Tuesday, July 2, 2013
रिक्त पदों पर आवेदन अब छह अक्टूबर तक 20
जाब्यू, लखनऊ : नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त पदों पर आवेदन की तारीख तीन माह बढ़ाकर छह अक्टूबर कर दी है। ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अरविन्द कुमार सिंह गोप ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की गति सुनिश्चित करने को ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति नियमावली में संशोधन के निर्देश दिए हैं।1 उन्होंने बताया कि जनहित में निर्णय लिया गया है कि ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की विज्ञापित तिथि को तीन माह के लिए बढ़ाया गया है। भर्ती नियमावली में कम्प्यूटर सीसीसी प्रमाणपत्र अर्हता निर्धारित है। कई इच्छुक अभ्यर्थियों ने विज्ञप्ति जारी होने के बाद सीसीसी की अर्हता प्राप्त करने को समय की मांग की थी। गोप ने प्रमाण पत्र पाने को न्यूनतम 40 दिनों की आवश्यकता को देखते हुए रिक्त पदों की भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि छह जुलाई से बढ़ाकर छह अक्टूबर निर्धारित की है।1जाब्यू, लखनऊ : नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त पदों पर आवेदन की तारीख तीन माह बढ़ाकर छह अक्टूबर कर दी है। ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अरविन्द कुमार सिंह गोप ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की गति सुनिश्चित करने को ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति नियमावली में संशोधन के निर्देश दिए हैं।1 उन्होंने बताया कि जनहित में निर्णय लिया गया है कि ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की विज्ञापित तिथि को तीन माह के लिए बढ़ाया गया है। भर्ती नियमावली में कम्प्यूटर सीसीसी प्रमाणपत्र अर्हता निर्धारित है। कई इच्छुक अभ्यर्थियों ने विज्ञप्ति जारी होने के बाद सीसीसी की अर्हता प्राप्त करने को समय की मांग की थी। गोप ने प्रमाण पत्र पाने को न्यूनतम 40 दिनों की आवश्यकता को देखते हुए रिक्त पदों की भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि छह जुलाई से बढ़ाकर छह अक्टूबर निर्धारित की है।1
आरपीएफ आरक्षी की भर्ती परीक्षा होगी निरस्त!
जागरण ब्यूरो, लखनऊ : आरपीएफ आरक्षी की भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र आउट करने वाले गिरोह के सात सदस्यों को गिरफ्तार कर विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने रेलवे भर्ती बोर्ड को एफआइआर समेत अन्य सम्बंधित दस्तावेज भेज दिए हैं। एसटीएफ ने बोर्ड को एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें उसके द्वारा की गयी कार्रवाई का पूरा ब्योरा दर्ज है। माना जा रहा है कि आरक्षी भर्ती परीक्षा निरस्त करने के लिए एसटीएफ के ये दस्तावेज पर्याप्त हैं। 1रविवार को होने वाली आरपीएफ आरक्षी की भर्ती परीक्षा के सिलसिले में 23 जून को भी दो आदमी पकड़े गये थे। इन दोनों ने करीब 60-70 प्रश्नों को पहले ही लीक कर दिया था।1 एसटीएफ के एसएसपी डीके चौधरी से आरपीएफ के अधिकारियों ने सोमवार को सम्पर्क कर सूचनाओं का आदान-प्रदान किया। आइजी एसटीएफ आशीष गुप्ता ने बताया कि रेलवे भर्ती बोर्ड को ब्योरा उपलब्ध करा दिया गया है। परीक्षा निरस्त कराने सम्बंधी फैसला उनका होगा। एसटीएफ ने अपना काम पूरा कर दिया है। एसटीएफ ने इस मामले में रेलवे भर्ती बोर्ड को यह भी जानकारी दी है कि परीक्षा 11 बजे शुरू होनी थी, लेकिन 10.30 बजे ही प्रश्न पत्र आउट हो गये थे। ऐसे में निष्पक्ष परीक्षा की उम्मीद नहीं की जा सकती है। 