सर्टिफिकेट की अनिवार्यता मौजूदा सत्र के लिए पहले ही समाप्त करा ली है। अब बिना डोएक सर्टिफिकेट वाले भी भर्ती के पात्र होंगे।
इसके अलावा विभाग ने समूह ग की भर्ती नियमावली के अनुसार एकेडमिक रिकॉर्ड और इंटरव्यू के आधार पर भर्ती कराने का प्रस्ताव किया है। एकेडमिक रिकॉर्ड के नंबर और इंटरव्यू 50:50 के अनुपात में रखे जाने की संभावना है। इसके अलावा भर्ती कार्यवाही जिलाधिकारियों के निर्देशन में जिला स्तर पर गठित चयन समिति के जरिए कराने की योजना है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चयन कार्यवाही व कैलेंडर पर उच्चस्तरीय अनुमोदन प्राप्त होते ही भर्ती कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी



Sabhaar : अमर उजाला (9.7.13)

UPTET 2011 : टीईटी मामले की सुनवाई टली

UPTET 2011 : टीईटी मामले की सुनवाई टली

 पीठ ने स्वयं को सुनवाई से किया अलग

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इलाहाबाद : टीईटी मामलेमें नियुक्ति के मानकों को लेकर दाखिल विशेष अपीलों की सुनवाई कर रही हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुशील हरकौली तथा न्यायमूर्ति मनोज कुमार मिश्र की खंडपीठ ने सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया है। उन्होंने सभी अपीलें अन्य न्यायपीठ को नामित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश को प्रेषित करदी हैं।
गौरतलब है कि अखिलेश त्रिपाठी व अन्य की ओर से दाखिल अपीलों की यह खंडपीठ सुनवाई कर रही थी। इनमें सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए मेरिट के मानक को लेकर सवाल उठाए गये हैं। अपीलार्थियों में कुछ का कहना है कि टीईटी के अंकों के साथ शैक्षिक योग्यता अंकों को भी विचार में लिया जाए। कुछ के अनुसार टीईटी अर्हता परीक्षा है। ऐसे में केवल शैक्षिक योग्यता अंकों को मानक बनाया जाय या केवल टीईटी के अंकों के आधार पर ही नियुक्ति की जाय। इन अपीलों के विचाराधीन रहने के कारण प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 72825 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति अधर में लटकी है। मुख्य न्यायाधीश द्वारा पीठ नामित होने के बाद अपीलों की सुनवाई होगी



News Sabhaar : जागरण (8.7.2013)
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As per sources - Next Date of Hearing - 15th July 2013
Case is transferred from Justice  Harkoli and Justice Manoj Kumar Mishr
And new bench will be hear this case.

नौकरियों में आरक्षण पर घिरी यूपी सरकार

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इलाहाबाद (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से सरकारी नौकरियों में लागू आरक्षण का कोई पैमाना तय न होने को लेकर प्रदेश सरकार घिर गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए नौकरियों में आरक्षण जारी रखने पर कई सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने सरकार से जानना चाहा है कि नौकरियों में किसी जाति का ‘पर्याप्त प्रतिनिधित्व’ का वह क्या अर्थ लगाती है? नौकरियों में आरक्षण के तहत विभिन्न जातियों एवं वर्र्गों के प्रतिनिधित्व के निर्धारण का पैमाना क्या है?

पीसीएस जे प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यर्थी सुपर्ण समदरिया की याचिका पर सुनवाई कर रही खंडपीठ ने सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका में पीसीएस जे परीक्षा के लिए जारी आरक्षण व्यवस्था को चुनौती दी गई है। याची के अधिवक्ता अनिल सिंह बिसेन और अग्निहोत्रि कुमार त्रिपाठी की दलील थी कि पिछले कई दशकों से प्रदेश में आरक्षण इस आधार पर जारी है कि जातियों/वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में नहीं है, लेकिन इस दौरान राज्य सरकार ने यह जानने का कोई प्रयास नहीं किया कि किसी जाति या वर्ग का प्रतिनिधित्व पर्याप्त संख्या में है या नहीं।