Saturday, May 18, 2013

छह माह में बदल जाएगी बेसिक शिक्षा की तस्वीर

पीलीभीत : प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री योगेश प्रताप सिंह ने कहा है कि छह माह के अंदर बेसिक शिक्षा की तस्वीर बदल जाएगी। बेसिक शिक्षकों को मिड-डे मिल योजना के तहत बनवाए जाने वाले भोजन व्यवस्था से मुक्त कर दिया जाएगा। श्री सिंह पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे।
उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश के सभी बेसिक विद्यालयों में संचालित मिड-डे मिल योजना के तहत बनवाए जाने वाले मध्यान भोजन व्यवस्था से विद्यार्थियों के पठन-पाठन में परेशानियां आ रही है। इसीलिए सरकार ने इस व्यवस्था से शिक्षकों को मुक्त करते हुए इस योजना को अक्षय पात्र संस्था द्वारा पूर्ण कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों के बारे में पूछे गए सवाल पर कहा कि जून तक 29 हजार विज्ञान व गणित अध्यापकों की भर्ती की जाएगी।
इसके अलावा 9 हजार शिक्षक तथा 7 हजार शिक्षामित्र प्रशिक्षण पूर्ण कर माह दिसम्बर तक विद्यालय में समायोजित कर दिए जाएगें। 20 मई को प्रदेश की सभी डायटों के शिक्षकों की बैठक बुलायी गयी है। डायट से संबधित शिक्षकों की समस्याएं सुनकर उनका निस्तारण कराया जाएगा। छह माह के अंदर ही पूरे प्रदेश की बेसिक शिक्षा में अभूतपूर्व बदलाव दिखायी देगा।

Friday, May 17, 2013

जेल पहुंचा सकती हैं साइट्स पर आपत्तिजनक टिप्पणियां

नई दिल्ली। सोशल नेटवर्किंग साइट्स या ब्लॉग पर आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए किसी भी व्यक्ति को वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की अनुमति के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हाल में सामने आए मामलों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्यों को इस बाबत केंद्र की एडवाइजरी का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद आइटी एक्ट की धारा 66ए (आपत्ति जनक टिप्पणियों से संबंधित) में गिरफ्तारी के बारे में केंद्र द्वारा गत 9 जनवरी को जारी एडवाइजरी का पालन करना राज्यों के लिए अनिवार्य हो गया है। इसके मुताबिक किसी को भी आइटी एक्ट की धारा 66ए में गिरफ्तार करने से पहले महानगरों में आइजी या डीसीपी या जिला स्तर पर एसपी स्तर के अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।
रविवार को आंध्र प्रदेश में गैर सरकारी संगठन पीयूसीएल की कार्यकर्ता जया विंध्यालया को फेसबुक पर तमिलनाडु के राज्यपाल के. रोसैया और आंध्र प्रदेश के एक विधायक के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। कानून की छात्र श्रेया सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इस तरह की गिरफ्तारियों पर रोक लगाने का आग्रह किया था।
न्यायमूर्ति बीएस चौहान और दीपक मिश्र की पीठ ने गुरुवार को श्रेया की याचिका पर सुनवाई के बाद निर्देश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ऑनलाइन आपत्तिजनक टिप्पणियां करने वालों की गिरफ्तारी पर पूरी तरह रोक लगाने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने कहा, हम आइटी एक्ट की धारा 66ए के तहत गिरफ्तारी पर पूरी तरह रोक नहीं लगा सकते क्योंकि इस धारा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ ने भी कानून पर अंतरिम रोक नहीं लगाई है।
केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि सरकार ने इस तरह की गिरफ्तारियों के बारे में एडवाइजरी जारी की है, लेकिन कानून व्यवस्था का मामला राज्यों के कार्यक्षेत्र में आता है। श्रेया सिंघल ने इस अर्जी से पहले आइटी एक्ट की धारा 66ए की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका कोर्ट में दाखिल कर रखी है जिस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया। श्रेया सिंघल की मुख्य याचिका पर जुलाई में सुनवाई होनी है।

सोशल साइट्स पर महिलाओं की फोटो से छेड़छाड़ पर होगी जेल

अर्शदीप समर, लुधियाना। सोशल वेबसाइट्स पर महिलाओं की फोटो से छेड़छाड़ करना और उनकी ईमेल पर अश्लील फोटो डालने वाले मनचलों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल सेल तैयार किया है। यह अत्याधुनिक तकनीक के जरिये उस कंप्यूटर सिस्टम के आईपी एड्रेस का पता लगा लेगा, जिससे फोटो से छेड़छाड़ की गई है।
इस तरह वह मनचलों को खोज निकालेगा और उनको जेल भिजवाने की कार्रवाई करेगा। इस सेल ने सेलफोन व ई-मेल पर महिलाओं को तंग करने वाले मनचलों पर भी शिकंजा कसने की पूरी कवायद शुरू कर दी है। पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा को गंभीरता से लेते हुए मोबाइल फोन पर एक नई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध कराई है। अगर कोई शख्स किसी राह चलती महिला को तंग कर रहा है, तो अगर वह महिला अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड उस एप्लीकेशन को क्लिक कर देगी तो घटना की जानकारी तुंरत कंट्रोल रूम को मिल जाएगी और पुलिस मौके पर पहुंच जाएगी।
ऐसे मामलों की जांच-पड़ताल करने के लिए एक इंस्पेक्टर या सब-इंस्पेक्टर महिला अधिकारी को स्पेशल सेल का इंचार्ज बनाया जाएगा। उसका काम पीड़ित महिलाओं को जल्द इंसाफ दिलाना होगा।