1गिरोह की जड़ तक नहीं पहुंची पुलिस 1भर्ती परीक्षाओं का प्रश्नपत्र आउट करने का खेल बहुत पुराना है। साल-दर-साल परीक्षाओं के दौरान दस-पांच जरूर पकड़े जाते, लेकिन फिर पुलिसिया तंत्र इस ओर से बेखबर हो जाता है। आरपीएफ आरक्षी भर्ती परीक्षा का यह खेल एसटीएफ ने भले उजागर कर दिया, लेकिन सूत्रों का दावा है कि ऐसी जालसाजी तो हर परीक्षा में होती है लेकिन बहुतों की जानकारी नहीं लग पाती है। पुलिस ने वैसे भी अब तक जिन लोगों को पकड़ा, उसका फालोअप न होने से मनोबल ऊंचा हो रहा है। इन गिरोहों का आपसी सामंजस्य है और अन्तर्राज्यीय स्तर पर समन्वय के साथ इनका धंधा चल रहा है।
Monday, July 1, 2013
टीईटी और एकेडमिक मैरिट की तारीख 8 जुलाई
इलाहाबाद : टीईटी मामले को लेकर दाखिल विशेष अपीलों की सुनवाई सोमवार को नहीं हो सकी। अदालत ने इसे अगले हफ्ते सूची बद्ध करने का निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुशील हरकौली और न्यायमूर्ति नाहिद आरा मूनीस की खंडपीठ कर रही है। इसमें यह तय किया जाना है कि शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की मेरिट शैक्षिक अंकों के आधार पर होगी या टीईटी के अंकों के आधार पर या फिर दोनों के अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। कुछ अपीलों में अन्य मुद्दे भी उठाए गए हैं
उत्तर प्रदेश में 72 हजार प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती का मामला अभी सुलटता नजर नहीं आ रहा था। लाखों अभ्यर्थियों को उम्मीद लगी हुई थी कि 1 जुलाई को टीईटी अथवा एकेडमिक मैरिट का विवाद सुलट कर आगे की कार्यवाही शुरू हो जायेगी। लेकिन सूत्रों के मुताबिक हाईकोर्ट ने अब आगे की तारीख 8 जुलाई की दी है।
विदित हो कि मायावती शासित बसपा सरकार में शुरू की गयी 72 हजार 825 शिक्षकों की भर्ती को लगभग दो वर्ष बीत चुके हैं। इस दौरान अभ्यर्थियों ने हजारों रुपये पानी की तरह बहा दिये। भर्ती की पूर्ण संभावना के चलते कई कई जनपदों में अभ्यर्थियों ने आवेदन किये। लेकिन उनके अरमानों पर हर बार पानी फिरता रहा। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया ही दोबारा शुरू की गयी। लेकिन दोबारा भी भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट में फंस गयी और अभ्यर्थी अपना सा मुहं लिए फिर कोर्ट की तरफ टकटकी लगाकर बैठे हैं।
1 जुलाई को टीईटी और एकेडिमिक मैरिट को लेकर सुनवाई होनी थी। लेकिन हाईकोर्ट में इसकी तारीख आगे बढ़ा दी गयी है। जिससे एक बार फिर लाखों अभ्यर्थियों के इंतजार की घड़ी आगे बढ़ गयी। हाईकोर्ट में अब इसकी सुनवाई 8 जुलाई को की जायेगी। फिलहाल टीईटी भर्ती अभी विवादों के घेरे से निकलती दिखायी नहीं दे रही है
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See what happen in court -
his is an UNCERTIFIED copy for information/reference. For authentic copy please refer to certified copy only. In case of any mistake, please bring it to the notice of Deputy Registrar(Copying) Allahabad Highcourt.
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
?Court No. - 33
Case :- SPECIAL APPEAL DEFECTIVE No. - 237 of 2013
Appellant :- Shiv Kumar Pathak And Others
Respondent :- State Of U.P. And Others
Counsel for Appellant :- V.K. Singh,G.K. Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.K. Yadav
Hon'ble Sushil Harkauli,J.
Hon'ble Naheed Ara Moonis,J.
It has been stated from the side of the appellants that there is large number of cases involving identical issue.
List the case in the next cause list along with all other connected cases of similar nature.
The leading case of bunch is said to be Special Appeal No. 150 of 2013.
