ऑनलाइन शासनादेश में हीलाहवाली पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव ने 31 तक तलब की रिपोर्ट

• मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इसमें हीलाहवाली पर जताई नाराजगी
•  वित्त, आवास और चिकित्सा एवं शिक्षा जैसे विभागों में ऑनलाइन शासनादेश जारी करने के नाम पर महज खानापूर्ति

लखनऊ : ऑनलाइन शासनादेश जारी करने के आदेश को तवज्जो नहीं दिए जाने पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव राकेश बहादुर ने सभी विभागों से रिपोर्ट तलब की है। इस संबंध में 31 अक्टूबर को सभी विभागों की बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इसमें हीलाहवाली पर नाराजगी जताई है।

पिछले वर्ष अप्रैल में सभी विभागों को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन शासनादेश जारी करने का निर्देश दिया गया था। सचिवालय प्रशासन विभाग को नोडल विभाग बनाकर एनआइसी के माध्यम से देखरेख की जिम्मेदारी दी गई थी। शासनादेशों को ऑनलाइन अपलोड करने की जिम्मेदारी सचिवालय के सभी विभागों की है। 

ऑनलाइन जारी होने के बाद इसे वेबसाइट http://shasanadesh.up.nic.in और http://esangrah.up.nic.in पर देखा जा सकता है। वर्तमान में कई विभाग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसमें कारागार प्रशासन एवं सुधार, खादी एवं ग्रामोद्योग, प्राविधिक शिक्षा, संस्कृति, पर्यावरण, नगरीय रोजगार एवं गरीबी, भूतत्व एवं खनिकर्म और चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग आदि प्रमुख हैं। वित्त, आवास और चिकित्सा एवं शिक्षा जैसे विभागों में ऑनलाइन शासनादेश जारी करने के नाम पर महज खानापूर्ति की गई है।