CTET : सीबीएसई : सीटेट के लिए 9 लाख से ज्यादा आवेदन

CTET : सीबीएसई : सीटेट के लिए 9 लाख से ज्यादा आवेदन


नई दिल्ली (एसएनबी)। सीबीएसई का सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट-2013 (सीटेट) 28 जुलाई को देश- विदेश में एक साथ आयोजित किया जाएगा। इस साल इस टेस्ट के लिए 9 लाख 8 हजार 228 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। बोर्ड ने आवेदकों के कन्फम्रेशन पेज ऑनलाइन अपलोड कर दिए हैं। परीक्षार्थी आवेदन की स्थिति सीटेट की वेबसाइट पर देख सकते हैं। किसी परीक्षार्थी को अपने आवेदन की जानकारी उपलब्ध नहीं हो रही है, तो वह अंतिम तिथि 31 मई तक संपर्क कर सकते हैं। इस बार सीटेट का हर पेपर डेढ़ की जगह ढाई घंटे का होगा। बोर्ड ने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) के निर्देश पर दो स्तर पर होने वाली इस परीक्षा के पेपरों का समय बढ़ाया है। यह बढ़ोतरी जुलाई 2013 में होने वाली परीक्षा के लिए लागू की गई है

Anudeshak recruitment in UP : बीएसए कार्यालय में सूची चस्पा


शाहजहांपुर : अनुदेशक पदों के लिए 939 अनंतिम जांच सूची की जांच के लिए प्रथम व द्वितीय काउंसलिंग डायट ददरौल में हुई थी। जिलाधिकारी राजमणि यादव के मुताबिक अर्ह, अनर्ह एवं विचाराधीन अभ्यर्थियों की प्रस्तावित अनंतिम चयन सूची डायट व बीएसए कार्यालय में चस्पा कर दी गई है। वेबसाइट शाहजहांपुर डाट एनआइसी डाट इन पर भी उपलब्ध है। किसी अभ्यर्थी को प्रत्यावेदन देना है तो वह 19 मई को सायं 5 बजे तक बीएसए कार्यालय में दे सकता है

UPTET : शिक्षामित्रों के ख्वाबों पर टीईटी का अंधेरा

फीरोजाबाद : शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षण के दौर से गुजर रहे शिक्षामित्रों में खलबली है। भविष्य के लिए संजोए ख्वाबों पर टीईटी का अंधेरा छाता नजर आ रहा है। बताया जाता है शासन ने शिक्षा मित्रों के लिए भी टीईटी अनिवार्य कर दी है, ऐसे में शिक्षामित्र बेचैन हैं। हालांकि अभी शासन से इस बाबत आदेश नहीं मिला है।

जनपद में भी सैकड़ों शिक्षामित्र प्रशिक्षण के दौर से गुजर रहे हैं। उक्त प्रशिक्षण के बाद में शिक्षामित्र शिक्षक बनने हैं, लेकिन टीईटी की शर्त अनिवार्य होने के बाद शासन ने शिक्षामित्रों के लिए भी टीईटी अनिवार्य कर दी है। शिक्षा जगत में इन दिनों इसकी चर्चा जोरों पर है। विभाग से ही जुड़े लोग स्वीकारते हैं कि अगर टीईटी की परीक्षा ईमानदारी से हुई, तो तमाम शिक्षामित्रों के लिए उत्तीर्ण होना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है इन दिनों शिक्षामित्र भी हरेक से यही पूछते नजर आ रहे हैं क्या अब हमें भी टीईटी करनी होगी। कहने को शिक्षामित्रों को प्रशिक्षण दिया, लेकिन इस प्रशिक्षण के नाम पर भी खानापूरी हुई। इधर शिक्षामित्रों के लिए टीईटी की अनिवार्यता पर जिला बेसिक शिक्षाधिकारी डा.जितेंद्र सिंह यादव का कहना है बगैर टीईटी के शिक्षामित्र शिक्षक नहीं बन पाएंगे। जो टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे, वही स्थायी शिक्षक बन सकेंगे

1567 Vacancy in Polytechnic


यूपी: टीजीटी-पीजीटी की परीक्षा 14 जुलाई से

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने आखिरकार दो वर्ष से प्रतीक्षित टीजीटी-पीजीटी भर्ती परीक्षा की तिथियों की घोषणा कर दी है। चयन बोर्ड लिखित परीक्षा तीन चरणों में 14, 21 एवं 28 जुलाई को कराएगा। परीक्षा प्रदेश के 11 मंडलों में होगी।
टीजीटी-पीजीटी भर्ती परीक्षा के लिए पदों की घोषणा 2011-12 में की गई थी। 2012 में बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. आरपी वर्मा एवं उनके साथियों के विवाद में घिर जाने के बाद सरकार ने सभी प्रकार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।
टीजीटी-पीजीटी भर्ती परीक्षा के लिए पदों की घोषणा 2011-12 में की गई थी। 2012 में बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. आरपी वर्मा एवं उनके साथियों के विवाद में घिर जाने के बाद सरकार ने सभी प्रकार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।
टीजीटी के 14 एवं पीजीटी के 21 विषयों के लिए होने वाली परीक्षा की तिथि घोषित होने के बाद बोर्ड की ओर से परीक्षा केन्द्रों को अंतिम रूप देने का काम शुरू हो गया है। चयन बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी समर बहादुर सिंह ने बताया कि 28 जुलाई को लोक सेवा आयोग की लोवर सबार्डिनेट परीक्षा है, इस तिथि को लोक सेवा आयोग से आगे बढ़ाने की अपील की गई है। यदि आयोग की परीक्षा तिथि नहीं बदली तो चयन बोर्ड 28 की परीक्षा चार अगस्त को कराएगा।