(Naheed Ara Moonis,J.) � � (Sushil Harkauli,J.)
Order Date :- 1.7.2013
S.Prakash
High chances for cancellation of RPF Constable Exam : आरपीएफ आरक्षी की भर्ती परीक्षा होगी निरस्त!
Railway Protection Force (RPF) Constable Examination News -
- एसटीएफ ने रेलवे भर्ती बोर्ड को भेजी रिपोर्ट
लखनऊ : आरपीएफ आरक्षी की भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र आउट करने वाले गिरोह के सात सदस्यों को गिरफ्तार कर विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने रेलवे भर्ती बोर्ड को एफआइआर समेत अन्य सम्बंधित दस्तावेज भेज दिए हैं। एसटीएफ ने बोर्ड को एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें उसके द्वारा की गयी कार्रवाई का पूरा ब्योरा दर्ज है। माना जा रहा है कि आरक्षी भर्ती परीक्षा निरस्त करने के लिए एसटीएफ के ये दस्तावेज पर्याप्त हैं।
रविवार को होने वाली आरपीएफ आरक्षी की भर्ती परीक्षा के सिलसिले में 23 जून को भी दो आदमी पकड़े गये थे। इन दोनों ने करीब 60-70 प्रश्नों को पहले ही लीक कर दिया था। एसटीएफ के एसएसपी डीके चौधरी से आरपीएफ के अधिकारियों ने सोमवार को सम्पर्क कर सूचनाओं का आदान-प्रदान किया। आइजी एसटीएफ आशीष गुप्ता ने बताया कि रेलवे भर्ती बोर्ड को ब्योरा उपलब्ध करा दिया गया है। परीक्षा निरस्त कराने सम्बंधी फैसला उनका होगा। एसटीएफ ने अपना काम पूरा कर दिया है। एसटीएफ ने इस मामले में रेलवे भर्ती बोर्ड को यह भी जानकारी दी है कि परीक्षा 11 बजे शुरू होनी थी, लेकिन 10.30 बजे ही प्रश्न पत्र आउट हो गये थे। ऐसे में निष्पक्ष परीक्षा की उम्मीद नहीं की जा सकती है।
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गिरोह की जड़ तक नहीं पहुंच रही पुलिस
जाब्यू, लखनऊ : भर्ती परीक्षाओं का प्रश्नपत्र आउट करने का खेल बहुत पुराना है। साल-दर-साल परीक्षाओं के दौरान दस-पांच जरूर पकड़े जाते, लेकिन फिर पुलिसिया तंत्र इस ओर से बेखबर हो जाता है। आरपीएफ आरक्षी भर्ती परीक्षा का यह खेल एसटीएफ ने भले उजागर कर दिया, लेकिन सूत्रों का दावा है कि ऐसी जालसाजी तो हर परीक्षा में होती है लेकिन बहुतों की जानकारी नहीं लग पाती है।
पुलिस ने वैसे भी अब तक जिन लोगों को पकड़ा, उसका फालोअप न होने से मनोबल ऊंचा हो रहा है। सच बात तो यह है कि इन गिरोहों का आपसी सामंजस्य है और अन्तर्राज्यीय स्तर पर समन्वय के साथ इनका धंधा चल रहा है। पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी के बाद ही पुलिस अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेती है। सबसे खास बात तो यह कि इस खेल में सम्बंधित विभागों के लिपिक से लेकर अफसर तक शामिल रहते हैं, लेकिन कभी उन तक हाथ नहीं पहुंचते। इन गिरोहों को प्रश्न पत्र कहां से मिले और इसमें विभाग के कौन लोग थे, इस दिशा में पहल कम ही हुई है। शायद यही वजह है कि भर्तियों के दौरान इस तरह की गड़बड़ी सामने आती
News Sabhaar : Jagran (01 Jul 2013)
UPTET / CTET/JEE-BEd/BTC/TGT-PGT/NET/UP CIVIL SERVICES/SSC/BANKING GOVERNMENT JOBS NEWS & UPDATES
UP : हजारों शिक्षक रिटायर, कई स्कूलों में लगेंगे ताले
•प्राथमिक विद्यालयों में पहले से ही है शिक्षकों का टोटा
•73 हजार बेसिक शिक्षकों की अटकी है चयन प्रक्रिया
जून के अंतिम दिन प्रदेश में बेसिक, माध्यमिक के लगभग 10 हजार शिक्षक रिटायर
गणित, अंग्रेजी, विज्ञान शिक्षकों के पद खाली
इलाहाबाद। प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के लगभग 10 हजार
शिक्षक 30 जून को रिटायर हो गए। शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने और पहले से
ही शिक्षकों की कमी से परेशान प्राथमिक विद्यालयों में सत्र के पहले दिन कई
स्कूलों के ताले तक खुलने की नौबत नहीं है। पहली जुलाई से सर्व शिक्षा
अभियान का नया सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र की शुरुआत भगवान भरोसे होने
जा रही है।
प्राथमिक शिक्षा में पिछले पांच साल से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को
लेकर बने उहापोह के कारण विद्यालयों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है।
प्रदेश सरकार से उम्मीद थी लेकिन डेढ़ साल बीत गए, भर्ती की घोषणा और
प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी चयन प्रक्रिया पर रोक लगी हुई है। हाल यह है
कि प्रदेश में लगभग पांच हजार विद्यालयों में ताले लग चुके हैं और सात
हजार से अधिक विद्यालयों में केवल एक शिक्षक हैं। उनके छुट्टी पर होने की
दशा में विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती। माध्यमिक विद्यालयों का हाल और
खराब है। नई नियुक्ति नहीं होने से कई विषयों के तो शिक्षक ही नहीं हैं।
यही हाल डिग्री कालेजों का भी है। शिक्षकों के चयन को लेकर जद्दोजहद चल रही
है जिसका खामियाजा छात्रों का भुगतना पड़ रहा है।
प्राथमिक विद्यालय शिक्षामित्रों के भरोसे ः
शिक्षा की रीढ़ कहे जाने वाले प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 73 हजार
पदों पर भर्ती होनी थी। कोर्ट की रोक और प्रदेश सरकार की हीलाहवाली के
कारण प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती का काम ठप पड़ा है।
प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा पूरी तरह से शिक्षामित्रों के भरोसे चल रही
है। शिक्षामित्र न पहुंचें तो हजारों स्कूलों के ताले न खुलें। अब 30 जून
को अकेले इलाहाबाद में ही 263 शिक्षकों के रिटायर होने के कारण प्राथमिक
विद्यालयों में शिक्षकों की कमी हो गई है।
बारिश के बीच आज से खुलेंगे स्कूल
इलाहाबाद (ब्यूरो)। महीने भर के अवकाश के बाद सोमवार को सभी प्राथमिक और
माध्यमिक विद्यालय खुल जाएंगे। प्राथमिक विद्यालयों के खुलने का समय प्रात:
सात बजे से होने के कारण पहले ही दिन बच्चों को बारिश के बीच स्कूल
पहुंचने में परेशानी हो सकती है। माध्यमिक विद्यालयों का समय 10 से चार बजे
के बीच होने के कारण इंटर कॉलेज के छात्रों की परेशानी कम होगी। सरस्वती
विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में नया सत्र दो जुलाई से शुरू होगा। इसके
अतिरिक्त शहर के सीबीएसई से जुड़े पब्लिक स्कूल दो और चार जुलाई के बीच
खुलने की संभावना है। आईसीएसई से जुड़े कुछ स्कूल जुलाई के दूसरे सप्ताह
में खुलेंगे।
गणित, अंग्रेजी, विज्ञान शिक्षकों के पद खाली
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी-पीजीटी के चयन में
अनियमितता के बाद जांच और सरकार की ओर से चयन बोर्ड में अध्यक्ष सहित
सदस्यों की नियुक्ति नहीं करने से चयन कार्य पिछले दो वर्ष से ठप पड़ा है।
अब फरवरी में नए सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति होने के बाद ठप पड़ी चयन
प्रक्रिया फिर से शुरू होने की उम्मीद बंधी है। चयन बोर्ड के काम पर रोक
लगने से पिछले सत्र और वर्तमान सत्र में शिक्षकों के रिक्त पड़े 30 हजार
पदों पर गतिरोध बना हुआ है। नतीजा है कि ज्यादातर विद्यालयों में विज्ञान,
गणित जैसे प्रमुख विषयों के शिक्षक नहीं है। हिन्दी, अंग्रेजी के शिक्षक इन
विषयों में अटेंडेंस तो ले लेते हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही। इलाहाबाद में
भी जून के अंतिम दिन लगभग 155 शिक्षकों के रिटायर होने के बाद समस्या और
बढ़ेगी।
टीईटी का मामला उलझा, शासन को भेजी फाइल
फीरोजाबाद (ब्यूरो)। शिक्षक भर्ती को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग में अब
शासनादेश मुसीबत बढ़ा रहा है। एक तरफ जिनका काउंसिलिंग में नंबर आ गया है
वो तो दूसरी तरफ वो अभ्यर्थी हैं जो नंबर आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
बीएसए का कहना है कि वर्ष 2011 में कुछ ऐसे छात्र थे जो बीटीसी परीक्षा में
पहले वर्ष के छात्र थे लेकिन इस वर्ष जो शासनादेश आया है उसको लेकर वह भी
परेशान हैं। मामले को शासन के पास भेजा है
Sabhaar : अमर उजाला
UPTET / CTET/JEE-BEd/BTC/TGT-PGT/NET/UP CIVIL SERVICES/SSC/BANKING GOVERNMENT JOBS NEWS & UPDATES
देश के 5 में से 4 स्कूलों में महिला प्रसाधन नहीं
लखनऊ
(ब्यूरो)। देश के पांच में से चार स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग
प्रसाधन नहीं है। हर तीसरे स्कूल में पीने के लिए पानी तक नहीं मिल रहा है।
यूपी सहित देशभर में बच्चों को शिक्षा से
जोड़ने के लिए आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध करवाने में सरकारें किस कदर असफल
रही हैं, यह एक गैर सरकारी संगठन क्राई (चाइल्ड राइट्स एंड यू) द्वारा हाल
में किए गए सर्वे के नतीजों में सामने आया है।
सर्वे
में सवाल उठाया गया है कि इन हालात में अभिभावक अपने बच्चों, खासतौर से
लड़कियों को स्कूल कैसे भेजेंगे? सुरक्षा की चिंता और स्कूल के हालात
उन्हें अपने बच्चों को स्कूल से जोड़ने से रोक रहे हैं, जो सीधे तौर पर देश
की साक्षरता दर को प्रभावित कर रहा है।
हर
बच्चे को मुफ्त और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा का मौलिक अधिकार देने के लिए
राइट टू एजूकेशन (आरटीई) एक्ट 2009 लागू किया गया था। इसकी जमीनी हकीकत
जानने के लिए क्राई ने वर्ष 2012 में देश के 13 राज्यों के 71 शहरों में
‘लर्निंग ब्लॉक्स’ नामक सर्वे कराया था। इसकी रिपोर्ट पर क्राई की सीईओ
पूजा मारवाहा का कहना है कि अगर स्कूलों में टॉयलेट्स नहीं होंगे, बच्चों
को पीने का पानी नहीं मिलेगा, शिक्षक नहीं मिलेंगे तो उन्हें स्कूल में आने
के लिए कैसे प्रेरित किया जा सकेगा? वे कहती हैं कि आज भी एक बड़े तबके
में यह सोच कायम है कि बच्चे को स्कूल भेजना जरूरी नहीं है बल्कि उसे
आजीविका चलाने के लिए कोई हुनर सिखाया जाना चाहिए।
सर्वे रिपोर्ट पर एक नजर
•11
प्रतिशत स्कूलों में टॉयलेट्स नहीं हैं। सिर्फ 18 प्रतिशत स्कूलों में
लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट है। 34 प्रतिशत स्कूलों में बने टॉयलेट उपयोग
के लायक नहीं हैं। 49 प्रतिशत स्कूलों में स्टाफ और बच्चों के लिए साझा
टॉयलेट्स हैं।
क्राई ने किया उत्तर प्रदेश सहित 13 राज्यों के 71 जिलों में सर्वे
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